आजको दिनमा पुँजीबजारमा नेपालका प्रत्येक घरपरिवारका सदस्य जोडिएका छन्। अर्थतन्त्रको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको पुँजीबजारका लगानीकर्तालाई वा सरकार होस् वा राष्ट्र बैंक, दुवैले दोस्रो दर्जामा राखेका छन्।
देशको अर्थतन्त्रको आर्थिक सूचकांकमा वित्तीय सहजीकरणको जिम्मेवारी लिएको राष्ट्र बैंक आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदै गएको छ। पुँजीबजारसँग सम्बन्धित वित्तीय नीति लिँदा होस् वा पुरानो नीति संशोधन गर्दा, यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध लगानीकर्तासँग छलफल गर्ने वा उनीहरूको आवश्यकता बुझेर समग्र आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने नीति ल्याउन राष्ट्र बैंक चुकिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकले आफूलाई स्वायत्त निकाय भनिरहँदा सबैभन्दा बढी राजनीतिक प्रभाव पर्ने सरकारी संस्था नै यो भएको छ। आफ्नो राजनीतिक माहोल मिल्ने अर्थमन्त्रीको सुझावमात्रै शिरोपर गर्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गर्दा आज नेपालको अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आइपुगेको हो।
राष्ट्र बैंकले पुँजीबजारसम्बद्ध गलत नीति लिँदा लाखौं लगानीकर्ताले यहाँबाट अर्बौं रुपैयाँ गुमाएका छन्। साथै, राष्ट्र बैंककै कारण आज नेप्से पनि बदनाम हुँदै गएको छ। स्वायत्त संस्था भएपछि राजनीतिक विवादमा पर्नु हुँदैन। तर, राष्ट्र बैंक राजनीतिकमात्र नभएर अन्य प्रभावमा रहेर नीति निर्देशन बनाएर जबर्जस्ती कार्यान्वयन गराइरहेको छ।
राष्ट्र बैंकले पुँजीबजारसम्बद्ध गलत नीति लिँदा लाखौं लगानीकर्ताले यहाँबाट अर्बौं रुपैयाँ गुमाएका छन्। साथै, राष्ट्र बैंककै कारण आज नेप्से पनि बदनाम हुँदै गएको छ। स्वायत्त संस्था भएपछि राजनीतिक विवादमा पर्नु हुँदैन। तर, राष्ट्र बैंक राजनीतिकमात्र नभएर अन्य प्रभावमा रहेर नीति निर्देशन बनाएर जबर्जस्ती कार्यान्वयन गराइरहेको छ।
करिब साढे दुई वर्ष भयो ६० लाख लगानीकर्तासँगै उद्योगी–व्यापारी मारमा पर्ने कर्जा नीति आएको। सबै क्षेत्रले आफ्ना मागसहित सुझाव अर्थमन्त्रीसँगै राष्ट्र बैंकलाई कयौंपटक बुझाइसकेको छौं। कार्यान्यवन गर्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नरले कसैको कुरा सुनेको होइन। समग्र लगानीकर्ता, एफएनसिसिआई, चेम्बर, सिएनआईलगायत स्थानीय व्यापारीले विरोध गर्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न गभर्नर लागिपरेको प्रष्ट हुँदै गएको छ।
सरोकारवालाहरू आफ्नो क्षेत्रको मागसहित सुझाव पेस गर्न जाँदा पनि गभर्नर अधिकारीले भिख माग्न आएजस्तो वा आफ्नो गोजीबाट निकालेर दिनुपरेको जस्तो व्यवहार देखाउने गरेका छन्। यसले गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता गुम्दै गएको छ।
एक व्यक्तिका कारण सम्पूर्ण अर्थतन्त्र यसरी प्रभावित हुँदा सरकारका संवैधानिक निकाय किन चुप लागेर बसेको छ? अर्थतन्त्र सुधारको काम गर्छु भन्दै सबै क्षेत्रलाई रुष्ट बनाउँदै एक व्यक्ति यत्तिसम्म ढिपी भएर गभर्नरको पदमा बस्नुको कारण अब खोज्ने बेला आएको छ।
अर्थमन्त्रीज्यूले नै सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाउन भनेपछि राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत १५ करोड र संस्थागत २० करोड रुपैयाँ बनाएको हो। गभर्नरको स्वविवेकले गर्ने हो भने यसअघिको १२ करोडको सीमालाई अझै घटाउने पक्का थियो।
