काठमाडौं। भान्छामा धेरै प्रयोग हुनेमध्ये चिनी पनि एक हो। अझ दसैं र तिहारका बेला उपभोक्ताले चिनी उपभोग धेरै गर्ने गरेका छन्।
तर, यसपालि दसैंमा बजारमा चिनी पाउनै सकस भइरहेको छ। सरकारी निरीहताका कारण अहिले एक किलो चिनी पाउन उपभोक्ताले सुपथ मूल्य पसलमा घन्टौंसम्म लाइनमा उभिनुपरेको छ भने बजारमा कहीँ कतै पाइहाले पनि महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।
अहिले बजारमा चिनी पाइहाले किलोको १ सय ८० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था छ। खुद्रा व्यापारीले चिनी लुकाइछिपाइ महँगो शुल्कमा बेच्दै आएका छन् भने ठूला सुपरमार्केटले विभिन्न अफरमा चिनी बेच्दै आएका छन्। भाटभटेनी, सेल्सबेरी, बिगमार्ट र केके मार्टलगायतले चिनी किन्न न्यूनतम १ हजार मूल्यको सामान किन्नैपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएका छन्।
१ हजारको सामान किन्दा पनि मागेजति चिनी दिँदैनन्। ‘उपभोक्ताले पैसा तिरेर पनि सहज चिनी किन्न नपाउनु सरकारको लाचारी हो,’ उपभोक्ता अधिकार मञ्च अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘उपभोक्तावादी र निजी क्षेत्रको कुरा नसुन्दा जनताले यो दुःख भोगिरहेका छन्।’
चिनि उद्योग संघले गत जेठमै सरकारलाई लिखितरूपमा चाडबाडमा चिनी अभाव हुने निश्चित भएको जानकारी दिएको थियो। संघले आन्तरिक उत्पादन भएको चिनी स्टक सकिन लागेको र भारतबाट किन्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।
त्यतिमात्र नभई, उपभोक्तावादीले बजार अनुगमन क्रममै तीन महिनाअघि नै चिनी अभाव देखिन थालेकाले सरकारलाई तत्कालै सचेत भएर वैकल्पिक उपाय अपनाउन अनुरोध गरेका थिए। तर, सरकार भने निजी क्षेत्र र उपभोक्तावादीको भनाइ बेवास्ता गरेकै कारण अहिले बजारमा चिनी अभाव सिर्जना भएको दाबी गर्छ।
सरकारले ढिला गरी चिनी खरिद गर्ने निर्णय गरे पनि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्दा तिहारअघि चिनी आउने सम्भावना नै छैन। अहिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दुई साताअघि मात्र ४५ दिनको म्याद राखेर सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
त्यो सूचनाअनुसार मंसिरमा मात्र चिनी आउने छ। तत्कालीन अवस्थामा चिनी आपूर्तिका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन छाडेर मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट विशेष परिस्थितिमा द्रुत गतिमा चिनी ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ।