काठमाडौं। कात्तिकदेखि सम्पत्ति बिमाको दर घट्ने भएको छ। नेपाल बिमा प्राधिकरणले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै उक्त क्षेत्रअन्तर्गतका उद्योगको सम्पत्ति बिमा प्रिमियम दर घटाएको हो।
प्राधिकरणले सम्पत्ति बिमा निर्देशन, २०८० जारी गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रको बिमाको दरसँगै बिमालेखका प्रकारमा समेत प्रष्टता ल्याएको छ। दर घटाउनुका साथै उक्त निर्देशनमार्फत ठूला उद्योग तथा कम्पनीको सामूहिक बिमा गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरेको बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले बताए।
‘सम्पत्ति बिमा निर्देशनमार्फत कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रको बिमा प्रिमियम दरलाई पहिलेको तुलनामा धेरै हदसम्म कम गरेका छौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘पहिलाको तुलनामा सिमेन्ट उद्योग, उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगका बिमा दर घटाइएको छ। जसमा कृषि र घर बिमालाई बिशेष प्राथमिकतामा राखेर दर घटाएका छौं। नयाँ व्यवस्था काक्तिक १ देखि लागू हुन्छ। कम्पनीले सोही आधारमा सम्पत्ति बिमा दर निर्धारण गरी नयाँ व्यवसाय गर्छन्।’
प्राधिकरणले सम्पत्ति बिमाको नयाँ व्यवस्था निर्माण गर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल बिमक संघसँग बसेर छलफल गरी दर थपघट गरेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए। नयाँ व्यवस्थामा एकभन्दा बढी बिमा कम्पनीले ठूला उद्योगका सम्पत्ति बिमा समूहमा मिलेर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसले एउटामात्रै कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने जोखिम विभाजित हुँदा कम्पनीमा सम्पत्ति बिमामा आकर्षण बढ्ने विश्वास उनको छ।
सम्पत्ति बिमा २०८० को व्यवस्थाअनुसार निर्जीवन बिमा कम्पनीले कुनै पनि घर, पसल, उद्योग, कम्पनी तथा व्यावसायिक भवन र व्यापार–व्यवसायको बिमा गर्दा बिमालेखको प्रकार, जोखिमको प्रकृतिलगायत छुट्ट्याएर बिमालेख समेटी बिमा दर निर्धारण गर्नुपर्ने छ।
जसमा कम्पनीहरूले मूल्यांकित बिमालेख, फ्लोटिङ बिमालेख, घोषणा बिमालेख, पुनस्र्थापना बिमालेख, अनुसांगिक क्षति (कन्सिक्वेन्सियल लस) बिमालेख, बिमासम्बन्धी अन्य सर्त बिमालेख र मिश्रित बिमालेखमा वर्गीकरण गरी बिमा प्रिमियम दर निर्धारण गर्नुपर्ने छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति बिमा गर्दा जोखिममा आधारित बिमादर निर्धारण गर्नुपर्ने छ। साथै, छोटा अवधिका बिमा शुल्कसम्बन्धी सम्पत्ति बिमा शुल्कमा समेत प्राधिकरणले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ। प्रााधिकरणले एक महिनादेखि नौ महिनासम्मका लागि सम्पत्तिको १५ प्रतिशतदेखि ८५ प्रतिशतसम्म शुल्क दर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
यसैगरी सम्पत्ति बिमाको नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि उद्योगमा रहेको सम्पत्तिको छुट्टाछुट्टै बिमा दर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्राधिकरणले यसअघि उद्योगको छुट्टै बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउँदै उद्योगमा रहेका सम्पत्ति र उत्पादित वस्तु, कच्चापदार्थ, तयारी वस्तु, निर्माणाधीन भवन, मेसिनरी सामानलगायतको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गरी सोही आधारमा बिमालेख र बिमा दर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
यसले सम्पत्ति बिमामा थप सहजता ल्याएको सगरमाथा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका नेपाल बिमक संघ अध्यक्ष चंकी क्षेत्री बताउँछन्।
‘यसअघि एउटै महलमा भएको सिनेमा हलको दर महँगो थियो र पसलको दर बेग्लै थियो। यसले गर्दा पनि महलको महँगो पर्ने थियो,’ अध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘अहिले त्यसलाई छुट्ट्याएर बनाएको छ। यसलाई मल्टिकम्प्लेक्स भनेर छुट्ट्याएको छ।’
अध्यक्ष क्षेत्रीले सम्पत्ति बिमा निर्देशनले नेपालमा कृषिलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रको बिमा प्रिमियम दर घटाएको उल्लेख गर्दै विद्युतीय सामग्रीको बिमा प्रिमियम दर पनि एकनास बनाइएको जानकारी दिए।
