काठमाडौं। ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेपछि बल्ल टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) बहसमा छ। कुनै पनि परियोजना अघि बढाउनुभन्दा अगाडि त्यसको समग्र पक्षका बारेमा पहिल्यै छलफल हुनुपर्ने हो। तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स जडानका लागि आवश्यक सामग्रीसमेत आयात गरिसकेपछि बहस सुरु गरेको हो।
खासगरी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियटा लिमिटेडले टेरामक्स जडानमा असहमति जनाएपछि प्राधिकरणले यसका बारेमा प्रष्टिकरण दिन थालेको छ। प्राधिकरणले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्यो जसमा टेरामक्स सामाग्री खरिदको जिम्मा पाएको लेबनानको भनाइरस सोलुसनका प्राविधिक मोहम्मद हर्ब उपस्थित थिए।
सो क्रममा हर्बले टेरामक्सले कुनै पनि ग्राहकको भ्वाइस ट्यापिङ नगर्ने, एसएमएसको कन्टेन्ट हेर्न नसक्ने, अपरेटरको सेक्युरीटी ‘थ्रेट क्रियट’ नगर्ने र ग्राहकको व्यक्तिगत डेटामा टेरामक्स प्रविधिको पहुँच नहुने चर्चा गरेका थिए।
हर्बले टेरामक्स प्रणालीको प्राथमिक डेटा सेन्टर प्राधिकरणको चाबहिलस्थित भवन र डिजास्टर रिकभरी सेन्टर (डिआरसी) नेपाल सरकारको हेटौंडास्थित डिआरसीमा हुने भएकाले कुनै पनि विवरण वा सूचना विदेशमा नहुने पनि बताए।
‘टेरामक्सले कुनै पनि प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत जानकारी वा तथ्यांक संकलन गर्दैन र त्यसको रेकर्ड राख्दैन,’ मोहम्मद हर्बले भने, ‘यसले दूरसञ्चार कम्पनीहरुले पठाएको विवरणको विश्लेषण, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्वाइस र डेटाको ट्राफिक भ्योल्युम तथा कल बाइपासको विश्लेषण गर्छ र फ्रडहरु पत्ता लगाउँछ।’ उनले अफ्रिका, आइभरीकोस्ट, कंगो, हैटीलगायतका मुलुकमा पनि यो प्रणाली लामो समयदेखि प्रयोगमा रहेको जानकारी दिए।
गल्ती बाहिरिने त्रासले टेलिकम कम्पनी हच्किएको आरोप
टेरामक्स जडानका लागि आवश्यक सामग्री भित्र्याएपछि प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनी (नेपाल टेलिकम र एनसेल)लाई आवश्यक पंहुच दिन आग्रह गरेको थियो। तर, टेलिकम कम्पनीले टेरामक्समा ग्राहकको व्यक्तिगत गोपनिय तथ्यांकको रेकर्ड रहने उल्लेख गर्दै एक्सेस दिन अस्वीकार गर्दै आएका छन्। प्राधिकरणले भने टेलिकम कम्पनीहरुले आफ्नो गल्ती बाहिरिने त्रासले टेरामक्स जडान गर्न नमानेको आरोप लगाएको छ।
‘टेरामक्स व्यक्तिगत गोपनियताको पाटोमा प्रवेश नै गर्दैन र त्यसमा पहुँच नै हुँदैन भने गोपनियता बाहिरिने र त्यसको गलत प्रयोग हुने विषय कसरी आउँछ? यसर्थ हाम्रा दूरसञ्चार कम्पनीहरु पारदर्शी हुन नसकेको वा नचाहेका हो कि भन्ने पनि देखिन्छ,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘हिजो गलत गरिएको छ भने सो कुरा बाहिरिने त्रासमा पनि कम्पनीहरु यसबाट टाढा भाग्न खोजेका हुन् कि भन्ने आशंका छ।’ उनले कम्पनीका ग्राहक संख्यामा वृद्धि हुँदै गर्दा पनि आम्दानी घटेको, पटक–पटक सेवा अवरुद्ध हुने गरेको तथा सेवाको गुणस्तरमा प्रश्नहरू उठिरहेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्न टेरामक्स जडान गर्न लागेको बताए।
‘टेलिकम क्षेत्रमा २०१७ को जनवरीबाट हामीले फोरजी सेवा लन्च गर्यौं। त्यसपछि हाम्रोमा ४ सय गुणा बढी डेटा प्रयोग भएको छ। नेटवर्क विस्तार भइरहेको छ, सिम बिक्री भइरहेको छ, फोनको र एसएमए पनि भइरहेको छ,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘तर, २०७४÷७५ बाट आजसम्म आउँदा २५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी घटेको छ।’ अध्यक्ष खनालले यस्तै अवस्था रहेमा अबको तीन वा चार वर्षमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र ‘कोल्याप्स’ हुने बताए। यसर्थ यसको कारण पत्ता लगाउन पनि टेरामक्स जडान गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
