काठमाडौं। भारतले निर्माण गर्ने भनिएको प्रस्तावित सप्तकोसी उच्च बाँधको उचाइ घटाउने विषयमा नेपाल भारत संयुक्त विज्ञ टोलीले सहमति गरेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपालको बराह क्षेत्रमा बनाउने भनिएको सप्तकोसी उच्च बाँध र त्यसको उचाइलाई लिएर नेपालभित्र चर्को असन्तुष्टि व्यक्त हुने गरेको छ।
प्रस्तावित सप्तकोसी उच्च बाँध नेपालको राष्ट्रिय हितमा नरहेको कतिपय विज्ञले बताउँदै आएका छन्।
सप्तकोशी उच्च बाँध बहुद्देश्यीय आयोजनासम्बन्धी नेपाल भारत संयुक्त विज्ञ टोलीको बैठक यही असोजको २२ देखि २४ गतेसम्म विराटनगरमा भएको थियो।
“‘छलफल हुँदा सप्तकोसी आयोजनाको डुबान क्षेत्र, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रस्तावित सञ्चालित आयोजनाहरू, सामाजिक तथा वातावरणीय र प्राविधिक पक्षहरूलाई समेत मध्यनजर गर्दै बाँधको उचाइलाई घटाउने सहमति भयो,” ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
भारतले नेपाललाई हालै पठाएको एउटा मस्यौदामा सप्तकोसी उच्च बाँधको उचाइ २ सय ३९ मिटर कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको बताइएको छ।
आयोजना अघि बढाउने दिशामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि नेपाल सहमत भएपश्चात् दुई देशले विसं २०६१ सालदेखि संयुक्त अध्ययन गर्दै आए पनि स्थानीयवासीको विरोधबीच त्यसले अझै मूर्त रूप लिन सकेको छैन। स्थानीयवासिन्दाको विरोधका कारण अध्ययन पुराा हुन सकेको छैन्।
विरोधका कारण पछिल्लो चार वर्षदेखि उक्त प्रस्तावित उच्च बाँधको अध्ययन कार्य रोकिएको अवस्था छ।
सो बाँधको उचाइ २ सय ६९ मिटर हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको भारतले आफ्नो हात परेको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पनि डुबानमा पर्ने देखिएपछि उचाइ कम गर्न तयार भएको बताइएको छ।
भारतले गरेको प्रस्तावअनुसार कुनै सहमति चाहिँ भइनसकेको आयोजना सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्।
“संयुक्त विज्ञ टोलीको बैठकमा बाँधको उचाइ घटाउने सहमति चाहिँ भएको हो। तर कति घटाउने भन्नेबारे कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था होइन,” आयोजनाका इन्जिनियर वीरेन्द्र पण्डितले भने।
“गभर्निङ लेभलमा थप कुराकानी गरेर कति घटाउने भन्नेबारे छलफल गरिने कुरा छ। घट्ने चाहिँ पक्का हो,” उनले थपे।
पण्डितका अनुसार काठमाडौंमा बसेको संयुक्त जलस्रोत समिति (जेसीडब्ल्यूआर) को नवौँ बैठकले २ सय ६९ मिटर उचाइ कायम हुँदा बढी डुबान हुने देखिएकोले उचाइ कति घटाउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्न भनेको थियो।
संयुक्त विज्ञ टोलीमा भएको सहमतिलाई भने सचिवस्तरीय जेसीडब्ल्यूआरको बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ।
“पहिला भनिएको बाँधको उचाइ २ सय ६९ मिटर कायम गरियो भने कोशी प्रदेशको १९० वर्गकिलोमिटर भूभाग डुबानमा पर्छ भने २ सय ३९ मिटर अग्लो बनाइए १३० वर्गकिलोमिटर डुब्ने नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेशनको अध्ययनले देखाएको छ,” उनले भने।
कतिपय विज्ञले आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला आठवटा हिमाल रहेका कोशी जलाधार क्षेत्रमा उच्च बाँध बनाइँदा त्यसले नेपालमा ठूलो वातावरणीय एवं पर्यवाणीय क्षति पुर्याउने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
नेपाल भारतबीच कोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति सन् १९९१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा भएको थियो।
(बीबीसीको सहयोगमा)
