वर्षभरिकै सबैभन्दा ठूलो चाड दसैंंलाई सांस्कृतिक र आर्थिक गरी दुई पाटोबाट हेर्नुपर्ने हन्छ। सांस्कृतिक पाटोलाई संस्कृतिविदले केलाउलान्, तर आर्थिक पाटोबाट हेर्दा पनि दसैंं अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उल्लासमय पर्व हो। अर्थात, दसैंंले कुनै न कुनै रूपमा अर्थतन्त्रमा सघाउ पुर्याएको हुन्छ। वर्षकै लामो छुट्टीदेखि पेसाकर्मीका लागि अतिरिक्त आम्दानी हुने दसैंले व्यापार–व्यवसायमा उल्लेख्य वृद्धि हुन्छ। विगतमा मिठो खाने र राम्रो लाउने पर्वका रूपमा परिचित दसैंं पछिल्ला वर्ष अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सबै क्षेत्रमा उत्साह तथा हर्षोल्लास ल्याउने भएकाले दसैंं नेपालीका लागि एउटा महासंग्राम नै हो।
सरकारी र गैरसरकारी निकायमा काम गर्ने कर्मचारी, मजदुरले दसैं खर्च कति पाउँछन्? आम्दानी र खर्च दुवै पाटोको आधिकारिक तथ्यांक सरकारी वा गैरसरकारी कुनै पनि निकायसँग छैन। अर्थशास्त्री र उद्योगी–व्यवसायीको अनुमान मान्ने हो भने मुलुकभरि दसैंकै नाममा कम्तीमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुन्छ। सरकारी र गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी तथा मजदुरले पाउने दसैं खर्च, दसैं खर्च भनेर विदेशबाट आउने ‘रेमिट्यान्स’ लगायत आय हेर्दा अर्थशास्त्रीको अनुमान यथार्थ नजिक पुगेकोे देखिन्छ।
निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार मुलुकभरि १ लाख २५ हजार निजामती कर्मचारी छन् भने शिक्षक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सरकारी कर्मचारी संख्या ६ लाखहाराहारी रहेको अनुमान छ। एउटा कर्मचारीले दसैं खर्चवापत औसत ३५ हजार पाउने अनुमान गर्दा पनि करिब २१ अर्ब रुपैयाँ राज्यले अधिक खर्च बेहोर्दै आएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार मुलुकभरि करिब ९ लाख २२ हजारहाराहारी उद्योग, प्रतिष्ठान, कलकारखाना, साना तथा मझौला व्यावसायिक संस्थामा मजदुर र कर्मचारी गरी ३४ लाख भएको अनुमान छ। उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत अधिकांश मजदुर, कर्मचारीले दसैं खर्च पाउँछन्। प्रतिव्यक्ति १५ हजार पाउने अनुमान गर्दा दसैंमा करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ नियमितभन्दा बढी बजार आउँछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले दसैं खर्चवापत राम्रै रकम पाउँछन्। वाणिज्य बैंकका ४७ हजारसमेत वित्तीय क्षेत्रमा करिब १ लाख कर्मचारी क्रियाशील भएको अनुमान छ।
अर्कातिर, विदेश रहेका ५० लाख नेपालीमध्ये अधिकांशले नेपालस्थित आफन्तलाई केही न केही रकम पठाउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वर्षका अन्य महिनाभन्दा चाडपर्वका महिनामा थोरै भए पनि रेमिट्यान्स बढ्ने गरेको छ। गत वर्ष असोजसम्म २ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। गत वर्ष साउनमा ९२ अर्ब २१ करोड रेमिट्यान्स भित्रिँदा भदौमा ९४ अर्ब ८३ करोड र असोजमा ९४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो। चालू वर्ष साउनमा भने १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ।
सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्थामा काम गर्नेको दसैं खर्च, थप रेमिट्यान्स आय र सर्वसाधारण आफैंले जोहो गरेको रकमसमेत गर्दा २ खर्ब रुपैयाँहाराहारी रकम यो बेला खर्च हुने अनुमान छ। दसैंं, तिहार र छठमा भारतलगायत विश्वका विभिन्न देशमा कामको खोजीमा गएका नेपाली खर्चसहित स्वदेश फर्किने र स्वदेशभित्रै पनि यात्रु चाप अत्यधिक हुने गर्छ। दसैं–तिहारजस्ता पर्वको लामो बिदा अवसर पारेर परिवारसहित घुम्न जाने चलन पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ।
