२०५३ पुस अन्तिम सातातिर म सुदूरपश्चिमका जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) हरूको निरीक्षण भ्रमणमा निस्केको थिएँ। दार्चुलाबाट निरीक्षण प्रारम्भ गर्ने सोचअनुरूप धनगढीसम्मको हवाई यात्रापछि त्यही साँझ हामी महेन्द्रनगर पुग्यौं। मसँग कोलेनिकाका उपमहालेखा नियन्त्रक शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो।
महेन्द्रनगरबाट दार्चुलासम्म यात्रा गर्ने दुई विकल्प थिए। गोकुलेश्वरसम्म कुनै गाडीमा जाने र करिब एक दिन हिँडेर दार्चुला पुग्ने वा टनकपुरबाट धार्चुलासम्मको नेपाल–टु–नेपाल पास लिएर सरकारी गाडीमा एकै दिनमा दार्चुला पुग्ने। भारतीय मार्ग प्रयोग गर्नु सजिलो र छिटो विकल्प हुन्छ भन्ने कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सल्लाह रहेकाले महाकाली सिँचाइ कार्यालयको गाडी मागेर टनकपुर, पिथौरागढ हुँदै भोलिपल्ट साँझ हामी दार्चुला खलङ्गा पुग्यौं। दार्चुला निरीक्षणपछि बैतडी झर्न नेपालकै मार्ग प्रयोग गर्ने विचार गरियो। गोकुलेश्वरसम्म पैदल गएरमात्र गाडी फेला पार्न सकिन्थ्यो। दार्चुला खलङ्गाबाट बिहानै हिँडेको, गोकुलेश्वर पुग्दा झमक्क रात प¥यो। भोलिपल्ट बैतडी गोठालापानी पुगियो।
दार्चुला र बैतडीका कोलेनिकाहरूको निरीक्षणपछि डडेल्धुरा सकेर सिधै अछाम मंगलसेन जाने र त्यसपछि मात्र डोटी सिलगढी फर्केर त्यहाँको निरीक्षण गर्ने हाम्रो योजना थियो। बझाङ र बाजुरा जान धेरै दिनको पैदलयात्रा पर्ने भएकाले त्यसपटकको योजनामा ती जिल्ला परेका थिएनन्। मंगलसेन पुग्न साँफेबगरबाट तीन घन्टा कस्सिएर हिँड्नुपथ्र्याे। मंगलसेन पुगुन्जेल मौसम ठिकै थियो।
पुगेको भोलिपल्ट देखि हिउँ पर्न थाल्यो। काम सकेर पनि तीन दिन मंगलसेनबाट हिँड्न सकिएन। चौथो दिन मंगलसेनबाट साँफेबगरसम्म त पुगियो, तर डोटी सिलगढी जाने सडकको एक खण्डमा परेको हिउँले सडक अवरुद्ध रहेछ। प्रत्येक दिन बिहानदेखि साँझसम्म पारि डाँडामाथिबाट कुनै गाडी आउँदै छ कि भनेर हामी हेथ्र्यौं र रात पर्न थालेपछि निराश हुन्थ्यौं। साँफेबगरमा केही दिन रोकिएपछि शुक्रबारको राति हामी सिलगढी पुग्यौं।
सिलगढीमा शनिबार दिउँसो २ बजेतिर कोलेनिका प्रमुख र त्यहाँका केही कर्मचारीसँग बसेर हामी कार्यालयको कामबारे छलफल गर्दै स्रेस्ता निरीक्षण गर्दै थियौं। काठमाडौं मलेनिकाबाट फोन आयो। कोलेनिका प्रमुखलाई खोजिएको रहेछ। मलेनिकाबाट महालेखा नियन्त्रकले केन्द्रीय हिसाब तयार गर्दा डोटीको निकासा र खर्चको विवरणमा फरक परेको शंकामा यथार्थ के हो बुझ्न फोन गर्नुभएको रहेछ। प्रमुखले आफ्नो रेकर्ड हेर्दै बेलिविस्तार लगाए, बुझाउने प्रयत्न गरे। उनको दाबी थियो, हिसाबमा कुनै त्रुटि छैन। कुराकानी सकिने बेला उनले म र शक्तिजी सिलगढी पुगेको बताए र फोन मलाई दिँदै कुरा गर्न खोजिएको संकेत गरे। फोनमा मैले पालैपालो महालेखा नियन्त्रक र सहमहालेखा नियन्त्रकहरूसँग कुरा गरेँ।
सिलगढीमा शनिबार दिउँसो २ बजेतिर कोलेनिका प्रमुख र त्यहाँका केही कर्मचारीसँग बसेर हामी कार्यालयको कामबारे छलफल गर्दै स्रेस्ता निरीक्षण गर्दै थियौं। काठमाडौं मलेनिकाबाट फोन आयो। कोलेनिका प्रमुखलाई खोजिएको रहेछ। मलेनिकाबाट महालेखा नियन्त्रकले केन्द्रीय हिसाब तयार गर्दा डोटीको निकासा र खर्चको विवरणमा फरक परेको शंकामा यथार्थ के हो बुझ्न फोन गर्नुभएको रहेछ। प्रमुखले आफ्नो रेकर्ड हेर्दै बेलिविस्तार लगाए, बुझाउने प्रयत्न गरे।
शनिबारको दिन बिहानैदेखि उहाँहरू बबरमहलस्थित मलेनिका भवनको आँगनमा दुईजना सहमहालेखा नियन्त्रक र विनियोजन महाशाखाका अधिकृतहरू राखेर सरकारको केन्द्रीय आर्थिक विवरण (केन्द्रीय हिसाब) मिलाउने प्रयास गर्दै हुनुहुँदोरहेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले देखाएको निकासा र खर्चको कूल रकम कोलेनिकाहरूले पठाएको विवरणका आधारमा तयार गरिएको केन्द्रीय विवरणसँग मिल्न आवश्यक थियो। तर, माघको ५ गतेसम्म पनि हिसाब मिलेको रहेनछ।