दूरसञ्चारपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि नियमन गरिने
प्राधिकरणले जडान गर्न लागेको टेरामक्स प्रविधिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई मात्रै नियमन गर्न सक्छ। तर, यसलाई पछि विस्तार गरेर इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पनि नियमन गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ। ‘सुरुमा हामी ठूलो आम्दानी भएको दूरसञ्चार (मोबाइल)मा प्रवेश गरेका हौं। त्यसपछिको दोस्रो पाटो भनेको हामी इन्टरनेटमा नै प्रवेश गर्ने हो,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘र यसका कतिपय उपकरण र विभिन्न कुराहरु इन्टरनेटका लागि पनि उपयोग हुनसक्छन् भन्ने हामीले बुझेका छौं।’
अध्यक्ष खनालले इन्टरनेट सेवा प्रदायकतर्फ गएर पनि त्यसको रेभेन्यू र सेवा गुणस्तरको अध्ययन हुने बताए। दिनहुँ राज्यको आम्दानी घटिरहेको कारण सेवा प्रदायकले देखाएको आम्दानीलाई मात्रै विश्वास गरेर आफू बस्न नसक्ने उनको भनाइ छ। छिट्टै इन्टरनेट क्षेत्र र सेवा प्रदायकका बारेमा पनि अध्ययन हुने अध्यक्ष खनालले बताए।
हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अगाडि नबढाउन भनेका कारण टेरामक्स रोकिएर बसेको र त्यसलाई अगाडि बढाउन छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
टेरामक्समा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि रेखा शर्माले हस्तक्षेप गरेकै कारण प्राधिकरणको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पारित हुन सकेको छैन। यसो त केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि टेरामक्स लागू नहुने अभिव्यक्ति दिएको थिए। सो समयदेखि प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री र सञ्चार मन्त्रीलाई मनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ। त्यस्तै टेलिकम कम्पनीहरुलाई पनि यसमा सहमति गराउने प्रयत्नमा प्राधिकरण निरन्तर लागि रहेको छ।
टेरामक्स परियोजना सुरुदेखि नै विवादमा छ। २०७४ असोजमा टेरामक्स प्रणालीसम्बन्धी उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र जारी भएको थियो। जुन विषय नै सुरुमा विवादमा परेको हो। त्यो समयमा प्राधिकरणले उपकरण खरिद ठेक्का लेबनानको भानराइस सोलुसन नामक कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी दिएको आरोप लागेको थियो। जुन विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समयदेखि हेरिरहेको छ।
परियोजना डिजाइन, प्रक्रिया र लागतका विषयमा लामो समयदेखिको मुद्दालाई हाल चासो दिँदै अख्तियारले प्राधिकरणका विभिन्न अधिकारीसँग बयानसमेत लिइसकेको छ। जसले गर्दा यसमा प्राधिकरण सशंकित भएको पाइन्छ। कुल २ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर (३ अर्ब ८ करोड १० लाख रुपैयाँ) लागत रहेको टेरामक्स जडान गर्न प्राधिकरणले तीन महिनाअघि नै आवश्यक सामग्री भित्र्र्याइसकेको छ।
टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न प्राधिकरणले सन् २०१७ मै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। जसमा १६ कम्पनीले आशयपत्र बुझाए पनि लेबनान, टर्की, स्वीजरल्यान्ड र फ्रान्सका कम्पनी छनौटमा परेका थिए। त्यसपछि लेबनानको भनाइरस सोलुसनले ठेक्का पाएको थियो। ठेक्कापछिका प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। मुद्दा फैसला गर्दै अदालतले सम्झौताअनुसार काम गराउन आदेश दिएपछि सोहीअनुसार प्राधिकरणले टेरामक्स जडान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
