काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अक्सनमा राखेको १८ सय मेगाहर्ज कसले पाउने भन्ने निर्णय पौष २ गते गर्दै छ । उक्त १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा सहभागी हुन नेपाल टेलिकम र एनसेलले निवेदन दिएको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ ।
तर, अक्सन मार्फत सो मेगाहर्ज प्राप्त गर्न इच्छुक सस्थाले सबै किसिमको कर तथा राजस्व भुक्तानी गरिसकेको हुनुपनर्पे प्राधिकरणको शर्त छ । तर, प्राधिकरणले राखेको आधारभूत शर्त पुरा नगरी एन सेलले अक्सनमा सहभागी हुन निवेदन दिएको छ ।
एन सेलको शेयर खरिद बिक्री गर्दा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने लाभकर बुझाएको डकुमेन्ट प्राधिकरणलाई निवेदनको साथमा नबुझाएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर ५ गते एनसेललको नाममा लाभकर बापत २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर बुझाउँनु पर्ने निर्णय गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको लाभकरलाई बदर गर्दै सर्बोच्चले यस्तो निर्णय गरेको थियो । तर, एनसेलले सर्बोच्चको निर्णय अनुसार नयाँ लाभकर पनि हालसम्म भुक्तानी गरेको छैन ।
सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व नबुझाई एनसेलले अक्सनमा सहभागी हुन पाउछ भन्ने क्यापिटल नेपालको प्रश्नमा प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘फ्रिक्वेन्सी पाउनका लागि सेवा प्रदायकले लाभकर तिर्नुपर्छ । लाभकर तिर्ने शर्तमा उसलाई सहभागी गराउने हो तिरेको खण्डमा मात्र उसले फ्रिक्वेन्सी पाउनसक्छ ।’
तर, अक्सनको नोटिस अनुसार निवेदन दिन भने लाभ करले नरोकने प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सन्दिप अधिकारीले बताए । ‘निवेदन दिने बेलामा लाभकर, बक्यौताले रोक्दैन । उसको लाभकर बक्यौता पछि मूल्यांकन गर्ने समयमा हेरिन्छ ।’ उनले भने ‘अब नेपाल टेलिकमको पनि सबै बक्यौता क्लियर भइसक्यो । उसको दोस्रो नविकरण शूल्क पनि पाँच किस्तामा तिर्ने सरकारले व्यवस्था मिलाईसकेको छ । एनसेलको पनि अदालतले पूर्णपाठ दिईसकेको छ । त्यो भएको कारण बक्यौताको कुरा छैन, अब बढाबढमा सहभागी हुनसक्छन्, १५ दिनभित्र अक्सन सकिन्छ ।’
अर्कोतिर फ्रिक्वेन्सीका लागि आवेदन दिएको एनसेलले भने लाभ कर तिर्ने विषयमा अन्तिम टुंगो नलागिसकेको बताएको छ । एनसेलकी कर्पोरेट कम्युनिकेसन युनिट हेड बिशाखा लक्ष्मी खड्का भन्छिन्, ‘कर नतिर्ने भन्ने हुँदैन । कर तिरेर नै हामी फ्रिक्वेन्सी बढाबढमा सहभागी हुन्छौं । अदालतबाट पनि पत्र आईसकेको छ । तर, यस विषयमा हाम्रो अन्तिम निर्णय भने केही भएको छैन ।’
एक वर्ष अघिदेखि अड्किएको फ्रिक्वेन्सी अक्सनलाई प्राधिकरणले अहिले सुचारु गर्न लागेको हो । बाँकी रहेका ९ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको अक्सनको हकमा अहिले निर्णय नभएको र पछि हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालले बताए छन् ।
