काठमाडौं। बैंकले ऋणीबाट नियमविपरीत असुलेको प्रिमियम अझै फिर्ता गरेका छैनन्। केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि बैंकहरूले जबर्जस्ती असुली गरेको ‘प्रिमियम’ ऋणीलाई फिर्ता गर्न आनाकानी गरेका छन्।
केन्द्रीय बैंकले २०७९ असोज ११ गते बैंकहरूलाई लिखित निर्देशन दिँदै नियमविपरीत असुलेको रकम फिर्ता गर्न भनेको थियो। तर, बैंकरहरूले पहुँचवाला ऋणीलाई कुल फिर्ता गर्नुपर्ने रकमको १० प्रतिशतमात्रै फिर्ता गरेका छन् भने कतिपय बैंकले अहिलेसम्म ऋणीलाई एक रुपैयाँ फिर्ता गरेका छैनन्।
बैंकरहरूले ऋणीलाई विभिन्न कार्य गर्न ऋण लगानी गरेका छन्। ऋणीले कुनै कर्जामा अधिक प्रिमियम असुलेपछि ऋणीहरू केन्द्रीय बैंकसँग गुहार माग्न पुगेका थिए। केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गर्दा बैंकले नियमविपरीत प्रिमियम असुलेको फेला पारेपछि तत्काल फिर्ता गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो।
ऋणीसँग बैंकले नियमविपरीत असुलेको प्रिमियम फिर्ता नगरे राष्ट्र बैंकले त्यस्ता बैंकको वित्तीय विवरण नै पास नगर्ने नीति लिएको थियो। तर, बैंकले नियमविपरीत असुलेको रकम फिर्ता गर्न समय माग गरेपछि केन्द्रीय बैंकले सर्तसहित वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको थियो।
तर, केन्द्रीय बैंकले असोजमा सर्तसहित विवरण स्वीकृत गरे पनि अहिलेसम्म बैंकले ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम फिर्ता गरेका छैनन्। उल्टै ऋणीसँग बैंकरहरू मोलमोलाइ गरेर असुलेको बढी रकम फिर्ता नगर्ने दाउतिर केन्द्रित छन्।
मानौ, कुनै बैंकले १ करोड रुपैयाँ ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने छ भने बैंकले जम्मा १० लाख रुपैयाँ दिएर टार्न खोजेका छन्। त्योभन्दा बढी रकम पाउनुपर्यो भन्दै ऋणीहरू बैंकसमक्ष पुग्दा उनीहरूलाई धम्क्याउने, अन्य कर्जाको ब्याज बढाइदिन्छु भन्न थालेको एक व्यवसायीले बताए।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन अडिट गरेर स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पठाएको बैंकको वित्तीय विवरणमा राष्ट्र बैंकले ‘कम्प्लायन्स’ (अनुपालना) नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
तर, सुपरीवेक्षण विभागले बैंकहरूको वित्तीय विवरण अध्ययन गर्दा ‘अनसाइट’ र ‘अफसाइट’ सुपरभिजनका क्रममा दिएको निर्देशन पालना नगर्ने बैैंकलाई वार्षिक वित्तीय विवरण स्वीकृतिका क्रममा पालना गर्न निर्देशन दिएको हो।
बैंकहरूले ग्राहकसँग ऋण सम्झौता गर्दा नै आधार दरमा कतिसम्म प्रिमियम लिने भनेर तोकिएको हुन्छ। प्रिमियम दरमा उक्त ऋण कायम रहने अवधिभरि परिवर्तन गर्न पाइँदैन। तर, आधार दरमा भएको परिवर्तनका आधारमा भने ऋणीले लिँदै आएको कर्जामा ब्याजदर बढ्छ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार नयाँ कर्जाका लागिसमेत बैंकहरूले एकपटक प्रकाशित गरेको प्रिमियम दर परिवर्तन गर्दा अर्धवार्षिकरूपमा मात्रै परिवर्तन गर्न पाउँछन्।
त्यस्तै, ब्याजदर प्रकाशन गर्दा कर्जा शीर्षकअनुसार आधारदरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ। तर, बैंकहरूले प्रिमियम दर घटाउनुपर्ने भए अर्धवार्षिकभन्दा कम समयावधिमा पनि घटाउन भने सक्छन्। बैंकहरूले ग्राहकलाई ४ अर्ब ६६ करोड रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकले गत साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अघिल्लो वर्ष सबै प्रकारका कर्जाको विवरण मागेको थियो। सोही विवरणमार्फत राष्ट्र बैंकले नियमविपरीत ब्याजदर बढाउने बैंक फेला पारेको हो। त्यसपछि ती बैंकमा स्थलगत सुपरीवेक्षण पठाएको थियो। सुपरीवेक्षणमा गएकामध्ये धेरैजसोमा नियमविपरीत ब्याजदर बढाएको पाइएको थियो।
साउन र भदौमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुराना ऋणीहरूलाई पनि आधार दरसँगै प्रिमियम पनि वृद्धि गरेर ब्याजदर बढाएका थिए।
‘एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपछि प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन,’ राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तर, ऋणीले जुन उद्देश्यका लागि कर्जा लिएको हो, त्यो उद्देश्यमा कर्जा प्रयोग नगरेको र धितो सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याउने कार्य गरेको पाइए हर्जाना दर थप्न यो व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।’
