एजेन्सी । एक समय इन्टरनेटलाई लोकतन्त्रीकरण गर्ने दरिलो शक्तिको रुपमा विश्व जगत्ले स्वागत गरेको थियो । विश्वका स्थापित व्यवसायसँग पनि प्रतिस्पर्धा गरेर सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रलाई नै परिवर्तन गर्न सक्ने नयाँ स्टार्टअपहरुलाई यसले जन्म दिएको थियो ।
तर, समयसँगै जब यिनैमध्येका केही स्टार्टअपहरु भीमकाय स्वरुपमा विकास भए । यसले यो लोकतन्त्रीकरणको हतियारलाई नै आफ्नो कब्जामा लिए । औद्योगिक क्षेत्रको यो खेल मैदानमा सन्तुलन कायम हुनुको सट्टा यी ठूला टेक कम्पनीले यसमाथि ठूलो स्वामित्व जमाए । विश्व अर्थतन्त्रलाई लोकतन्त्रीकरण गर्नुको सट्टा असमानतालाई थप व्यग्र बनाए ।
ठूला टेक कम्पनीहरुको उदयले सीमित मानिसलाई अत्यधिक धनी बनायो । यी धनाढ्यमध्ये अमेजनका मालिक जेफ बेजोस हुन्, जसले सात अर्ब अमेरिकी डलरको सम्पत्तिको स्वामित्व ग्रहण गरेका छन् । उनको सम्पत्ति तीन अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र भएको दुई मुलुक बुरुन्डी र सियरालियोनको भन्दा धेरै छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने उनलाई पनि अर्को टेक कम्पनी माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सले दोस्रो स्थानमा झार्ने हुन् कि भन्ने तनाव र जोखिम छ ।
यसबीच ७३ करोड ६० लाख मानिस अझै चरम गरिबीमा बाँचिरहेका छन्, जसको औसत दैनिक आय १.९ डलरभन्दा कम छ, २०१५ को आँकडाअनुसार । ठूला टेक कम्पनीहरु अमेजन र फ्रिल्यान्सर्सका विश्वभरि रहेका धेरै न्यून स्तरका कर्मचारी, जसले ग्राहक खोज्न उबरको प्रयोग गर्छन् । उनीहरुको पनि अवस्था र तलब दुवै नाजुक छ । श्रमिकपट्टि जाने आयको सेयर घट्दा पु“जीगत सेयर बढ्छ । यसले धनाढ्यहरुलाई थप फाइदा पु¥याउँछ ।
टेक कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धालाई रोक्ने शक्ति छ । यो ट्रेन्डलाई उल्टाएर समानता कायम गर्न सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक छ । र, वास्तवमा सन् २०२० को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावअघिको मूल एजेन्डा भनेकै ठूला टेक कम्पनीहरुलाई मत्थर पार्नु रहेको छ । मेरो विचारमा विशेषगरी डेमोत्र्mयाटिक दलका दुई शक्तिशाली उम्मेदवार सिनेटर वर्नी स्यान्डर्स र एलिजावेथ वारेन, जसले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई चुनौती दि“दैछन् । उनीहरुले पनि यी प्रमुख तथा ठूला टेक कम्पनीलाई तोड्न आह्वान गरेका छन् ।
तर, एक कानुनी प्राज्ञिक लिना खानले प्रस्ताव गरेको समाधानअनुसार यो मामिलामा एन्टिट्रस्ट कानुन (एन्टिट्रस्ट कानुन भनेको अमेरिकाको संघीय तथा राज्य सरकारकोएकमुष्ट कानुन हो, जसले सेवाग्राहीको फाइदाका लागि प्रतिस्पर्धालाई बढाउन संस्था तथा व्यावसायिक संगठनहरुको काम–कारबाहीलाई नियमन गर्छ) को प्रयोग राम्रो हुन्छ । तर यो प्रस्तावले काम गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ किनभने एन्टिट्रस्ट कानुनको अवधारणा बिजारोपण भएदेखि बजार नाटकीयरुपमा परिवर्तन भएको छ ।
१९ औ“ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा लियोन वालरसले प्रतिस्पर्धी बजारले कसरी काम गर्छ भनेर पहिलो मोडल तयार पारेका थिए । त्यसमा मूल्यमा आधारित रहेर क्रेता र बिक्रेताले कसरी निर्णय लिन्छ, कति खरिद गर्ने वा बेच्ने भन्ने विषयदेखाइएको छ । वालरसले त्यस समय एउटा यस्तो लिलामकर्ताको अवधारणाको कल्पना गरेका थिए, जसले क्रेता र बिक्रेतालाई एकसाथ ल्याएर मार्केट इक्विलिबेरियममा मूल्य निर्धारण गर्छ ।
जुन मूल्यमा जब कुनै पनि वस्तुका लागि संयुक्त माग र संयुक्त आपूर्ति एकसाथ मिल्न जान्छ, त्यहाँ मूल्य निर्धारण हुन्छ । अलिबाबा, अमेजन तथा उबरजस्ता डिजिटल प्लेटफर्मको उत्पत्तिसँगै सबै कुरा परिवर्तन भए । यी प्लेटफर्मले अहिले वालरसको काल्पनिक लिलामकर्ताको काम गरिरहेका छन् । उनीहरु वास्तविक छन् र फाइदाबाट निर्देशित छन् । यिनीहरुले सुरुआती चरणमा ठूलो घाटा पनि बेहोरेका छन् ।
