काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) विश्व सम्मेलनको दौरानमा नेपालमा खर्च गर्ने ठूलो रकम गुमेको छ।एनआरएनएका प्रतिनिधि नेपाल आउँदा उनिहरुले यहाँ बस्दा गर्ने खर्च यो वर्ष गुमेको हो।
हरेक दुई वर्षमा एनआरएनएले नयाँ नेतृत्व चुन्न विश्व सम्मेलन गर्दै आएको छ। तर, यस पटक नेतृत्व चुन्दा पहिलो पटक अनलाइन भोटिङको व्यवस्था गरेर प्रतिनिधिहरु नेपाल नआई विदेशमा बसेका छन्। त्यहिबाट भोटिङ गर्न पाउने व्यवस्थाका कारण नेपालमा आउने ठूलो रकम गुमेको पूर्वउपाध्यक्ष रामेश्वर शाहको भनाई छ।
‘प्रविधिको सदुपयोग गर्दा सकरात्मक सन्देश गए पनि मुलुकमा खर्च हुने ठूलो रकम घटेको छ,’ पूर्वउपाध्यक्ष शाहले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ। यदी, सबै एनआरएन प्रतिनिधि नेपाल आएको भए अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन थोरै भए पनि सहयोग मिल्थ्यो।’
एक जना प्रतिनिधि नेपाल आउँदा उसले वस्ने,खाने,पिउने ,मनोरञ्जन लिने,पर्यटकीय स्थलहरुको अवलोकन गर्ने,आफन्तहरुसँग भेटघाट गर्नका लागि सवारी साधान, होटल,सञ्चार जस्ता उपकरण र सेवाको प्रयोग गर्दा प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ४ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गथ्र्यो।
यसपटक एनआरएनए विश्व सम्मेलनका लागि ४ हजार २ सय २७ जना प्रतिनिधि रहेका छन्। त्यस मध्ये एक हजार जना हाराहारीमा मात्र प्रतिनिधि नेपाल आएको अनुमान छ। बाँकी ३ हजार २ सयभन्दा बढी प्रतिनिधिले विदेशबाटै भोटिङ गर्ने छन्।
३ हजार २ सय २७ मध्ये २ हजार ५ सयमात्रै प्रतिनिधि नेपाल आएको भए १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ नेपालमा खर्च हुन्थ्यो। तर, अनलाइन भोटिङले नेपालमा खर्च गरिने ठूलो रकम गुम्न पुगेको छ।
यस अघिको विश्व सम्मेलनमा ३ हजार भन्दा बढी प्रतिनिधिहरु आएको सम्झिदै यो पटक अनलाइन भोटिङले २० प्रतिशत पनि नआएको जापानका प्रतिनिधि हवलचन्द्र लामाको भनाई छ।
त्यो बेला ३ हजार प्रतिनिधिले न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रकम मुलुकभित्रै खर्चिएको थियो। यो पटक पनि सोही संख्याको हाराहारीमा प्रतिनिधिहरु आएको भए अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुन्थ्यो,त्यो गुमेको छ, प्रतिनिधि लामाले भने।
यसअघि सबै प्रतिनिधि नेपाल आउथे। रेमिट्यान्सको रुपमा नेपाल आउने पैसाले नेपाली अर्थतन्त्र उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ।
विदेशतिर अर्थतन्त्र सुस्ताएको बेला सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर ठूला ठूला ‘मेगा इभेन्ट’हरु आयोजना गर्ने गरेको पाइन्छ। तर, नेपालमा यस अघिनै तय भएको एनआरएनको विश्व सम्मेलन जस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा एनआरएनहरु सहभागी नभई अनलाइन भोटिङको व्यवस्था गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने आधार कमजोर बनाउन भूमिका खेलेका छन्।
अर्थतन्त्र सुस्ताएको बेला प्रतिनिधिहरु नेपालमै ल्याएर भोटिङ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा एनआरएनएले अग्रिम बनाइएको कार्यक्रमलाईसमेत अनलाइन भोटिङ भनेर नेपाली अर्थतन्त्र उकास्न चासो नदिएको देखिन्छ। तथापी, एनआरएनएका अगुवा तथा नेतृत्वले भने नेपाली अर्थतन्त्र उकास्न हामी हरतहले लागिरहेको छौं भन्न चुक्दैनन।
विदेशी एयरलाइन्सलाई टिकटबापत भुक्तानी गर्ने रकम बाहेक सम्पूर्ण रकम नेपाली रुपैयाँमै र नेपालमै खर्च हुने हुँदा छोटो समयका लागि भए पनि अर्थतन्त्रका अवयबहरु चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्थ्यो। तर, यसपटक एनआरएनहरु यसमा चुकेका छन्। जसको दीर्घकालिन असर एनआरएनहरुले भन्ने गरिएको दीर्घकालिन लगानीमासमेत असर पर्ने देखिन्छ।
सरकारले एनआरएनएहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै एनआरएन नागरिकतासमेत दिइसकेको अवस्थामा एनआरएनहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीवृद्धिका लागि गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।