काठमाडौं। ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा हालसम्म सेवा प्रदायकबाट ३३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँबराबर रकम जम्मा भएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम ग्रामीण दूरसञ्चार कोष खडा गरेको छ। यो कोषमा दूरसञ्चार ऐनअनुसार सेवा प्रदायकले कूल वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार हालसम्म ३३ अर्ब ४६ करोड जम्मा भएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार जम्मा भएको उक्त रकमबाट हालसम्म २३ अर्ब २६ करोड (नेपाल सरकारलाई ऋण सापटी दिइएको १६ अर्बसमेत) खर्च भएको छ।
यस्तै यही कोषमा हाल ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकमार्फत कोष परिचालन गरी काम गरे पनि यसले अपेक्षित गति भने लिन सकेको छैन।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गत हालसम्म काठमाडौं उपत्यकाबाहेक ७४ जिल्लामा १८ प्याकेजमार्फत स्थानीय तह, वडा कार्यालय, सामुदायिक/माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्याउने काम सम्पन्न भएको छ।
कुल ८ अर्ब ८६ करोड लागत अनुमान गरिएको यो योजनाको सम्झौता ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमा भएको थियो। जसमा हालसम्म ५ अर्ब ४३ करोड भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाको छ।
यो योजनाअनुसार ७ सय ८ स्थानीय तह (पालिका) कार्यालय, ५ हजार ९ सय ३३ वडा कार्यालय, ५ हजार ३ सय १८ माध्यमिक विद्यालय र ४ हजार २ सय ४९ स्वास्थ्य संस्था गरी कुल १६ हजार २ सय ८ स्थानमा इन्टरनेट ब्रोडब्यान्ड सेवा जडान गर्नुपर्ने थियो।
यसमा काठमाडौं उपत्यकाका २१ पालिका कार्यालयमध्ये ३ गाउँपालिका (महाङ्काल, कोन्ज्योसोम र बागमती) मा प्राधिकरणको कोषबाट तीन पालिका कार्यालय, १८ वडा कार्यालय, ८९ सामुदायिक विद्यालय, (२३ मावि र ६६ आवि) तथा २३ सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान कार्य सम्पन्न भएको छ।
तै पनि काठमाडौं उपत्यकाअन्तर्गत १८ स्थानीय तह, तीन महानगरपालिका (पोखरा, भरतपुर र विराटनगर), ८ उपमहानगरपालिका, राज्य संरचनागत परिवर्तनका कारण १३ स्थानीय तह गरी ४२ पालिका कार्यालय ग्रामीण विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित ब्रोडब्यान्ड परियोजनामा समावेश गरिएको छैन।
सञ्चालनमा रहेका आयोजना
स्थानीय तहमार्फत भूकम्पबाट अतिप्रभावित आठ जिल्ला (काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा) मा ब्रोडब्यान्ड सेवा स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको छ।
स्थानीय तहमार्फत भूकम्पबाट अतिप्रभावित ६ जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक ६६ जिल्लाका सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्याउने, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्य सञ्चालनमा छ।
यस्तै स्थानीय तहमार्फत भइरहेको भूकम्पबाट अतिप्रभावित आठ जिल्ला (काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा) मा ब्रोडब्यान्ड सेवा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रमको प्रगति पनि सुस्त छ।
यस परियोजनामा हालसम्म १४ करोड ९६ लाख २७ हजार ६ सय ८६ (अग्रिम भुक्तानीसहित) भुक्तानी भएको छ।
त्यस्तै स्थानीय तहमार्फत भूकम्पबाट अतिप्रभावित आठ जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक ६६ जिल्लाका सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्याउने कार्यक्रमको प्रगति पनि करिब आधामै सीमित छ। यसमा हालसम्म २१ करोड ३९ लाख ९७ हजार ४ सय १४ रुपैयाँ (करसहित) भुक्तानी भएको छ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण कार्यक्रम
यसलाई तीन प्याकेजमा बाँडिएको थियो जसमा प्याकेज १ (कोशी, मधेस र बागमती प्रदेश) २ हजार १ सय ७९ किलोमिटर, प्याकेज २ (गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश) २ हजार १ सय ६० किलोमिटर र प्याकेज ३ (कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश) १ हजार ९ सय ९२ किलोमिटर थियो।
यसको कुल अनुमानित लागत ११ अर्ब ५७ करोड थियो भने ८ अर्ब ९ करोडमा सम्झौता भएको थियो। यस योजनामा हालसम्म २ अर्ब ९ करोड (बैंक जमानतमा अग्रिम भुक्तानीसमेत) भुक्तानी भएको छ।
गण्डकी र लुम्बिनीको काम अघि बढेन
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गत प्याकेज २ (गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश) मा भने अझै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
युनाइटेड टेलिकमले दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा सम्झौताबमोजिम कार्य प्रगति शून्य रहेको छ। आयोजना सम्पन्न हुनेमा प्राधिकरण विश्वस्त नभएकाले सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय भएको थियो।
त्यसपछि उक्त निर्णय बदर गर्न युनाइटेड टेलिकमले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो। उक्त विषयमा सर्वोच्चबाट रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म अवधि थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भयो। जुन मुद्दा हालसम्म टुंगिएको छैन।
यसकारण यी दुई प्रदेशमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गतको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
