काठमाडौं। दसैंअघि निर्माण व्यवसायीले गत वर्षको भुक्तानी रकम नपाउने भएका छन्। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पटक–पटक दसैंअघि नै निर्माण व्यवसायीको बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
तर, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी मन्त्रीले घोषणा गरेअनुसार निर्माण व्यवसायीलाई रकम विनियोजन गर्न नसक्ने बताउँछन्।
‘मन्त्रीले दिन्छौं भन्नुभएको छ, तर व्यावहारिकरूपमा भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन। पहिलो कुरा विकासे मन्त्रालयले विवरण पठाएका छैनन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘अर्थले पनि तयारी गर्नुपर्छ, यही बेला मन्त्री र सचिव देश बाहिर हुनुहुन्छ, दसैं आइसक्यो, बोलेरमात्रै हुँदैन।’
नियमानुसार पहिलो त्रैमासिकमा बजेट रकमान्तर गर्न मिल्दैन। दोस्रो त्रैमासिक कात्तिकबाट सुरु हुन्छ, तर ४ गते फूलपाति भएकाले रकमान्तर गर्न चाहेर पनि सम्भव नहुने उनको भनाइ छ।
अर्थका सूचना अधिकारी भुपाल शाक्य भने दसैंअघि भुक्तानी गर्ने तयारी भइरहेको दाबी गर्छन्। यद्यपि, दसैंअघि रकम भुक्तानी गर्ने आधिकारिक विवरण भने उनीसँग पनि छैन।
‘मैले बजेट महाशाखामा बुझेअनुसार दसैंअघि भुक्तानी गर्ने तयारी छ, तर विवरण आइसकेको छैन,’ शाक्यले भने।
उनका अनुसार विकासे मन्त्रालयले आफूमातहत आयोजनाबाट निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको आधिकारिक विवरण पठाएका छैनन्। जसले गर्दा अर्थले अन्य मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरिदिने वा अर्थबाटै छुट्टै विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने विषय अन्योलमा छ।
उता, खानेपानी मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिना श्रेष्ठ अर्थले थप बजेट दिए छिट्टै भुक्तानी हुने बताउँछिन्। तर, रकमान्तर गर्नुपरे तिहारपछि मात्रै भुक्तानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ। संघीय खानेपानी मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको बजेट २८ अर्ब २५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छ।
‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता थप बजेट माग गर्ने नै हो किनकि यसपालि बजेट घटेर आएकाले व्यवस्थापन गर्न सजिलो छैन,’ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘रकमान्तर गर्नु परे पनि तिहारपछि थाहा हुन्छ। चालू आवका लागि तयारी गरिएका कुन आयोजनामा कति बजेट चाहिन्छ भन्ने आँकलन गरेपछि मात्रै रकमान्तर गर्न सकिन्छ।’
हालसम्म खानेपानी मन्त्रालयले आफूमातहत निकायबाट निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्ने रकमको विवरण अर्थमा पठाएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट असोज १८ मा विवरण पठाउन पत्र आएको र २१ गते मन्त्रालयले आफूमातहत निकायलाई विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ।
तीन दिनको समय राखेर पत्र पठाए पनि सबै निकायले विवरण पठाएका छैनन्। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार खानेपानी मन्त्रालयले करिब ७५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ। यद्यपि, वास्तविक विवरण संकलन भएको छैन।
त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयले पनि अर्थमा विवरण पठाएको छैन। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश वाग्लेका अनुसार आइतबार तीन दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको विवरण पठाउन मन्त्रालयले मातहत निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, हालसम्म सहरी मन्त्रालयमा विवरण आइपुगेको छैन।
विवरण संकलन भएपछि सहरीले अर्थमा उक्त तथ्यांक पठाउने छ। तर, मन्त्रालयले आफ्नै स्रोतबाट भुक्तानी गर्छ वा अर्थसँग थप बजेट माग गर्छ भन्ने विषय अन्योलमा छ।
सहरी मन्त्रालयका सचिव रविन्द्र श्रेष्ठको अवकास तथा अन्य सहसचिवहरूको सरुवाका कारण निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको सूचना अधिकारी वाग्ले बताउँछन्।
‘आधिकारीक विवरण आइसकेको र निर्णय भइसकेको छैन, तर अर्थसँगै बजेट माग्नुपर्छ होला,’ उनले भने। हालसम्मको अनुमानअनुसार सहरी मन्त्रालयबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने विवरण पठाएका छन्। भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीका अनुसार ४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ। तर, मन्त्रालयसँग रकमान्तर गर्न पुग्ने बजेट नभएकाले अर्थले थप बजेटको व्यवस्था गर्न पत्र पठाइएको छ।
‘हामीले चौथोपटक ताकेता गरेर बक्यौता तिर्नुपर्ने रकमको विवरण अर्थमा पठाएका छौं। हामीलाई आएको बजेट रकमान्तर गर्न पनि दोस्रो त्रैमासिक सुरु भएपछि अर्थको स्वीकृति चाहिन्छ,’ उनले भने।
भौतिक मन्त्रालयमा चालू आवका लागि १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट छ। त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयले १ अर्ब ५६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। उक्त विवरण ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा साउन ३० मा पठाइसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंह बताउँछन्। ऊर्जाले पनि अर्थसँग बजेट माग गरेको छ। चालू आवमा ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट ८७ अर्ब ४५ करोड ४ लाख रुपैयाँ छ।
निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न साउन ३० मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले भदौ १५ मा एउटा प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको थियो।
समितिले १५ दिनभित्र निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको थियो। तर, डेढ महिना हुन लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले समितिको सुझावअनुसार काम गर्न सकेको छैन। हालसम्मको अनुमानअनुसार सरकारले व्यवसायीलाई करिब ८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने छ।
-1732541848.jpg)
