काठमाडौं। चाडबाड नजिकिएसँगै सरकारी कार्यालय तथा निजी क्षेत्रमा चन्दा आतंक बढेको छ। सरकारी कर्मचारी एवं निजी क्षेत्रसम्बद्धहरूका अनुसार राजनीतिक कार्यकर्ताले चन्दा र पत्रकारहरूले विज्ञापनका नाममा पैसा माग्ने क्रम चाडबाड लागेसँगै बढेको हो।
राजनीतिक कार्यकर्ताले चन्दाका रूपमा सिधै पैसा माग्छन् भने पत्रकारहरुले पूर्वजानकरी नदिई सूचना प्रकाशन गर्दै विज्ञापनका नाममा पैसा माग्ने गरेका छन्। चन्दा माग्नेको भीड विकासे मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमा बढी हुने गर्छ।
यद्यपि, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलगायतमा पनि चन्दा माग्नेको कमी नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
त्यस्तै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था ‘इप्पान’ मा पनि चन्दा माग्नेको कमी छैन।
तै पनि इप्पान र महासंघ दुवैले चन्दा माग्ने तथा विज्ञापनका नाममा पैसा माग्नेलाई बेवास्ता गर्दै आएको दुवै संस्थाका अध्यक्षहरू बताउँछन्।
‘चन्दा र विज्ञापनका नाममा पैसा माग्ने आउँछन्, तर हामी त्यसलाई वास्ता गर्दैनौं,’ महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह भन्छन्, ‘अहिले हामी आफैं आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेका छौं, हाम्रो अनुमतिबिना छापिने विज्ञापनलाई पैसा दिने कुरा भएन।’
उनका अनुसार अघिपछि नाम नसुनिएका पत्रकार तथा मिडियाहरूले चाडबाडका बेला विज्ञापन प्रकाशन गर्छन्।
त्यस्तै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की पनि चन्दा माग्ने तथा विज्ञापन शुल्क माग्ने प्रशस्त रहेको बताउँछन्। समाचारका लागि कहिले कुरा नगरेका पत्रकार एवं मिडियाले थाहै नदिई विज्ञापन प्रकाशन गरेको बताउने उनको भनाइ छ।
तर, यो वर्ष भने अहिलेसम्म धेरै समस्या नभएको अध्यक्ष कार्कीले बताए। ‘यो वर्ष फोनमा कसैले चन्दा मागेका छैनन्, भेट्न समय माग्छन्, म बिजी हुन्छु,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग, ‘तर, उनीहरूको उद्देश्य चन्दा माग्ने हो भन्ने थाहा हुन्छ, दसैं लागेपछि नयाँ–नयाँ नम्बरबाट धेरै फोन आइरहेको छ।’
अध्यक्ष कार्कीका अनुसार इप्पानमा मात्रै होइन, उनको आफ्नै कम्पनीमा पनि चन्दा माग्नेहरू पुग्ने गर्छन्। तै पनि उनी आफ्नो कम्पनीको कार्यकारी भूमिकामा नहुँदा चन्दा दिनुपर्ने बाध्यता भने परेको छैन। स्थापित मिडिया र पत्रकार नभई पत्रकारिताका नाममा कमाउ धन्दा चलाउनेले दुःख दिने उनको भनाइ छ।
५ सयदेखि ५० हजारसम्म माग्छन् पत्रकार!