पुस मसान्तसम्म महाशाखाले मिलाउन नसके पछि तीन/चार दिनदेखि महालेखा नियन्त्रक र सहमहालेखा नियन्त्रकहरू कस्सिनुभएको रहेछ। ‘शनिबारको दिन मकैभटमास खाँदै हिसाब मिलाउन लाग्या छौं, साँझसम्म त मिल्ला कि,’ एकजना सहमहालेखा नियन्त्रकले फोनमा भन्नुभयो। उताबाट सबैजना हाँसेको आवाज आयो। ‘ल, हिसाब आजै मिलोस्, मेरो शुभकामना’ भनेर मैले फोन राखेँ।
सिलगढीपछि धनगढी, बर्दिया र बाँके जिल्ला निरीक्षण सकेर माघ तेस्रो सातामात्र म महालेखा नियन्त्रक कार्यालय पुगेँ। त्यतिन्जेल पनि हिसाब मिलेको रहेनछ। केन्द्रीय हिसाब नदिएसम्म महालेखा परीक्षकको विभागले लेखापरीक्षणको काम अगाडि बढाउन नसक्ने भएकाले विभागले केन्द्रीय हिसाबका लागि ताकेता गरिरहेको थियो। केही नलागेपछि यथार्थ पत्ता लागेपछि संशोधित विवरण पठाउने गरी राष्ट्र बैंकले दिएको रकममा फरक परेका जिल्लाका हिसाबमा फरक परेको रकम समायोजन गरेर माघ मसान्तमा केन्द्रीय हिसाब महालेखा परीक्षकको विभागमा पठाइयो। पुस मसान्तमा पठाउनुपर्ने विवरण एक महिना ढिला, त्यो पनि ढुक्कै मिलेको छ भन्न नसकिने अवस्थाको।
त्यो साल त्यसरी पठाइएको केन्द्रीय हिसाब वैशाखसम्म पटक–पटक संशोधन गरेर महालेखा परीक्षकको विभाग पठाइयो। त्यो एक सालमात्र होइन, केन्द्रीय हिसाबको तयारी हरेक वर्ष त्यस्तै हुँदो रहेछ। केन्द्रीय हिसाब त जेनतेन प्रत्येक वर्ष तयार हुन्थ्यो, तर त्यो सार्वजनिक हुँदैनथ्यो। राजस्व र खर्चका समष्टिगत विवरणसम्म वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रकाशन हुन्थ्यो। विनियोजन ऐनका शीर्षकगत निकासा, रकमान्तर र खर्चको विवरण सार्वजनिक हुँदैनथ्यो।
सर्वसञ्चित कोष खाताको विवरण पहिलेदेखि नै नमिलेकाले तयार गरेर महालेखा परीक्षककोमा पठाउने चलन थिएन। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०५२ र त्यसअघिका प्रतिवेदनमा प्रत्येक वर्ष सर्वसञ्चित कोषको हिसाब प्राप्त नभएको कैफियत आइरहेको हुन्थ्यो।
धेरै मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक आर्थिक विवरण तयार गरेर पेस गर्न सक्दैनथे। केहीले तयार गरे पनि हिसाब मिलेको यकिन गर्न सकिँदैनथ्यो। महालेखा परीक्षकको २०५२ सालको प्रतिवेदनको यो अंशले मन्त्रालयगत आर्थिक विवरण र केन्द्रीय आर्थिक विवरणको स्थिति प्रष्ट्याउँछ :
‘मलेनिका र मन्त्रालयस्तरमा केन्द्रीय लेखा राख्ने व्यवस्थामा शिथिलता देखापरिरहेको छ। कतिपय मन्त्रालयमा त यो लेखा राख्ने गरिएको समेत पाइएन। मलेनिकाबाट हाल तयार गर्ने गरिएको आय–व्यय विवरण लेखाको आधारमा भन्दा विभिन्न स्रोत जस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक र कार्यस्तरका कार्यालयहरूबाट प्राप्त उपशीर्षकगत आर्थिक विवरणका आधारमा तयार हुने गरेको महसुस हुन आएको छ।’
‘मलेनिका र मन्त्रालयस्तरमा केन्द्रीय लेखा राख्ने व्यवस्थामा शिथिलता देखापरिरहेको छ। कतिपय मन्त्रालयमा त यो लेखा राख्ने गरिएको समेत पाइएन। मलेनिकाबाट हाल तयार गर्ने गरिएको आय–व्यय विवरण लेखाको आधारमा भन्दा विभिन्न स्रोत जस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक र कार्यस्तरका कार्यालयहरूबाट प्राप्त उपशीर्षकगत आर्थिक विवरणका आधारमा तयार हुने गरेको महसुस हुन आएको छ।’
केन्द्रीय लेखामा यी समस्यामात्र होइन, अरू धेरै थिए
ड्ड रकमान्तरको अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणाली कमजोर थियो। प्रचलित आर्थिक कार्यविधि नियमावली र विनियोजन ऐनको सीमा नाघेर रकमान्तर हुन्थ्यो। रकमान्तरको यथार्थ विवरण प्रस्तुत गर्न मलेनिका सक्षम थिएन।
खर्चको प्रतिवेदनमा समस्या थियो। पेस्कीलाई खर्च मानिने र अन्तरनिकाय वा अन्तरबजेट उपशीर्षक सापटी लिएर खर्च गरिएको रहेछ भने नभएको खर्च पनि देखिने वा दोहोरो देखिने समस्या थियो।
