काठमाडाैं। हिन्दुहरूको महान चाड दसैंमा राम्रो लगाउने, मिठो खाने, साथीहरूसँग मिलेर पिङ खेल्ने, नयाँ समय मिलाएर गन्तव्य घुम्ने, ठूलाबडासँग टीका, जमरा र आशिर्वादसँगै दक्षिणामा नयाँ नोट लिनुको मजा बेग्लै हुन्छ। दसैंमा नयाँ नोट लिन के वृद्धवृद्धा, के युवा, के बालबालिका सबै उत्तिकै लालायित हुन्छन्। त्यसैले त घटस्थापना सुरु भएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना निकालेर नयाँ नोट सटही गर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको मात्रामा नयाँ नोट सटही गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएका हुन्छन् र त्यसमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
नेपालमा लिच्छवीकालीन राजा मानदेवले मुद्रा चलनमा ल्याएको इतिहास छ। मानदेवले ‘मानांक’ मुद्रा चलनमा ल्याएसँगै वस्तु विनिमयमा सहजीकरणमात्र भएन, पूजापाठ र दान–दक्षिणा गर्न पनि सहज भयो। माटो, छालाबाट सुरु भएको मुद्रा राजा महेन्द्र मल्लले चाँदीको मुद्रा ‘मल्ली’ चलनमा ल्याएपछि थप विस्तार भएको थियो।
नेपालमा कागजी नोटको चलन मुलुकको मुद्रा व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी लिएको नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापनाभन्दा पहिले नै आएको हो। राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुअघि मुद्रा निष्कासनको कामको जिम्मेवारी सदर मुलुकीखानाले पाएको देखिन्छ र नोटमा हस्ताक्षर खजाञ्ची (देशको ढुकुटी तथा भण्डारको जिम्मा लिने व्यक्ति) ले गर्थे।
पहिलो नेपाली नोट : मोहर रुपैयाँ ‘मोरु’
नेपालमा पहिलोपटक २००२ असोज १ गते खजाञ्ची जनकराज पण्डितको हस्ताक्षर भएको कागजी नोट ५, १० र ५० रुपैयाँ चलनमा आएको थियो। त्यतिबेला कागजी नोटलाई ‘मोरु वा मोहर’ भन्ने गरिन्थ्यो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०१२ जारी भएसँगै २०१३ वैशाख १४ गते राष्ट्र बैंक स्थापना भएपछि नोटमा गभर्नरले हस्ताक्षर गर्न थालेका हुन्। राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुअघिका ११ वर्षमा खजाञ्चीका रूपमा जनकराज पण्डित, भरतराज पण्डित र नरेन्द्रराजले नोटमा हस्ताक्षर गरे।
राष्ट्र बैंक स्थापना अघिसम्म नेपालमा मोरुभन्दा भारतीय रुपैयाँ (भारु) को बिगबिगी थियो। राष्ट्र बैंक स्थापनासँगै नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ जारी भयो र नेपालमा नेपाली मुद्रा कारोबार बढाउने नीति लिइयो। २०१७ वैशाख १ देखि काठमाडौं उपत्यका, पूर्व १, २, ३ र ४ नम्बर, पश्चिम १, २, ३ र ४ नम्बर, धनकुटा, पाल्पा, बाग्लुङ, सल्यान, जुम्ला र दैलेख, २०१८ असार १ देखि इलाम र बैतडी, भदौ १ देखि डोटी र बाँकी स्थानमा २०२२ पुस १ देखि नेपाली मुद्रा प्रयोगलाई अनिवार्य गरिएको हो। नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐनअनुसार नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्कासन गरेको नोट, सरकारले निष्कासन गरेको मोहर, रुपैयाँ, रेचकी र पैसालाई नेपाली मुद्रा मानेको छ। त्यसैगरी ऐनमा कसैले बुझाउन ल्याएको नेपाली मुद्रा बुझी नलिएा १ सय देखि १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंक स्थापनासँगै सरकारको ट्रेजरी अर्थात भण्डार र नयाँ नोट जारी गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकलाई