काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न विकासे मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार मन्त्रिस्तरिय निर्णय गर्दै अर्थले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ र खानेपानी गरी ४ वटा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
तर, कति रकम, कहिलेसम्म भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने अर्थले खुलाएको छैन। जसले गर्दा दसैंको मुखमा निर्माण व्यवसायीलाई आश्वासन दिने बाहेक अर्को विकल्प देखिदैन।
अर्थको निर्देशनअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो विनियोजित बजेटबाट निर्माण व्यवसायीलाई गत वर्षको बाँकी भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। यद्यपि मन्त्रालयहरुले चालू आवमा सम्बन्धित आयोजनालाई विनियोजन गरेको जुनसुकै त्रैमासिकको रकम पनि प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि सम्बन्धित त्रैमासिकमा मात्रै उक्त आयोजनाको पैसा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेकामा परिमार्जन गरेर वर्षभरीको रकम भुक्तानी गर्न अर्थले सजिलो बनाएको हो।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको मन्त्रिस्तरिय बैठकले व्यवसायीको बाँकी भुक्तानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएको हो। अब मन्त्रालयहरुले आर्थिक वर्ष २०८०/०८० का लागि सम्बन्धित आयोजनालाई विनियोजन भएको बजेटबाट गत वर्षको रकम भुक्तानी गर्न पाउँछन्।
यद्यपि भुक्तानी दिन बाँकी रहेको तर, आयोजना चालू आवमा बन्द भएको वा रकम विनियोजन नभएको अवस्थामा भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने छ।
क्यापिटल नेपालसँग अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता धनिराम शर्मा भन्छन्, ‘भुक्तानी दिन बाँकी आयोजना चालू आवमा पनि चलेको छ भने विनियोजन भएको रकमबाटै सम्बन्धित मन्त्रालयले मिलाउनु पर्छ, यदि आयोजना शीर्षक नै छैन भने अर्थले व्यवस्था गर्छ।’
चालू आवमा बजेट विनियोजन भएको शीर्षकमा गत वर्षको भुक्तानी बाँकी भए अर्थले रकम नदिने प्रवक्ता शर्माले प्रष्ट पारे। कात्तिक लागेपछि दसैंको मुखमा अर्थले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन कहिले हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन।
कात्तिक पहिलो साता विकासे मन्त्रालयका मन्त्री एवं सचिव तथा विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखहरु विदेश भ्रमणदेखि दसैंको छुट्टी बसेका छन्।
कहिलेसम्म भुक्तानी हुन्छ?
अर्थ मन्त्रालयले बजेट भुक्तानी गर्न बुधबार निर्देशन दिएपनि कहिलसम्म भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ? भन्ने मिति तोकेको छैन। साथै निर्माण व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने एकिन रकमको विषयमा अर्थ मन्त्रालय प्रष्ट छैन।
‘अर्थले सहजीकरण गर्ने हो, मन्त्रालयहरुमा बजेटको अवस्था र कार्यक्रमहरु के–के हुन्छन् त्यसैले समय तोकेका छैनौं’ प्रवक्त शर्माले भने। उनका अनुसार हालसम्म विकासे मन्त्रालयहरुले आफुले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छैनन्।
विवरण नपठाउनेमा खानेपानी र सहरी मन्त्रालय छन्। भौतिक र ऊर्जाले यसअघि नै पटक–पटक विवरण पठाएको बताएका छन्। भौतिकमा ४ अर्ब ११ करोड र ऊर्जाले १ अर्ब ५६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। त्यस्तै खानेपानी र सहरीले करिब १ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको अनुमान गरे पनि विवरण तयार छैन्।
भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टका अनुसार मन्त्रालयले भुक्तानी दिन चाहेका धेरै समय लाग्दैन। सहसचिव विष्ट भन्छन्, ‘अहिले दसैं लागेर कर्मचारीहरु घर हिँडे तर, दिन खोज्ने हो भने, अनलाइन सिस्टम छ एकै दिनमा सकिन्छ।’ तर, भौतिक मन्त्रालयबाट निर्माण व्यवसायीले कहिलेसम्म भुक्तानी पाउँछन् भन्ने प्रष्ट पारेका छैन्।
सहरी मन्त्रालयका सचिव सरजुकुमार वैंद्य भने मन्त्रालयमा सरुवा भएको एक साता पनि नभएकाले बजेट तथा भुक्तानीको विषयमा बुझ्न बाँकी रहेको बताउँछन्। ‘मन्त्रालय हाजिर भएको ४ दिन भयो, ब्रिफिङ लिदै थिएँ’ सचिव वैद्यले भने, ‘डेंगी संक्रमण भएर आरम गरिरहेको छु, अहिले कुनै प्रतिक्रिया दिन सक्दिनँ।’
त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता मीना श्रेष्ठ तिहारअघि भुक्तानी दिन सम्भव नहुने बताउँछिन्। ‘चालू आवको कार्यक्रमलाई आवश्यक बजेट हेरेर मात्रै रकमान्तर वा भुक्तानी गर्ने थाहा हुन्छ, अहिले बोलेर मात्रै हुँदैन’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भनिन्।
-1732541848.jpg)