विकासे मन्त्रालयअन्तर्गत एक विभागका महानिर्देशकका अनुसार कसले कति पैसा माग्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। तर, विज्ञापनका नाममा ५ सय रुपैयाँदेखि ५० हजारसम्म माग्ने गर्छन्।
तर, तिनीहरूलाई पैसा नदिई फर्काउने उनको भनाइ छ। ‘हामीलाई थाहा नदिई विज्ञापन छाप्छन्, शुभकामनाको विज्ञापन हामी दिँदैनौं, अरू सूचना सीमित हुन्छन्,’ उनले भने।
निर्माण व्यवसायी महासंघ र इप्पानजस्तै सरकारी अधिकारीलाई पनि नयाँ नम्बरबाट फोन गर्ने, नाम नसुनिएका मिडिया तथा पत्रकारले विज्ञापनका नाममा पैसा माग्ने गर्छन्। चन्दा माग्नेमा सरकारमा रहेको दल एवं प्रतिपक्षीहरू सबैका कार्यकर्ता सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ।
चन्दा माग्न माथिल्लो तहका नेता नै लाग्ने तर प्रत्यक्ष आफू उपस्थित नभई दोस्रो व्यक्ति प्रयोग गर्ने पनि कर्मचारीहरू बताउँछन्। ‘केका लागि, कसले पैसा मागेको भन्दा दलका भ्रातृ संगठन प्रमुखहरूको नाम लिन्छन्, भेट्दा उनीहरू हुँदैनन् अर्कै व्यक्ति हुन्छ,’ एक सहसचिवले भने।
तर, चन्दा माग्नेले निश्चित रकम माग्दैनन्। साथै, लाख मागेको मान्छे हजार रुपैयाँमात्रै लिन जान तयार हुने कर्मचारीहरू बताउँछन्।
असुरक्षाका कारण प्रहरीलाई खबर हुँदैन
चन्दा र विज्ञापन आतंक मन्त्रालयका सचिवदेखि आयोजना प्रमुख एवं कार्यालय सहयोगी सबैलाई थाहा छ। तर, राजीतिक प्रभाव र आफ्नो जिउज्यानको असुरक्षाका कारण उनीहरू खुलेर बोल्न सकेका छैनन्।
विकासे मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार प्रहरी प्रशासनसँग समस्या राख्दा कार्यालयमा मात्र नभई बाहिर पनि व्यक्तिगत असुरक्षा बढ्ने जोखिम कर्मचारीलाई हुन्छ।
‘उसै पनि हामीले पैसा नदिएर उनीहरू रिसाएका हुन्छन्, फेरि उजुरी गर्न थाल्यौं भने अफिसमा मात्रै होइन, अन्त पनि सुरक्षाको जोखिम हुन्छ,’ ती सहसचिवले भने, ‘समाचारमा पनि मेरो नाम नराखिदिनू, गाह्रो हुन्छ हामीलाई।’
देश आर्थिक संकटमा गएका कारण मन्त्रालय, आयोजना तथा कार्यालयहरूमा बजेट सीमित हुने र खर्च विवरण पेस गर्नुपर्दा चन्दा वितरण गर्न सजिलो हुँदैन। साथै २÷४ हजार भए आफ्नै तलबबाट दिन सके पनि लाखौं माग्नेलाई दिन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ।
चन्दा माग्ने क्रम दसैं, तिहार तथा छठमात्रै होइन, नयाँ वर्षमा पनि उस्तै हुने कर्मचारीहरूको भनाइ छ। चाडबाड र नयाँ वर्षको १०/१२ दिन पहिलादेखि कार्यालयमा बस्न नसकिने ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
उनका अनुसार बिहान हाजिर गरेपछि कार्यालय बाहिरबाटै प्रमुखहरूले काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। ‘हाजिर गर्नमात्रै अफिस आउनुपर्छ, बस्यो भने चन्दा माग्नेहरू आइरहन्छन्, काम गर्नै गाह्रो छ,’ उनले भने।
सहरी विकास मन्त्रालयको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली), भौतिक मन्त्रालयको सडक विभाग, रेल विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, खानेपानी मन्त्रालयको खानेपानी विभाग, ढल विभाग, ऊर्जा मन्त्रालयको सिँचाइ विभाग, विद्युत विकास विभागलगायत कार्यालयमा चन्दा तथा विज्ञापन शुल्क माग्नेहरू पुग्छन्।
त्यस्तै राष्ट्रियस्तर तथा सामान्य आयोजनामा पनि चन्दा आतंक रहेको आयोजना प्रमुखहरूको भनाइ छ। सुनकोसी–मरिण बहुउद्देश्यीइ डाइभर्सन आयोजना, भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना, रानीजमरा सिँचाइ आयोजना, संसद भवन निर्माण कार्यालय, हुलाकी, मध्यपहाडी, मदन भण्डारी, पूर्व–पश्चिम राजमार्गका कार्यालयमा पनि चन्दा माग्नेको कमी छैन।
खानेपानी आयोजना एवं क्षेत्रीय कार्यालयका कर्मचारीले पनि चन्दा माग्नेलाई झेल्दै आएका छन्। तर, उक्त विषयमा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू नै मौन देखिँदा चन्दालाई कमाउ धन्दा बनाउनेको मनोबल उच्च हुँदै गएको छ।
