काठमाडौं। केन्द्रीय बैंकको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नचाहेरै भएको ब्याजदर वृद्धि, नियामक आफूले विगतमा गरेका गल्ती ढाकछोप गर्न लिएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको सहारा र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने नाममा सतप्रतिशत नगद मार्जिन व्यवस्थाका कारण अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलिएको छ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्न, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन र ब्याज वृद्धि गराएर मागमा संकुचन ल्याउन राष्ट्र बैंकले चालेका कदमका कारण माग सुस्ताएपछि अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा परेको हो। खासगरी कोभिडकालमा व्यवसायलाई जीवन दिन भन्दै केन्द्रीय बैंकले २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरका नयाँ नोट छापेर पुनर्कर्जा दियो।
कोभिडबाट थिल्थिलो बनेको अर्थतन्त्र उकास्न पुनर्कर्जा उपयोगी हुने मान्यता केन्द्रीय बैंकको थियो। सरकारले कुनै सुविधा नदिएर निराश बनेका कतिपय व्यवसायी राष्ट्र बैंकको सुविधापछि पुलकित पनि भएका थिए। त्यही बेला राष्ट्र बैंकले कोभिडको समय भनेर आफ्नो नियमन कमजोर (फितलो) बनायो। राष्ट्र बैंकको नियमन फितलो भएको सुइँको पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यवसायीले प्राप्त सुविधालाई आफूअनुकूल प्रयोग गरे। जब राष्ट्र बैंक निद्राबाट ब्युँझियो, त्यतिबेला ढिला भइसकेको थियो।
केन्द्रीय बैंकले प्रदान गरेका सुविधाका कारण ट्रेडिङ व्यवसाय फस्टायो, आयात बढ्यो, राज्यले राजस्व पनि पायाे। तर, रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने उद्योग तथा पर्यटन व्यवसायले लय समात्न भने सकेका थिएनन्। अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने क्षेत्रको पुनरुत्थान नहुँदै केन्द्रीय बैंकले २०७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्कर्जा सुविधा कटौती गर्याे।
त्यसअघि नै केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असल कर्जामा थप ०.३ प्रतिशत (यसअघि १ प्रतिशतलाई बढाएर १.३ प्रतिशत) प्रोभिजन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्याे। यद्यपि, केही दिनअघि मात्रै ०.०५ प्रतिशत बिन्दु घटाएर १.२५ प्रतिशतमा झारिएको छ। यसले एकातिर कोभिडबाट थलिएका उद्योग र पर्यटन क्षेत्र झन संकटमा परे भने अर्कातिर असल कर्जावापत प्रोभिजन बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो रकम त्यसै थन्किन पुग्यो।
त्यतिमात्रै होइन, अप्ठ्यारोमा परेको वित्तीय संस्थालाई कस्न केन्द्रीय बैंकले कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका कारण तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावको अवस्था सिर्जना भयो।
नेपालको वस्तुस्थिति विश्लेषण नगरी माग घटाउने अस्त्रका रूपमा केन्द्रीय बैंकले बैंक दर र नीतिगत दर एकैपटक ह्वात्तै (२ प्रतिशत बिन्दु) बढायो। विश्वभरि मूल्यवृद्धि रोक्ने ब्याजदर बढाउँदा पनि ०.२५ प्रतिशत बिन्दुको त्रैमासिक सहारा लिइएको थियो। अमेरिकाले १२औं पटकसम्म ब्याजदर बढाएको इतिहास छ।
तर, नेपालले एकैपटक उच्च अंकले ब्याजदर बढाउने नीति लिँदा त्यसको असर छिटो र आक्रामकरूपमा सतहमा प्रकट भयो। त्यसैको परिणाम पटक-पटक वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाए। वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर १४ प्रतिशतहाराहारी पुग्यो। यसले आमऋणीको लागत नराम्ररी बढ्न पुग्यो। त्यसैगरी विगतमा आफैं २० प्रतिशतको कर्जा वृद्धिको लक्ष्य राख्ने राष्ट्र बैंकले गत वर्ष एकाएक १२ प्रतिशतमा खुम्च्यायो।
यसले कर्जा प्रवाहमा गम्भीर धक्का लाग्न पुग्यो। कर्जा नियन्त्रण, ब्याजदर वृद्धि र तरलता अभावको मार सम्पूर्ण व्यवसायी र सर्वसाधारण ऋणीमा मात्रै परेन, सम्पूर्ण जनजीवन नै नराम्ररी प्रभावित भयो।
कोभिडकालमा जथाभावी ऋण लगानी भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको गुणस्तरमा निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएको छ। आइएमएफकै दबाबमा नेपालको वस्तुस्थितिसँग मेल नखाने गरी राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्याएर एक वर्षमा सबै प्रकारका विकृति रोक्ने कदम चाल्यो।
जबर्जस्ती ऋण लगानी नियन्त्रण गर्न निजी क्षेत्रको मनोबल खस्कियो र अर्थतन्त्र चल्नै नसक्ने गरी व्यापार चक्र खल्बलियो। त्यतिमात्रै होइन, पछिल्लो समय आइएमएफको दबाबमा वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय विवरणको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ। यसले बैंकसमेत निजी क्षेत्र थप दबाबमा रहेको प्रष्ट छ।
कोभिड न्यूनीकरणसँगै नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरि वस्तुको माग एकाएक बढेको थियो। कोभिडकालमा न्यून खपत भएको पट्रोलियम पदार्थको मूल्य न्यून बिन्दुमा पुगेको थियो। तर, जनजीवन चलायमान भएसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मागमा भएको वद्धिले मूल्यमा पनि उछाल ल्यायो। त्यही बेला सुरु भएको रुस-युक्रेन युद्धले पेट्रोलियम पदार्थसँगै खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्यो।
