अहिले अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ। बजारमा माग बढ्न सकेको छैन। बजार खुम्चिएपछि अहिले धेरै व्यापारिक केन्द्रका सटर बन्द हुन पुगेका छन्। यसले बेरोजगारी संख्या झनै बढाएको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा निराशा देखिएको छ। युवापंक्ति विदेशतिर जाने क्रम झनै बढ्दो छ। बजार चलायमान बनाउने घरजग्गा र सेयर बजारमा सुधार आउन सकेको छैन।बर्सेनि वस्तुको भाउ बढिरहने तर आम्दानी बढ्न नसक्दा उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र सुस्ताउँदै गएको छ। सुस्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई थप गतिदिन चाल्नुपर्ने कदमा विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीसँग क्यापिटल नेपालका लागि शर्मिला न्यौपानेले गरेको कुराकानीको अंश :
पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सकियो, खत्तम भयो भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ। यसको वास्तविकता के हो?
अर्थतन्त्र खत्तम भयो, धराशयी भयो भन्ने वाक्य म प्रयोग गर्दिनँ, तर चुनौतीको घडीमा छ। अर्थतन्त्रका कतिपय अवयव तथा अंग विक्षिप्त अथवा प्यारालाइसिस भएका छन्। फेरि, कतिपय क्षेत्र राम्रो पनि देखिएका छन्। राम्रो देखिएका क्षेत्र सतहका क्षेत्र हुन्। अर्थतन्त्रको मूलक्षेत्र चुनौतीपूर्ण भएकाले अहिले राम्रो भएको क्षेत्र पनि दिगो भइरहन्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन।
उदाहरणका लागि अहिले शोधनान्तर बचत राम्रो छ। अघिल्लो वर्षसम्म चालू खाता घाटामा थियो, अहिले बचत छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढ्दा साढे ११ महिनाको वस्तु सेवा धान्न सक्ने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकमा तरलता छ कि छैन? लगानीयोग्य पुँजी छ कि छैन? भनेर हेर्छ। यही कुरामात्रै राष्ट्र बैंकको आँखाबाट हेर्दा अर्थतन्त्र राम्रो छ। तर, अर्थ मन्त्रालय अर्थात सरकारको नजरले त्यतिमात्रै हेरेर पुग्दैन।
सरकारले लगानी, उत्पादन, रोजगारी, आयस्तर, राजस्वलगायत सबै हेर्नुपर्छ। तर, अर्थतन्त्रका यी सूचक राम्रा छैनन्, मान्छेको क्रयशक्ति घटेर गएको छ, भुक्तानी प्रणाली झिनो छ।
अहिले कसैलाई कहाँबाट खर्च गर्नुहुन्छ? भन्दा पहिला बैंकको बचत, पर्समा हेर्छन्, त्यो बचत पनि घटेको छ। त्यसपछि अरूलाई दिएको सरसापट पैसा माग्दा उसको पनि क्रयशक्ति र बचत घट्दा ऋण तिर्न सकेको छैन।
त्यसबाहेक पैसा माग्ने अन्तिम विकल्प बैंक हो। २/४ महिना पहिलेसम्म बैंकले पैसा छैन भन्थे। अहिले पैसा छ भन्छन्, तर बैंकहरू कर्जा लगानी गर्न विश्वस्त छैनन्।
सरकारले बैंकबाट आन्तरिक ऋण उठाएपछि बैंकहरूले व्यक्तिलाई ऋण दिन नमानेका हुन्। उनीहरूलाई जसरी पनि ऋण लगाउनु हो, त्यो सरकारले लिन्छ भने व्यक्तिलाई लगानी गरेर जोखिम किन लिनु? त्यसकारण बजारमा चहलपहल कम छ, क्रय/विक्रय हुन सकेको छैन।
सरकारले बैंकबाट आन्तरिक ऋण उठाएपछि बैंकहरूले व्यक्तिलाई ऋण दिन नमानेका हुन्। उनीहरूलाई जसरी पनि ऋण लगाउनु हो, त्यो सरकारले लिन्छ भने व्यक्तिलाई लगानी गरेर जोखिम किन लिनु? त्यसकारण बजारमा चहलपहल कम छ, क्रय/विक्रय हुन सकेको छैन।
अघिल्लो वर्ष पाँचवटा वस्तु किन्ने पैसाले अहिले साढे तीनवटा मात्रै आउँछ। उत्पादन हेर्दा गत वर्ष १.८६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भयो। यसपालि धेरै हुन्छ कि भनेर आस गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थाहरूले लगभग ४ प्रतिशत (एसियाली विकास बैंकले ४.१ प्रतिशत र विश्व बैंकले ३.९ प्रतिशत) ले मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने आँकलन गरेका छन्।
तर, मुद्रस्फीति अझै पनि ७.५४ प्रतिशत छ भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको समग्र स्वास्थ्य हेर्यो भने औषधीले केही सञ्चो भएको छ, तर पूर्णरूपमा ठिक छैन।
विदेश गएकाले पठाएको पैसाले शोधनान्तर स्थिति अलि बलियो देखिन्छ, वाह्य पक्ष पनि राम्रो देखिन्छ, त्यसलाई सिटामोल मान्ने हो भने अर्थतन्त्रको पाखुरा दुख्न कम भएको हो, तर मुटु कलेजो, फोक्सोमा भएका समस्या अझै बढेर गएका छन्।
आममानिसको क्रयशक्ति घट्नुका कारण के हुन्?
