काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नयाँ नेतृत्व चयनसहित २०औं महाधिवेशन मंगलबारबाट राजधानीमा सुरु हुँदैछ। प्रत्येक दुई वर्षमा हुने सम्मेलनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुने गरेको छ।
४ हजार २ सय प्रतिनिधि रहेको महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि हालसम्म ५ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। ५ जनाको उम्मेदवारी परे पनि बद्री केसी, महेशकुमार श्रेष्ठ र राजेन्द्रकुमार (आरके) शर्माबीच प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएको छ। अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका रविना थापा र विनय अधिकारीलाई खासै प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको छैन।
तीनबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि अहिले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो पक्षका उम्मेदवारलाई जिताउन लागि परेका छन्। हालसम्म केसीलाई नेकपा (एमाले), श्रेष्ठलाई नेपाली कांग्रेस र शर्मालाई नेकपा (माओवादी) केन्द्रले समर्थन गरेको छ।
सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भई सञ्चालन हुँदै आएको एनआरएनएमा पछिल्लो समय राजनीतिक आस्थाका आधारमा नेतृत्व चयन हुँदै आएको छ। एनआरएनएभित्र राजनीति घुसेपछि १९औं महाधिवेशन विवादमा परेको थियो। र, अन्त्यमा राजनीतिक सहमतिकै आधारमा तीनजना पालैपालो अध्यक्ष बनेका थिए।
अहिले पनि राजनीतिक दलकै समर्थनमा उम्मेदवार तय भएका छन्। तर, गठनबन्धन गरेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आ–आफ्ना उम्मेदवार खडा गरेपछि एमालेको समर्थन पाएको उम्मेदवार बलिया देखिएको आँकलन गर्न थालिएको छ।
गठबन्धननिकट एक एनआरएनका अनुसार अहिले श्रेष्ठ र शर्मामध्ये एकलाई संयुक्त उम्मेदवार बनाउने कसरतमा कांग्रेस र माओवादी लागेका छन्। तर, दुवै पार्टीले आफ्नो उम्मेदवारलाई पछि नहट्न दबाब दिएपछि त्रिपक्षीय भिडन्त हुने निश्चितजस्तै देखिन थालेको छ।
‘श्रेष्ठ र शर्मामध्ये एकले उम्मेदवारी फिर्ता नगर्ने हो भने केसीको जित निश्चित जस्तै छ,’ ती एनआरएनएले क्यापिटल नेपालसँग भने,‘अहिले हामी मिलाउनलाई दबाब दिइरहेका छौं।’
कांग्रेसले योपटक गठबन्धनको संयुक्त उम्मेदवारका रूपमा श्रेष्ठलाई अगाडि सार्नुपर्ने र शर्मालाई अर्को वर्ष उम्मेदवार बनाउने अडान राखेपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तनावमा छन्।
कतारमा व्यवसाय गर्दै आएका शर्मालाई माओवादी केन्द्रभित्र पनि पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विशेष साथ छ। पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले कुनै पनि हालतमा ब्याक नहट्न आरकेलाई निर्देशन दिएका कारण गठबन्धन नै नहुने परिस्थिति बनेको छ। शर्मा आफूलाई नै गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बनाउनुपर्ने पक्षमा लबिङ गर्दै आएका छन्।
यता विश्वभरिका ३५ देशमा रहेका जनसम्पर्क समितिमार्फत एनआरएनएको आन्तरिक राजनीतिमा बलियो प्रभाव जमाउँदै आएको कांग्रेसले गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेदवारमा श्रेष्ठलाई अगाडि बढाउन दबाब दिइरहेको छ।
तत्कालीन अवस्थामा गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएकाले शर्मालाई ब्याक सारेर आफूलाई साझा उम्मेदवार बनाउनका लागि काग्रेस नेतामार्फत प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिँदै आएका छन्। प्रतिनिधिका आधारमा आफू नै बलियो रहेको जिकिर गर्दै श्रेष्ठले शर्मासहित अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार थापाले समेत आफूलाई सहयोग गर्ने गरी उम्मेदवारी फिर्ता गराउन दबाब बढाउँदै गएका छन्।
श्रेष्ठ र शर्मामध्ये दुवै उम्मेदवार बने आफू जित्नेमा केसी ढुक्क छन्। वर्तमान अध्यक्षसमेत रहेकाले सचिवालयमा समेत राम्रो प्रभाव रहेको र एमालेले पूर्णसमर्थन गरेका कारण केसीले आफ्नो जित निश्चित रहेको बताउँदै आएका छन्। यतिमात्र हाेइन, केसीले कांग्रेसनिकट उम्मेदवारलाई समेत आफ्नो प्यानलमा राखेका छन्। विश्वभरि रहेका एनआरएनसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको र गठबन्धन नहुने निश्चित भएपछि आफूले जित्नेमा ढुक्क रहेको निकटलाई बताउँदै आएका छन्।
केसीले कांग्रेसनिकट गौरिराज जोशीलाई आफ्नो टिमबाट महासचिवको उम्मेदवार बनाएका छन्। उनी अमेरिकाको टेक्सास निवासी हुन्। वर्तमान महासचिव रहेका जोशीलाई नै केसीको टिमबाट उम्मेदवार बनाएका हुन्। यस्तै कांग्रेसनिकट प्रमोद सिटौलालाई उपमहासचिवको उम्मेदवार बनाएका छन्। सिटौला पनि अमेरिका निवासी हुन्।
यता आरके शर्माले पनि कांग्रेस जनसम्पर्क मञ्च जर्मनीका अध्यक्ष भइसकेका विजय मोक्तानलाई आफ्नो टिमबाट उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका छन् भने उपमहासचिवमा कांग्रेसनिकट प्रविण गुरुङ र सचिवमा मनोज गोर्खालीलाई उम्मेदवार बनाएका छन्।
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नै चाहँदैनन् श्रेष्ठ र शर्मा
प्रधानमन्त्री दाहालले अध्यक्षका प्रत्यासी श्रेष्ठ र शर्मालाई संयुक्तरूपमा भेट्न खोजे पनि उनीहररू तर्किंदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले दुवैलाई एकै ठाउँमा राखेर मिलाउन पटक-पटक भेट्न चाहँदा पनि श्रेष्ठ र शर्मा तर्किने गरेको एक एनआरएनएको भनाइ छ।
अहिलेको अवस्थामा श्रेष्ठ र शर्मामध्ये एकजना मात्र उम्मेदवार बनाउने र गठबन्धनको विजय गराउने पक्षमा लागेका छन्। तर, माओवादीभित्रै जनार्दन शर्माले जसरी पनि आरकेलाई ब्याक नगराउने बरु एक्लै भिड्ने रणनीति बनाएपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदासमेत इन्कार गर्दै आएको ती एनआरएनएले बताए