काठमाडौं । नेपालमा टोयोटाको दुई मोडलका हाइब्रिड गाडी आयात गरेर विक्री गरीसकेपछि अर्थमन्त्रालयले त्यससम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन गरेको खुलेको छ । युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटले गत भदौमा भित्र्याएको ‘र्याभ फोर’ र ‘क्याम्री’ हाइब्रिड गाडी विक्री गरेपछि अर्थ मन्त्रालायले हाइब्रिडलाई दिँदै आएको सुविधा खारेज गरेको हो ।
टोयोटाका लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता युनाइटेड टे«डर्स सिन्डिकेटले गत भदौमा यी दुई मोडलका हाइब्रिड गाडी ५० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तशुल्क छुटमा नेपाल भित्र्याएको थियो । उक्त गाडी गत भदौमा भएको नाडा अटो सोमा १ करोड ३४ लाख मुल्य निर्धारण गरेर प्रदर्शनीमा राखिएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर छुट पाएर गाडी ल्याएकाले त्यस्तो सुविधा खारेज गर्ने बताउँदै आएका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयले टोयोटाका गाडी बिक्री भएपछि मात्रै मङ्सिर १६ गते हाइब्रिडलाई दिँदै आएको सम्पूर्ण सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
‘टोयोटाका गाडी बिक्री नभइन्जेलसम्म सरकारले छुट सुविधा खारेज गरेन,’ एक व्यवसायीले भने, ‘जब ती गाडीहरु बिक्री भए त्यसपश्चात नयाँ मापदण्ड ल्याइएको हो ।’
टोयोटालाई असर नपर्ने गरी अर्थमन्त्रालयले मापदण्ड परिवर्तनन गरेको अर्थ स्रोतको पनि दाबी छ । अर्थ मन्त्रालयमा उच्च स्रोतका अनुसार यस अघि ल्याएर बिक्री भएकालाई छुट दिइन्छ । अब ल्याइनेलाई मात्रै नयाँ नियम लागू हुने छ ।
के छ नयाँ मापदण्डमा ?
अर्थ मन्त्रालयले गत मङ्सिर १६ गते प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार भन्सार उपशिर्षक अन्तर्गत ७८०३.६० र ८७०३.७० मा पर्ने पेट्रोलियम इन्जिन र विद्युतीय मोटर दुवै जडान भई पेट्रोलियम पदार्थ वा विद्युतीय उर्जा मध्ये कुनै एकको शक्तिबाट स्वतन्त्र रुपमा गुड्न सक्ने र सवारी साधनमा भएको व्याट्री विद्युतीय शक्तिको बाह्य स्रोतबाट चार्ज गर्न मिल्ने हाइब्रिड सवारीसाधनको पैठारीमा मात्रै आर्थिक ऐन २०७६ को भन्सार सम्बन्धी अनुसूची १ को दफा १४ को उपदफा ३ को (ण) उल्लेखित दरबन्दी बमोजिम लाग्ने भन्सार महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था र अन्तशुल्क ऐन २०५८ को अनुसूची ३ को द्रष्टव्य खण्डको बुद्धा नम्बर १५ मा उल्लेखित दरबन्दी बमोजिम लाग्ने अन्तशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था हटाउने निर्णाय गरेको हो ।
यसरी एउटा कम्पनीलाई मात्रै फाइदा पुर्याउँदै अर्थले नयाँ मापदण्ड बनाएको अटो व्यवसायीहरुको आरोप छ । हाइ ब्रिड गाडी ल्याउने तयारी गरिरहेका एक व्यवसायीले भने ‘सरकारले अबदेखि हाइब्रिडलाई कुनै पनि सुविधा नदिने भएको छ । यसअघि आइसकेकोलाई भने छुट दिएको छ ।’ सरकारले एउटा कम्पनीलाई मात्रै फाइदा पु¥याएर मापदण्ड परिवर्तन गर्न नहुने अटो व्यवसायीको धारणा छ ।
