काठमाडौं। गत असोज ३ बाट सरकारले भक्तपुर सूर्यविनायकदेखि काठमाडौं रत्नपार्कसम्म रुटमा द्रुत बस सेवा सञ्चालनमा ल्यायो।
रत्नपार्कको शान्तिबाटिकामा द्रुत बस सेवा उद्घाटन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सचिव केशवकुमार शर्मा, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रमुख पोषराज पोखरेल, यातायात व्यवसायीसहितको जम्बो टोलीले रत्नपार्कबाट सूर्यविनायकसम्मै बसमै यात्रा गर्याे।
सरकारी दाबीअनुसार नै उक्त गाडी ४५ मिनेटमै सूर्यविनायक पुग्यो। मन्त्री सवार गाडी निर्धारित समयमै गन्तव्य पुगेर फर्किए पनि त्यसपछिका दिनमा कुनै पनि गाडी समयमा पुग्न सकेनन्।
द्रुत बसमात्र होइन, द्रुत बसकै कारण नियमित सवारीसाधनलाई पनि अन्य दिनभन्दा धेरै समय लाग्यो। यो नियति अहिलेसम्म कायमै छ।
चाप धेरै हुने समय बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म र साँझ ४ देखि ६ बजेसम्म यात्रुलाई सहज होस् भन्ने उदेश्यले सञ्चालनमा ल्याइएका २५ द्रुत बस संङ्ख्या घटेर अहिले १० मा झरेको छ।
यो सेवा सञ्चालन गर्न २५ बसका लागि काभ्रे मिनिबस प्रालि र काभ्रे पूण्यवती यातायात प्रालिसँग समन्वय भएको थियो।
अहिलेको अवस्थामा द्रुत बस सेवाका लागि गाडी पठाउन निकै कठिन भएको काभ्रे पूण्यवती यातायात प्रालि अध्यक्ष राजेशसुन्दर सैंजुले बताए।
‘सडकमा रातो रङ पोतेरमात्र के गर्ने? मोटरसाइकल र अन्य गाडीले बाटो छाड्दैनन्। त्यसमाथि ट्राफिकले राम्रोसँग सहयोग पनि गरेको छैन,´ उनले भने, `हामीले सरकारलाई वचन दिएकाले मात्र अहिलेसम्म चलाएका हौं। यस्तै अवस्था हुने हो भने धेरै दिन चलाउन सकिँदैन।´
द्रुत बस सेवाका लागि सरकारले तोकेको समय पनि कम भएको सैंजुको तर्क छ।
`ट्राफिकले ११ बजेपछि नै द्रुत लेनबाट निगरानी हटाउँछ। त्यसपछि हाम्रो गाडी बीचबाटोमै जाममा फस्न थाल्छ। द्रुत बसका लागि कम्तीमा बिहान ८ देखि १२ बजेसम्मको समय दिनुपर्छ,’ उनले भने।
सरकारको यो योजना राम्रो भए पनि बिनाअध्ययन हचुवा भरमा सुरुवात गरेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला बताउँछन्।
‘हामी त नेपालका प्रत्येक रुटमा द्रुत बसका लागि सवारीसाधन उपलब्ध गराउन सक्छौं। तर, न पूर्वाधार राम्रो छ, न सरकारले व्यवस्थापनमा नै ध्यान दियो। त्यही भएर यो योजना असफलताउन्मुख भएको हो,’ उनले भने।
द्रुत लेनमा डाेरी लगाउने तयारी
द्रुत लेनमा लेन बनाउने, बोर्ड टाँस्नेलगायत कामका लागि करिब २ करोड खर्च भएको अनुमान छ। यो योजना असफल हुदै जाँदा उक्त लेनमा डिभाइडर राखेर डोरी लगाउने सरकारी योजना छ।
यसका लागि करिब २० लाख खर्च हुने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले बताए।
‘डिभाइडर र डोरीका लागि कति लाग्छ भन्ने यकिन त छैन तर २० लाख लाग्छ कि भन्ने अनुमान छ। यसमध्ये काठमाडौं महानगरले केही सहयोग गर्छु भनेको छ। त्यसबाहेकका लागि ठेक्का लगाउनेबारे छलफलमा छौं,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने।
डिभाइडरमा डोरी लगाए पनि आवतजावतमा सहजता हुनेमा विभाग आफै सशंकित छ। साघुँरा सडकमा के गर्ने विषयमा भने छलफलपछि मात्रै तय गरिने रिजालले बताए।
‘सबै ठाउँमा ८ लेन छैन। साना सडकमा के गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गछौंं,’ उनले भने।