अर्थ मन्त्रालयले धेरै सरकारी कार्यालयलाई उनीहरूको नियमित बजेटले नपुगेको खर्च शीर्षकहरूमा ‘अर्थ–विविध बजेट’ बाट निकासा दिन्थ्यो। तर, अर्थ विविध बजेटबाट कति रकम कुन कार्यालयलाई निकासा दिइयो र खर्च भयो भनेर केन्द्रीय हिसाब तयार हुँदैनथ्यो।
सरकारी निकायहरूले दिएको पेस्कीमध्ये बक्यौता कति छ भन्ने केन्द्रीय हिसाब हुँदैनथ्यो। महालेखा परीक्षकको विभागले वार्षिक प्रतिवेदनमा पेस्की बेरुजुको कूल रकम प्रकाशन गरेपछि बल्ल पेस्की बाँकीको केन्द्रीय तथ्यांक थाहा हुन्थ्यो।
सरकारी लेखा प्रणाली नगदमा आधारित भए पनि धेरै सरकारी कार्यालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको खर्च हुन्थ्यो। पानी, बिजुली, टेलिफोनको खर्च भुक्तानी गर्न बाँकी हुन्थ्यो। कतिपय खरिदका रकम पनि भुक्तानी गर्न बाँकी हुन्थ्यो। यी खर्च सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा खर्चका रूपमा हिसाबमा देखिँदैनथ्यो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कति भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व छ भन्ने केन्द्रीय हिसाब बन्दैनथ्यो।
शीर्षकगत कूल राजस्वको केन्द्रीय हिसाबसम्म तयार हुन्थ्यो, तर कार्यालयगत र मन्त्रालयगत राजस्वको केन्द्रीय हिसाब बन्दैनथ्यो।
आन्तरिक ऋणको हिसाब राष्ट्र बैंकले पनि राख्ने भएकाले बैंकले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा मलेनिकाले अभिलेख अद्यावधिक गथ्र्यो। तर, अधिविकर्षको कुनै लेखांकन हुँदैनथ्यो, जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले जति अधिविकर्ष भनिदियो त्यसलाई नै मान्नुपर्ने बाध्यता थियो।
वैदेशिक ऋणको किस्ता (साँवा र ब्याज) ऋणदाता विदेशी सरकार वा निकायले बिलिङ गरेका आधारमा समयमै भुक्तानी हुन्थ्यो। त्यसैले उताबाट बिलिङ नभएका एक÷दुई कलमबाहेक अरू कुनै भुक्तानीको म्याद नाघेको थिएन। तर, भुक्तानी गर्न बाँकी ऋणको हिसाब मिलानमा समस्या थियो। कतिपय सिधै भुक्तानी भएका ऋणको हिसाब छुटेको हुन्थ्यो।
वैदेशिक अनुदानबाट भएको खर्चको लेखांकन र प्रतिवेदनमा ठूलै समस्या थियो। कतिपय खर्च लेखांकन नै हुँदैनथ्यो, जसले गर्दा खर्चको प्रतिवेदन सही हो भन्न सकिने अवस्था थिएन। वस्तुगत सहायता, सिधै भुक्तानी र प्राविधिक सहायताको रकम बजेटमा देखिए पनि खर्चमा देखिँदैनथ्यो।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरू र अन्य निकायमा गरेको सेयर ऋण लगानीको हिसाब अद्यावधिक थिएन। संस्थानहरूले देखाउने हिसाब र मलेनिकाले देखाउने हिसाबमा ठूलो अन्तर हुन्थ्यो। सरकारले दिएको जमानतले सिर्जना हुन सक्ने आकस्मिक दायित्वको कुनै रेकर्ड थिएन। लगानीबाट प्राप्त हुने ब्याज र लाभांश बक्यौता रहेको हुन्थ्यो। तर, कति बाँकी छ भनेर लेखाले देखाउन नसक्ने भएकाले असुलीका लागि ताकेता हुँदैनथ्यो।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरू र अन्य निकायमा गरेको सेयर ऋण लगानीको हिसाब अद्यावधिक थिएन। संस्थानहरूले देखाउने हिसाब र मलेनिकाले देखाउने हिसाबमा ठूलो अन्तर हुन्थ्यो। सरकारले दिएको जमानतले सिर्जना हुन सक्ने आकस्मिक दायित्वको कुनै रेकर्ड थिएन। लगानीबाट प्राप्त हुने ब्याज र लाभांश बक्यौता रहेको हुन्थ्यो। तर, कति बाँकी छ भनेर लेखाले देखाउन नसक्ने भएकाले असुलीका लागि ताकेता हुँदैनथ्यो।
सरकारको नगद प्रवाहको स्थिति के छ भनेर महालेखा कार्यालयले प्रतिवेदन दिन सक्दैनथ्यो। जसका कारण कुन बेला ऋणपत्र जारी गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्ने कुनै आधार हुँदैनथ्यो। अर्थ मन्त्रालयलाई नगद प्रवाहको जानकारी हुने एकमात्र मध्यम राष्ट्र बैंकले साप्ताहिकरूपमा तयार गर्ने ‘ट्रेजरी पोजिसन’ को विवरण थियो। दैनिक कोषको अवस्था थाहा हुँदैनथ्यो।