सेयर धितो कर्जामा नयाँ नीति आउने र पुँजीबजारलाई राहत पुग्ने आशामा हामी लगानीकर्ता थियौं। तर, नयाँ सेयर नीति लगानीकर्ताका लागि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ भन्ने उखानजस्तै भएको छ। राष्ट्र बैंकले जम्मा ३ करोडको सेयर धितो कर्जा सीमा बढाएर आफ्नो कर्तव्य निभाएको जस्तो गर्दै झारा टार्ने काम गरेको हो। यो ३ करोड भनेको लगानीकर्ताका लागि ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ जस्तो हो।
पुँजीबजारमा लगानी भित्र्याउनका लागि सेयर धितो कर्जामा व्यक्तिगत होस् वा संस्थागत, खुला छाड्नुपर्छ। त्यत्ति गर्न नसकिने थियो भने व्यक्तिगतलाई २० करोड रुपैयाँ बनाएर संस्थागतलाई खुला छाड्नु पर्थ्यो।
बजार ३२ सयमा पुग्दा सेयर धितो कर्जाको भारित औसत १ सयलाई १ सय ५० प्रतिशत बनाइएको हो। अहिले बजार घटेर १९ सयमा आइपुग्दा पनि बढेको जोखिम भारलाई राष्ट्र बैंकले किन नघटाएको हो? राष्ट्र बैंकका गभर्नरले सेयर बजारको आवश्यकता आफ्नै गोजीबाट ल्याएर पूरा गर्नुपरेको जस्तो गरेको प्रष्ट छ।
बजार ३२ सयमा पुग्दा सेयर धितो कर्जाको भारित औसत १ सयलाई १ सय ५० प्रतिशत बनाइएको हो। अहिले बजार घटेर १९ सयमा आइपुग्दा पनि बढेको जोखिम भारलाई राष्ट्र बैंकले किन नघटाएको हो? राष्ट्र बैंकका गभर्नरले सेयर बजारको आवश्यकता आफ्नै गोजीबाट ल्याएर पूरा गर्नुपरेको जस्तो गरेको प्रष्ट छ।
भोलिका दिनमा उद्योगी–व्यापारी, सेयर लगानीकर्ता सबै मिलेर गभर्नर कार्यालयमा धर्ना दिने दिन चाँडै नआउला भन्ने अवस्था छैन। लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकका गभर्नरको ज्यादतीविरुद्ध आवाज उठाउने समय आइसकेको छ। आधिकारिक योजना बनाइसकेको अवस्था होइन। तर, राष्ट्र बैंकको नीति प्रभावमा करोडौं रुपैयाँ गुमाउने लगानीकर्ता भित्रभित्रै धेरै मुर्मुरिएका छन्।
बैंकमा पैसा छ, तर कर्जा लिने वातावरण राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण छैन। सिडी रेसियो ८२ प्रतिशत कममा आइसक्यो। बैंक कर्जा दिन नपाएर छटपटाएको छ भने उद्योगी, व्यापारी र लगानीकर्ता बैंक ब्याजदरका कारण कर्जा लिन नसकेर अप्ठ्यारोमा छन्। त्यसकारण बजारमा पैसा हाहाकार छ।
सरकारले ब्याजदर घटाउने उद्देश्यले स्थानीय सरकारको पैसा बैंकलाई निक्षेपमा दिएको हो। तर, बैंक र राष्ट्र बैंक मिलेर कार्टेलिङ गरेर निक्षेपको ब्याज बढाउँदै लागत बढेका नाममा कर्जाको ब्याजदर बढाइएको हो।
अझै पनि बैंकमा लगानीयोग्य कर्जा ६ खर्ब रुपैयाँ छ, तर अधिकांश बैंकको गुनासो भनेको कर्जा लिन मान्छे छैनन् भन्ने हुन्छ। आवश्यक हुने लिन नसक्ने र दिन पनि समस्या हुने नीति ल्याएर राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाँउमा’ भन्ने उखान बैंकिङ क्षेत्रमा सिद्ध गराएका छन्।
बैंक ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। नेपाल संसारमा सबैभन्दा महँगो ब्याजदर भएको देश भनेर चिनिन थालेको छ। राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र सुधारमा सहयोग गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला ब्याजदर घटाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
(रौनियार नवगठित सेयर लगानीकर्ता महासंघ अध्यक्ष हुन्।)