दसैंमा मुख्यतया खानपान, लत्ताकपडा, यातायात, मनोरञ्जन, भ्रमण, दान–दक्षिणा, उपहारलगायतमा खर्च हुन्छ। अन्य समयभन्दा दसैंं तथा तिहारका बेला खाद्यवस्तु, तरकारी, फलफूल, माछामासु खपत बढी हुने गर्छ।
दसैंमा सरकारी र गैरसरकारी सबै कार्यालय कम्तीमा पाँच दिन बन्द हुने भएकाले मनोरञ्जनका रूपमा मदिरा सेवन गर्ने पनि धेरै हुन्छन्। दसैंकै नाममा विभिन्न संघसंस्थाले उपहारका रूपमा मदिरा दिने चलन पनि छ। दसैंमा हुने १ खर्बको अतिरिक्त आय र दसैंं लक्ष्यित जोगाड रकम छोप्न व्यवसायीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ। उपभोक्ता तानेर व्यापार बढाउन अधिकांश वस्तुमा छुट र उपहार राख्ने चलन छ। अहिले बजारभरि उपहार र छुटमा सामान किन्न आह्वान गर्ने र खरिदकर्ताको पनि त्यस्तै व्यावसायिक क्षेत्रमा भीड लाग्न थालेको छ।
नेपालीको दसैं कन्द्रित किनमेल गर्ने चलनका कारण चाडबाडका समयमा वर्षभरि हुने कुल कारोबारको ३० प्रतिशत र कुल व्यापारको २५ प्रतिशत हिस्सा रहने अनुमान छ। दसैंंका बेला अन्य पर्वभन्दा स्वदेशी वस्तु खपत बढी हुन्छ। किसानले पालेका खसीबोकादेखि स्थानीय उत्पादनका रूपमा खाद्यान्न र तरकारी बढी प्रयोग हुने भएकाले स्वदेशी उत्पादकका लागि पनि महत्वपूर्ण छ। माछामासुको पर्वका रूपमा पनि लिइने दसैंमा अधिकांश नेपालीले माछामासु उपभोग गर्ने भएकाले सरकार पनि खसीबोका बेच्न अग्रसर हुने गर्छ।
यो दसैंंमा सरकारले ३ हजार खसीबोका बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ। प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष हरेक नेपालीले मनाउने दसैंंले कुनै न कुनै रूपमा अर्थतन्त्रमा सघाउ पु¥याएको पाइन्छ। पछिल्ला वर्ष नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेका कारण क्रयशक्ति बढ्दा खर्च क्षमता पनि बढेको बढ्यै छ। क्रयशक्ति बढ्नुलाई अर्थतन्त्रका लागि उत्साहको सूचक मान्ने गरिन्छ।
पछिल्लो समय दसैंंमा अचल सम्पत्ति (घरजग्गा) जोड्ने परिपाटी पनि बढेर गएको छ। त्यसैगरी विलासी वस्तुका रूपमा लिइने गाडी, सुन, मोबाइल, टिभीजस्ता विद्युतीय सामग्री खपत अन्य बेलाभन्दा चाडबाडमै बढी हुने गर्छ। अटो व्यवसायीले दसैं खलक्ष्य गरी सवारीसाधनको मेला ‘नाडा अटो शो’ गरिसकेका छन्। अटो व्यवसायी र विद्युतीय सामग्री विक्रेताले चाडपर्व लक्ष्य गरी असोज १५ पछि मंसिर पहिलो सातासम्म विभिन्न छुट अवसर अघि सारेका छन्।
कतिपय उपभोक्ता सवारीसाधन र महँगा विद्युतीय सामग्री खरिद गर्न चाडबाड नै कुर्ने गर्छन्। वर्षभरि हुने कुल सवारी कारोबारमध्ये करिब ३० प्रतिशत दसैंंकै बेला हुने गरेको बताइन्छ। दसैंंअघि १५ दिनमा हुने खर्च सामान्य अवस्थामा झन्डै तीन महिनामा हुने खर्चबराबर हुने अनुमान छ। वर्षभरि साँचेको नगदले मन फुकाएर उपभोगका सामग्री जुटाउने दसैंंले नेपाली अर्थतन्त्रको गति चलायमान गराउने गर्छ।
दसैंदेखि छठसम्म मनोरञ्जन र यात्रामा पनि ठूलो खर्च हुने गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीको अनुमानअनुसार यसबीच करिब ३० लाख मानिस राजधानीबाट बाहिरिन्छन् भने झन्डै त्यत्तिकै संख्यामा अन्य सहरी क्षेत्रबाट अर्काे गन्तव्य आवतजावत गर्छन्। त्यसैले दसैं–तिहारलाई ग्रामीण अर्थतन्त्र जोड्ने प्रमुख पर्वका रूपमा पनि लिइन्छ।
