काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ । मन्त्रालय मातहत विभिन्न सातवटा आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत छन् ।
तीमध्ये पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना लगानी बोर्डले संयोजन गरिरहेको छ । मन्त्रालय मातहतमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, भेरी बबई डाइभर्शन आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा, कुलरिया सिँचाइ आयोजना र सिक्टा सिँचाइ आयोजना छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा सूचीकृत माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा समेत थप एक प्रतिशतको योगदान पुर्याउने भएकाले त्यसको महत्व झनै बढी रहेको छ ।
हाल आयोजनाको कूल भौतिक प्रगति ९८.५ प्रतिशत रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा आयोजनाको कूल भौतिक प्रगति ७६.५५ र वित्तीय प्रगति ७१.२५ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयले सो आयोजनाका लागि चालू आवको प्रथम चौमासिकमा २ अर्ब ४६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।
हाल आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडानको कार्य भइरहेको छ । अष्ट्रियाको निर्माण कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रोले तोकिएअनुसार काम गरे पनि भारतीय निर्माण कम्पनी टेक्सम्याकोको कार्यप्रगति भने कमजोर रहेको छ । आयोजनाको पहिलो युनिट आगामी चैतभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ भने पूर्ण रुपमा आयोजना चालू आवको अन्त्यसम्म सञ्चालनमा आउनेछ ।
यस्तै मन्त्रालयका अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ढाँचा तय नभए पनि आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण भइरहेको छ । मुआब्जा तय गर्न बाँकी रहेका गोरखाको आरुघाट तथा आर्खेत बजार तथा धादिङको खहरे बजारको मुआब्जा तय भएको छ । यही मङ्सिर १६ गते मुआब्जा तय भए पनि आयोजना प्रभावितले सरकारले तय गरेको मूल्य आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् ।
आयोजनाका चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकका ५६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित थियो । आयोजनाका लागि हालसम्म २८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम खर्च भइसकेको छ । डुबान क्षेत्रमा पर्ने ५८ हजार १५३ रोपनीमध्ये ४४ हजार ६५९ रोपनीको मुआब्जाबापत २६ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । बाँकी रहेको जग्गाको समेत चालू आवभित्रै मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी रहेको छ ।
चालू आवको प्रथम चौमासिकमा कूल भौतिक प्रगति ६२.०९ र वित्तीय प्रगति ६२.०९ प्रतिशत रहेको छ । मुआब्जा निर्धारणको समस्या फुके पनि आयोजनाको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना नीति पारित नहुनु, लाभकर ताथ ह्रासकट्टी नगर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय हुन नसक्दा जटिलता पैदा भएको छ । मुआब्जा लिएका नागरिकले लाभकर तिर्नु परेकामा गुनासो गर्दैै आएका छन् ।
जलविद्युत् आयोजना भए पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना हाल लगानी बोर्डको संयोजनमा रहेको छ । आयोजनाको विकासका लागि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने जनाएपछि हालसम्म कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । आयोजना विकासका लागि ढाँचा तय गर्न समिति गठन भए पनि त्यो समितिले समेत कुनै प्रभावकारी प्रतिवेदन दिएको छैन ।
यस्तै मन्त्रालय मातहतको भेरी बबई डाइभर्शन आयोजनाको पनि काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । चालू आवको प्रथम चौमासिकमा ६३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा भौतिक प्रगति ३८.६ र वित्तीय प्रगति ११९.७६ प्रतिशत रहेको छ । आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भई त्यसको मर्मत जारी छ ।
यस्तै विद्युत्गृह र बाँधस्थल निर्माणको काम शुरु भएको छ । विद्युत्गृह र बाँधस्थल निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी परिचालित भएको र बाँधस्थलको जग्गा प्राप्तिका लागि मूल्य निर्धारण भई मुआब्जा वितरणको काम शुरु भएको छ ।
आयोजनाका लागि वनको जग्गा प्राप्ति, रूख कटाइमा ढिलाइ, स्थानीय निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा समस्या देखिएको छ । आयोजनाको कूल लागत शुरुमा रु १६ अर्ब ४३ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । बाँधस्थल र विद्युत् गृहसहित आयोजनाको संशोधित कूल लागत ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छ ।
त्यस्तै बबई सिँचाइ आयोजनाको चालू आवको प्रथम चौमासिकमा कूल भौतिक प्रगति ८०.२८ र वित्तीय प्रगति २४.८६ प्रतिशत पुगेको छ । सो अवधिका लागि कूल बजेट ३१ करोड ४ लाख रुपैयाँ छ । आयोजनाको मूल नहर निर्माण सम्पन्न भई २९ हजार ५०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन पुगेको छ ।
यस्तै २२ किमी शाखा, उपशाखा नहरका लागि १५ प्याकेजमा निर्माण शुरु भएको छ । आयोजना आर्थिक वर्ष २०७९÷ं८० मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनामा जग्गा प्राप्ति, सञ्चालनसँगै विस्तार तथा सुधारका कार्य गर्नुपर्दा काममा ढिलाइ भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र आयोजना परेकाले मानव मेशिनरी सामग्री ढुवानी तथा आवागमनमा समेत समस्या परेको छ ।
त्यस्तै रानी जमरा, कलरिया सिँचाइ आयोजना र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भने प्रगति आशातीत् रुपमा राम्रो रहेको छ । चालू आवको प्रथम चौमासिकमा रानी जमराको भौतिक प्रगति ८१.९ र वित्तीय प्रगति ८३.२७ प्रतिशत रहेको छ । आयोजनामा जग्गा प्राप्तिमा समस्या रहेको छ ।
सिक्टाको हकमा भौतिक प्रगति ८०.१६ र वित्तीय प्रगति ६१.८७ प्रतिशत रहेको छ । आयोजनामा नहर रेखाङ्कन तथा जग्गा अधिग्रहणमा अवरोध, वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ, निर्माण सामग्री गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवाको आपूर्तिमा कठिनाइ रहेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अरूको भन्दा बढी हुनुपर्ने, आयोजना प्रमुख आयोजनास्थलमा रहनुपर्ने र कार्यसम्पादन करार सम्झौताअनुसार काम गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका छन । प्रथम चौमासिकमा प्रगति सन्तोषजनक भएपनि अन्य चौमासिकमा उल्लेख्य प्रगति देखिनुपर्ने उनको जोड छ ।