यसका दुई कारण छन्। कतिपयको आयस्रोत घट्यो भने कतिको नघटे पनि बढ्न सकेन। आय घटेपछि स्वाभाविकरूपमा क्रयशक्ति घट्छ र तलब नघट्नेलाई पनि मुद्रास्फीति बढेपछि समस्या भयो।
मूल्य किन बढ्यो भनेर हेर्दा पनि दुईकारण छन्। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको मूल्य र अर्को इन्धनको मूल्य हो। यी दुवै बढ्नु हाम्रो क्रयशक्ति घट्नु हो। सरकारले नियमन राम्रो नगर्दा आयातकर्ताहरू सीमित छन्। सीमित व्यवसायीले मूल्य बढाएर सामान बेच्ने, कालोबजारी गर्ने, कम तौल, गुणस्तर घटाउने गर्छन्।
अनियमिततालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नियमन गर्ने भनिए पनि त्यसको एकीकृत कानुन बनाइएको छैन। केही दिन पहिला जिम्मेवार व्यक्तिले भनेको सुनेको थिएँ ‘दसैं लक्ष्यित अनुगमन बढाउने’। दसैं लक्ष्यित अनुगमन गर्ने होइन, बजार लक्ष्यित अनुमगन, उपभोक्ता लक्ष्यित अनुगमन र नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। नियमन गर्ने निकायका मान्छेको त्यस्ता सोचले सीमित व्यवसायीलाई मूल्य बढाउन मद्दत पुगेको छ।
चाडबाडको समयमा बजार चलायमान गर्ने मध्यम वर्गले हो। अहिले त्यही वर्गसँग पैसा कम छ। अर्को इलेक्ट्रोनिक्स सामान तथा सवारीसाधन नयाँ–नयाँ प्रयोग गरिरहने युवा वर्ग छ। तर, १५ देखि ६० वर्ष समूहका ४५ लाख युवा वर्ग देश बाहिर छ।
नेपालमा भएका युवासँग धेरै पैसा छैन, भएको पैसा तत्काल खर्च गर्न हुँदैन, समस्या हुन्छ कि भन्ने डर छ। त्यस्तै राज्य, राजनीतिक दल, प्रशासन, व्यापारी कसैलाई पनि एकअर्कासँग विश्वास छैन।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरका युद्धले भू–राजनीति खल्बल्याउँदै छ। इजरायलको घटनाले सुनको भाउ माथि गइसक्यो, सेयर बजार घटिसक्यो, तेलको भाउ माथि गइसक्यो। यसबाट नेपाली जनजीवन अछुतो रहँदैन।
व्यापारीहरू विश्वबजारमा मूल्य बढ्नासाथ यहाँ स्टक सामानको मूल्य बढाउँछन्। तर, मूल्य घट्यो भने घटाउँदैनन्। तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रशासन राम्रो छैन, व्यापारीसँगै चन्दा लिएर राजनीति गरिरहेका छन्। यी समग्र कारणले कर्जा लिएर व्यवसाय गर्न मान्छेलाई आत्मविश्वास छैन, ती सबै तत्वको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिन्छ।
व्यापारीहरू विश्वबजारमा मूल्य बढ्नासाथ यहाँ स्टक सामानको मूल्य बढाउँछन्। तर, मूल्य घट्यो भने घटाउँदैनन्। तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रशासन राम्रो छैन, व्यापारीसँगै चन्दा लिएर राजनीति गरिरहेका छन्। यी समग्र कारणले कर्जा लिएर व्यवसाय गर्न मान्छेलाई आत्मविश्वास छैन, ती सबै तत्वको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिन्छ।
अहिलेको अर्थतन्त्र कोभिडपछिको परिणाम हो?