दसैंका अवसरमा सिर्जित व्यापारिक माहोलमा हुने थप आम्दानी र खर्चले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दोहोरो (सकारात्मक र नकारात्मक) प्रभाव पार्छ। पर्वका अवसरमा अधिक प्राप्त गरी खर्च हुने करिब १ खर्ब रुपैयाँ भनेको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को लगभग २ प्रतिशत हो। हाल नेपालको जिडिपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँबराबर छ। छोटो समयमा ठूलो कारोबार हुँदा अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोगमात्रै पुग्दैन, सरकारले यो समयमा राजस्व पनि बढी पाउँछ।
तर, आन्तरिक उत्पादन न्यून भएर आयातले न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा दसैं–तिहारजस्ता पर्वको माग ध्यान दिई अधिक आयात गर्ने गरेको पाइन्छ। उच्च आयातले व्यापार घाटा बढाएर अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिरहेको छ। दसैंंमा अत्यधिक खपत हुने तयारी पोसाक, जुत्ताचप्पलदेखि सामान्य वस्तुु पनि स्वदेशमा उत्पादन नुहने भएकाले आयातमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।
गत आर्थिक वर्ष १ खर्ब ५७ अर्बको वस्तु निर्यात गर्दा १६ खर्र्ब ११ अर्ब रुपैयाँको आयात भयो। अघिल्लो वर्ष १९ खर्ब २० अर्बको आयात हुँदा २ खर्ब रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको थियो। गत वर्ष आयातमा कडाइ हुँदा व्यापार घाटा तुलनात्मकरूपमा बढेको देखिँदैन। आयात कडाइ नीतिले विदेशी विनिमय सञ्चिति क्रमशः सुधारिँदै गएको छ। भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक बन्दै गएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष कुल घरायसी खर्च २२ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँबराबर थियो। चालू वर्ष घरायसी खर्च करिब २४ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। वर्षभरिको उपभोग खर्चको एकतिहाइ उपभोग चाडबाडमा हुन्छ भन्ने मान्ने हो भने दसैंं–तिहारमा करिब ८ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। सबै कारोबार नगदमा मात्र नभएर विभिन्न माध्यमबाट (घरायसी उत्पादनका खाद्यवस्तु, तरकारी, माछामासु आदि) हुने गर्छ।
चाडपर्वमा हुने कारोबारले ल्याउने अर्काे पाटो हो, महँगी। ठूलो परिमाणमा हुने अनावश्यक कारोबारले अर्थतन्त्रमा महँगी ल्याउँछ। चाडपर्वमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, पेयपदार्थ, लत्ताकपडा तथा जुत्ता, मासुुलगायत वस्तुको माग ह्वात्तै बढ्दा व्यवसायीलाई पनि मूल्य बढाउन बाटो खुल्छ। मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा जुनसुकै वस्तुको मूल्य आकासिन्छ।
दसैंले आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धिसँगै सामाजिक र सांस्कृतिक लाभ दिने गरेको छ। समाजशास्त्रीय हिसाबले दसैंलाई पारिवारिक मिलनको पर्व मान्ने गरिएको छ। पछिल्लो समय दसैंं नयाँ आयाम, सन्दर्भ, अर्थ र रूपमा विकास हुँदै गएको पाइन्छ। दसैंंले राम्रो सामाजिक सद्भाव कायम गरे पनि देखासिकी प्रभावले आफ्नो हैसियत नभएको स्थितिमा तामझामसाथ चाडपर्व मनाउनुुपर्ने बाध्यताका कारण कतिपय अवस्थामा विचलनसमेत ल्याउने गरेको छ।
२०४६ पछिको आर्थिक उदारीकरणले मध्यवर्गीय तथा उच्च मध्यमवर्गीय परिवारको संख्या बढाउँदै लगेका कारण पनि दसैंंमा प्रत्येक वर्ष खर्च बढ्दै गएको पाइन्छ। त्यसमाथि रेमिट्यान्सले बढाएको उपभोगको संस्कृतिले दसैंमात्र नभएर अन्य चाडपर्व मनाउने शैली र खर्च प्रवृत्तिमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ। खर्च शैलीमा आएको परिवर्तनले बजार अर्थतन्त्र झन्–झन् चलायमान बनाएको छ।