सरकारको जिम्मामा धरौटी रकम कति छ भन्ने थाहा हुने कुनै उपाय थिएन किनभने कार्यालयहरूको धरौटी लिएको र फिर्ता गरेको आवधिक हिसाब एकीकृत गर्ने चलन थिएन। यथार्थमा सरकारका कति धरौटी खाता छन्, मलेनिकालाई थाहा थिएन। केन्द्रीयस्तरको कुरै छाडौं, अधिकांश कोलेनिकालाई समेत जिल्लामा कुन सरकारी कार्यालयका कतिवटा धरौटी खाता छन् भन्ने जानकारी हुँदैनथ्यो।
कौसी तोसाखाना कार्यालयले निजामती, शिक्षक र प्रहरीको पेन्सनको भुक्तानीको अभिलेख राख्थ्यो र पेन्सन भुक्तानीको सोधभर्ना बैंकहरूलाई गथ्र्यो। कसैले दिवंगत भइसकेका व्यक्तिको वारेसनामा र पट्टा प्रयोग गरेर भुक्तानी लिएको रहेछ भने पत्ता लाग्ने सम्भावना थिएन। बैंकहरूले सोधभर्ना दाबी गरेको रकम ठिक हो/होइन परीक्षण गर्ने सामथ्र्य तोसाखानासँग थिएन। यहाँसम्म कि कति व्यक्तिले निवृत्तिभरण बुझिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक तोसाखानाले दिन सक्दैनथ्यो।
मलेनिकामा जस्तै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) हरूमा समस्या थियो। २०३८ सालमा कोलेनिकाहरूको प्रबन्ध गरेर जिल्लाभित्रका सबै सरकारी कार्यालयलाई स्वीकृत बजेटबमोजिमको नगद निकासा दिने जिम्मेवारी दिइएको थियो। जसका लागि प्रत्येक जिल्लाका कोलेनिकालाई राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारको केन्द्रीय खाताको चेक काट्ने अधिकार थियो। जिल्लागत नगद अधिकारको सीमा थिएन। जुनसुकै कोलेनिकाले जतिसुकै रकमको पनि चेक काट्न सक्थ्यो।
प्रणाली विश्वासमा चलेको थियो। कोष कार्यालयका केही कर्मचारीले चाहे भने ठूलो रकम केन्द्रीय खाताबाट निकालेर अपचलन गर्न सक्थे। नक्कली अख्तियारी बनाएर, नक्कली कार्यालयको नाममा कोलेनिकाबाट केही व्यक्ति निकासा लिन सफल भएका पनि थिए, जुन पछि पत्ता लाग्यो। प्रणालीमा यो ठूलो जोखिम थियो। यस्तो अपचलन आर्थिक वर्ष सकिएपछि पत्ता लाग्न त सक्थ्यो, तर अपचलन हुनै नसक्ने गरी प्रणालीको विकास भएको थिएन।
प्रत्येक कार्यालयको सुरू बजेट अख्तियारी र थप बजेट निकासाको अभिलेख फाइलमा रहने र सबै काम हातैले गर्ने हुँदा हरेक जिल्लामा नगद निकासामा त्रुटि भइरहेको हुन्थ्यो। निकासामा त्रुटि नहोस् भनेर सावधानी अपनाउँदा नगद निकासा ढिलाइ हुन्थ्यो। त्यसैले कोष कार्यालयमा प्रत्येक दिनजसो कार्यालयहरूबाट नगद निकासा माग गर्न आउने लेखापालहरूको भीड लागेको हुन्थ्यो।
महिना सकिएको सात÷आठ दिनपछि अघिल्लो महिनासम्म कति नगद निकासा गएछ भनेर कोष कार्यालयहरूले हिसाब दिन सक्थे, तर महिना कुनै खास दिनसम्म कति निकासा गएको छ भनेर सोध्यो भने कुनै कोष कार्यालयले तत्काल जवाफ दिन सक्दैनथे। जिल्लाको राजस्व र धरौटीको विवरणको स्थिति पनि त्यस्तै थियो।
मलेनिकामा यान्त्रीकरण गर्ने प्रयत्न २०४४ सालतिर भएको रहेछ। त्यो समय एउटा वैदेशिक सहायताअन्तर्गत खरिद गरिएका पहेंलो मनिटर भएका कम्प्युटर त्यत्तिकै थन्किएर २०५३ सम्म बेकामे भएका रहेछन्। त्यो बेलाको प्रयत्न सफल नभएपछि २०५२ तिर नयाँ तथ्यां शाखा खडा गरेर चार/पाँच वटा नयाँ कम्प्युटर राखेर जिल्ला कोष कार्यालयहरूबाट प्राप्त राजस्व र खर्चको मासिक फाँटवारी कम्प्युटरमा प्रविष्टि गरिँदो रहेछ।
मलेनिकामा यान्त्रीकरण गर्ने प्रयत्न २०४४ सालतिर भएको रहेछ। त्यो समय एउटा वैदेशिक सहायताअन्तर्गत खरिद गरिएका पहेंलो मनिटर भएका कम्प्युटर त्यत्तिकै थन्किएर २०५३ सम्म बेकामे भएका रहेछन्। त्यो बेलाको प्रयत्न सफल नभएपछि २०५२ तिर नयाँ तथ्यां शाखा खडा गरेर चार/पाँच वटा नयाँ कम्प्युटर राखेर जिल्ला कोष कार्यालयहरूबाट प्राप्त राजस्व र खर्चको मासिक फाँटवारी कम्प्युटरमा प्रविष्टि गरिँदो रहेछ।
यसको एकमात्र उद्देश्य मासिक राजस्व र निकासा तथा खर्चको एकीकृत विवरण तयारी गर्नु र आर्थिक वर्ष सकिएपछि महालेखा परीक्षकको विभागमा पेस गर्ने केन्द्रीय आर्थिक विवरण तयार गर्नु रहेछ। तर, तथ्यांक प्रविष्टिमा गल्ती हुने र तथ्यांकको शुद्धता परीक्षण गर्ने प्रणाली स्थापित नभएका कारण त्यसबाट निस्केका प्रतिवेदनहरूको कुनै प्रयोग नहुने स्थिति थियो।
