काठमाडौं। पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीको घडीमा रहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाइरहेका छन्। अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा आइपुग्नुमा नेपालको वित्त नीति मौद्रिक नीतिभन्दा पछि रहनु प्रमुख कारण रहेको अर्थविदहरूको टिप्पणी गर्छन्।
अर्थतन्त्रको सिद्धान्त भनेको वित्त नीतिको प्रभाव र नियन्त्रणमा मौद्रिक नीति हुनुपर्छ। मौद्रिक नीति आफैमा अर्थ-राजनीति होइन। तर, अर्थ मन्त्रालयबाट मौद्रिक नीतिको प्रशासन चलाइन्छ, नियन्त्रण गरिन्छ वा शासन गरिन्छ भने त्यो राजनीतिक पाटो हुन्छ।
अर्थतन्त्रको मुख्य जिम्मेवार वित्त नीति हुनपर्छ। वित्त नीतिले लक्ष्यित गरेका सूचक हासिल गर्न मौद्रिक नीति क्रियाशील हुनुपर्छ।
नेपालको अर्थतन्त्र वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीतिमा निर्भर हुन खोजेको प्रष्ट छ। राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले मुलुकको वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने गरी नीति निर्देशन बनाउनुपर्छ।
यति भन्दैमा समग्र देशको वित्त नीति नै मौद्रिक नीतिको आडमा चलाउन खोज्नु घातक हुन्छ। आपतकालीन अवस्था वा कुनै महत्वपूर्ण अवस्थामा निश्चित समयका लागि देशको वित्त नीतिका अगाडी मौद्रिक नीति राख्न मिले पनि लामो समये वित्त नीति मौद्रिक नीतिका भरमा राख्न नहुने अर्थविद डा. रमेशकुमार पौडेल बताउँछन्।
‘लामो समयका लागि मौद्रिक नीति अघि लगाएर शासन गर्ने विषय राजनीतिक अर्थशास्त्रमा सुहाउने कुरा होइन। कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रका लागि मौद्रिक नीति ‘सर्ट टर्म इन्स्ट्रुमेन्ट’ मात्रै हो,’ पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘मौद्रिक नीति छोटो अवधिका लागि क्रियाशील हुनुपर्ने औजार हो। यस्तो औजारका भरमा देशको वित्त नीति तीन/चार महिनाभन्दा लामो समय राखिए अर्थतन्त्रमा समस्या आउँछ।’
मौद्रिक नीतिलाई प्रभावमा राख्न खोज्नु भनेको समग्र राष्ट्रका लागि नै लाभदायी हुँदैन। त्यसैले राष्ट्र बैंकद्वारा जारी भएका जति पनि मौद्रिक नीति छन्, ती सबै छोटा अवधिका लागि भनेर नै जारी भएको हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
नेपालको अर्थतन्त्र वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीतिमा निर्भर हुँदा समस्या थपिएको उनको भनाइ छ। यद्यपि, यस्तो चलन पछिल्लो समय बिस्तारै कम हुँदै गएको उनको बुझाइ छ।
‘देशको अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा भएको कुरा साँचो हो। नेपालको अर्थतन्त्रमा आलोचनात्मक (क्रिटिकल) समस्या छन्। समस्याविहीन अर्थतन्त्र छैन,’ उनले भने, ‘तर, यी समस्या दुई/तीन वर्षअघिको तुलनामा सुधार हुँदै आएका छन्। विगतबाट पाठ सिक्दै हामीले काम गर्ने शैली परिवर्तन गरे चाँडै सकारात्मक अवस्थामा पुग्न सक्छौं।’
कोभिडकालभन्दा अहिले देशको अर्थतन्त्रको परनिर्भता मौद्रिक नीतिबाट घट्दै वित्त नीतिमा बढ्न थालेको उनले बताए।
पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीको घडीमा रहेको र अर्थतन्त्रका कतिपय अवयव तथा अंग विक्षिप्त अथवा ‘प्यारालाइसिस’ भएको अर्थविद चुडामणि अधिकारी बताउँछन्।
‘अर्थतन्त्रको मूलक्षेत्र चुनौतीपूर्ण भएकाले अहिले राम्रो भएको क्षेत्र पनि दिगो भइरहन्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारले लगानी, उत्पादन, रोजगारी, आयस्तर, राजस्वलगायत सबै हेर्नुपर्छ। तर, अर्थतन्त्रका यी सूचक राम्रा छैनन्, मान्छेको क्रयशक्ति घटेर गएको छ। भुक्तानी प्रणाली झिनो छ।’
तै पनि कतिपय क्षेत्र राम्रो पनि देखिएको हुँदा अर्थतन्त्रका सबै आयाम नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ.
