काठमाडौं। ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) विवाद सार्वजनिक लेखा समिति पुगेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जडान गर्न लागेको टेरामक्स निरन्तर विवादपछि अन्तत सार्वजनिक लेखा समिति पुगेको हो।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा टेरामक्सको औचित्य, ठेक्का प्रक्रिया, लागत, विवाद आउनुका कारण र ठेक्का लिएको कम्पनीको विषयमा छलफल भएको छ। लामो समयदेखि टेरामक्स परियोजना अगाडि बढाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको दूरसञ्चार प्राधिकरण टेरामक्स कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ‘कन्फिडेन्ट’ देखिएको छ।
बैठकमा प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेरामक्स परियोजनाको पृष्ठभूमिदेखि यसको औचित्यबारे प्रष्ट पारेका थिए। प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रमलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सहमति दिएपछि मात्रै लागू गर्ने व्यवस्थाअनुसार २०७४÷७५ को वार्षिक कार्यक्रमबाट टेरामक्स परियोजनालाई प्राधिकरणले अगाडि बढाएको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए।
‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय कल मनिटरिङ र भिओआइपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रविधि सञ्चालन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि यसबारे प्राधिकरणले परामर्शदाता ल्याएर अध्ययन गर्योे,’ खनालले भने, ‘यसरी अध्ययन गरेपछि टेरामक्स राख्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरियो र सम्झौता भयो। लगत्तै प्रक्रियामा पश्न उठ्यो जुन समयमा म प्राधिकरणको कामु अध्यक्षमा नियुक्त भएँ।’ उनले आफू अध्यक्ष नियुक्त भएपछि यस सम्झौतालाई सुरुमा तोड्ने काम गरेको बताए।
प्राधिकरणले यो सम्झौता तोड्नेबित्तिकै यसविरुद्ध कम्पनी सर्वोच्च अदालत गयो। सर्वोच्चले परामदेश जारी गर्दै उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा लान आदेश दियो। अदालतको आदेशमा सम्झौता गर्नु अगाडिका सबै प्रक्रिया ठिक भएको भन्दै बोलपत्रमा भएबमोजिम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता अगाडि बढाउन निर्देश दिइएको थियो। यसपछि प्राधिकरणले अन्य प्रक्रिया पूरा गरी टेरामक्स कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढाएको अध्यक्ष खनालको भनाइ छ।
खनालले टेरामक्सले कुनै पनि ग्राहकको भ्वाइस ट्यापिङ नगर्ने, एसएमएसको कन्टेन्ट हेर्न नसक्ने, अपरेटरको सेक्युरिटी ‘थ्रेट क्रिएट’ नगर्ने र ग्राहकको व्यक्तिगत डेटामा पहुँच नहुने विषय दोहोर्याए। ‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानी ९८ अर्ब ६८ करोड थियो। तर, २०७८/७९ मा आउँदा ७७ अर्ब ५ करोडमात्रै आम्दानी भएको देखिन्छ,’ खनालले भने, ‘हाल प्रयोगकर्ताले भ्वाइसभन्दा इन्टरनेट डेटा सेवा बढी प्रयोग गर्ने गरेको र भ्वाइस सेवा पनि ओटिपी प्लेटफर्म (भाइबर, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप आदि) मार्फत प्रयोग गर्ने हुँदा डेटा सेवाको खपत पनि बढेको छ।’ उनले कम्पनीको आम्दानी यसरी घट्नु शंकाष्पद भएकोतर्फ इंगित गरे।
आइएसपी संख्या बढेकाले आम्दानी घटेको नेपाल टेलिकमको स्पष्टोक्ति
यसरी दूरसञ्चार कम्पनीले आफ्नो आम्दानी घटेको देखाइरहेको र सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व ठूलो मात्रामा कमी आएको भन्दै प्राधिकरणले टेरामक्स जडान गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। तर, नेपाल टेलिकमले भने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आइएसपी) संख्या बढेको र इन्टरनेटमा उनीहरूको हिस्सा पनि वृद्धि हुँदै गएका कारण दूरसञ्चार कम्पनीको आम्दानी घटेको बताएको छ। यस्तै ल्यान्डलाइन फोन घटेको, भ्वाइस कलको मात्रामा कमी आएका कारण पनि राजस्वमा गिरावट देखिएको टेलिकमको भनाइ छ।
समिति बैठकमा नेपाल टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालले भनिन्, ‘२०७२ सालभन्दा अगाडि डेटा प्रयोग गर्ने कम्पनीका रूपमा नेपाल टेलिकममात्रै थियो। त्यसपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संख्या ह्वात्तै बढेको छ। हिजो नेपाल टेलिकमका मात्रै प्रयोगकर्ता हाल आइएसपीतर्फ गएकाले राजस्व घटिरहेको छ।’
उनले हाल ४० इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सञ्चालनमा रहेको र उनीहरूको वाइफाइ प्रयोगले डेटा प्रयोग पनि पहिलाको अवस्थामा नरहेको बताइन्। कुल इन्टरनेट सेवाको २५ प्रतिशत राजस्व हाल आइएसपीले बुझाएको उनको भनाइ छ।