निकासा र खर्चको केन्द्रीय आर्थिक विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी मलेनिकाको विनियोजन शाखाको थियो। तथ्यांक शाखाले मासिक कम्प्युटर प्रविष्टि गरेर तयार गरेको विवरण विश्वसनीय छैन भनेर विनियोजन शाखाले त्यसको प्रयोग गर्दो रहेनछ।
नयाँ खडा गरिएको तथ्यांक शाखामा एकजना उपमहालेखा नियन्त्रक, एकजना लेखा अधिकृत, एकजना कम्प्युटर अधिकृत र ६ जना जति कम्प्युटर अपरेटर थिए। तोकिएका उपमहालेखा नियन्त्रकलाई अर्को शाखाको पनि जिम्मेवारी दिइएकाले उनले तथ्यांकको काम खासै हेर्दैनथे। माथिल्लो तहको खासै चासो नरहेकाले कम्प्युटर अधिकृतले कम्प्युटर अपरेटरहरूका समस्या समाधान गर्नेबाहेक ‘एप्लिकेसन’ विकासको काम खासै गर्दैनथे।
अर्थ मन्त्रालयमा त्यो बेला बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको एप्लिकेसन विकास हुँदै थियो, जसका लागि बेलायत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभागबाट प्राविधिक सहायता थियो। त्यसअन्तर्गत सफ्टवेयर प्राविधिकका रुपमा कार्यरत एकजना बेलायतीलाई मलेनिकाको प्रणालीसमेत विकास गर्ने जिम्मा दिइएको रहेछ। तर, प्रणाली विकासका लागि आवश्यक सहयोग नपाएकाले उनले काम गर्न सकेका रहेनछन्।
सहमहालेखा नियन्त्रकका रूपमा मेरो पोस्टिङ भएपछि मेरो जिम्मामा तथ्यांक र राय शाखाहरू परेका थिए। २०५३ साउन देखि फागुनसम्म १२ जति कोलेनिकाहरूको निरीक्षण र तथ्यांक शाखाको कामको जानकारी लिएपछि सुधारका लागि केही गर्नुपर्ने र गर्न सकिने लाग्यो। कम्तीमा पनि प्रत्येक दिनको नगद प्रवाहको यथार्थ अवस्थाको जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिन र वार्षिक केन्द्रीय आर्थिक विवरण यथार्थ र त्रुटिरहित बनाउन सक्षम हुनु पहिलो प्राथमिकता थियो। यसका लागि सरकारी वित्त प्रणालीलाई एकल कोष खाता प्रणालीमा लगेर समानान्तर ढंगले तीन काम गर्न आवश्यक देखियो :
मलेनिकाको वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउने र अर्थ मन्त्रालयको बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने।
वित्तीय सूचनाको प्रारम्भ बिन्दु कोष लेखा नियन्त्रकको कामलाई पूर्ण कम्प्युटराइज गरेर मलेनिकाको प्रणालीमा सिधै सूचना सम्प्रेषण गर्न सक्ने बनाउने।
आर्थिक कारोबार गर्ने सबै सरकारी कार्यालयको लेखालाई पूर्ण कम्प्युटराइज गर्ने र कोलेनिकाको प्रणालीसँग जोड्ने।
एकल कोष खाता प्रणालीका लागि एउटा अवधारणा दस्तावेज आन्तरिकरूपमा तयार गरियो। एउटा टोलीलाई भारत सरकारको एकल कोष खाता प्रणालीको अध्ययन गर्न पठाइयो। भारतीय प्रणालीको अध्ययनका आधारमा अवधारणापत्रलाई परिमार्जन गरी एकल कोष खाता लागू गर्ने विस्तृत कार्यविधि तर्जुमा गरियो। त्यसपछि सबै सरोकारवालासँग परामर्श प्राप्त सुझावका आधारमा कार्यविधि थप परिमार्जन गर्ने र केही जिल्लामा परीक्षण गर्ने तय भयो।
एकल कोष खाता प्रणालीका लागि एउटा अवधारणा दस्तावेज आन्तरिकरूपमा तयार गरियो। एउटा टोलीलाई भारत सरकारको एकल कोष खाता प्रणालीको अध्ययन गर्न पठाइयो। भारतीय प्रणालीको अध्ययनका आधारमा अवधारणापत्रलाई परिमार्जन गरी एकल कोष खाता लागू गर्ने विस्तृत कार्यविधि तर्जुमा गरियो। त्यसपछि सबै सरोकारवालासँग परामर्श प्राप्त सुझावका आधारमा कार्यविधि थप परिमार्जन गर्ने र केही जिल्लामा परीक्षण गर्ने तय भयो।
पाँच विकास क्षेत्रका सदरमुकाम परामर्श गोष्ठी आयोजना गरियो। प्रस्तावित प्रणालीले सरकारी खर्चको भुक्तानीमा एउटा आमूल परिवर्तन गथ्र्याे। खर्च गर्ने निकायहरूले प्राप्त बजेटको अख्तियारीबमोजिम खर्चको निर्णय गर्न पाउँथे। भुक्तानीका लागि कागजातसहित कोलेनिकामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने र कोलेनिकाले कागजातको पूर्वलेखापरीक्षण गरेर ठिक देखे पपछि भुक्तानीका लागि चेक जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। यसबाट दुईवटा महत्वपूर्ण सुधार हुन सक्थ्यो।