दिइएको छ। त्यसपछि संस्थापक गभर्नर हिमालयशमशेर जबराको हस्ताक्षर भएका १, ५, १० र १०० दरका नोट २०१६ फागुन ७ देखि चलनमा आयो। राष्ट्र बैंकले निकालेको पहिलो १ रुपैयाँको नोट बेलायतको ‘टेलारु’ कम्पनीमा छापिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले नोट छपाइ सुरु गरेयता १, २, ५, १०, २०, २५, ५०, १००, २५०, ५०० र १००० गरी ११ दरका नोट चलनचल्तीमा छन्। तर, १, २, २५ र २५० दरका नोट भने निष्कासन हुन छाडेको छ। त्यसै पनि २५० को नोट अधिक चलनचल्तीका लागि नभई स्मरणार्थ (कोमेमोरेटिभ) छापिएको हो भने २५ दरको नोट एकपटक मात्रै छापिएर चलनचल्तीमा आएको थियो।
भारुलाई विस्थापित गर्न नयाँ नोट सटही सुरुवात
नेपालमा कागजी नोटको चलनचल्ती आउनुअघि नै दसैंतिहार लगायत चाडपर्व र पूजापाठमा दक्षिणा र मन्दिरमा भेटी चढाउँदा मुद्रा दिने गरिन्थ्यो। राष्ट्र बैंकले २०१७ सालदेखि नोट सटही व्यवस्था गरेसँगै भारु र पुराना मोरु सटही गर्न थाल्यो। पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार राष्ट्र बैंक स्थापनाअघि नेपाल बैंकका विभिन्न शाखामार्फत सर्वसाधारणसँग भएका भारु नोट नेपाली रुपैयाँ मोहरसँग सटही गर्ने गरिन्थ्यो। त्यसबेला नेपाल बैंकले भारु सटही अभियान नै चलाएको थियो।
नेपाल बैंक १९९४ सालमा खुलेको थियो। ‘राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा दिन्छ भनेर सर्वसाधारण चाडपर्व लक्ष्य गरी आफैं मोरु साट्न आउँथे,’ क्षेत्री भन्छन्। २०१७ वैशाख १ गते १ सय भारुको विनिमयदर १ सय ६० नेपाली रुपैयाँ थियो। २०२३ सालमा विदेशी विनिमय नियन्त्रण गर्ने ऐन २०१९ पूर्णकार्यान्वयनमा आएपछि मुलुकभरि नेपाली मुद्रा पूर्णरूपले चलनचल्तीमा आएको थियो।
नेपाली मुद्रा चलनमा आउनु अघिसम्म नेपाल बैंकको ‘भारु कोष’ थियो, जुन अहिले खुद्रा तथा पुराना नोट राखिने ‘नोट कोष’ मा परिणत गरिएको छ। अहिले मुलुकभरि राष्ट्र बैंकको आठ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ४५ र नेपाल बैंकको २६ गरी ७९ नोट कोष छन्। नोट कोषमा भएका अधिकांश भारुलाई नेपाली रुपैयाँले विस्थापित गरेपछि नेपालमा ठूला दरका नोट निष्कासन भएको पाइन्छ। नेपालमा १ हजार दरको नोट २०२६ र ५ सय दरको नोट २०२८ सालमा निष्कासन भएको देखिन्छ। साना ठूला सबैगरी हाल राष्ट्र बैंकले ६ खर्ब २९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ चलनचल्तीमा पठाएको छ।
२०४० सालदेखि दसैं लक्ष्यित नयाँ नोट
राष्ट्र बैंकले २०४० सालदेखि दसैं लक्ष्यित नयाँ नोट सटही सुविधा दिन थालेको थियो। यद्यपि, दसैं लक्ष्यित नयाँ नोट वितरणको तथ्यांक भने राष्ट्र बैंकले राखेको छैन। दसंैमा नयाँ नोट सटही सुरु गर्दा अधिकांश नेपालीले सुरुवाती वर्षमा १, २, ५, १० र २० रुपैयाँ सटही गर्थे र सटही सीमा थिएन। ५० र १०० दरका नयाँ नोट सटही गर्ने व्यक्ति नगण्य हुन्थे।
तर, पछिल्ला वर्ष सीमा र समय नतोक्दा एक व्यक्तिले धेरैपटक सटही सुविधा प्रयोग गरेपछि नोटको अधिक जतन र आवश्यक हुनेलाई मात्र दिने नीति अख्तियार गरी राष्ट्र बैंकले नोट सटहीमा सीमा लगायो। यद्यपि, आवश्यक हुनेले जुनसुकै समयमा जोसुकैले नोट सटही सुविधा लिन सक्छ। पछिल्ला वर्ष दसैंमा भने ५० र १०० दरका नयाँ नोटको बढी माग हुने गरेको छ।
