विद्युत ऐन–२०४९ प्रतिस्थापन गर्न बनेको विद्युत विधेयक–२०८० यतिबेला जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि ‘हट केक’ बनेको छ। विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार तथा ग्राहक सेवाका लागि अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा समसामयिक सुधार गर्न र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ।
विधेयकमा समेटिएका केही प्रावधानप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले असन्तुष्टि जनाइरहेको छ।
ऊर्जा विकासमा मुख्य अवरोधका रूपमा उत्पादन, प्रसारण र वितरण जिम्मा एउटै कम्पनी अर्थात नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार रहनु हो। सबै अधिकार प्राधिकरणसँग रहेकै कारण जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति दिने, तर विद्युत खरिद सम्झौता गर्न विभिन्न बहानाबाजी गर्ने गरिएको छ।
विश्वका अधिकांश देशका अभ्यास नियाल्दा उत्पादन, प्रसारण र वितरणको काम अलग–अलग कम्पनी, त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको संलग्नता रहेको पाइन्छ। त्यसैले प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरिनुपर्छ। कर्मचारीले विरोध गरे भनेर लाचारी प्रस्तुत गर्ने परिस्थिति बन्न नदिन ऐनमै स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्छ।
पछिल्लो समय प्राधिकरणले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत खरिद गर्दिनँ, प्रसारण लाइन बनाउन सक्दिनँ जस्ता धम्की दिन थालेको छ। गत वर्ष ३१ आयोजनाको बिजुली प्राधिकरणले किनेन भन्ने इप्पानको दाबी छ। त्यस्तै विद्युत ऐन २०४९ अनुसार सर्वेक्षण सकेर उत्पादन अनुमति मागेका ७ हजार ५ सय ४५ मेगावाट क्षमताका ९५ आयोजनामा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जोडिएको छ।
सर्वेक्षणपत्र अनुमति म्याद, जग्गा प्रकृति, निर्देशक समिति, दण्ड सजाय, आयोजना निर्माण अधिकार र समयसीमा, प्रतिस्पर्धा, तीन तहका सरकारको स्वामित्वजस्ता विषयमा अधिकतम छलफल गरी साझा बिन्दु पहिल्याउनुपर्छ।
संस्थागत लगानीकर्ताका अतिरिक्त स्थानीयवासिन्दा र सर्वसाधारणलाई जलविद्युत कम्पनीको सेयर बिक्री गर्न थालेपछि स–साना लगानीकर्ताको हिस्सा बढ्दै छ। गत साउनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत ८१ जलविद्युत कम्पनीमा ५५ लाख लगानीकर्ताले धेरथोर लगानी गरिसकेका छन् भने सयौं कपनी सेयर बिक्री प्रक्रियामा छन्।
त्यसमाथि संस्थापकको लकिङ पिरियड खुलेपछि अधिकांश स्वामित्व सर्वसाधारणकै हिस्सामा आउने सम्भावना छ। सरकारले कल्पना गरेको २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ५६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा आयोजना हस्तान्तरणको मोडालिटीपछि कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम नभनी अहिले नै तय गरिनुपर्छ।
यो वा त्यो र दुवै भन्नेजस्ता द्विअर्थी र कर अधिकृत, प्रहरी र न्यायाधीशलाई मनमौजी अधिकार दिएर ऐनहरू निर्माण गरिनु गलत छ। एउटै कसुरमा यो वा त्यो वा दुवै भन्नुको के अर्थ हुन्छ। कस्तो अपराधमा कति सजाय वा जरिवाना भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।
कानुनले फौजदारी अभियोग मानेको बाहेक आर्थिक अपराध अनुसन्धान गर्दा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने बाटो प्रयोग गर्नु हुँदैन। यसले लगानीको वातावरण निर्माणमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। निजी क्षेत्रले गरेको गल्तीमा अधिकतम आर्थिक जरिवानाको बाटो पहिल्याउनुपर्छ। कम्पनीजस्तो अमूक संस्थालाई पीडित बनाउनेभन्दा गल्ती गर्ने कर्मचारी, सञ्चालक र लगानीकर्तालाई कारबाही गर्ने बाटो खुलाउनुपर्छ। व्यक्तिको दोष कम्पनीले नबोक्ने परिस्थिति निर्माण भएमात्रै आर्थिक अपराधका शृंखलामा कमी आउँछ।
१८ घन्टासम्मको लोडसेडिङ हटाउन योगदान दिएको निजी क्षेत्रको आवाज मिहिन ढंगले केलाएर ऐन निर्माणमा भूमिका खेल्नुपर्छ। कानुन र विकास (ल एन्ड डेभलपमेन्ट) एकअर्काका परिपूरकका रूपमा रहने गर्छ। मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न नियमित, भरपर्दो र सुरक्षित विद्युत आपूर्ति आवश्यक हुन्छ।
विद्युत विकास नहुँदा तीन दशकमा अनेक हण्डरको साक्षी बसेका सांसदहरूले बनाएको ऐन आएको केही दिनमै यो र त्यो समस्या आयो भन्ने सुन्नुजत्तिको लज्जास्पद अरू केही हुन सक्दैन। कानुन बनिसकेपछि कुनै पनि प्रावधान सच्याउन वर्षौं लाग्न सक्छ।
त्यसैले ऐन बनाउँदा अधिकतम छलफल गर्ने, ऐन बनेपछिका प्रावधानले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको मिहिन विश्लेषण गरी कुन–कुन पक्षलाई बढी लाभ वा हानी हुन्छ भन्ने केलाउँदा राज्य र संसदको गरिमा घट्दैन, बरु आगामी दिन आउन सक्ने जोखिमका सम्भावना पहिल्याउन सहयोग मिल्छ र सबै वर्गले अपनत्व लिँदा ऐन कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ।