अमेजनले आफ्नो सेवा सञ्चालनको पहिलो सात वर्षमा दुई अर्ब अमेरिकी डलरको घाटा बेहोरेको थियो, कालान्तरमा फाइदालाई वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर । उनीहरुलाई थाहा छ कि एउटा प्वाइन्टमा मात्र पुग्नुपर्छ,जहाँ ‘इकोनोमिक्स अफ स्केल’ को फाइदालाई थुपार्नसक्छ । प्रशस्त क्रेता र बिक्रेतालाई ‘अक्सन’मा ल्याएर सूचना खोज्न, ट्रान्जेक्सन लागत घटाउन ।
यसर्थ, डिजिटल प्लेटफर्म प्राकृतिक मोनोपोली हुन् । उनीहरुलाई तोड्न एन्टिट्रस्ट कानुनको प्रयोग गर्दा यसले तिनीहरुको आधारभूत फाइदालाई कमजोर बनाइदिन्छ । अर्थतन्त्र र सेवाग्राहीलाई फाइदा दिनसक्ने उनीहरुको क्षमतालाई पनि ध्वस्त बनाइदिन्छ ।
यो द्विविधा नयाँ होइन । कतिपय केन्द्रीय बैंकहरु जस्तै, रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया कुनै समय एउटा निजी संस्था थियो । तर मुद्रा सिर्जना आफ“ैमा एउटा जोखिमपूर्ण काम बनिरहेको समय एउटै निजी संस्थालाई यो अधिकार शक्ति दिन परिणाममुखी ठानियो । र, यो जिम्मेवारी धेरै संस्थालाई विभाजन गर्दा पनि यो कामलाई छिटो–छरितो तरिकाले गर्न असम्भव थियो । यसले मौद्रिक प्रणालीलाई नै मह“गो बनाइदिने सम्भावना थियो ।
ठूला टेक कम्पनीलाई तोड्न एन्टिट्रस्ट कानुनको प्रयोगमा अर्को एउटा सम्भावित अवरोध देखिएको छ । अमेरिकामा त्यस्ता कानुन उपभोक्ता तथा सेवाग्राहीको हित संरक्षणमा केन्द्रित रहन्छ । यो कुरालाई ध्यानमा राखेर धेरै डिजिटल प्लेटफर्मले सेवाग्राहीलाई मारमा पारेका छैनन्, बरु त्यसको सट्टा क्रेतासँग जोडिनका लागि आफ्नो प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने बिक्रेतालाई नै उनीहरुले धेरै रकम असुल्ने गरेका छन् । तर, सुरेश नाइडु, एरिक पोस्नर तथा ग्लेन व्येलले गरेको अनुसन्धानले एन्टिट्रस्ट कानुनलाई श्रमिकको हित संरक्षणका लागि पनि प्रयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
डिजिटल प्लेटफर्मले बजारलाई नै परिवर्तन गरिरहेको देख्दा सरकारले एन्टिट्रस्ट कानुनभन्दा अरु उपायबारेपनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ । एउटा घतलाग्दो देखिएको उपाय भनेको ठूला टेक कम्पनीलाई तोड्नुको सट्टा उनीहरुको फाइदा ठूलो र व्यापक हिस्सामा बा“डिने कुरालाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यस्तो नियमावली हुनुपर्छ, जसमा एउटा निश्चित आकारभन्दा ठूलो आकारको डिजिटल प्लेटफर्मले धेरै संख्यामा मानिसलाई सेयर वितरण गर्नुपर्ने कुरा समावेश गरिनुपर्छ ।
धेरै नै प्रभावशाली प्लेटफर्मको हकमा सरकारले त्यसलाई पब्लिक युटिलिटिजजस्तै किसिमको गैरनाफामुखी मोडलमा विस्तारै स्थानान्तरण गराउनेबारेपनि सोच्न सक्छ । वास्तवमा यो प्रस्तावलाई विस्तारै प्रयोग गर्नुपर्छ ताकि अर्थतन्त्रमाथि राज्यको ठूलो हस्तक्षेप नदेखियोस् । तर सम्पूर्ण विश्वको अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने ठेक्का एउटा मात्र संस्थामा निहित रहनु कुनै पनि समाजको हितका लागि ठीक हुँदैन ।
चाहे त्यो केन्द्रीय बैंक होस् वा एउटा डिजिटल प्लेटफर्म । नाफामुखी सोच लिएर अगाडि बढेको एउटा संस्थामा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको प्रणाली नै निर्भर रहनु उचित हुँदैन ।
ठूला टेक कम्पनीलाई रोक्ने एउटा निश्चित रणनीति समयसँगै उत्पत्ति र उद्विकास हुन्छ । तर म आशावादी छु, कि या त स्यान्डर्स वा वारेन– यी दुई राजनीतिज्ञ, जोसँग सही नैतिक नियत भएको देखिन्छ । यिनीहरुले यो प्रक्रियालाई एउटा मार्गमा लग्नेछन्, जसले उपभोक्ता, श्रमिक तथा व्यवसायीको रुचि तथा फाइदालाई सम्बोधन गर्नेछ ।
(प्रोजेक्ट सिन्डिकेट वेबसाइटबाट साभार)
-1732541848.jpg)
