काठमाडौं। विभिन्न ३ सय ३२ स्थानीय तहहरुले सडक बत्ती प्रयोग गरेवापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको छ।
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाल र गाउँपालिकाले गरि असारसम्म ६ अर्ब ८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ सडक बत्ती बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय तहहरुलाई ४५ दिनभित्र सडक बत्तीको बक्यौता भुक्तानी गर्न भनेको छ।
डेढ महिनासम्म पनि सडक बक्यौता भुक्तानी नगर्ने स्थानीय तहको बिजुली काट्ने जानकारी प्राधिकरणले दिएको छ।
प्राधिकरणले मिटर जडान नगरी आफूखुसी जथाभावी सडक बत्ती जडान गर्ने काम कानुनसम्मत नभएको प्रष्ट पारेको छ। मिटर जडान नगरी सडक बत्ती जडान नगर्न प्राधिकरणले स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेको छ। मिटर जडान नभएको बत्तीको महशुल पनि बझाउन प्राधिकरणले स्थानीय भनेको छ।
सबैभन्दा बढी सडक बत्तीको बक्यौता हुनेमा काठमाडौं महानगरपालिका रहेको छ। काठमाडौं महानगरले मात्रै १ अर्ब ८१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सडक बत्तीको महशुल बुझाउन बाँकी रहेको विद्युत प्राधिरणले जनाएको छ।
बाँकी ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ अन्य स्थानीय तहले बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले बालाजु, बानेश्वर, रत्नपार्क, कुलेश्वर महाराजगञ्ज र कीर्तिपुर वितरण केन्द्रलाई कूल १ अर्ब ८१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सडक बत्ती महशल बुझाउनु पर्ने भएको छ।
यस्तै सडक बत्ती महशुल नबुझाउनेमा विराटनगर, वीरगञ्ज,ललितपुर, पोखरा, र भरतपुर महानगरपालिका रहेका छन्। इटहरी, धरान, हेटौंडा,जनकपुर,बुटबल, नेपालगञ्ज, घोराही, वीरेन्द्रनगर र धनगढी उपमहानगरपालिका सडक बत्तीको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ।
प्राधिकरण र स्थानीय तहहरुबीच सडक बत्तीको बक्यौताका विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ।
-1732445197.jpg)