नेपालको अर्थतन्त्रको ओरालो यात्रा २०६०/६१ बाटै सुरु भइसकेको थियो। २०४९ सालमा सरकारको लगानीमा ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजना निर्माण भएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण भयो।
त्यसपछि कालिगण्डकी १ सय ४४ मेगावाटको बनाउनेबाहेक सरकारले अरू कुनै आयोजनामा लगानी गरेन। वैदेशिक लगानी पनि ‘सफ्टवेयर’ मा आयो, ‘हार्डवेयर’ मा आएन। त्यो समयदेखि नै नेपालले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन चाहिने पूर्वाधार गर्न सकेन। पछि माओवादी द्वन्द्व भयो।
आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वार्षिक ३४÷३५ सयमात्रै थियो। माओवादी द्वन्द्वका बेला सर्वसाधारण राज्य पक्ष र माओवादी पक्षबाट चेपुवामा परे। त्यसपछि युवा कसरी आफ्नो ज्यान जोगाउने भनेर सहर पसे, फेरि सहरबाट विदेश गए। अभिभावकले पनि आफ्नो सन्तान अहिले बचाउन सकियो भने भविष्यमा युद्ध रोकिएला भनेर विदेश पठाए।
विश्व बैंकको ९७ प्रतिशत सहयोगमा गरिबी निवारण भन्ने एउटा संस्था जन्मिएको थियो। त्यो किन खोल्नुपरेको भन्दा सरकारको उपस्थिति शून्य भएर ‘गरिबी निवारण’ भन्ने संस्थामार्फत राज्यको प्रतिनिधि पुगोस् भन्ने उद्देश्य हो। डकुमेन्टमा गरिबी निवारण भन्ने संस्थाको ठ्याक्कै उद्देश्य पाइँदैन, तर उद्देश्य राज्यको प्रतिनिधि पुर्याउने हो।
२०६२/६३ मा आइपुग्दा वार्षिक ५ लाख युवा विदेश गए। त्यो आन्दोलन विदेशी परनिर्भरता घटाउन, समाज बनाउन, देश बनाउन आएको हो भने नीति नियममा परिवर्तन गराउनुपथ्र्यो।
जनसंख्या र युवा रोक्न सकिँदैन, त्यसैले व्यवस्थापन गर्नेमात्रै हो। कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन सकिन्थ्यो। तर, त्यही शक्ति पटक–पटक राज्यशक्तिमा बसेको त परिवर्तन भयो, न त्यो किसिमको भिजन बन्यो।
विदेश जानेहरूमा वैदेशिक रोजगारी, डिभी परेर, एनओसी लिएर पढ्नका लागि विद्यार्थी भिसामा गए। विद्यार्थी भिसामा गएका ६० प्रतिशत पढ्न होइन, काम गर्न गएका हुन्। सरकारसँग विवरण नभई गएका कति छन् कति।
देशको उन्नति गर्न सक्ने जनशक्ति विदेश पठायौं अनि देशमा भएको पानीलाई उत्पादनसँग जोड्न सकेनौं। युवा पलायन नरोक्ने हो र पानीलाई उत्पादनमा नजोड्दासम्म देशको विकास हुन्छ भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन।
माओवादी द्वन्द्वपछि दुःख÷सुख चलिरहेको अर्थतन्त्रमा केही निजी क्षेत्रको लगानी आए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनौं। त्यसपछि २०७२ मा भूकम्प आयो, त्यसले करिब ६ खर्बको क्षति गर्यो।
त्यो नोक्सान परिपूर्ति गर्न वैदेशिक ऋण लियौं, निजी क्षेत्रले पैसा हालेर भत्किएको घर बनायौं। त्यो बेला तीन वर्ष अर्थतन्त्र ७ प्रतिशत नाघेको थियो। किन नाघ्योभन्दा वैदेशिक रकम नेपाल आयो र पुनर्निर्माणका काम भए। आर्थिक क्रियाकलाप भयो, तर त्यो बेला पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेनौं। जसले गर्दा सरकारको ऋण बढ्यो।
