काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो सूचनाअनुसार ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडिएमएस) मा दर्ता नभएका मोबाइलमा यही कात्तिक १९ बाट दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध हुनेछ।
प्राधिकरणले पछिल्लोपटक कात्तिक ४ मा सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल ह्यान्डसेटमा दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध हुने उल्लेख छ।
तर, प्राधिकरणले जारी गरेको यो सूचना पहिलो भने होइन। प्राधिकरणबाट यस्ता सूचना दर्जनौंपटक जारी भइसकेका छन्। तर, हालसम्म पनि एमडिएमएस कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
मोबाइल डिभाइस सुरक्षित गर्न र अवैध मोबाइल आयात नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता उपक्रमसँग मिलेर २०७६ असार १९ मा एमडिएमएस अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुसार २०७६ मंसिर १७ भित्र प्राइमरी साइट कन्टेनर तथा त्यसभित्र जडान हुने सर्भर स्विच राउटर र सेकेन्डरी डाटा सेन्टर इक्विपमेन्ट सर्भर स्विच ¥याक लगायत मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम डिजाइन, सप्लाई, इन्स्टलेसन, कमिसनिङ र अपरेसनसमेत खरिद गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको थियो।
कम्पनीले पाँच वर्षसम्म प्राविधिक सहायतासमेत गर्ने गरी ७० लाख ६६ हजार ८ सय ८८ अमेरिकी डलर (करिब ९३ करोड रुपैयाँ) मा सम्झौता भएको थियो।
तर, सम्झौता भएको चार वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। यसरी यति ठूलो रकम लगानी भएको आयोजना हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा यसको व्ययभार बढ्दै गएको छ।
यस्तै यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल पनि अनिश्चित देखिएको छ। अब पनि यस प्रणाली कार्यान्वयनमा नगएको खण्डमा करिब १ अर्बहाराहारी लगानी बालुवामा पानी खन्याएजस्तै हुने देखिन्छ।
यसैले पनि अब भने एमडिएमएस प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा जाने दूरसञ्चार प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद लामिछाने बताउँछन्।
‘लामो समयदेखि एमडिएमएसलाई कार्यान्वयनमा लग्न प्राधिकरणले निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ। तर, विभिन्न कारण यो कार्यान्वनमा जान सकेको छैन,’ लामिछानेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अब भने यसलाई जसरी पनि कार्यान्वयनमा लग्ने तयारीमा प्राधिकरण छ।’
उनले एमडिएमएस कार्यान्वयनमा लग्न नै प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको उल्लेख गर्दै तोकिएको समयमा दर्ता नभएका मोबाइल नचल्ने बताए।
यो प्रणाली कार्यान्वयनमा नआउँदा चोरी पैठारी भएका अवैधानिक मोबाइलले बजार कब्जा गरेको भन्दै मोबाइल आयातकर्ताले विरोध गर्दै आएका छन्।
एमडिएमएस कार्यान्वयनमा लामो समयदेखि भएको ढिलासुस्तीले एकातर्फ मोबाइल आयातकर्ता असन्तुष्ट छन् भने अर्कातिर यो प्रणालीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसन र नेपाल मोबाइल वितरक संघका अनुसार नेपालमा हाल वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँबराबरका फोन अनधिकृत बिक्री भइरहेका छन्।
एसोसिएसन र संघले नेपालमा वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँबराबर वैधानिक कर तिरेर मोबाइल फोन आयात हुने गरेको र झन्डै १५ अर्बहाराहारी भन्सार नतिरेर फोन भित्रिने गरेको उल्लेख गरेका छन्।
एमडिएमएस प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नआउँदा सरकारले वार्षिक ३ देखि ४ अर्बबराबर राजस्व गुमाउने गरेको, नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा समस्या हुने गरेको मोबाइल आयातकर्ता तथा वितरक बताउँछन्।
त्यस्तै यो प्रणाली कार्यान्वयनमा नआउँदा वैधानिकरूपमा मोबाइल आयात गर्ने आयातकर्ता र वितरकलाई समेत असर परेको भन्दै उनीहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्न लामो समयदेखि माग गर्दै आएका छन्।
सरकारले २०७९ पुस १५ देखि एमडिएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरे पनि चर्को विरोधपछि सरकारले स्थगित गरेको थियो।
त्यसअघि नै प्राधिकरणले असोज १ मा यसको परीक्षणकालीन सुरुवात गरेको थियो। २०७९ भदौ मसान्तसम्म प्रयोगमा रहेका सबै मोबाइललाई स्वतः उक्त प्रणालीमा दर्ता गरिएको थियो।
त्यसयता दर्ता नभएका मोबाइल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको थियो। तर, एमडिएमएस प्रणाली नै कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि मोबाइल दर्ताको विषय सेलाएको थियो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत दर्ता नभएका त्यस्ता मोबाइललाई राजस्व तिरेर दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि विभागले कार्यान्वयनका लागि असारसम्मको समय तोकेको थियो।
यदि एमडिएमएस प्रणाली लागू भएको भए दर्ता नहुने मोबाइलमा ‘नेटवर्क लक’ हुने थिए, जसले नेपालका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सेवा लिन सक्ने थिएनन्।
आर्थिक विधेयकमा विभिन्न कारण दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोन सेटको आइएमइआई नम्बर उल्लेख गरी एकमुष्ट महसुलवापत आइफोन र १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका लागि प्रतिफोन १० हजार रुपैयाँ, अन्य स्मार्टफोन सेटका लागि प्रतिफोन ३ हजार र स्मार्ट मोबाइलबाहेक अन्य साधारण मोबाइल सेटका लागि प्रतिसेट २ सय रुपैयाँ बुझाएर प्रमाणसहित एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सोहीअनुसार एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइललाई प्राधिकरणले ‘गे्र’ सूचीमा राखेर दर्ता गर्ने व्यवस्था गराएको छ।
श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई ६ महिनाभन्दा बढी अवधि विदेश बसी फर्केका नेपालीले त्यसको प्रमाण पेस गरे त्यस्ता व्यक्तिले प्रयोग गरेका एकथान मोबाइल फोन प्राधिकरणले निःशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ।
