काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) परियोजनामा हस्तक्षेप गरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अतालिएको छ।
२ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर (३ अर्ब ८ करोड १० लाख रुपैयाँ) लागत रहेको टेरामक्स जडानमा मन्त्री शर्माले हस्तक्षेप गरेपछि प्राधिकरण अतालिएको हो।
प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा टेरामक्स परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गर्दै स्वीकृतका लागि बजेट तथा कार्यक्रम मन्त्रालय पठाइएको थियो। तर, यस योजनामा मन्त्री शर्माले असहमति जनाएकी थिइन्। जसले गर्दा प्राधिकरणले हालसम्म बजेट तथा कार्यक्रम नै पारित गर्न सकेको छैन।
मन्त्री शर्मालाई टेरामक्स जडानमा सहमति गराउन नसकेपछि आइतबार प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यो प्रविधिबारे प्रस्टीकरण दिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेरामक्समा ग्राहकको गोपनियता तथा भ्वाइस कल र एसएमएसको रेकर्ड नरहने स्पष्ट पारे।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आम्दानीको तुलनामा २०७८/७९ मा करिब २१ अर्ब रुपैयाँ वार्षिकरूपमा कमी भएको हुँदा के कति कारण आम्दानीमा कमी आएको हो भन्ने सत्यतथ्य पत्ता लगाउन टेरामक्स जडान गर्न लागिएको अध्यक्ष खनालले स्पष्टपारे।
उनले प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको वार्षिक आय घटिरहेको, कम्पनीको नेटवर्कको विस्तार र ग्राहक संख्यामा वृद्धि हुँदै गर्दा पनि आम्दानी घट्ने क्रम जारी रहेको, पटक–पटक कम्पनीहरूको सेवा अवरुद्ध हुने गरेको तथा सेवाको गुणस्तर सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्नहरू उठिरहेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्न टेरामक्स जडान गर्न लागेको बताए।
प्राधिकरणका तर्फबाट गुणस्तर यकिन गर्न नमुना ड्राइभ टेस्ट गर्दासमेत सेवाको गुणस्तर सन्तोषजनक नरहेको पाइएको अवस्थामा ग्राहकको सेवा पाउने अधिकार तथा सरकारले गुमाइरहेको अर्बौं राजस्व रोकथाम गर्न टेरामक्स जडान गर्न लागेको उनको भनाई थियो। सञ्चार सेवा विश्वासिलो, गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बनाइ दूरसञ्चारमा हुने नयाँ प्रविधि विकासअनुसार प्रविधि उपयोग सुनिश्चित गर्न नियमनका लागि टेरामक्स जडान गर्न लागेको उनले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलनमा प्राविधिक विज्ञ मोहम्मद हर्बलाई पनि उपस्थित गराएको थियो। उनले पनि टेरामक्सले व्यक्तिगत गोपनिय कुराको रेकर्ड नराख्ने बताएका थिए।
टेरामक्स परियोजना सुरुदेखि नै विवादमा छ। २०७४ असोजमा टेरामक्स प्रणालीसम्बन्धी उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र जारी भएको थियो। जुन विषय नै सुरुमा विवादमा परेको हो।
त्यो समयमा प्राधिकरणले उपकरण खरिद ठेक्का लेबनानको भानराइस सोलुसन नामक कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी दिएको आरोप लागेको थियो। जुन विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समयदेखि हेरिरहेको छ।
परियोजना डिजाइन, प्रक्रिया र लागतका विषयमा लामो समयदेखिको मुद्दालाई हाल चासो दिँदै अख्तियारले प्राधिकरणका विभिन्न अधिकारीसँग बयानसमेत लिइसकेको छ। जसले गर्दा यसमा प्राधिकरण सशंकित भएको पाइन्छ।
टेरामक्स जडानमा दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियाटा लिमिटेडले असहमति जनाउँदै आएका छन्। प्राधिकरण भने जसरी पनि लागू गर्ने तयारीमा छ।
टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न प्राधिकरणले सन् २०१७ मै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। जसमा १६ कम्पनीले आशयपत्र बुझाए पनि लेबनान, टर्की, स्वीजरल्यान्ड र फ्रान्सका कम्पनी छनौटमा परेका थिए।
त्यसपछि लेबनानको भनाइरस सोलुसनले ठेक्का पाएको थियो। ठेक्कापछिका प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। मुद्दा फैसला गर्दै अदालतले सम्झौताअनुसार काम गराउन आदेश दिएपछि सोहीअनुसार प्राधिकरणले टेरामक्स जडान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
टेरामक्स प्रविधि काठमाडौंको चाबहिल र हेटौंडा सेकेन्डरी डेटा सेन्टर (जिआइडिसी) मा जडान गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ।