पहिलो, मलेप बेरुजुको परिमाण घट्थ्यो र दोस्रो, मुलुकभरिका सरकारी कार्यालयको खर्च भुक्तानीका लागि सरकारको एउटामात्र बैंक खाता हुन्थ्यो र प्रत्येक दिन सरकारी खर्च कति भयो ७५ (हाल ७७) जिल्लाका कोलेनिकाबाट विवरण प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो। यो प्रणालीले नगद प्रवाहको स्थितिबारे सरकारलाई हरेक दिनको जानकारी उपलब्ध गराउन सक्थ्यो।
परामर्श गोष्ठीहरूमा एकल कोष खाता प्रणालीबारे कसैले सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेनन्। सरकारी कार्यालयहरूबाट बैंक खाता सञ्चालन गर्ने अधिकार अर्थात चेक काट्ने अधिकार कोष कार्यालयमा सार्न खोजिएकोमा ठूलो आपत्ति थियो। चेक काट्ने अधिकारभन्दा ठूलो अधिकार खर्च स्वीकृत गर्ने अधिकार हो, त्यो खोसिएको छैन भन्दा सम्झाउन सकिएन। सबैजसो सरकारी कार्यालयको असहमतिका सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वलाई सहमत गराएरमात्र ठूलो परिवर्तन सफलतापूर्वक पार लगाउन सम्भव ठानिएन। त्यसैले तत्कालका लागि त्यसलाई थाती राखेर वित्तीय सूचना प्रणाली र केन्द्रीय आर्थिक विवरणलाई विश्वसनीय बनाउन लाग्नु नै श्रेयस्कर देखियो।
करिब एक वर्षको मिहिनेतपछि २०५४ अन्तिमतिर दुईवटा वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली माइक्रोसफ्टको एक्सेसमा विकास गरेर प्रयोगमा ल्याउन सुरू गरियो। विगतको अनुभवका आधारमा यी प्रणालीलाई सामान्य सूचना प्रणालीका रूपमा नभई तत्कालका लागि सूचनाको प्राथमिक स्रोत कोलेनिकाहरूको बजेट निकासाको मूल कामलाई कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित गराउन आवश्यक थियो। यसो गर्दा सूचना प्रणाली भरपर्दो हुन सक्थ्यो।
मूल काम कम्प्युटर प्रयोग नगरी गर्न नसकिने र परम्परागत शैलीले काम गर्न भन्दा कम्प्युटरबाट गर्न सजिलो हुने गराउन आवश्यक थियो, जसले गर्दा कोलेनिकाहरू कम्प्युटर प्रयोग गर्न उत्प्रेरित हुन सक्थे। जिल्ला खर्च नियन्त्रण प्रणाली (डेस्क) यिनै दृष्टिकोण लिएर तयार गरियो र काठमाडौंलगायत केही जिल्लामा परीक्षण गरियो। कम्प्युटर प्रयोग गरिएका जिल्लाबाट मासिकरुपमा फ्लपी डिस्कमा डाटा स्टोर गरेर मलेनिकामा रहेको वित्तीय सूचना प्रणाली (एफएमआइएस) मा सार्न मिल्ने बनाइयो। यसबाट मलेनिकामा पुनः प्रविष्टि गर्दा त्रुटि हुने सम्भावना रहेन।
मूल काम कम्प्युटर प्रयोग नगरी गर्न नसकिने र परम्परागत शैलीले काम गर्न भन्दा कम्प्युटरबाट गर्न सजिलो हुने गराउन आवश्यक थियो, जसले गर्दा कोलेनिकाहरू कम्प्युटर प्रयोग गर्न उत्प्रेरित हुन सक्थे। जिल्ला खर्च नियन्त्रण प्रणाली (डेस्क) यिनै दृष्टिकोण लिएर तयार गरियो र काठमाडौंलगायत केही जिल्लामा परीक्षण गरियो। कम्प्युटर प्रयोग गरिएका जिल्लाबाट मासिकरुपमा फ्लपी डिस्कमा डाटा स्टोर गरेर मलेनिकामा रहेको वित्तीय सूचना प्रणाली (एफएमआइएस) मा सार्न मिल्ने बनाइयो। यसबाट मलेनिकामा पुनः प्रविष्टि गर्दा त्रुटि हुने सम्भावना रहेन।
२०५७ अन्त्यसम्म यो प्रणाली बेलायत सरकारको प्राविधिक सहायताअन्तर्गत १६ जिल्लामा विस्तार गरिएको थियो। सबै जिल्लामा यो प्रणाली विस्तार नगरेसम्म सूचना प्रणाली विश्वसनीय हुन सक्दैनथ्यो र केन्द्रीय आर्थिक विवरण आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र तयार गर्न सकिँदैनथ्यो। दक्ष जनशक्ति अभाव र सबै जिल्लामा विद्युत आपूर्ति नभएका कारण सबै जिल्लामा विस्तार गर्न तत्काल सम्भव थिएन। नियमित विद्युत आपूर्ति भएका थप २० जिल्लामा डेस्क प्रणाली विस्तार गर्न सम्भव थियो।
तर, तत्कालीन महालेखा नियन्त्रकलाई जनशक्तिको क्षमताले भ्याउन सक्दैन भनेर विस्तार गर्ने रायमा सहमत हुनुभएन। मलेनिकाको कोर टिम भने जोखिम लिएर भए पनि विस्तार गर्ने पक्षमा थियो। महालेखा नियन्त्रक सहमत नभएसम्म उपकरण खरिद र तालिमका लागि आवश्यक बजेट प्राप्त हुने सम्भावना पनि थिएन।