धेरैले ख्याल नगरेको अर्को कुरा, घर बनाउन ३ लाख रुपैयाँ सरकारले अनुदान दियो। तर, सबैजना त्यतिमै सीमित भएनन् र आफूले ८÷१० लाख थपेर घर बनाए। भूकम्पले क्षति गरेका जिल्ला पहाडमा थिए। त्यहाँबाट सहर जाने क्रम घटेन।
भूकम्पको क्षतिपछि बनेका ६० प्रतिशत घर निस्प्रयोजन छन्। घर बनाउन लगानी गरेको परिवारसँगै राज्य पनि ऋणमा फेरि विदेश जानुप¥यो। त्यो बेला केही सडकका पूर्वाधार बने। सडक बनाउँदा राज्यले गाउँमा मान्छे बस्छन् र उत्पादन सहर ल्याउने सोचेको थियो। तर, मान्छे बस्ने वातावरण नबनाएकाले सहर आएर विदेश गए। अनि सडक निर्माण गर्दाको सोचभन्दा उल्टो भएर विदेश र सहरबाट गाउँमा भएका मानिसलाई सामान पठाउनुपर्यो।
भूकम्पको क्षतिपछि बनेका ६० प्रतिशत घर निस्प्रयोजन छन्। घर बनाउन लगानी गरेको परिवारसँगै राज्य पनि ऋणमा फेरि विदेश जानुप¥यो। त्यो बेला केही सडकका पूर्वाधार बने। सडक बनाउँदा राज्यले गाउँमा मान्छे बस्छन् र उत्पादन सहर ल्याउने सोचेको थियो। तर, मान्छे बस्ने वातावरण नबनाएकाले सहर आएर विदेश गए। अनि सडक निर्माण गर्दाको सोचभन्दा उल्टो भएर विदेश र सहरबाट गाउँमा भएका मानिसलाई सामान पठाउनुपर्यो।
त्यसपछि २०७६ को अन्त्यमा कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउन भयो। त्यो पनि एकैपटक सीमित मान्छेमा संक्रमण फैलिँदा बचपन देखाएर राज्यले विचारै नगरी देश बन्द ग¥यो। मान्छेलाई तयारी हुन समय दिएर, बढी संक्रमण फैलिएको क्षेत्रलाई मात्रै बन्द गर्दै अर्थतन्त्रलाई बिगार्नु हुँदैन थियो।
विश्वमा परेको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्नु स्वाभाविक थियो। तर, हामीले पुर्याउनुपर्ने जति ध्यान पु¥याउन सकेनौं। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार त्यो बेला ४ प्रतिशत उद्योग पूर्णरूपमा र ३९ प्रतिशत उद्योग अर्धमात्रै चलेका थिए। त्यसबाट सुधार भएर उद्योगहरू ४५÷५० प्रतिशत क्षमताभन्दा बढी चल्न सकेका थिएनन्।
त्यो बेला मानिसले बाहिर पैसा लगानी नगरेकाले बैंकमा जम्मा भएको थियो। तरलता पनि देखिएको थियो। सेयर बजार बढेर माथि पुगेकाले सबैको आकर्षण सेयरमै भयो, तर सेयर सधैं माथि जाने थिएन। त्यहीबीचमा रुस र युक्रेन युद्ध सुरु भयो र सुरुदेखिको समस्या खप्टिएर अहिले आएको हो।
हाम्रो देशको अहिलेको राजनीति वास्तविक राजनीति होइन। राजनीतिमा ‘स्टेटमेनसिप’ हुनुपर्छ। ‘पोलिटी’ भन्ने शब्दबाट ‘पोलिटिक्स’ आएको हो। पोलिटी शब्दको अर्थ ‘इस्टेट इन्स्ट्च्यिुसन’ हो। जसले राज्यको हितमा काम गर्छ त्यो पोलिटिक्स हो।
विश्वविद्यालयमा पनि पोलिटिक्स चाहिन्छ, त्यसको कारण विश्वविद्यालयको हितका लागि। तर, नेपालमा अहिले राजनीति होइन गैरराजनीति भइरहेको छ।
अहिले बजारमा माग छैन, माग बढाउन के गर्नुपर्ला?
