काठमाडौं। हिमालयन बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिसिइओ) हरू अनुप मास्के र उज्वलराज भण्डारी करारमा छन्। त्यतिमात्रै होइन, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मृगेन्द्र प्रधान, विजयमान नकर्मी र मुख्य प्रबन्धक श्याम खत्री पनि वर्षौंदेखि करारमै रहेर व्यवस्थापनको काँध थापेका छन्।
हिमालयनको करार कर्मचारीको सूची यतिमै सकिँदैन। उच्च व्यवस्थापनका अतिरिक्त केन्द्रीय कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय र शाखा कार्यालयमा विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी पनि करारकै कर्मचारीले बोकिरहेका छन्। हिमालयनले सिभिल बैंकलाई प्राप्ति गरेपछि स्वेच्छिक अवकासमा सहभागी कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गरेर व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सुम्पिएको स्रोतको भनाइ छ।
तर, करारमा उच्च व्यवस्थापकीय कर्मचारी राख्ने हिमालयन बैंक एक्लो भने होइन। वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनमा अब्बल मानिने र अरूका लागि पनि मार्गदर्शक रहेको भनिएको नबिल बैंकमा दुईजना करारका कर्मचारीले उच्च व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका छन्।
नबिलले नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकको डिसिइओबाट स्वेच्छिक अवकास लिएका रघु डंगोल (रघुकृष्ण श्रेष्ठ) लाई करिब ६ महिनाअघि डिजिएममै मुकरर गरेको छ। नबिलले एनबी बैंक मर्जर गर्नुअघि स्वेच्छिक अवकास लिएका र कर्मचारी विनियमवालीअनुसार अवकास पाएका दुवैथरी कर्मचारीलाई करामा नियुक्ति दिएर व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी थमाइरहेको छ। बैंकहरूले स्वेच्छिक अवकास योजनामा सहभागी भइसकेकालाई पुनः करारमा नियुक्ति दिनुलाई संस्थागत सुशासनको पक्षबाट राम्रो मानिँदैन।
एनबीका सिनियर अफिसर सरोजा कोइरालालाई नबिलले उच्च व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सुम्पेको छ। एनबी नबिलमा समाहित भएको केही समयमै सरोजाले अवकास पाएकी थिइन्। त्यसयता सरोजालाई नबिलले २०८० असोज ३० गतेसम्म बैंकको प्रमुख जिम्मेवारी सुम्पिएर करारमा नियुक्ति दिएको थियो। अहिले उनी बैंक बाहिर रहेको बैंक स्रोतको भनाइ छ।
त्यस्तै प्रवृत्ति नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआइएमबी) मा पनि छ। सिनियर म्यानेजर भाष्कर जोशी र असिस्टेन्ट म्यानेजर सञ्जयविक्रम शाह ३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि एनआइएमबीमा करार कर्मचारीका रूपमा उच्च व्यवस्थापन सम्हालिरहेका छन्।
एनआइएमबीमा जुनियरदेखि सिनियर तहसम्म करिब १५ जना करारका कर्मचारी छन्। प्राप्त जानकारीलाई केलाउँदा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर एन्ड एक्विजिसन) मा सहभागी बैंकले करार कर्मचारीलाई उच्च व्यवस्थापन सुम्पिँदै आएका छन्।
लक्ष्मी सनराइज बैंकले म्यानेजर दीपेन्द्र भारती र सेक्युरिटी म्यानेजर दिव्य प्रसाईंलाई करारमा राखेको छ। भारती करिब ३ वर्षअघि उमेर हदका कारण अवकास पाएका थिए। साथै, महाप्रबन्धक भुबल राई पनि करार कार्यरत छन्। बैंकमा तल्लो पददेखि माथिल्लो पदमा गरी करिब २ सयभन्दा बढी करारका कर्मचारी कार्यरत छन्।
उता, प्रभु बैंकले गण्डकी प्रदेश प्रमुख शान्ति शेरचनलाई सात वर्षयता करारमै खटाइरहेको छ। पछिल्लोपटक सेन्चुरी कमर्सियल बैंकलाई आफूमा समाहित गरेको प्रभुले अन्य थुप्रै कर्मचारीलाई करारमै व्यवस्थापन गरिरहेको छ।
यी करार/ज्यालादारीमा राखिएका कर्मचारीका केही विवरण मात्रै हुन्।
यस्ता कर्मचारीहरुको सूची खोज्दै जाने हो भने धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको पाइन्छ। जसरी करार/ज्यालादारीमा कर्मचारी राखेर काम लगाइएको छ, त्यो प्रचलित व्यवस्थाविपरित छ। तर, लामो समय भइसक्दा पनि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक भने मौन बसेको छ। धेरै बैंकरले केन्द्रीय बैंकको मौनताको फाइदा उठाउँदै करारमा कर्मचारी राखेर व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सुम्पिरहेको पाइन्छ।