२०५७ जेठको एक दिन तत्कालीन अर्थ सचिव विमल कोइरालाज्यूलाई डेस्क सूचना प्रणाली विस्तार गर्ने योजना र त्यसमा लाग्ने खर्चबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेको, उहाँले ‘थप निकासको माग गर्नुस्, यही आर्थिक वर्षभित्र काम सक्ने गरी निकासा पाउनु हुन्छ’ भन्ने आश्वासन दिनुभयो। भोलिपल्टै ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा आयो। यो रकमले थप २० जिल्लालाई चाहिने कम्प्युटर, प्रिन्टर, पावर सिस्टम र स्टोरेज उपकरण असारभित्रै खरिद गरियो र २०५७ भदौभित्रै डेस्क प्रणाली विस्तार गरियो। साथसाथै, माइक्रोसफ्टको एक्सेसमा विकास गरिएका प्रणालीहरूलाई भरपर्दो बनाउन ओरेकल प्रणालीलाई सारियो।
त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा बिजुली नभएका जिल्लामा पनि जेनरेटर र पावर सिस्टमको व्यवस्था गरेर एकै वर्षभित्र सबै जिल्लामा डेस्क प्रणाली विस्तार गरियो। मलेनिकामा कम्प्युटर प्रणालीको तालिम दिने एउटा स्थायी संयन्त्र र कम्प्युटर ल्याब स्थापना भयो।
इन्टरनेट भएका जिल्लामा मलेनिकाबाट पिसी–एनिह्वेर भन्ने सफ्टवेयर प्रयोग गरेर प्रत्येक महिनाको तथ्यांक मलेनिकाको प्रणालीमा सारिन्थ्यो। तर, धेरै जिल्लामा इन्टरनेट उपलब्ध थिएन। ती जिल्लाबाट प्रत्येक महिना सकिएको सात दिनभित्रमा क्षेत्रीय कोलेनिकाहरूमा फ्लपी डिस्कमा डाटा पठाउनुपर्ने र क्षेत्रीय कोलेनिकाबाट मलेनिकामा डाटा ट्रान्सफर गर्ने व्यवस्था मिलाइयो।
फ्लपी डिस्कको भण्डारण क्षमता कम हुने र कतिपय कोलेनिकाले एक महिनाको तथ्यांक पठाउन दुई/तीनवटा फ्लपी डिस्क प्रयोग गर्नुपथ्र्यो। त्यसपछि जिप डिस्क र जिप ड्राइभ सबै जिल्लामा पठाएर तथ्यांक भण्डारण र मलेनिका पठाउने काम सुरू भयो। सम्भवतः नेपाल सरकारको प्रणालीमा जिप ड्राइभ र डिस्क व्यापकरूपमा प्रयोग गर्ने मलेनिका नै थियो त्यो बेला।
जब सबै जिल्लाको राजस्व र खर्चको विस्तृत विवरण कम्प्युटर प्रणालीबाट प्राप्त हुन थाल्यो, तबमात्र मुलुकभरि कति सरकारी कार्यालय रहेछन् भन्ने यकिन विवरण निस्किन थाल्यो। आर्थिक वर्ष २०५७÷५८ को विवरण तयार गर्दा मुलुकभरि ३ हजार ७ सय २९ कार्यालय रहेछन्।
डेस्क प्रणालीको प्रयोगपछि केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा हुने त्रुटि धेरै कम भए। प्रतिवेदन समयमा तयार हुन थाल्यो। परिणामस्वरूप आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा मलेनिकाले पहिलोपटक सरकारी राजस्व र खर्चको एकीकृत आर्थिक विवरण अंग्रेजीमा छापेर प्रकाशित गर्यो। आर्थिक वर्ष २०५७/५८ पछि मलेनिकाले प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न थाल्यो।
वित्तीय सूचना प्रणाली विकासका साथसाथै मलेनिकामा विकास गरिएको प्राविधिक क्षमता र सुधारको संस्कृति भएको जनशक्तिका कारण २०६५ सम्ममा डेस्क वेब–बेस्ड बनाइयो र प्रत्येक जिल्लाको कारोबारको विवरण प्रत्येक दिन मलेनिकाको प्रणालीमा ट्रान्सफर गर्न सम्भव भयो।
त्यसैगरी पहिले सोचेर थाती राखेको एकल कोष खाता प्रणाली २०६७ साउनदेखि लागू भयो र सबै जिल्लामा विस्तार भयो। मलेनिकाको सुधार टोलीले सबै सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्ने लेखांकन प्रणाली (सिगास) विकास ग¥यो र सबै कार्यालयमा रोल–आउट ग¥यो।
अहिले निकासाका लागि सरकारी कार्यालयहरू कोलेनिका आइरहनुपर्दैन। सिगासमा खर्चको रेकर्ड गरेपछि, त्यो कोलेनिकामा कम्प्युटरबाट नै पठाउन सक्छन्, जसलाई कोलेनिकाले प्रयोग गर्ने एकल खाता कोष (टिएसए) प्रणालीले ग्रहण गर्छ र खर्चको भुक्तानी जसलाई गर्नुपर्ने हो उसको खातामा सिधै इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर (इएफटी) गर्छ। कोलेनिकामा त्यसबेलाको डेस्कको स्थान अहिले टिएसएले लिएको छ।
