काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंकरूलाई ०.५ प्रतिशत `काउन्टर साइक्लिकल बफर´ २०८१ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने गरी लागू गरिसकेको छ। नियामकको उक्त व्यवस्थाले गर्दा प्रभु र कुमारी बैंकको `बिजनेस ग्रोथ´ मा धक्का लागेको छ।
उक्त ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफर ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने ८.५० प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष (सिसिएआर) मा लागू गरेको राष्ट्र बैंक प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्।
जसअनुसार वाणिज्य बैंकले आगामी असार मसान्तसम्म ९ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष कायम गर्नुपर्छ। तर, गत असार मसान्तसम्मको तथ्यांकमा प्रभु र कुमारी बैंकको सिसिएआर ९ प्रतिशत तल छ। साथै, सिद्धार्थ, एनआइसी एसिया, माछापुच्छ्रे र हिमालयन बैंक सिसिएआर ब्रेक हुने सँघारमा छन्।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत असार मसान्तसम्म प्रभुले ८.९१ प्रतिशत र कुमारीले ८.८३ प्रतिशत सिसिएआर कायम गरेका छन्। अहिले नै सिसिएआर ९ प्रतिशत तल भएका बैंकले नयाँ व्यवसाय रोकेर पुँजी थप गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने राष्ट्र बैंक प्रवक्ता भट्ट बताउँछन्।
‘कायम गर्नुपर्ने समय अझै ९ महिना छ, केही बैंकले मेहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रवक्ता भट्टले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अहिले नै सिसिएआर सीमा नजिक भएका बैंकले थप कर्जा विस्तार गर्दा पुँजीमा चाप पर्छ, उनीहरूले नयाँ कर्जा रोकेर पँजी वृद्धिका अन्य उपा अपनाउनुपर्छ।
अहिले आर्थिक मन्दीका कारण सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार ठप्प छ। सामान्य अवस्थामा कर्जा विस्तार बढी हुँदा काउन्टर साइक्लिकल बफर २.५ प्रतिशत लाग्ने तर अहिले कर्जा विस्तार नै थोरै भएको अवस्थामा ०.५ प्रतिशत लागेको भट्टको भनाइ छ।
अहिले गत वर्षभन्दा कर्जा विस्तार कम भइरहेको हुँदा अर्को वर्ष ०.५ प्रतिशतको काउन्टर साइक्लिकल बफर हट्न सक्ने अनुमान उनको छ। तर, अहिले तोकेको ०.५ काउन्टर साइक्लिकल बफरसहितको ९ प्रतिशत सिसिएआर कायम नगर्ने बैंकलाई भने छुट नहुने भट्टले बताए
`अहिले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार घट्दो छ, अर्को वर्षसम्म यो ०.५ काउन्टर साइक्लिकल बफर नलाग्न पनि सक्छ, तर तोकिएको समय र सीमा क्यापिटल एडुकेसी नपुग्ने बैंकको लाभांश रोक्काको कारबाही हुन्छ,´ उनले भने, ‘अर्को असार मसान्तसम्म सिसिएआर ९ प्रतिशत तल भएका बैंकले मेहनत नगरे अर्को वर्षको लाभांश रोकिन्छ।
अहिले सिसिएआर ९ प्रतिशतको सीमा वा त्यसभन्दा तल हुने बैंकलाई राष्ट बैंकले निगरानीमा राखी पुँजी थपमा आवश्यक सुझाव दिने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष असार मसान्तसम्म प्रभु र कुमारीलाई ९ प्रतिशत सिसिएआर कायम गर्न राष्ट बैंकले मार्गनिर्देश गर्दै शुक्ष्म निगरानीमा राखिरहेको छ।
साथै, उक्त अवधिमा कायम गर्नुपर्ने ९ प्रतिशत सिसिएआर अहिले नै सीमा भएका सिद्धार्थ, एनआइसी एसिया, माछापुच्छ्रे र हिमालयन बैंकले कर्जा विस्तारयत अपनाउँदै रिकभरीमा जोड नदिए सिसिएआर ब्रेक हुने पक्का छ।
गत आर्थिक वर्ष असार मसान्तसम्म सिद्धार्थ बैंकको ९.४४ प्रतिशत, एनइसी एसिया ९.५, माछापुच्छ्रे ९.१० र हिमालयन बैंकको ९.९६ प्रतिशत छ। जसका कारण प्रभु र कुमारीसहित आधा दर्जन वाणिज्य बैंक लाभांश रोक्काको सँघारमा पुगेको राष्ट्र बैंक तथांकले प्रष्ट्याउँँछ।
सिसिएआर ब्रेक गर्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सेयरधनीमा लाभांश वितरण गर्न रोक लगाइरहेको छ। तोकिएको ८.५ प्रतिशत सिसिएआर ब्रेक हुँदा अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि ३ वर्ष लगातर लाभांश रोकिएको एनआइसी एसियले गत आवमा मात्रै सीमा कायम गर्न सकेको थियो।
जसले गर्दा चालू आवमा सेयरधनीमा लाभांश वितरण गर्न राष्ट बैंकले अनुमति लिएर वितरण गरेको छ। साथै, अघिल्लो आवमा सिसिएआर ब्रेक भएको माछापुच्छ्रे र लक्ष्मी बैंकले पनि उक्त आवको नाफाबाट सेयरधनीमा प्रतिफल वितरण गर्न पाएनन्।
गत आवमा ८.५ प्रतिशत सिसिएआर कायम गरेपछि चालू आवमा सेयरधनीलाई गत आवको नाफाबाट प्रतिफल बाँड्न पाएका हुन्।
राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजी ८.५० प्रतिशत र पूरक २.५० प्रतिशत गरी कुल ११ प्रतिशत पुँजी कोष अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। चालू आवमा लागेको ०.५ प्रतिशतको काउन्टर साइक्लिकल बफरसहित अब वाणिज्य बैंकहरूले ९ प्रतिशत प्राथमिक र २.५० प्रतिशत पूरक गरी आगामी असार मसान्तमा ११.५ प्रतिशत पुँजी कोष कायम गर्नुपर्छ। चालू आवमा भने बैंकहरूले पुरानो व्यवस्थाअनुसार नै पुँजी कोष कायम गरी व्यवसाय गर्न पाउँछनन्।