‘नयाँ नोट दक्षिणा फेसनजस्तो हुँदैछ। एउटै व्यक्तिले कयौंपटक नयाँ साट्ने र त्यसको व्यापार गर्न थालेको भेटिएपछि सीमा तोक्नुपरेको हो,’ पूर्वगभर्नर क्षेत्री भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले दसैंमा सहजै नयाँ नोट दिने भएकाले दक्षिणाको महत्व घट्दै गएको छ।’ विगतमा चलनचल्तीमा आएका १ मोहर अर्थात मोरुको महत्व अहिले १ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको हुने क्षेत्री बताउँछन्।
‘सानो हुँदा कागजका नोट नभएका बेला हामीले दसैंमा तामाको ढ्याक दक्षिणा पाउँथ्यौं, पछि मोरु पाउँदा दक्षिणा अमूल्य भयो,’ क्षेत्रीले भने, ‘गभर्नर डा. भेषबहादुर थापाको हस्ताक्षरित १० रुपैयाँको नोट मैले दक्षिणा पाउँदा धेरै रमाइलो लागेको थियो। तर, अहिले दसैंमा १ हजार रुपैयाँ दक्षिणा दिँदा पनि थोरै भयो भन्छन्।’
कोभिडअघिसम्म प्रतिव्यक्ति २७ हजार रुपैयाँसम्म सटही सुविधा दिने गरेको राष्ट्र बैंकले कोभिडपछि ५, १०, २०, ५० र १०० दरका नोट एक÷एक ‘बन्डल’ गरी प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म सटही सुविधा दिन्छ। थप खुद्रा नोट आवश्यक भए सुकिला नोट पाइन्छ।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले दसैंमा मात्रै ५६ अर्ब रुपैयाँबराबर नयाँ तथा सुकिला नोट सटही गरेको थियो। यो वर्ष दसैंका लागि असोज २९ देखि कात्तिक ३ सम्म नयाँ नोट साटिने र त्यसका लागि डिजिटल भुक्तानी (क्युआर पेमेन्ट) को व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
‘मैले २०४४ सालमा राष्ट्र बैंकमा जागिर खाएको थिएँ, त्यसको अर्को वर्ष दसैंमा नयाँ नोट बाँड्ने जिम्मेवारी आयो। पैसा बाँड्ने ठाँउमा जागिर खाएछु भनेर बढो रमाइलो र खुसी पनि लाग्यो,’ राष्ट्र बैंक सञ्चालक शिवाकोटी भन्छन्, ‘तर, अहिले नयाँ नोट आवश्यकताभन्दा पनि देखासिकीमा प्रयोग हुन थालेको छ। नयाँ नोट प्रयोगमा विकृति आउँदा नोटको मूल्यांकनसमेत घटेको छ। नयाँ पैसा लिएर जुवातास खेलाउने, पूजामा दान दक्षिणा गर्ने चलन बढेको छ।’
नयाँ नोट सटहीले भित्रिएको विकृति
पछिल्लो समय नेपालमा नयाँ नोट भएन भने दसैं नै हुँदैन भन्नेजस्तो विकृत अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपालमा परापूर्वकालदेखि चाडपर्र्वमा नयाँ मुद्रालाई दक्षिणाका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको र यसलाई कायम राखिरहँदा नोट हिफाजतमा ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।
‘नयाँ नोट नभई दसैं मनाउन नमिल्ने भनेर कतै उल्लेख छैन। तर, दसैंमा दिइने दक्षिणामा नयाँ नोट अनिवार्यजस्तै भएको छ,’ पूर्वगभर्नर क्षेत्री भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकको नयाँ नोट वितरण नीतिका कारण दसैंमा दक्षिणाका लागि भन्दै जसरी पनि नयाँ नोट जोहो गर्ने चलन बढ्दो छ।’
कपडा पसल, ब्युटीपार्लर संख्या बढ्दै गएपछि मानिसलाई राम्रो भएर हिँड्नैपर्ने बाध्यता भएजस्तै दसैंमा नियमित सटही सुविधा दिँदा दक्षिणामा नयाँ नोट चाहिन्छ भन्ने बानी परेको क्षेत्रीको भनाइ छ।
आफू राष्ट्र बैंकको पूर्वजागिरे भएको नाता लगाउँदै नयाँ नोट सटहीमा सहजीकरण गरिदिन भन्दै चाकडी गर्न धेरै मानिस आउने गरेको अनुभव सुनाउँछन् क्षेत्री। अनावश्यक प्रयोगमा नयाँ नोट प्रयोग रोकेर लागत घटाउनेतर्फ केन्द्रीय बैंक लाग्नुपर्ने भन्दै पूर्वगभर्नर क्षेत्री भन्छन्, ‘नयाँ होस् वा पुराना, नोटको मूल्य एउटै हो, दक्षिणामा नयाँ नोट नै चाहिन्छ भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ। दसैंको समयमा नयाँ नोट वितरण नगर्ने हो भने राज्यले ठूलो खर्च जोगाउन सक्छ।’
