काठमाडौं। बुटवल मेडिकल कलेजको पूूर्वतयारी सकिएको डेढ वर्ष बित्दा पनि अझै निर्माण सुरु भएको छैन।
अर्थ मन्त्रालयले मेडिकल कलेज निर्माण गर्न स्रोत सुनिश्चितता नगर्दा डेढ वर्षदेखि आयोजनामा कुनै काम हुन नसकेको हो।
‘बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना’ प्रमुख मानबहादुर घिमिरेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरुमै अर्थसँग स्रोत सुनिश्चितता माग गरिएको थियो।
तर, पहिलाको आर्थिक वर्ष सकिएर चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ पहिलो त्रैमास सकिँदासम्म अर्थले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
‘डेढ वर्ष हुन लाग्यो, हामीले अर्थमा फलो गरिरहेका छौं, मौखिक बोल्छन् लिखित कुनै प्रतिक्रिया दिँदैनन्, बजेट नहुँदा कलेज निर्माण गर्न पाएका छैनौं,’ प्रमुख घिमिरेले भने।
रुपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका–१ शंकरनगर सामुदायिक वनको जग्गामा मेडिकल कलेज निर्माण तयारी पूरा भइसकेको छ।
अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा मेडिकल कलेज निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताए पनि व्यावहारिकरूपमा अर्थले साथ नदिएको आयोजना प्रमुख घिमिरे बताउँछन्।
२०७९/८० लागेदेखि आयोजनाले ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरे पनि अर्थले दिएको छैन। गत वर्ष मेडिकल कलेजका लागि ७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो।
तर, अर्थ मन्त्रालयले समग्र आयोजनाका लागि स्रोत नदिँदा ७ करोड रुपैयाँ पनि खर्च नभई ‘फ्रिज’ गएको छ।
‘७ करोड खर्च गर्न खोजेको भए तारजाली बेर्न सकिन्थ्यो, तर कलेज निर्माण गर्न स्रोत नभएपछि खर्च देखाउनकै लागि ७ करोडमात्रै प्रयोग गरेनौं,’ घिमिरेले क्यापिटल नेपालसँग भने।
त्यस्तै चालू आवका लागि पनि ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। तर, उक्त रकम पनि खर्च हुन्छ वा हुँदैन अन्योल छ।
आयोजनाले तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) ले ६ सय बेड (शैय्या) को जनरल अस्पताल बनाउने देखाएको छ।
आयोजनाले उक्त अस्पताल बनाउन २ सय बिघा जमिनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गरेको थियो। तर, जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीले ५० बिघा जमिनमात्रै उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
वन डिभिजनले फेरि ५० विघामा जमिन प्रयोग गर्दा कति रुख विरुवा काट्नुपर्छ, काटिएको रुखको सट्टा नयाँ स्थानमा विरुवा रोप्ने वा पैसा तिर्नेजस्ता विषयमा अध्ययन गरेको छ। वन डिभिजनले गरेको अध्ययन वन विभागबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ।
डिभिजन वन कार्यालयले असोज तेस्रो साता अध्ययन सकेर विभागमा स्वीकृतिका लागि प्रतिवेदन बुझाएको छ। अब वन विभागले स्वीकृत गरेपछि आयोजनाले रुख कटानको काम गर्न पाउँछ।
तै पनि रुख कटान गर्दा आयोजनाले तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति (सट्टा भर्ना) का लागि पनि वन विभागले छुट्टै स्रोत माग्छ। यसरी आयोजनाले समग्र निर्माण र वन कटानका लागि दुईवटा स्रोत देखाएर काम सुरु गर्न पाउनेछन्।
तर, आयोजनाले वन क्षेत्र उपयोग गरेवापत कति रकम दिनुपर्छ भन्ने अहिले निश्चित भएको छैन। ‘डिभिजन वन कार्यालयले क्षति मूल्यांकन गरेर रकम निर्धारण गर्छ, त्यहीअनुसार हामीले तिर्नुपर्छ,’ आयोजना प्रमुख घिमिरेले भने।
२ सय बिघा जमिन हुँदा अस्पतालसहित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चिल्डे«न पार्क, स्विमिङ पुल, स्कुललगायत अन्य पूर्वाधार बनाउने योजना थियो।तर, ५० बिघामात्रै जमिन उपलब्ध भएपछि अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने भवन र कलेज निर्माण अर्थात अत्यावश्यक संरचनामात्रै बनाउने आयोजनाले जनाएको छ।
सरकारले सातै प्रदेशमा एक–एक मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने योजनाअनुसार बुटवलमा मेडिकल कलेज बनाउने तयारी भएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ चैतमा बुटवलमा आयोजना कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए। तर, कार्यालय उद्घाटनको पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि निर्माणको काम सुरु भएको छैन।
डिपिआरअनुसार ६ सय बेडको अस्पताल बनाउन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक ११ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ। आयोजनाअन्तर्गत मुटु र क्यान्सर अस्पताल छुट्टाछुट्टै बन्नेछन्।
तर, पहिलो चरणमा जनरल अस्पतालमात्रै बनाउन लागिएको छ। डिपिआर अध्ययन गर्न २ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