कुनै खास काम वा सेवा, निश्चित अवधि किटान गरी अधितकतम एक वर्षका लागि करार/ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने अधिकार सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी सेवा विनियमावली उल्लेख छ।
त्यसअनुसारको कर्मचारी विनियमावली बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन पनि दिएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) हरूले तोकिएको काम नसकिएको अवस्थामा थप २ वर्षसम्म करार/ज्यालादारीका रूपमा कर्मचारी राख्न सकिने अधिकार पनि दिएको छ।
तर, करार/ज्यालादारी कर्मचारीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्य (कोर फङ्सन) गर्ने गरी रोजगारी दिन नहुने विनियमावलीमा उल्लेख छ। करार/ज्यालादारी वा आकस्मिक रोजगारीमा लगाउन पाइने छैन।
खासगरी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकहरूले आफूनिकट व्यक्तिलाई जागिर खुवाउन करार/ज्यालादारी कर्मचारीको प्रयोगलाई उपयोग गरेको पाइन्छ। बैंकरहरूले खर्च घटाउन करारमा कर्मचारी राखेको भनिए पनि आफन्तलाई महत्वपूर्ण पदमा राख्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय मौलाउँदै गएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिएर कर्मचारी विनियमावली लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैका आधारमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्मचारी सेवा विनियमावली राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर लागू गरिरहेका छन्। तर, विनियमावली कार्यान्वयन गर्न भने चुकिरहेको सार्वजनिक तथ्यहरूले देखाउँछन्।
कर्मचारी विनियमावलीअनुसार बैंकका सिइओलाई २ कार्यकाल गरी ८ वर्षका लागि नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि सिइओभन्दा तलका पदमा बढीमा तीन वर्षसम्म करारमा राख्न पाइने व्यवस्था छ।
व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिनु संस्थागत सुशासनविपरीत
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारी करारमा राख्नु संस्थागत सुशासनविपरीत भएको र त्यसले सम्बवन्धित संस्थामा जोखिम भित्र्याउने सरोकारवाला बताउँछन्।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटी लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिलाई करारमा राखेर मुख्य जिम्मेवारी सुम्पिँदा संस्थागत सुशासनमा खलल पुग्ने बताउँछन्। यस विषयमा राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित विभागबाट जाने स्थलगत सुपरीवेक्षण टोलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्छ।
बैंकहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापनका कारण आउने वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले कडाइसाथ निर्देशन दिएर कारबाही गर्नुपर्नेमा शिवाकोटीको जोड छ।
‘अहिले बैंकका कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भए सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले सुझाव दिन सक्छ तर, बैंकले कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भन्ने कुनै बाध्यता छैन,’ राष्ट्र बैंक सञ्चालक शिवाकोटीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘कारबाही प्रणाली नहुँदा केही बैंकमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ।’
वित्तीय संस्थाले लामो समयसम्म उच्च व्यवस्थानमा करारका कर्मचारी राख्दा स्थायी र करारमा काम गर्ने दुवै कर्मचारीलाई नोक्सानी भइरहेको हुन्छ।
बैंकले स्थायी कर्मचारीलाई दिएको सेवा सुविधा करारका कर्मचारीलाई दिँदैनन्। बैंकले सरुवा बढुवामा पाउने सुविधा, दसैं भत्ता, नाफाबाट पाउने १० प्रतिशत कर्मचारी बोनस, अवकास कोषमा हिस्सा, स्वास्थ्य उपचार खर्च, बिमा, घर बिदा, बिरामी बिदालगायतका अधिकांश सुविधा करारका कर्मचारीले पाउँदैनन्।