साना दरका नोटको ‘फेस भ्यालु’ भन्दा छपाइ खर्च बढी लाग्छ। व्यक्तिगत आवश्यकताभन्दा बढी नयाँ नोट बजार पठाउँदा प्रयोगकर्ताको लापर्बाहीले नोटको आयु घट्न जान्छ। यसले बर्सेनि राज्यलाई ठूलो भार पर्न जान्छ। नेपाली नोटको औसत आयु २ वर्षहाराहारी रहने अनुमान छ।
राष्ट्र बैंकले पछिल्लोपटक बोलकबोलमार्फत छपाइ गरेका नोटको लागत हेर्दा प्रतिनोट छपाइ मूल्य औसात १ रुपैयाँदेखि ४ रुपैयाँ ६८ पैसासम्म लाग्ने गरेको देखिन्छ। दक्षिणा र दानसमेत गरी समग्रमा साना दरका नोट बढी चलनमा रहने र त्यसको छपाइ लागत पनि बढी हुँदा छिटो–छिटो नयाँ नोट छाप्नुपर्दा राज्यको ठूलो लगानी खेर जाने गरेको छ। नयाँ नोट वितरण नगर्दा धार्मिक, सांस्कृतिकरूपमा आक्रमण सम्झेर आपत्ति जनाउने डरका कारण निरन्तरता पाइरहेको छ।
‘चाडपर्वका अवसरमा नयाँ नोट बजार पठाउँदा सर्वसाधारणको खर्चमात्रै बढ्दैन, जाली नोट र नयाँ नोटमा बट्टा सटही कारोबार मौलाउँछ। दसैंमा बजार पठाइएका धेरै नयाँ नोट काम नलाग्ने भएर फर्किन्छ। त्यसैले चाडपर्व लक्ष्यित नभएर अन्य समयमा नयाँ नोट सटही व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ चाडपर्वमा नयाँ नोट सटही चलनका कारण राष्ट्र बैंकको ढुकुटीहरू काम नलाग्ने झुत्रा नोटले भरिएको भन्दै सञ्चालक शिवाकोटी भन्छन्, ‘दसैंको मुखैमा भन्दा केही समयअघि नयाँ नोट सटही व्यवस्था गर्नुपर्छ र नयाँ नोटको सट्टा सुकिला नोटलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’
काम नलाग्ने नोट व्यवस्थापन
भिजेको, गलेको, च्यातिएको, नचिन्ने, झुत्रा भएका नोट पुनः प्रयोगमा ल्याउन मिल्दैन। त्यसैले चलनचल्तीका नोटबाट भिजेको, गलेको, च्यातिएको, नचिन्ने, झुत्रा भएका नोट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छनौट गरी राष्ट्र बैंकमा फिर्ता पठाउँछन्।
यस्ता नोट अघिल्लो वर्षसम्म जलाउने गरेकोमा राष्ट्र बैंकले गत वर्षबाट धुल्याएर ब्रिकेट बनाई गत फागुनबाट बिक्री सुरु गरेको छ। राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि नोट धुल्याउने मेसिन ‘बैंक नोट स्रेडिङ एन्ड ब्रिकेटिङ सिस्टम’ (बिएसबिएस) प्रयोगमा ल्याएको छ।
मुद्रा व्यवस्थापन विभागसहित विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, नेपालगन्ज र धनगढीका प्रादेशिक कार्यालयले वार्षिक २ लाख ७५ हजार किलो नोटको ब्रिकेट उत्पादन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणसँग भएको पैसा राष्ट्र बैंकमा फिर्ता आउँदासम्म अधिकांश पुनः प्रयोगमा पठाउन नमिल्ने भएर आउने राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक नरेश शाक्य बताउँछन्। झुत्रा नोट आगो लगाएर भट्टीमा जलाउने प्रक्रिया झन्झटिलो र वातावरण पनि प्रदूषित हुने भएपछि राष्ट्र बैंकले ब्रिकेट बनाउन थालेको हो।
बिएसबिएस प्रयोगमा आउनु अघिसम्म राष्ट्र बैंकले ५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको काम नलाग्ने÷फोहोर÷झुत्रा नोट जलाएको छ। सञ्चालक शिवाकोटी स्थान अभावका कारण ठूलो परिमाणको खुद्रा दरका नोट राष्ट्र बैंकले फिर्ता लिन नसकेको बताउँछन्।
