काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपभोग गरेका उद्योगीलाई वक्यौता महशुल तिर्ने समय फेरी थपेको छ। विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता महशुल भुक्तानी गर्ने समय मंसिर ५ गतेसम्म थपेको जानकारी दिएको छ।
यसअघि विद्युत प्राधिकरणले भदौं २९ गते एक सूचना जारी गरि असोज ३० गतेसम्म महशुल भुक्तान गर्न समय दिएको थियो। तिहार र छठ पर्वलाई ध्यानमा राखेर महशुल भुक्तान गर्ने समय थपेको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। उद्योगीहरुले तोकेको समय अपर्याप्त भएको गुनासो गरेपछि दोस्रो पटक म्याद थप गरेको उनले स्पष्टपारे।
मंसिर ५ गतेभित्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल वक्यौता भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् सेवा लिएका झन्डै पाँच दर्जन उद्योगबाट असुल गर्नुपर्ने बक्यौता महसुल २१ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
गत भदौ १७ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट लिएको बिजुली महसुल भुक्तानी नगरे उद्योगमा बिजुली आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनीसहित सूचना प्रकाशित गरेको थियो। प्राधिकरणले भुक्तानी गर्न दबाब दिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर गुनासो गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले ट्रंक लाइन महसुल छुट र मिनाहाको विषय नटुंगिएसम्म उद्योगहरूको विद्युत आपूर्ति बन्द नगर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल वक्यौता भुक्तानी विवाद समधानको प्रयास भइरहेको छ।
तत्कालीन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले मूल्य निर्धारण गर्नु अघिको शुल्क तिर्न नपर्ने र बीचको अवधिमा उद्योगीले प्रयोग गरे नगरेको टिओडी मिटर हेरेर मात्रै लिने व्यवस्था मिलाउने प्रधानमन्त्री दाहालले बचन दिएका थिए।
व्यवसायीले मुलुकमा लोडसेडिङ भइरहेका बेला २४ सै घण्टा बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण देखाए आफूहरु लाग्ने शुल्क तिर्न तयार भएको बताउँदै आएका छन्।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गते उद्योगी तथा व्यवसायीले चाहेमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट थप महसुल तिरेर विद्युत लिन सक्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले औपचारिकरुपमा लोडसेडिङको अन्त्य गरेपछि उद्योगीहरुले अतिरिक्त महशुल तिरेनन्। प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट लिएको विद्युतको महसुलका सम्बन्धमा विवाद रहँदै आएको थियो। प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयपछि उक्त विवाद बढेको छ।
बिजुली लाइन काट्ने तयारी
उपभोक्ताबाट असुल गर्नुपर्ने बिजुली महसुल बक्यौता वृद्धि हुँदै गएपछि प्राधिकरणले त्यस्ता उपभोक्ताको लाइन काट्ने कार्यलाई तीव्रता दिने भएको छ।
विगतमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् लिएका उपभोक्ताबाट असुल उपर गर्नुपर्ने बक्यौता महसुल र सडक बत्तीबापत स्थानीय निकायले तिर्नुपर्ने महसुलबाहेक अन्य उपभोक्ताबाट गत भदौ मसान्तसम्म करिब ११ अर्ब १८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
३३२ स्थानीय तहले ६ अर्ब तिर्न बाँकी
विभिन्न ३ सय ३२ स्थानीय तहहरुले सडक बत्ती प्रयोग गरेवापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको छ।
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाल र गाउँपालिकाले गरि असारसम्म ६ अर्ब ८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ सडक बत्ती बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय तहहरुलाई ४५ दिनभित्र सडक बत्तीको बक्यौता भुक्तानी गर्न भनेको छ। डेढ महिनासम्म पनि सडक बक्यौता भुक्तानी नगर्ने स्थानीय तहको बिजुली काट्ने जानकारी प्राधिकरणले दिएको छ।
विद्युत् महसुल समयमा भुक्तान नगर्ने उपभोक्ताको हकमा मौजुदा महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ बमोजिम मिटर रिडिङ भएको १६औँ दिनदेखि थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ। मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औँ दिनदेखि ३०औँ दिनसम्म पाँच प्रतिशतका दरले थप शुल्क लाग्नेछ।
३१औँ दिनदेखि ४०औँ दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ। मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औँ दिनसम्म पनि विद्युत् महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औँ दिनदेखि बिलको २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ।
यसरी २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लागेको ६०औँ दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने विद्युत् उपभोक्ताको विद्युत् लाइन काट्न सकिने प्रावधान उक्त विनियमावलीमा रहेको छ।
लाइन काटेको छ महिनासम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने विद्युत् उपभोक्ताहरुलाई कालोसूचीमा राखी असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान पनि प्राधिकरणको विनियमावलीमा रहेको छ।
अब प्राधिकरणले विनियमावलीको यही प्रावधानका आधारमा मिटर रिडिङ भएको मितिले ६०औँ दिनसम्म पनि बक्यौता विद्युत् महसुल भुक्तान नगर्ने उपभोक्ताको चरणबद्ध रुपमा विद्युत् लाइन काटी बक्यौता महसुल असुल गर्ने भएको छ।
