काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले चार वर्षदेखि मुद्दा किनारा नलगाउँदा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) बाट ५ अर्ब बढी बक्यौता उठ्न सकेको छैन।
युटिएलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरवापत किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष गरी ५ अर्ब बढी रकम बुझाउन बाँकी छ। जुन रकम हालसम्म पनि उठ्न नसकेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीले ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख ४९ हजार १ सय ५३.८८ रुपैयाँ (२०७९ पुस मसान्तसम्म कायम हुन आएको जम्मा बाँकी रकम) बुझाउन बाँकी छ।
पछिल्लोपटक प्राधिकरणले २०७९ माघ १६ मा एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै युटिएललाई सोही माघ मसान्तसम्म सम्पूर्ण बक्यौता रकम बुझाउन निर्देशन दिएको थियो।
तर, युटिएलले उक्त बक्यौता बुझाएको छैन नै अदालतले समयमा मुद्दा किनारा नलगाइदिँदा कम्पनीविरुद्ध समेत प्राधिकरणले कुनै कदम चाल्न सकेको छैन।
प्राधिकरणले पहिलोपटक २०७६ असार २२ मा बक्यौता रकम बुझाउन आग्रह गर्दै युटिएललाई पत्र पठाएको थियो। समयसीमा निर्धारण गरेर पठाइएको उक्त पत्रमा तोकिएको समयमा बक्यौता नबुझाए कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने र अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गर्ने विषय उल्लेख थियो।
यही अवधिमा नै युटिएलले प्राधिकरणबाट नै गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजनाको जिम्मा पायो।
दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी यसले २ अर्ब १ करोड रुपैयाँबराबरको परियोजना पाएको थियो। यद्यपि, लामो समयसम्म यसले काम अगाडि बढाएन।
अझ मोबिलाइजेसनवापत अग्रिम भुक्तानी लिएको ४० करोड रुपैयाँको पनि कुनै प्रगति देखाउन सकेन। त्यसपछि प्राधिकरणल युटिएलको लाइसेन्स खारेजी र ठेक्का रद्द प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढाएको थियो।
त्यसपछि युटिएलले प्राधिकरणवरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चले २०७६ असार ३१ मा उद्योग पुँजी वृद्धिसम्बन्धमा निर्णय नभएसम्मका लागि लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि नबढाउन र ठेक्का रद्द प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
जुन मुद्दा हालसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा छ। यसर्थ, प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउन सूचना जारी गर्नेबाहेक अन्य कुनै प्रकारको कदम चाल्न सकेको देखिँदैन।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गत युटिएलसँग प्याकेज २ (गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश) मा दुई वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा सम्झौताबमोजिम काम नभएपछि प्राधिकरणले म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको र कम्पनी अदालत गएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन्।
‘म्याद थप नगर्ने निर्णय भएपछि युटिएल सर्वोच्च गयो र अदालतबाट उक्त मुद्दा टुंगो नलागेसम्म अवधि थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भयो,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘यसर्थ गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना महामार्ग निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन भने कम्पनीबाट बक्यौता रकम पनि उठ्न सकेको छैन।’
यसो त केही समय अगाडि सार्वजनिक लेखा समितिले पनि नेपालमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट राज्यलाई बुझाउन बाँकी कुनै पनि राजस्व तीन महिनाभित्र असुल गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो।
निर्धारित समयभित्र राजस्व नबुझाउने सेवा प्रदायकलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी त्यसको जानकारी समितिलाई गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। तर, मुद्दा किनारा नलागी युटिएलबाट अझै बक्यौता उठ्न कठिन देखिन्छ।
युटिएलले २०७३ भदौ २० मा आधारभूत टेलिफोन सेवा अनुमति पाएको थियो। भारतीय लगानीको युटिएलमा नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत स्वामित्व छ भने कम्पनी रघुवीर महासेठ र जुली महतोको नाममा छ।
प्राधिकरणमा रहेको रेकर्डअनुसार यसमा महानगर टेलिफोन निगम, टेलिकम कम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट्स इन्डिया लिमिटेड र टाटा कम्युनिकेसन प्रालिको २६.६८ प्रतिशत सेयर छ। युटिएलले ९ सय ब्यान्डमा पाँच र १८ सय ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेको छ।
जिएसएम लाइसेन्सअघि ४० जिल्लाका १ सय १० स्थानमा सेवा पु¥याएको युटिएलसँग ५ लाख २६ हजार ग्राहक थिए। तर, हाल यसको ग्राहक संख्या शून्य रहेको प्राधिकरणको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआइएस) प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले लामो समय मुद्दा किनारा नलगाउँदा युटिएलले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गत २ अर्ब १ करोडबराबरको सूचना महामार्ग निर्माण योजनासमेत अलपत्र पारेको छ।