उनका अनुसार अहिले शोधनान्तर बचत राम्रो छ। अघिल्लो वर्षसम्म चालू खाता घाटामा थियो, अहिले बचतमा छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढेर गएको छ। साढे ११ महिनाको वस्तु सेवा धान्न सक्ने भएको छ।
यसबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता छ कि छैन? लगानी योग्य पुँजी छ कि छैन? हेरिरहेको हुन्छ। यही कुरामात्रै राष्ट्र बैंकको आँखाबाट हेर्दा अर्थतन्त्र राम्रो छ। तर, अर्थ मन्त्रालय अर्थात सरकारको नजरले त्यतिमात्रै हेरेर नपुग्ने उनी बताउँछन्।
‘अहिले कसैलाई तपाईं कहाँबाट खर्च गर्नुहुन्छ भन्दा पहिला बैंकको बचत, पर्समा हेर्छन्, तर त्यो बचत घटेको छ। त्यसपछि अरूलाई दिएको सरसापट पैसा माग्नुहुन्छ। यद्यपि, उसको पनि क्रयशक्ति र बचत घट्दा ऋण तिर्न सकेको छैन,’ उनले भने।
उद्योगी-व्यापारी होस् वा सर्वसाधारण जोसँग पनि पैसा माग्ने अन्तिम विकल्प भनेको बैंक नै भएको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई सधैं स्वस्थ राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
केही महिना अघिसम्म लगानीयोग्य रकम छैन भनेर ग्राहक फर्काउने बैंकहरू अहिले कर्जा लिने ग्राहक नपाएर व्यवसाय सुस्ताउँदो अवस्थामा छन्। बैंकहरूले महँगो दरमा निक्षेप लिएर कर्जा लगानी गर्न विश्वासिलो ऋणी नभेट्दा कर्जायोग्य रकम ढुकुटीमा थन्किएको उनी बताउँछन्।
‘दुई/चार महिना पहिलेसम्म बैंकले पैसा छैन भन्थे। अहिले पैसा छ भन्छन्, तर दिनलाई विश्वास गरिरहेका छैनन्। बैंकहरू कर्जा लगानी गर्ने विषयमा विश्वस्त भइरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारले बैंकबाट आन्तरिक ऋण उठाएपछि पनि बैंकहरूले व्यक्तिलाई ऋण दिन नमान्न सजिलो भएको छ। उनीहरूलाई जसरी पनि ऋण लगाउनु हो, त्यो सरकारले लिन्छ भने व्यक्तिलाई लगानी गरेर जोखिम किन लिनु? त्यसकारण बजारमा चहलपहल कम छ, क्रय/विक्रय हुन सकेको छैन।’
अघिल्लो वर्ष पाँचवटा वस्तु किन्ने पैसाले अहिले साढे तीनवटा मात्रै आउँछ। उत्पादन हेर्दा गत वर्ष १.८६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो। यसपटक धेरै हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थाले लगभग ४ प्रतिशत (एसियाली विकास बैंकले ४.१ प्रतिशत र विश्व बैंकले ३ प्रतिशत) ले मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने आँकलन गरेका छन्। तर, मुद्रास्फीति अझै पनि ७.५४ प्रतिशत छ भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ।
‘यसलाई हामीले भन्दा नेपालको अर्थतन्त्रको समग्र स्वास्थ्य हेर्याे भने केही औषधीले सञ्चो भएको छ, तर पूर्णरूपमा ठिक भएको छैन।’
अर्थविद अधिकारीका अनुसार विदेश गएकाले पठाएको पैसाले शोधनान्तर स्थिति अलि बलियो देखिन्छ। वाह्य पक्ष पनि अलि राम्रो देखिन्छ। त्यसलाई सिटामोल मान्ने हो भने अर्थतन्त्रको पाखुरा दुख्न कम भएको हो, तर मुटु, कलेजो र फोक्सोमा भएका समस्या अझै बढेर गएको छ।
