किमाथाङ्का (संखुवासभा)। संखुवासभामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना प्रवेश मार्गको मुआब्जा नपाएपछि पीडितहरू गत भदौ १६ देखि आन्दोलनमा छन्।
खाँदबारी नगरपालिका–४ छ्याङ्कुटीदेखि चिचिला गाउँपालिका–२ दिदिङ सडकखण्डको छुट मुआब्जा माग गर्दै पीडितले सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
छ्याङ्कुटी–दिदिङ पुखुवा सडकखण्डको २४ किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा पटक–पटक माग गरिए पनि मुआब्जा नपाएपछि पीडित अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। पीडितले दसैंमा पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्।
अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिले आयोजनाको निर्माण सामग्री ढुवानीमा अवरोध गरी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ। उक्त सडकखण्डमा अरुण तेस्रो आयोजनाको निर्माण सामग्री ढुवानीमा अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिले रोक लगाउँदै आएको छ।
विद्युत उत्पादन गृहको प्रवेश केन्द्र छ्याङ्कुटीमा भेला भएर मुआब्जा पीडितले दैनिक नाराबाजी गर्दै संघर्ष समितिले आयोजनाका सम्पूर्ण ढुवानीका सवारीसाधनमा रोक लगाएको केन्द्रीय संघर्ष समिति संयोजक जनीकुमार राईले जानकारी दिए।
बैंक खातामा रकम जम्मा हुने ग्यारेन्टी नआएसम्म आन्दोलन नरोक्ने संयोजक राईले बताए। मुआब्जा दिन छुटेको ४ सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै जग्गाधनीले आयोजना निर्माणमा रोक लगाएका छन्। यसबाहेकको जग्गाको मुआब्जा २०४६ सालमा नै दिएको भए पनि छुट जग्गाको मुआब्जा जग्गाधनीले अझै पाउन सकेका छैनन्।
आयोजनाको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भए पनि जग्गाधनीले मुआब्जा पाएका छैनन्। जग्गाधनीलाई थाहा नै नदिई आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा लगत कट्टा भई सरकारी स्वामित्वमा कायम गरिएको पाइएको छ। कतिपय स्थानमा मुआब्जा वितरण भएको भन्दा बढी लगत कट्टा गरी सरकारी स्वामित्व कायम गरिएको थियो।
मुआब्जा नै नदिई लगत कट्टा गरी सडक सञ्चालन गरेपछि जग्गाधनीले यसअघि पनि पटक–पटक सडक आन्दोलन गर्दै आएका थिए। गत वैशाख २६ गते छ्याङ्कुटी–दिदिङ सडकखण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो।
छुट जग्गाबारे संघीय मन्त्रिपरिषद बैठकले मुआब्जा दिने निर्णय गरेको भए पनि सरकारले मुआब्जा दिन सकेको छैन। आयोजनाको काम बन्द भएको लामो समय बित्दासमेत बन्द खुलाउने प्रयास कतैबाट नहुँदा राज्यले दैनिक ५ करोड रुपैयाँबराबर नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ।
अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय सतलज जलविद्युत् निगमसँगको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिए दैनिक ५ करोड नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने सर्त छ। रासस