सँगै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ‘सिपिङ’ को मूल्य र आन्तरिकरूपमा ढुवानी मूल्य आकासियो। यही बेला अत्यधिक वस्तु आयात भएपछि त्यसको असर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्याे। यही बेला श्रीलंकामा विदेशी मुद्रा अभाव भएर एकाएक टाट पल्टिएको दृष्य देखापर्याे। नेपालमा पनि कतै ठूलै समस्या आउने हो कि भन्ने त्रास पैदा भइरहेका बेला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अन्धाधुन्ध नीति अख्तियार गर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो।
गभर्नर अधिकारी अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतभन्दा माथि बसेर काम गर्न खोजेका छन्। उनले नीतिगत ‘रिल्याक्स’ गर्न गभर्नर अधिकारीलाई बारम्बार आफ्नै चेम्बर बोलाएर भनेका थिए। त्यसबाहेक सामूहिकरूपमा पनि गभर्नरलाई नीति खुकुलो बनाउन र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी काम गर्न गरेको आग्रहलाई सिधै इन्कार गरेका थिए।
त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि असहिष्णु बनेको थियो। स्प्रेडलाई ४ प्रतिशतमा झार्नेदेखि प्रिमियममा क्याप लगाउने नीति अख्तियार गर्नुको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नाफा कमाउन रोक्नु हो।
राष्ट्र बैंकले त्यो बेला अत्यधिक आयात भएको भन्दै १ सय १० वस्तुमा सतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था (पछि सरकारले १० वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध) गर्याे। एकातिर मूल्यवृद्धि र अर्कातिर वस्तु आयातमा रोकावटका कारण एकाएक राजस्वमा चाप पर्याे।
खासगरी विकासाेन्मुख देशमा ६ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा ल्याउन सकिने विदेशी मुद्रा सञ्चिति भए राम्रो अवस्था मानिन्छ। नेपालको निजी क्षेत्र तथा अर्थशस्त्रीले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउने नाममा अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी राष्ट्र बैंकले भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
रेमिट्यान्सलाई बढिभन्दा बढी औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउनेदेखि दातृनिकायबाट ऋण तथा अनुदान ल्याउनुपर्ने उपायमाथि छलफल गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय बैंकले आयात प्रतिबन्ध लगाएकोमा धेरैको असन्तुष्टि छ। आयात प्रतिबन्ध लगाउनेबित्तिकै सर्वसाधारणमा ठूलो त्रासदी उत्पन्न भयो।
यद्यपि, आयात प्रतिबन्ध र सतप्रतिशत मार्जिनको विरोध नेपालको निजी क्षेत्र र दातृनिकायहरूले गरेका थिए। आयात प्रतिबन्ध र सतप्रतिशत मार्जिनको असर अहिले मुलुकले भोगिरहेको छ। त्यसको असर गत आर्थिक वर्षको सरकारी राजस्वमा पर्याे। सरकारी राजस्व लक्ष्यअनुरूप मात्र नभएर अघिल्लो वर्षको जति पनि राजस्व उठेन।
राजस्वमा चाप पर्नेबित्तिकै पुँजीगत खर्चमा ठेस लाग्यो र पूर्वाधार निर्माण ठप्पमात्रै भएन, अहिलेसम्म त्यसको असर परिरहेको छ। पूर्वाधार निर्माण ठप्प हुनेबित्तिकै सिमेन्ट, स्टिललगायत अन्य उत्पादनमूलक उद्योगहरू पनि नराम्ररी थलिए। राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामा दिएको सुविधा सेयर बजार र घरजग्गामा प्रयोग भएको आशंका गरी एकैपटक पुनर्कर्जा सुविधा रोकेको, सेयर धितो कर्जाको सीमा तोकेका कारण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने माध्यम ठप्पमात्रै भएको छैन, गिर्दो अवस्थामा छ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले केन्द्रीय बैंकलाई वाह्य क्षेत्र स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र स्थिरता र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिएको छ। तर, आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण स्वतः आयातित मूल्यवृद्धि, मानिस निर्यात गरेर प्राप्त रेमिट्यान्स र त्यही रेमिट्यान्सका कारण बढेको माग धान्न भएको आयातले चलाइरहेको सरकार र घरपरिवारको भान्छालाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंक कति कामयाब भयो भन्ने त छर्लङ्ग भइसकेको छ।
विदेशी मुद्राकाे चाप परेका बेला सरकारी निकाय आत्तिएर वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनेमात्रै नभएर आइएमएफसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) लिने निर्णय भयो। ‘३७ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर इसिएफ लिएर नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कति योगदान गर्छ, आफैं बुझ्नुस्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, त्यही पैसा लिएपछि आइएमएफको इसारामा देश चलाउन थाल्यौं। उसले जे-जे भन्यो गभर्नर अधिकारीले त्यही-त्यही गर्दै गए, अहिले देश आर्थिकरूपमा ठप्प बन्न पुग्यो।’
राष्ट्र बैंकले यसबीचमा चालेका कदमले ब्याज बढ्यो। माग घट्यो। तर, मूल्यवृद्धि घटेन। भदौमा मूल्यवृद्धि ८.१९ प्रतिशत छ। न ब्याज बढाएर, न माग घटाएर नै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भयो। अहिले अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र सबल बनेको छ। तर, त्यो आयात प्रतिबन्धबाट भयो कि रेमिट्यान्सबाट? प्रश्न उब्जिएको छ।