‘हामीले एक वर्षमा चार/पाँचवटा प्याकेज (अफर) ल्याउँछौं। हरेक प्याकेजमा हामीले पहिलाभन्दा मूल्य घटाइरहेका हुन्छौं। अन्तर्राष्ट्रिय कलको लागत पनि पहिलाको तुलनामा तीन गुणा कम गरेका छौं,’ अर्यालले भनिन्, ‘पहिला हामीसँग पिएसएल, ल्यान्डलाइन फोन बढी सञ्चालनमा थिए। तर, अहिले यो धेरै घटेर गएको छ। यी कुराले पनि राजस्व घटेको छ।’
टेरामक्स जडानमा सुरुदेखि नै सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले असहमति जनाउँदै आएको छ। यद्यपि, बैठकमा भने निमित्त प्रबन्ध निर्देशक अर्यालले राजस्व घट्नुका कारण उल्लेख गरे पनि टेरामक्सका विषयमा प्रवेश गरिनन्।
टेरामक्सको औचित्य, ठेक्का प्रक्रिया र लागतमाथि सांसदको प्रश्न
समिति बैठकमा सांसदहरूले दूरसञ्चार कम्पनीको राजस्व घट्नुका कारणदेखि टेरामक्सको औचित्य, ठेक्का प्रक्रिया र लागतमाथि प्रश्न उठाए। नेकपा (एमाले) सांसद गोकुल बास्कोटाले टेरामक्स जडानको जिम्मा लेबनानी कम्पनीले पाएको भन्दै लेबनानमा यो प्रणाली जडान भए–नभएको प्रश्न गरे।
‘टेरामक्स लागू गरेपछि घटेको दूरसञ्चार कम्पनीको राजस्व बढ्छ भन्ने कुरामा प्राधिकरणको के ग्योरेन्टी छ? ३ अर्ब खर्च गरेर टेरामक्स जोडेको एक वर्षमा सरकारले पाउने राजस्व बढ्छ?,’ बास्कोटाले प्रश्न गरे। उनले टेरामक्स प्राविधिक विषय भएकाले यससँग सम्बन्धित जानकार व्यक्तिलाई ल्याएर यसले गर्ने काम र रेकर्ड राख्ने वा नराख्ने विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक भएको बताए।
नेपाली कौग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भने विश्वका अन्य देशका दूरसञ्चार कम्पनीको आम्दानी बढिरहेको अवस्थामा नेपालका कम्पनीको घट्नुको कारण के हो भन्दै प्रश्न गरे। उनले पनि टेरामक्स जडान गर्ने वा नगर्ने विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक भएको बताए। टेलिकम कम्पनीहरू यो कार्यान्वयन गर्न नमान्नुको कारण पनि खोज्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) सांसद जनार्दन शर्माले टेरामक्स लागू गर्न लाग्दै गर्दा कानुन नभएको कुरा उठेको र ठेकेदारको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै यसमा स्पष्ट हुन जरुरी भएको बताए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले पछिल्लो समय टेरामक्सका विषयमा उठेका प्रश्न र विवाद समाधान गर्न छानबिन समिति नै बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे। समितिको बैठकले टेरामक्स विवादका विषयलाई थप छलफल गर्न आवश्यक भएको बताउँदै अर्को निर्णय नभएसम्म यससम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
सञ्चार मन्त्रालयले हस्तक्षप गरेका कारण हाल टेरामक्स परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले हस्तक्षेप गरेकै कारण प्राधिकरणको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट हालसम्म पारित भएको छैन।
केही समयअगाडि भने प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि टेरामक्स लागू नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त समयदेखि प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीलाई मनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ। त्यस्तै टेलिकम कम्पनीलाई पनि यसमा सहमति गराउने प्रयत्नमा प्राधिकरण निरन्तर लागिरहेको छ।
टेरामक्स परियोजना सुरुदेखि नै विवादमा छ। २०७४ असोजमा टेरामक्स प्रणालीसम्बन्धी उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र जारी भएको थियो। जुन विषय नै सुरुमा विवादमा परेको हो। त्यो समयमा प्राधिकरणले उपकरण खरिद ठेक्का लेबनानको भानराइस सोलुसन नामक कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी दिएको आरोप लागेको थियो। जुन विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समयदेखि हेरिरहेको छ।
परियोजना डिजाइन, प्रक्रिया र लागतबारे लामो समयदेखिको मुद्दालाई हाल चासो दिँदै अख्तियारले प्राधिकरणका विभिन्न अधिकारीसँग बयानसमेत लिइसकेको छ। जसले गर्दा यसमा प्राधिकरण सशंकित भएको पाइन्छ। कुल २ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर (३ अर्ब ८ करोड १० लाख रुपैयाँ) लागत रहेको टेरामक्स जडान गर्न प्राधिकरणले तीन महिनाअघि नै आवश्यक सामग्री भित्र्याइसकेको छ।
टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न प्राधिकरणले सन् २०१७ मै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। जसमा १६ कम्पनीले आशयपत्र बुझाए पनि लेबनान, टर्की, स्वीजरल्यान्ड र फ्रान्सका कम्पनी छनौटमा परेका थिए। त्यसपछि लेबनानको भानराइस सोलुसनले ठेक्का पाएको थियो।
ठेक्कापछिका प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। मुद्दा फैसला गर्दै अदालतले सम्झौताअनुसार काम गराउन आदेश दिएपछि सोहीअनुसार प्राधिकरणले टेरामक्स जडान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
