काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिले सर्वसाधारणबाट राय–सुझाव माग गरेको छ ।
५ असोजका दिन मन्त्रिपरिषद्ले विद्याधर मल्लिककको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले १५ चैत भित्र अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने कार्यभार पाएको छ । सोही प्रयोजनका लागि समितिले पुस मसान्तभित्र आइपुग्ने गरी राय–सुझाव मागेको हो ।
समितिले सरकारको कर नीतिको प्रभावकारिता, विद्यमान कर प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय एवम् क्षेत्रीय संगठनमा गरेको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन र आगामी दिनका लागि उपयुक्त नीति, कर संरचना र कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारबारेमा राय मागेको छ ।
कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनाका लागि कर नीति र कर प्रणालीका विषयमा समेत राय मागिएको छ ।
करदाताको स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाउन र कर संकलन लगात घटाउनु पर्ने नीतिगत, प्रणालीगत र प्रविधिगत विषयबारे समेत राय दिन सकिने भएको छ ।
छिटो छरिता रुपमा कर विवाद निरुपण गर्ने विषय, सम्भावित राजस्व क्षमता, वास्तविक राजस्व प्राप्ती, राजस्व अन्तर र अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिमा करको दायरा विस्तार, करआधारको संरक्षण र कर चुहावट नियन्त्रणको विषयमा समेत समितिले राय मागेको छ ।
-1732541848.jpg)