कोलेनिकाले अहिले टिएसए प्रणालीमात्र होइन, सुत्र, प्याम्स, रिम्स, आन्तरिक लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली र आइपिएमएस गरी सातवटा सूचना प्रविधि प्रणाली प्रयोग गर्छन्। सुत्र स्थानीय तहको वित्त तथा लेखा व्यवस्थापनको प्रणाली हो। जसको प्रयोग कोलेनिकाहरूले स्थानीय तहबाट वित्तीय सूचना प्राप्त गर्न र निकासा दिने प्रयोजनका लागि टिएसएमा डाटा सार्न प्रयोग गर्छन्।
प्याम्स सबै सरकारी निकायहरूको स्थिर सम्पत्ति विवरण अभिलेख गर्न प्रयोग गरिन्छ। रिम्स राजस्व सूचना व्यवस्थापन प्रणाली हो, जसको पहुँच सरकारी कारोबार गर्ने बैंकहरूलाई पनि दिइएको छ। रिम्सको प्रयोगले कोलेनिकाहरूले राजस्व संकलनको विवरण तत्काल प्राप्त गर्न सक्छन्। यसबाट राजस्व तथ्यांकका लागि राष्ट्र बैंकसँग भर पर्नुपर्ने विगतको अवस्थाको अन्त्य गरेको छ।
प्याम्स सबै सरकारी निकायहरूको स्थिर सम्पत्ति विवरण अभिलेख गर्न प्रयोग गरिन्छ। रिम्स राजस्व सूचना व्यवस्थापन प्रणाली हो, जसको पहुँच सरकारी कारोबार गर्ने बैंकहरूलाई पनि दिइएको छ। रिम्सको प्रयोगले कोलेनिकाहरूले राजस्व संकलनको विवरण तत्काल प्राप्त गर्न सक्छन्। यसबाट राजस्व तथ्यांकका लागि राष्ट्र बैंकसँग भर पर्नुपर्ने विगतको अवस्थाको अन्त्य गरेको छ।
आन्तरिक लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली हालै प्रयोगमा ल्याइएको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्दै लगे सरकारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सबल भएर मलेप बेरुजु कम हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। आइपिएमएस निवृत्तिभरण व्यवस्थापन प्रणाली हो, जसको प्रयोग निवृत्तिभरण कार्यालयले र कोलेनिकाले गर्छन्।
निवृत्तिभरण कार्यालयले मुलुकभरि सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको नाम, उनीहरूको बैंक खाताको विवरण र पाउने पेन्सनको रेकर्ड आइपिएमएस प्रयोग गरी प्रत्येक महिना त्रिपुरेश्वरस्थित कोलेनिका पठाउँछ, जसका आधारमा टिएसएको प्रयोग गरेर त्रिपुरेश्वर कोलेनिकाले निवृत्तिभरण खातावालाको खातामा जम्मा हुने गरी रकम विद्युतीय ट्रान्सफर (इएफटी) गर्छ। यो प्रणालीमा सबै कोलेनिकालाइ पहुँच दिइएको छ, जसको प्रयोग उनीहरूले निवृत्तिभरणको रोकिएको रकम फुकुवा गर्न, हकवाला पति÷पत्नीलाई मृत्यु नामसारी गर्न वा अरू विवरण सच्याउने काममा प्रयोग गर्न सक्छन्।
यस्ता कामका लागि निवृत्तिभरण लिने व्यक्ति काठमाडौं आइरहनुपर्दैन। निवृत्तिभरण कार्यालयले प्रत्येक ६ महिनामा सम्बन्धित बैंकमा भौतिकरूपमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्थाको सट्टामा ‘बायोमेट्रिक’ विधिबाट प्रत्येक ६ महिनामा निवृत्तिभरण पाउने व्यक्ति जहाँसुकै बसेको भए पनि नवीकरण गराउन सक्ने व्यवस्थाको तयारी गर्दैछ।
कोलेनिकाहरूमा विगतमा जस्तो सेवाग्राहीहरूको भीड हुँदैन। इएफटी प्रयोगले चेक बुझ्न कोलेनिका जानुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरेको छ। केही कोलेनिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको नाम र रकमको विवरण पालिकाहरूको सुत्र प्रणालीबाट प्राप्त गरी ज्येष्ठ नागरिकको खातामा सिधै रकम जम्मा गरिदिने काम प्रारम्भ गरेका छन्।
रुपन्देही कोलेनिका प्रमुखले सुनाउँथे– ‘तिलोत्तमा नगरपालिकाका ज्येष्ठ नागरिकलाई उनीहरूकै खातामा भत्ताको रकम पठाएपछि सरकार भएको अनुभूति पहिलोपटक भयो भनेर ज्येष्ठ नागरिकहरूले टिप्पणी गरेछन्।’ सबै पालिकाले सुत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने सबैको बैंक खातासम्बन्धी विवरण अभिलेख गर्ने हो भने टिएसए प्रणालीबाट इएफटी प्रयोग गरेर सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्ता सिधै व्यक्तिको खातामा पठाउन सम्भव छ।
२०५३ सालमा मैले देखेको कोलेनिका, मलेनिका र निवृत्तिभरण व्यवस्थापन गर्ने कार्यालयको काम र स्वरुपमा अहिले आमूल परिवर्तन आएको छ।
