काठमाडौं। सार्वजनिक लेखा समितिले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) परियोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात झिकाउन निर्देशन दिएको छ।
शुक्रबार बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सात दिनभित्र टेरामक्स परियोजनासम्बन्धी सबै कागजात बुझाउन निर्देशन दिएको हो।
‘टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले यो प्रविधि खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्मका कागज एवं निर्णयको गतिविधि सात दिनभित्र समितिमा बुझाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन छ,’ समितिले जारी गरेको निर्देशनमा छ।
समिति बैठकले नेपालमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट राज्यलाई बुझाउन बाँकी कुनै पनि राजस्व तीन महिनाभित्र असुल गर्न पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशित गरेको छ। निर्धारित समयभित्र राजस्व नबुझाउने सेवा प्रदायकलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी त्यसको जानकारी समितिलाई गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाका कार्यप्रगति सुस्त रहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ। सूचना महामार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यले गति नलिएकाले उक्त कार्य शीघ्र अगाडि बढाउन समितिको बैठकले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो।
त्यस्तै प्रतिस्पर्धाका कारण विश्वबजारको दूरसञ्चार सेवाको मूल्य घट्ने क्रममा रहेको तर नेपालका सम्बन्धमा मूल्य न्यूनीकरणका उपाय नखोजिएको पनि समितिले उल्लेख गरेको छ। यसर्थ न्यूनतम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ यथोचित पहल गर्न र गराउन पनि समितिले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई सेवा सञ्चालनका लागि दिइएको लाइसेन्समध्ये स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स बिक्री कार्य गैरकानुनी तरिकाले अगाडि बढेको विषय उठेकाले कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी नभइसकेकाले यो प्रक्रिया अगाडि नबढाउन समितिले निर्देशन दिएको छ।
हाललाई यस कम्पनीको लाइसेन्स बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रिया स्थगित गर्न र यससम्बन्धमा भए गरेका विषयका कागजात समितिलाई उपलब्ध गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
