काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको `सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना´ को म्याद तीन वर्ष बाँकी हुँदै फेरि म्याद थप भएको छ। आयोजना निर्देशक मित्र बरालका अनुसार १५ महिना म्याद थप भएको हो।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म आयोजनाको म्याद थियो। भदौमा खरिद गुरुयोजना अद्यावधिक गर्दा १५ महिना म्याद थप गरिएको उनले बताए।
‘आयोजन शिलान्यास गर्दा तय गरेको म्यादमा काम गर्न सकिँदैन,´ आयाेजना निर्देशक बरालले क्यापिटल नेपालसँग भने, `त्यसैले निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेपछि खरिद गुरुयोजना अद्यावधिक गरेर नयाँ म्याद तय गर्छौं।’
भदौमा थपिएको १५ महिना म्यादसहित आयोजनाको समग्र म्याद २०८४ मसोजसम्म पुगेको छ। २०७७ फागुन २० मा शिलान्यास भएको आयोजनाको हालसम्म २५ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको छ।
बाँध र विद्युतगृह निर्माणका लागि २०७९ पुस १७ गते नेपालको रमण कन्स्ट्रक्सन र भारतको पटेल इन्जिनियरिङको संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँग आयोजनाले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार २०८४ भदौसम्म आयोजनाको बाँध र विद्युतगृह १२ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण हुनेछन्।
गत पुसमा ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माण व्यवसायीले आवश्यक तयारी गरेर २०७९ चैतबाट मात्रै भौतिक काम सुरु गरेका थिए। साथै, सुनकोसीमा बर्खामा बाढी आउँदा तीव्र गतिमा काम हुन सकेको छैन।
नदीमा पानीको सतह घट्दै गएपछि मंसिरबाट बाँध र विद्युत गृह निर्माणको कामले गति लिने छ। हालसम्म विद्युत र बाँधको काममात्रै ४ प्रतिश भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ।
५ अर्ब बढी बजेट माग हुने
सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, चालू आवका लागि उक्त बजेटले नपुग्ने निर्देशक बराल बताउँछन्।
उनका अनुसार ५ अर्ब बढी बजेट माग गर्नुपर्ने हुन्छ। तै पनि पहिलो आर्थिक वर्ष भर्खरै सकिएको तथा चाडबाड सुरु भएकाले केही समयपछि मात्रै आवश्यक बजेट यकिन हुने बरालको भनाइ छ।
के–केमा भयो ठेक्का सम्झौता? केमा छ बाँकी?
२०७७ फागुन २० मा शिलान्यास भएको आयोजनाले हालसम्म सुरुङमार्ग, बाँध तथा विद्युतगृह, मरिण खोला नियन्त्रणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ।
यसबाहेक इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माणका लागि विशेषज्ञसँग छलफल भइरहेको आयोजना निर्देशक बरालले बताए। इलेक्ट्रोमेकानिकलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय (ग्लोबल) टेन्डर हुनेछ।
विज्ञको सुझावपछि मात्रै ठेक्का अह्वान प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजनामा आयोजना कार्यालय छ। दसैंपछि इलेक्ट्रोमोकानिकलको ठेक्का आह्वान हुने सम्भावना छ।
त्यस्तै प्रसारण लाइनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रक्रियामा रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
इआइए तयार भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर ठेक्का आह्वान हुन्छ। नेपालकै निर्माण व्यवसायीले प्रसारण लाइन बनाउन सक्ने भएकाले ग्लोबल टेन्डर आह्वान हुँदैन।
मुख्यतया मधेश प्रदेशमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाले ३१ मेगावाट विद्युत पनि उत्पादन गर्ने छ। सुनकोसीको पानी १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङबाट सिन्धुलीको मरिणमा पुग्छ।
२०७९ असोज २८ गतेबाट अमेरिकी प्रविधिको `टनेल बोरिङ मेसिन´ (टिबिएम) ले सुरुङ खन्दै छ। तर, सुरुङ खन्न सुरु भएदेखि हालसम्म तीनपटक अवरोध भइसकेको छ। १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङमा हालसम्म ९.१८६ किलोमिटर खनिएको छ।
यसअघि २०७९ पुसमा कडा चट्टान भेटिएपछि ९ दिन र चैतमा लेदो माटोका कारण २३ दिन सुरुङ खन्ने काम प्रभावित भएको थियो।
अहिले फेरि असोज अन्तिमबाट कडा चट्टानका कारण तेस्रोपटक सुरुङ खन्न बन्द भएको छ। तै पनि दसैंसम्म समस्या समाधान हुने आयोजनाले जनाएको छ।
सम्झौताअनुसार २२ महिनामा निर्माण कम्पनी चाइना ओभरसिज कम्पनी (कोभेक) ले सुरुङको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, अवरोध आए पनि म्यादअघि नै काम सकिने आयोजनाले जनाएको छ।
त्यस्तै आयोजनाले जग्गा अधिग्रहणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ। केही विवादित जग्गाबाहेक ९९ हजार ५५ रोपनी जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको आयोजनाको भनाइ छ।
दसैंमा पनि आयोजनामा काम भइरहेको छ। आयोजना प्रमुख बरालका अनुसार टिबिएम मेसिनले सुरुङ खन्न नसकेपछि बाइपास सुरुङ खनेर मेसिन निकाल्न लागिएको छ।
साथै, आयोजनामा चिनियाँ मजदुर भएकाले पनि दसैंमा बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता छैन। ‘निर्माणको काम टीकाको दिन पनि भयाे, म पनि घर गइन, टिबिएम मेसिन बाहिर निकाल्ने काम भइरहेको छ।’
आयोजनाको कुल लागत ४६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान छ। सुनकोसी र तामाकोसीको पानीलाई १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत प्रतिसेकेन्ड ६७ क्युसेक पानी सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसाल्ने योजना छ।
त्यस्तै सोही आयोजनामा सिँचाइसँगै ६६ मिटर उचाइबाट पानी खसालेर ३१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना छ।
सिन्धुली र रामेछापमा निर्माण हुने उक्त आयोजनाले बागमती र मधेस प्रदेशलाई जोड्ने छ। आयोजनमा निर्माण हुने सुरुङको चौडाइ ५ मिटर हुनेछ।
डाइभर्सनले तराईको ७७ हजार हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ पुग्ने छ। यसअघि नै बागमती सिँचाइ आयोजनाले तराईको ४५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याइसकेको छ।
बागमती सिँचाइ आयोजना र सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाबाट बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने छ।