तर, वर्षौंसम्म करारका कर्मचारीले माथिल्लो पद ओगट्दा क्षमता भएका स्थायी कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिने बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका महासचिव विकास श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘कर्मचारी विनियमावलीले तोकेको भन्दा बढी समय करारमा कर्मचारी राख्दा स्थायी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘वर्षौंदेखि मेहेनत गरिरहेका स्थायी कर्मचारीको बढुवा हुने ठाउँमा करारको कर्मचारी ल्याउँदा स्थायी कर्मचारीमा नकारात्मक असर पर्छ।’
‘माथिल्लो तहमा करारका कर्मचारी छोटो होस् या लामो समयको, राख्नु नै गलत हो, निर्णयात्मक तह, नीति निर्माण र अन्य जिम्मेवार पदमा केही समयका लागि भनेर आउने कर्मचारीले संस्थाको दिगो हितका लागि काम गर्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘आफू संस्थामा कहिलेसम्म रहन्छु भन्ने निश्चित नभएका व्यक्तिले गरेको निर्णय वा नीति निर्माणमा संस्थाको दिगो विकास कहिल्यै हुँदैन। कुनै पनि बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा करारका कर्मचारी भएको जानकारी हाम्रो संस्थामा आए हामी त्यसको खण्डन गर्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्न पनि पछि हट्दैनौं।’
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्टकाअनुसार राष्ट्र बैंकले कर्मचारी नियुक्तिको सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित बैंकलाई दिँदा बैंकहरूको वित्तीय सुशासन बिग्रिँदै गएको छ। बैंकले बजारमा विज्ञ भनिएर चिनिएका केही व्यक्तिलाई निश्चित समयका लागि करारमा नियुक्त गरे पनि लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिलाई उच्च व्यवस्थापन हाँक्न दिएको स्थितिमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भट्टको भनाइ छ।
‘टाइकुन भनिएर चिनिएका बैंकरहरू अहिले काम गर्न सक्ने अवस्थाका छैनन्, राष्ट्र बैंकमा हुँदा हामीले पनि त्यस्ता व्यक्तिबाट धेरै कुरा सिकेका थियौं,’ भट्टले भने, ‘तर, अहिले आक्रामक व्यवसाय गर्न उच्च व्यवस्थापनमा व्यवसाययिक व्यक्ति करारमा कर्मचारी ल्याउन थालेका छन्। स्वार्थ पूरा हुँदा लामो समय राख्ने नभए करार अवधि छोट्याउने प्रबृत्ति बढ्दो छ।’
‘संस्थाले सधैं उच्च व्यवस्थापनमा बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउँदा त्यहाँका स्थायी कर्मचारीमा मेहेनत गरेर माथिल्लो पदमा पुगिन्छ भन्ने भावना हट्छ र उसको कर्यक्षमता घट्छ। जसले संस्थाले पाउने लाभ प्रभावित हुन्छ,’ भट्टले भने, ‘अर्कातर्फ, संस्थामा विभिन्न प्रकारका विकृति पनि आउने सम्भावना हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएर विकृति रोक्न वा आउनै नदिने ठाउँ प्रशस्त छन्।’ करारको नियम लामो समयका लागि नराख्ने भन्ने हो। ‘एक वर्षभन्दा बढी राख्दा विकृतिको रूप लिन्छ। लामो समय राख्ने हो भने स्थायी नियुक्ति गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनुपर्छ’ भट्टले भने।
राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमवालीमा के छ?
केन्द्रीय बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३३’ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्मचारी नियुक्ती सम्बन्धी बनाएको विनियमावली भनिएको छ–‘कुनै खास÷विशेष काम वा पदको निमित्त बिशेष दक्षता भएको व्यक्तिलाई एक पटकमा एक वर्षमा नबढाई पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा कार्यकारी प्रमुखले करारमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ।’
एक पटक अर्थात् एक बर्षका लागि नियुक्त गरिएको करारका कर्मचारी संस्थाको लागि अत्यावश्यक भएमा थप २ वर्षसम्मको लागि कार्यकारी प्रमुखले निजलाई नियुक्त गर्न सक्नेछ। संस्थाको लागि त्यस्तो कर्मचारी अत्यावश्यक भएमा थप दुई वर्षसम्मको लागि कार्यकारी प्रमुखले निजलाई करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।
कुनै खास/विशेष काम वा पदको निमित्त बिशेष दक्षता भएको व्यक्तिलाई एक पटकमा एक वर्षमा नबढाई पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा कार्यकारी प्रमुखले करारमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ। करारमा नियुक्त व्यक्तिले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