एकपटक माग तल ओर्लिएपछि उठाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। मागका कुरा सोझै उत्पादनसँग मात्रै जोडिएको हुँदैन। घरजग्गा, पूर्वाधार विकास, कृषि, सेयर बजारलगायत धेरै कुरासँग अर्थतन्त्र जोडिन्छ र त्यहीअनुसार माग निर्धारण हुन्छ। सन् १९९१ सम्म विश्वमा अमेरिका पछि राम्रो अर्थतन्त्र भएको देश जापान थियो। अहिले पनि तेस्रो अर्थतन्त्रको मुलुकका रूपमा लिइन्छ।
म कम्युनिस्ट भएर भनेको होइन, ‘प्योर क्यापिटालिज्म’ ले सम्पत्ति लगेर एक ठाउँमा जम्मा गर्दिन्छ। माक्र्सले पनि बजारमा उत्पादन बढ्न उपभोग बढ्नुपर्छ भनेका थिए। उपभोग बढ्न श्रमिकहरूको पारिश्रमिक बढाएर उनीहरूको हातमा पैसा पुर्याउनुपर्छ।
बजार चलायमान बनाउन दैनिक उपभोग बढाउनुपर्छ। तर, जसले किन्ने हो उसको हातमा पैसा नपुगेपछि कसरी हुन्छ? त्यही चरित्र १९९१ मा जापानमा देखियो।
धनीहरूले पैसा जग्गा र सेयर बजारमा हाल्छन्। १९३० मा अमेरिकामा आएको संकट, २००८ को संकट र १९९१ मा जापानमा आएको संकट त्यसैको परिणाम हो। जापान सरकारले १०/१२ वर्ष पहिला मुद्रास्फीति बढाउन उपभोक्तालाई स्टिमुलेट प्याकेज ल्यायो। अहिले जापानको अर्थतन्त्र अलि उक्सिँदै छ।
बजार चलायमान बनाउन दैनिक उपभोग बढाउनुपर्छ। तर, जसले किन्ने हो उसको हातमा पैसा नपुगेपछि कसरी हुन्छ? त्यही चरित्र १९९१ मा जापानमा देखियो। धनीहरूले पैसा जग्गा र सेयर बजारमा हाल्छन्। १९३० मा अमेरिकामा आएको संकट, २००८ को संकट र १९९१ मा जापानमा आएको संकट त्यसैको परिणाम हो। जापान सरकारले १०/१२ वर्ष पहिला मुद्रास्फीति बढाउन उपभोक्तालाई स्टिमुलेट प्याकेज ल्यायो। अहिले जापानको अर्थतन्त्र अलि उक्सिँदै छ।
नेपालमा माग किन भएन भन्दा जसले किन्छ त्यो वर्गको हातमा पैसा छैन र भएको पैसा पनि खुलेर खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन। यसको समाधान भनेको श्रमिकको हातमा पैसा पुर्याउने, विदेश गएका युवा फर्काउने र उद्योग चलाउनुपर्छ।
उद्योग नचल्दा रोजगारी छैन, पैसा नभएपछि खरिद गर्न सक्दैनन् र नयाँ वस्तु उत्पादन हुँदैन। त्यस्तै उद्योग चले कच्चापदार्थ चाहिन्छ र अर्को व्यवसाय वा उत्पादन पनि बढ्छ।
त्यस्तै निर्माण व्यवसायीले ७० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाउँदा परियोजनाहरू चल्न सकेका छैनन्। निर्माणको काम नचली मान्छेको हातमा पैसा हुँदैन।
अहिलेको भुक्तानी प्रणाली एक ढंगले निष्क्रिय छ। पैसा भनेको चक्रजस्तै घुम्नुपर्छ। उद्योग, पैसा जति चल्छ त्यति विकास हुन्छ। तर, नेपालमा मात्रै होइन विश्वमै पैसालाई एक ठाउँमा जम्मा गर्ने प्रणाली विकास गर्यौं। अहिले बजारमा पैसा नभएको होइन, वितरणमा सन्तुलन नभएको हो।
अहिलेसम्म सरकारले विकास खर्च ६ प्रतिशत पनि गरेको छैन। पुँजीगत खर्च अहिले ८० प्रतिशत गरिसक्यो। सरकारले बैंकमा पैसा छ भन्छ, वैदेशिक मुद्रा सरकारको पैसा हो?
चालू आवको दुई महिनामै २० अर्ब राजस्व घाटामा गइसक्यो। बैंकमा भएको पैसा विदेश गएर रेमिट्यान्स पठाउनेहरूको हो। विदेशी मुद्रा आउने स्रोत ५ वटा छन्, वैदेशिक सहायता, वैदेशिक लगानी, पर्यटन, निर्यात र रेमिट्यान्स। वैदेशिक सहायतामा सरकारले स्वीकृत गरेको परियोजनामा यसपालि जति लगानी आउनुपर्ने हो त्यसको ३० प्रतिशतमात्रै आएको छ।
अघिल्लो वर्ष १६ अर्ब र गत वर्ष पुगनपुग ६ अर्ब लगानी आयो। वैदेशिक लगानी भित्रिन परियोजना चल्नुपर्छ। निजी क्षेत्रका परियोजना र उद्योग चल्ने वातावरण नभएपछि कसरी हुन्छ? वैदेशिक लगानीकर्ताहरू कस्तो हुन्छन् भने, यहाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जारी गरेर विश्वको परिद्दृश्य र अर्थतन्त्र हेर्छन्, उपयुक्त देखेनन् भने लगानी गर्दैनन्।
अघिल्लो साल ५५ अर्ब अनुदान ल्याउने भनेर बजेटमा राख्दा ५ अर्बमात्रै ल्याउन सकेको होइन? परियोजना चलेन भने खर्च हुँदैन र खर्च नभएपछि विदेशीले पैसा दिँदैनन्।
१९९८ मा २० लाख पर्यटक ल्याउँछौं भनेर पर्यटन वर्ष मनाएको कति वर्ष भयो? अहिले बल्ल १२ लाख पर्यटक पुग्ने भए भनेर खुसी भएका छौं। पर्यटक बढेका पनि छन्, तर खर्च गर्ने रकम बढेको छैन। अझै पनि सेवा आए घाटामै छ, भ्रमण खर्च हाम्रै बढी गइरहेको छ। निर्यात घटिरहेको छ भनेपछि आएको पैसा रेमिट्यान्स हो।
त्यो पैसा उनीहरूका परिवारले खान, लाउन र सामान किन्न खर्च गर्छन्। फेरि, त्यो पैसा विदेशकै सामान खरिद गर्न खर्च हुन्छ र पैसा विदेशिन्छ। सरकारको हातमा नभएको पैसालाई हेरेर अर्थतन्त्र राम्रो छ किन भन्नु?
