काठमाडौं। बिमा कम्पनीहरूले नयाँ ढाँचामा वित्तीय विवरण प्रकाशित तथा पेस गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल बिमा प्राधिकरणले ‘बिमकको वित्तीय विवरणसम्बन्धी निर्देशन, २०८०’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो।
प्राधिकरणले गरेको बिमकको वित्तीय विवरणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामा संस्थाका लगानीकर्ताको प्रतिफल प्रभावित हुने देखिन्छ। पुरानो खाका परिमार्जन गर्दै प्राधिकरणले नेपाल फाइनान्सियल स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) अनुसार वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न मार्गनिर्देश गरेको छ।
नयाँ निर्देशनले बिमा कम्पनीको वितरणयोग्य मुनाफाबाट सेयरधनीमा प्रतिफल वितरण गर्नुअघि विभिन्न शीर्षकका कोषमा पैसा छुट्ट्याउन भनेको छ। जसअनुसार विशेष जगेडा कोष, महाविपत्ति कोष (१० प्रतिशत) सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (एक प्रतिशत), पुँजीगत कोष, बिमा कोष र स्थगन कर जगेडा कोषमा तोकिएको परिणाममा पैसा छुट्ट्याउनुपर्ने छ।
यसरी सेयरधनीमा वितरण गर्न छुट्ट्याएको पैसा यस्ता कोषमा विभाजन हुँदा प्रतिफल प्रभावित हुने देखिन्छ। यसका साथै प्राधिकरणले लाभांश वितरणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि लागू गरेको छ। जसमा लाभांश घोषणा गर्दा बिमकले प्राधिकरणले तोकेका विभिन्न सर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ।
प्राधिकरणले लाभांश घोषणा गर्न बिमक कम्पनीहरू समस्याग्रस्त नभएको, नियामकले व्यवसाय विस्तारमा रोक नलगाएको, तोकिएका नीति निर्देशन पूर्णरूपमा पालना गरेको, व्यवस्थापनबाट प्रमाणित गरेको वित्तीय विवरण पेस गरेको र वाह्य लेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र त्यससम्बन्धमा बिमकको सञ्चालक समितिले पेस गरेको जवाफ हुनुपर्ने जारी निर्देशनमा उल्लेख छ।
तर, यस्ता नयाँ व्यवस्थाले बिमा कम्पनीका सेयरधनीलाई दिने प्रतिफलमा खासै फरक नपर्ने नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेल बताउँछन्।
‘पहिला दुईवटा एनएफआरएस जारी गर्नुपथ्र्यो भने अहिले एउटा गरे पुग्छ,’ कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘योभन्दा बाहेक लाभांश वितरणमा कडाइ गरिएको छैन।’
उनले अगाडिका तुलनामा नयाँ निर्देशनमा लाभांश वितरणसम्बन्धी प्रावधानमा खासै परिवर्तन नगरिएको बताए।
यद्यपि, निर्देशनको १५ नम्बर बुँदामा ‘स्टेटमेन्ट अफ अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम’ मा समायोज भई सिर्जना भएका कोषको कुल योगफल ऋणात्मक भए बिमकको वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा त्यसबराबर रकम घटाउनुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै १६ नम्बर बुँदामा बिमकले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेको मितिले तीन वर्षसम्म धितोपत्रसम्बन्धी कानुनबमोजिम सूचीकृत नभए बिमकले वित्तीय विवरणमा लेखांकन गरेको उक्त लगानीको रकमलाई वितरणयोग्य मुनाफा गर्दा घटाउनुपर्ने प्रावधान पनि छ। यस्तै कर्जामा नोक्सानी भए र पुराना लिन बाँकी हिसाबमा पनि घटाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशनले गरेको छ।
त्यसैगरी १८ नम्बर बँुदामा चार वर्षभन्दा लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको रकमको सतप्रतिशत, तीनदेखि माथि र चार वर्षभन्दा कम अवधिको रकमवापत ७५ प्रतिशत, दुईभन्दा माथि र तीन वर्षभन्दा कम अवधिको रकमका लागि ५० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा माथि दुई वर्षभन्दा कम अवधिको लिन बाँकी रकमवापत २५ प्रतिशत रकम वितरणयोग्य मुनाफाबाट घटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट पनि संस्थाका लगानीकर्ताको प्रतिफल प्रभावित हुने देखिन्छ।
बिमाविज्ञ रविन्द्र घिमिरे अन्य क्षेत्रमा रातारात लगानी गरेर धेरै नाफा कमाउनेजस्तो क्षेत्र बिमा नभएको बताउँछन्। ‘यसमा नाफा खोज्न १० वर्ष, १५ वर्ष कुर्नुपर्छ। चार, पाँच वर्ष केही नभएर नाफामा जान सक्छ र एकैपटक भूकम्पजस्तो महामारी आएर एकैपटक धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसैले नाफा भयो भनेर सबै बाँड्ने क्षेत्र होइन। त्यही संस्थामा रिजर्भ भएको रकमले तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’
उनले घाटा भयो भन्दैमा खत्तम रहेछ कम्पनी भनेर भनिहाल्नु पनि नहुने बताए। असाध्यै नाफा भएको वर्ष पनि लाभांश दिन सक्ने र घाटा भएको अवस्थामा पनि बाँड्न सक्ने अवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसर्थ लाभांश वितरणमा कडाइ गर्नु राम्रो भएको, तर कार्यान्वयनमा जान सक्नु वा नसक्नु अलग विषय भएको उनको भनाइ छ।
सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको) का पूर्वसहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश भट्टराई कोषमा रकम सारेरमात्र वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था पहिले पनि रहेको बताउँछन्।
‘कोरोनाको बिमा दाबी भुक्तानी गर्ने समयमा पैसा नभएपछि ठूला बिमा कम्पनीहरू सबैको एउटा बैठक बसेको थियो। त्यो समयमा लेखा समितिबाट बिमकहरूको महाविपत्ति कोष, बिमा फन्डहरूबाट पनि कोरोनाको दाबी भुक्तानी गर्नू भनेर त्यो कोष चलाएका थिए,’ भट्टराईले भने, ‘अहिले आएर त्यही विपत्ति कोष भर्न यसमा केही व्यवस्था राखेका छन्।’
तर, यसले गर्दा बिमा कम्पनीको नाफामा असर नगर्ने उनले बताए। उनले कोषमा रकम सार्नुपर्ने चलन पहिलादेखि नै चलेको र विभिन्न फन्डमा राखेको पैसालाई मात्रै वितरण गर्ने चलन रहेको जानकारी दिए। लाभांश वितरणमा पनि पहिलाको तुलनामा धेरै परिवर्तन भएको भट्टराई बताउँछन्।
‘यस निर्देशनको लाभांश वितरणका प्रावधानमा धेरै परिवर्तन आएको मैले देख्दिन। संकटग्रस्त भएको कम्पनी, ऋणात्मक भएको कम्पनीले लाभांश वितरण गर्न नपाउने पहिला थिए,’ भट्टराईले भने, ‘पहिला पुँजी नपुगेका कम्पनीले लाभांश बाँड्न नपाउने भन्ने कुरा पनि थियो। हाल भने त्यसलाई हटाइएको छ।’
उनले यसबाट भोलि आउने दिनमा पुँजी वृद्धिका लागि बोनस नै दिनुपर्छ भन्ने नभएको र उनीहरूले नगद बाँड्न पनि पाउने बताए।
‘वितरणयोग्य मुनाफाको कुरामा पहिला १० प्रतिशत निर्जीवनले कोषमा सार्नुपर्ने यही प्रावधान थियो। उनीहरूले महाविपत्ति कोष बनाउनुपर्छ भन्ने पनि थियो,’ उनले भने, ‘कुनै समय ठूलो विपत्तिमा पुग्यो र धेरै घाटामा गयो भने टिटीले बेहोर्न नसकेका र पुँजीमा सिधै घाटा नपरोस् भनेर सबै कम्पनीले केही फन्ड गराउनुपर्छ।’
उनले सुरुमा पुँजी वृद्धि भएपछि रिजर्भमा धेरै राख्नुनपर्ने किसिमको कुरा उठेको भए पनि त्यसो नभएको बताए।
