काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले संघीय संसदमा प्रस्तुत विद्युत विधेयक, २०८० जस्ताको त्यस्तै पास भए निजी क्षेत्रको लगानी ‘कोमा’मा पुग्ने बताएको छ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले आयोजना गरेको संसदमा विचाराधीन विद्युत विधेयक, २०८० सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पास भए जलविद्युतको निजी क्षेत्र समस्या ग्रस्त हुने बताएका हुन्। निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन नगरेको भए मुलुक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमै हुने भएकाले निजी क्षेत्रको योगदानलाई नजर अन्दाज गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
अहिले करिव ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। जसमध्ये ११ सय ६० मेगावाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको र बाँकी निजी क्षेत्रको सहभागीतामा उत्पादन भएको हो। त्यस्तै निर्माणाधीन ४ हजार ५ सय मेगावाट मध्ये ६ सय मेगावाट विद्युत प्राधिकरण र बाँकी सबै निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेको
इप्पानले जनाएको छ। हालसम्म जलविद्युतमा १३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रबाट लगानी भइसकेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने समझदारी भएपछि विद्युतमय वातावरण बनाएकाले ऐन पनि सहीअनुसारको लगानीमैत्री आउनुपर्नेमा उल्टो बाटो समातेर आएको कार्कीको भनाइ छ।
‘हामीले १० हजार मेगावाट आन्तरिक रुपमै खपत गरौैं, १० हजार मेगावाट भारतलाई र १० हजार मेगावाट बंगलादेशलाई निर्यात गर्ने तथा स्वदेशमा खपत गर्नेसहित कूल ३० हजार मेगावाट विद्युत १० वर्षमा उत्पादनको कार्ययोजना बनाउँ भनेर भन्दै आएका छौं’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्छ भनेका हौं,सरकारले एउटा समिति गठन गरेर २८ हजार ७ सय मेगावाट उत्पादनको मार्गचित्र (रोडम्याप) बनाइरहेको छ। जसमा १३ हजार मेगावाट स्वदेशमा खपत गर्ने र बाँकी निर्यात गर्ने योजना बनाइएको छ। तर, यस्तो विद्युत विधेयकले उक्त योजना पुरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन।’
विद्युत विधेयक आउनुपर्छ र यो समयसापेक्ष परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने माग इप्पानको रहे पनि अहिले आएको जस्तो विधेयक निजी क्षेत्रले कल्पना नगरेको उनको भनाई छ।
पहिलेको विधेयकको ऐनको मुल भावना र मर्मलाई नै मारेर नयाँ विद्युत विधेयक आएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। नेपालको विद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको एक खालको हिस्सा छ। सोही कारण निजी क्षेत्रसँग सल्लाह गरेर मात्रै विधेयक बनाउन सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ।
संसदमा पेश भएको विधेयक ऐन बनेर आएमा निजी क्षेत्र कोमामा जाने, उठ्न पनि नसक्ने र मर्न पनि नसक्ने पुग्ने दाबी अध्यक्ष कार्कीको छ। ‘मर्न किन सक्दैन भने आजको दिनमा १३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ’ उनले भने।
विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) को पर्खाइमा रहेका १० हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेर ती आयोजनाहरु सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको कम्पनीले मात्रै बनाउने गरी विधेयकको परिच्छेद ३ मा व्यवस्था गरेको छ।
सरकारलाई आयोजना नबनाउ भन्न नमिलेन तर, माथिल्लो तामाकोसी ३५ अर्बमा बनाउने भनेर ९० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको उनको भनाइ छ।
‘सरकारले आयोजना बनाउने भन्यो तर, लाइसेन्स निजी क्षेत्रसँग छ र निजी क्षेत्रले एक चरणको आयोजना विकास गरिसकेको छ’ उनले भने, ‘सरकारले कुनै न कुनै बहानामा ती आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेर आफैं बनाउने भन्दैछ। पिपिए गरिदिएन, ईआइए स्वीकृत गरिदिएन, वित्तीय व्यवस्थापन भएन, सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम नगरेर लाइसेन्स खारेज गर्न खोजेको रुपमा हामीले बुझेका छौं।’
आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेर प्रतिस्पर्धामा लगेर टेण्डर गर्ने र त्यसमा कसले बढी सेयर दिन? कसले एक मुस्ट बढी पैसा दिने? कसले बढी स्वपुँजी दिने उसैलाई आयोजना सुम्पिने खालको व्यवस्था गरिएको कार्कीको आरोप छ।
साथै १ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनामा विदेशी ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। यो भनेको नेपाली प्रबद्र्धकलाई विस्तारै पन्छाउँदै लगाएर विदेशीलाई मात्रै दिने खालको व्यवस्था गरिएको पनि उनको दाबी छ। उक्त विषयमा धारा ५७ ले पनि नेपाली प्रबद्र्धकलाई एक छेउमा राखेर विदेशीलाई ल्याउन जोड गरेको बताइएको छ।
नेपाली प्रबद्र्धकले गरेको अर्बौं रुपैयाँ लगानी के हुने भन्ने विषय विधेयकले नबोलेको इप्पानले जनाएको छ। यो भनेको २०४९ को विधेयकको मर्म भन्दा निकै फरक छ।
२०४९ को ऐनमा अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष र अध्ययनको लागि ५ वर्ष गरेर जम्मा ५५ वर्षको अवधि दिएकोमा यो विधेयकले लोडसेडिङको मारबाट बचाउने पुराना आयोजनालाई ३५ वर्षमा सीमित गरिदिएको कार्कीले बताए।
निर्माणमा गइसकेका आयोजनालाई पनि ३५ वर्षमा सीमित गरिदिएको छ। नयाँ आयोजनालाई पनि ४० र ४५ वर्ष मात्रै गरेको छ। खारेजीको व्यवस्था पनि हाकिमले चाह्यो भने जुनसुकै बेला जुनसुकै स्थितिमा खारेज गरिदिन सक्ने व्यवस्था राखिएको उनको भनाइ थियो।
विधेयकले ५५ लाख सेयर लगानीकर्ताको सेयरको मूल्य के हुने भन्ने विषयमा पनि बोल्न नसकेको जलविद्युत उत्पादनकर्ताको गुनासो छ। सरकारले २८ हजार मेगावाट उत्पादनको कल्पना गरेको र ५६ खर्ब रुपैयाँ लगानीको कुरा छ। जलविद्युत आयोजनाको सेयर अनिवार्य किन्न लगाएर ५५ लाख जनताले विद्युतको सेयरमा लगानी गरिसकेका छने्। उनीहरुको लगानी के हुन्छ?
भोलीको दिनमा शून्य हुन्छ की आयोजना हस्तान्तरण हुँदा सेयर पनि हस्तान्तरण हुन्छ? भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पारेको छैन।
त्यस्तै सरकारले स–साना कुरा पनि नसुनेर ऊर्जा प्रवद्र्धकहरु पनि पलायन हुनुपर्छ भन्ने खालका नीति ल्याउन खोजेको अध्यक्ष कार्कीको आरोप छ।
गत वर्ष ३१ वटा आयोजनाको विजुली प्राधिकरणले नकिनेको उनले बताए। साथै १३ वटा आयोजना बाढीले बगाइदिएको, १७ ओटा आयोजना आधाभन्दा बढी क्षति भएको छ।