अब बजार चलायमान हुन कति समय लाग्छ?
यो विषयमा नेपाललाई मात्रै हेरेर भन्ने जमाना छैन। नेपाललाई मात्रै हेरेर भन्ने हो भने उत्पादन बढाउनलाई चाहिने स्रोत भनेको जनशक्ति हो। त्यही जनशक्ति छैन, खोजेको बेला काम गर्ने मान्छे पाइँदैन।
जागिर भएको ठाउँमा सीप भएको मान्छे पाइँदैन, सीप भएकालाई थोरै पारिश्रमिकले हुँदैन। यसरी बजारमा रोजगारी र सीपको तालमेल मिलिरहेको छैन। अहिले सक्रिय जनसंख्याको एकतिहाइ अर्थात ४५ लाख बढी युवा विदेश छन् भने उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ?
जनशक्ति रोक्न नसक्नुका साथै उत्पादनमा नयाँ प्रविधिलाई प्रयोग ल्याउन पनि चुकेका छौं। बजेट प्रणाली त्रुटिपूर्ण भएकाले सरकारको खर्च हुन सकेको छैन र वैदेशिक लगानी आउन नसकेको हो।
यी कुरा सुधार हुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँगै नेपालमा पनि सुधार हुनुपर्छ। यी कुरामा सुधार भयो भने सन् २०२५ पछि अलि सजिलो हुन सक्छ। त्यसअघि सजिलो हुन हामीले आधार तयार गरेका छैनौं।
अहिले आर्थिक मन्दी छ, सरकारले सरकारी दस्तावेजमा मन्दी भन्ने शब्द प्रयोग नगरेको मात्रै हो। तर, विवरणहरूले भनिसक्यो। अघिल्लो वर्षभन्दा १७ प्रतिशत कम राजस्व उठ्यो, आर्थिक वृद्धि घट्यो भनेपछि हामी हरेक तरिकाबाट मन्दीमै छौं।
के गर्दा आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकिन्छ? आधारहरू के–के छन्?
एकै रातमा हुँदैन, त्यसैले ४ चरणमा काम गर्नुपर्छ। अहिलेको हाम्रो परिस्थिति के छ भन्ने राम्रो मूल्यांकन हुनुपर्छ, तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरू के–के हुन् भनेर हेर्नुपर्छ।
सरकारले आफ्नो खर्च तुरुन्तै बढाउनुपर्छ। अहिले ढुकुटीमा २ खर्ब पैसा छ। त्यसमा पनि पुँजीगत र विकास खर्च चाँडो गर्ने प्रबन्ध गर्नुप¥यो। विकास खर्च परियोजनासँग जोडिएको हुन्छ। त्यहाँ काम किन भएन? ठेक्का आह्वान किन भइरहेको छैन?