यस्तो अनुपात बैंकरूले दैनिक कायम गरेर व्यवसाय गर्नुपर्छ भने मासिक राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने निर्देशन छ। राष्ट्र बैंकले भने हालसम्म त्रैमासिकरूपमा तोकिएको पुँजी कोष अनुपात कायम नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाभांश वितरणमा रोक लगाइरहेको छ।
तै पनि दैनिक र मासिरूपमा तोकिएको पुँजी कोष कायम नगर्ने बैंकहरू राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय कारबाहीमा पर्छन्।
गत आव चौथो त्रैमासमा तोकिएको पुँजी कोष अनुपात सबै वाणिज्य बैंकले कायम गरेका छन्, तर केहीले यस्तो अनुपात ‘बोर्डर लाइन’ मा राखेर व्यवसाय गरेका हुन्। जसमा प्रभु, कुमारी, सिद्धार्थ, एनआइसी एसिया, माछापुच्छ्रे र हिमालयनले व्यवसाय विस्तार व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ।
पुँजी काेषकाे नियामकीय व्यवस्था
पुँजी कोषलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजी (सिसिएआर) र पूरक पुँजी (सिएआर) मा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार वाणिज्य बैंकले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्जरभेसन बफर अर्थात पूरक पुँजी गरी ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
चालू आवमा लागेको ०.५ प्रतिशतको काउन्टर साइक्लिकल बफरसहित अब वाणिज्य बैंकले ९ प्रतिशत प्राथमिक र २.५० प्रतिशत पूरक गरी आगामी असार मसान्तमा ११.५ प्रतिशत पुँजी कोष कायम गर्नुपर्छ।
प्राथमिक पुँजी कोषभित्र पनि न्यूनतम साझा इक्विटी ४.५ प्रतिशत, पुँजी संरक्षण बफर २.५ प्रतिशत, न्यूनतम साझा (टायर वान) पुँजी अनुपात पुँजी संरक्षण बफरबाहेक ६ प्रतिशत र बफरसहित ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ। जसलाई प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात भनिन्छ।
यसमा बैंकको चुक्ता पुँजी, बाँड्न लागिएको लाभांश, सेयर प्रिमियम, रिजर्भ, रिटेन्ड अर्निङ, चालू वर्षको अडिट नभएको नाफा जोडेर आउने रकममा कर एसेटलगायत लगानी भएका इक्विटी एक्सेसको सीमा घटाएपछि आउने रकमलाई जोडिएको हुन्छ। साथै, ऋणपत्र, लोन लस प्रोभिजनवापतको रकम र रिजर्भ जोडेर आउने रकमलाई समेत पुँजी कोषमा जोडिएको हुन्छ।
पुँजी काेष अनुपातमा लाभांश वितरण र कर्जा प्रवाह अन्तरसम्बन्ध
गत आव असार मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैंकले कुल ५० खर्ब ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४३ खर्ब १५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए।
उक्त अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी) रेसियो ८३.९६ प्रतिशत थियो भने औसत प्राथमिक पुँजी कोष १५.५३ प्रतिशत गरी कुल पुँजी कोष १३.३७ प्रतिशत कायम छ।
राष्ट्र बैंकले तोकिएको पुँजी कोष अनुपात नपुर्याउने बैंकलाई लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति दिँदैन। अघिल्लो आवमा प्राथमिक पुँजी कोष तोकिएको सीमामा कायम नगर्दा लाभांश रोकिएका बैंकले नयाँ कर्जा ठप्पै बनाएर पुँजी वृद्धिमा रणनीतिक योजना बनाएर काम गरे। जसको फलस्वरूप ती बैंकले तोकेको सिसिएआर कायम गरिसकेका हुन्।
‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ को व्यवस्था अनुसार बैंकहरूले आर्थिक वर्षको कुनै एक त्रैमासमा ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफरसहित सिसिएआर ९ प्रतिशत कायम नगरे लाभांश वितरण स्वीकृत हुँदैन। अर्को आर्थिक वर्षका लागि अहिले बैंकहरूले कसरत गर्नुपर्ने नेपाल बैंकर्स संघ उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्।
‘सिसिएआर ब्रेक भए राष्ट्र बैंकको कारबाही पक्का हो, पुरानो व्यवस्थाको सिसिएआरमा सीमा नजिक वा नयाँ व्यवस्थामा अहिले नै सीमा कटेका बैंकले बिजनेस रोकेर क्यापिटल थपका लागि काम नगर्नुको अर्को विकल्प छैन,´ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने।
पुँजी कोष अनुपात बोर्डर लाइनमा भएका बैंकले नयाँ कर्जा रोकेर वा घटाएर पुराना कर्जा रिकभरीमा लाग्ने वा बैंकका अन्य गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गरी रिजर्भ बढाएर पुँजीमा गणना गर्ने उनले बताए।
राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा अर्थात व्यवसाय गर्दाको जोखिमअनुसार पुँजी कोष पनि कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ कर्जा थप गर्दा कर्जाको जोखिमअनुसार बैंकहरूले पुँजी पनि थप गर्दै जानुपर्छ।