निस्किएको छ भने मूल्यांकन ढिलो किन भयो? रि–टेन्डर गर्ने अवस्था किन आयो? डिजाइनमा समस्या किन हुन्छ? भनेर एउटा आयोजनालाई लिएर अध्ययन ग¥यो भने सुधार गर्नुपर्ने सबै पक्ष थाहा हुन्छ। सरकारी खर्च बढाउनासाथ मानिसका हातमा पैसा जान्छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, बैंकहरूलाई सरकारी ऋणपत्र किन्न दिनु हुँदैन। बैंकहरू बडो आनन्दले पैसा त्यहाँ हालेर बसेका छन्।
सरकार, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र अरू क्षेत्रगत मन्त्रालय ठाउँमा बसेर एउटा उद्देश्यले काम गर्ने हो भनेर छलफल गर्नुप¥यो। सरकारी निकायअनुसार तीनथरी कुरा गर्नु भएन। बैंकहरू व्यवसायीसँग विश्वस्त छैनन्, विस्वस्त हुने वातावरण बनाइदिनुपर्छ।
सहकारी क्षेत्रमा जम्मा गरेको पैसा पाइएको छैन। तिनीहरूले घरजग्गामा लगानी गरेका छन्। सरकारले घरजग्गा कारोबार बन्द ग¥यो। घरजग्गा फुकुवा गर्ने, वर्गीकरण गर्ने भनेर घोषणा भएको कुरा कार्यान्वयनमा किन आइरहेको छैन? त्यसलाई छिट्टै कार्यन्वयनमा ल्याउनुप¥यो।
अर्थतन्त्रका समग्र पक्ष राम्रो चले भने स्टक मार्केट उसै राम्रो हुन्छ। अनुगमन र सुशासन गर्नुपर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। सँगै चालू खर्चप्रति सरकारले मितव्ययिता ग¥यो भने बिस्तारै सुधार हुन्छ।
बजेट प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। हाम्रो बजेट प्रणाली असाध्यै काँचो खालको, अवैज्ञानिक छ। हुन त सरकारले बजेट बनाउँदा यो–यो कानुन हेर्नुपर्छ भनेको छ, अन्तरसरकारी वित्त ऐन पनि बनाएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदयित्वसम्बन्धी ऐन र नियमावली बनाएको छ।
त्यसमा बजेट बनाउँदा यो–यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ पनि भनेको छ, चालू खर्चको अनुमान लगाउँदा हेर्नुपर्ने विषय खुलाएको छ। पुँजीगत खर्च हेर्ने पनि भनेको छ। स्रोतको प्राथमिकीकरण गर्न परियोजना बैंक बनाउनू भनेको छ।
परियोजना बैंक बनाउँदा परिपक्व योजनामात्रै राख्नू भनेको छ। त्यही योजनाहरू मध्यकालीन खर्च संरचनामा राख्नू भनेको छ र मध्यकालीन खर्च संरचनालाई हरेक वर्ष रिभ्यु गरेर नचाहिने परियोजना झिक्नू र आवश्यक अरूलाई थप्नू भनेको छ। तर, ती सबै कानुन देखाउनका लागिमात्रै छन्, कार्यान्वयन छैन।
मध्यकालीन खर्च संरचना निकालेर बजेट बनाउनुपर्छ। तर, नेपालमा उल्टो भइरहेको छ। म १८ महिना राष्ट्रिय योजना अयोगमा बस्दा त्यही कुरा लागू गर्न खोजेको हो। राजनीति गर्नेहरूलाई हाम्रै व्यवसायीहरूको नेतृत्वले ‘मिस गाइड’ गर्छन्, त्यसमै राजनीति गर्नेहरू दंग परेर हिँड्छन्।
मध्यकालीन खर्च संरचना निकालेर बजेट बनाउनुपर्छ। तर, नेपालमा उल्टो भइरहेको छ। म १८ महिना राष्ट्रिय योजना अयोगमा बस्दा त्यही कुरा लागू गर्न खोजेको हो। राजनीति गर्नेहरूलाई हाम्रै व्यवसायीहरूको नेतृत्वले ‘मिस गाइड’ गर्छन्, त्यसमै राजनीति गर्नेहरू दंग परेर हिँड्छन्।
कामै गर्न नसक्ने आयोजना हुँदैन भन्नै सक्दैनन् र योजना अयोगको वार्षिक कार्यक्रम बनाइदिन्छन्। तिनै सूची प्रदेश र स्थानीयमा गएका छन्, तर बजेट स्रोत नहुँदा झुन्डिएर बसेको छ। त्यसैले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई वैज्ञानिक बनाएर खर्च समयमा गर्नुपर्छ।
त्यस्तै संविधान र शासकीय व्यवस्था भद्दा छ, संघीयता कायम गर्नुपर्छ वा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो होइन। संघीयता एउटा टुल्स हो, प्रयोग कसरी गरिन्छ त्योअनुसार उपलब्धि हुन्छ। अहिलेकै ढंगले काम गर्ने हो भने उपलब्धि हुँदैन। त्यहाँभित्रका अनावश्यक तत्व हटाउनुपर्छ।
मान्छे विदेश जाने ‘ट्रेन्ड’ रोक्न के गर्नुपर्छ?
विदेश जाने मान्छेलाई किन विदेश जान लागिस् भनेर सोध्ने हो। शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाका विषयमा सोध्नुपर्छ। सबै ठाउँको शिक्षा काम नलाग्ने होइन।
कर्णाली टेक्निकल स्कुलमा पढेका विद्यार्थीमा एउटा अध्ययन गर्दा त्यहाँ प्राविधिक शिक्षा लिएका विद्यार्थीको परिवारको ‘स्टाटस’ नै फरक पाइयो। त्यस्तै एकजना कपाल काट्ने मान्छे केही वर्ष विदेश बसेर आउँदा उसको आर्थिक अवस्था सुध्रिएको थियो। उसले सामान्य मान्छेले भन्दा बढी जानेको भनेको कपाल काट्न हो। त्यति सीप बढी हुँदा आयस्रोत बढ्छ भने हाम्रो देशमा युवाको सीप सदुपयोग गर्न दिनुपर्छ।
आफ्ना साथी सबै हिँडे भने मान्छे बस्न मान्दैनन्, अहिले भएको त्यस्तै छ। उनीहरूलाई गाउँमै राख्न शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार गर्नुपर्छ। गाउँमा बसेर गरेको उत्पादनलाई बजारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, डिजिटल प्रविधि प्रयोग बढाउनुपर्छ। काठमाडौंमा हुने सुविधा गाउँमा पु¥याउनुपर्छ, मनोरञ्जनका पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ। त्यसपछि जसरी विदेश जाने क्रम बढेको छ, त्यसरी नै नेपाल बस्ने क्रम बढ्न थाल्छ।
२०७६/७७ सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मध्ये कृषिको योगदान करिब २७ प्रतिशत थियो भने अहिले २४ प्रतिशतमा सीमित छ। कृषिमा योगदान घट्दा उद्योगमा बढ्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो भएन, सेवामा गएर थपियो। सेवा क्षेत्रमा येगदान बढ्नुको अर्थ सबै पैसा एकै ठाउँमा थुप्रिनु हो, अझ धनीको हातमा पैसा पुग्नु हो।
कृषिमा परनिर्भरता उति नै रहेको तर लगानी एवं उत्पादन घट्नु भनेको फेरि गरिबको हातमा पैसा नपर्नु हो। पहिलाका कृषि औजारलाई उौद्योगिकीकरण गर्न सकेनौं। संसारका सबै कुरा नेपाल ल्याउनुपर्दैन, केही रोक्ने हो भने स्थानीय उत्पादन बढ्छ।
संयुक्त परिवारको संरचना भत्कियो, पशुपालन घट्यो। करिब ३ करोड मानिस भएको नेपालमा पशुको संख्या १ करोड २५ लाखमा सीमित छ। मल किन्नु पर्दैन थियो, जलस्रोत स्थानीय राम्रो थियो, नदी अतिक्रमण कम थियो।
जंगलले इन्धनका लागि दाउरा र चरन, घाँस दिन्थ्यो, त्यो अहिले हट्यो तर नयाँ तरिकाले विकास गरेनौं। सरकारको एउटा तथ्यांकले ५५ लाख मानिस विदेश गएको भन्छ भने जनगणनाले २२ लाख मानिस बाहिर छ भन्छ। सरकारसँग आधिकारिक विवरण छैन।
महँगीबाट छुट्कारा पाउन बिजुली प्रणालीमा तुरुन्तै सुधार गर्नुपर्छ। करिब २६ सय मेगावाट उत्पादन भइसक्यो, १७ सय मेगावाटभन्दा माग छैन। तर, ट्रान्मिसन लाइन निर्माण गर्न नसक्दा र बत्ती बिग्रिँदा तत्काल मर्मत गर्न नसक्दा पनि समस्या छ।
अहिलेको बत्तीको मूल्यलाई २५ प्रतिशत घटाउनुपर्छ। त्यसले ग्यास आयात घट्छ भने बिजुली प्रयोग बढेर लगानी पनि बढ्छ। उता औद्योगिक उत्पादनको मूल्य घट्छ। चोरी निकासी रोकेर डिजेलमा अनुदान दिनुपर्छ, त्यसले ढुवानी भाडासँगै बजार मूल्य घट्छ। विगत २५ वर्षदेखि मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशत बढी र आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत छ। मूल्यवृद्धि हुनुपर्छ सँगसँगै आर्थिक पनि वृद्धि हुनुपर्छ।
संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेको छ, तर कस्तो समाजवाद भन्ने प्रष्ट पारेको छैन। विश्वमा डेढ दर्जन समाजवादका प्रकार छन्। नेताहरूले भाषण गर्दा वैज्ञानिक समाजवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने गर्छन्, तर हाम्रा कुन पार्टीका समाजवाद कस्ता छन् प्रष्ट छैन।
