डा. उपेन्द्र महतो गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्षका रूपमा परिचित छन्। नेपालको पूर्वी तराई सिरहा कर्जन्हामा सामान्य परिवारमा सन् १९६० मा जन्मिएका महतो अध्ययन सिलसिलामा १९९० तिर रूस गएका थिए। उनले विदेश बसेर नेपालीको हैसियतमा एउटा व्यावसायिक साम्राज्य खडा गरेका छन्।
१९९९ मा सानिमा हाइड्रो नामक कम्पनी खोलेर नेपालमा गैरआवासीय नेपालीका रूपमा लगानी गर्न सक्रिय महतो आगामी २०२६ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै २५ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने बताएका छन्। नेपालको सुविधासम्पन्न अस्पताल मेडिसिटीमा १५ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको बताउने महतो नेपाललाई स्वास्थ्य र शिक्षाको ‘हब’ का रूपमा विकास गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
रूसमा इलेक्ट्रोनिक्स, तेल, भवन निर्माण, बैंक तथा मेसिन कारोबारमा संलग्न महतोको संलग्नता रहेको सानिमा समूहले नेपालमा जलविद्युत, बैंक, बिमा, सञ्चार क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ। पछिल्लो समय रूस र नेपालमा बराबरजस्तो बसोबास गर्ने महतो १९९० देखि व्यवसायमा हात हालेको बताउँछन्। नेपालसहित एसिया, युरोप र अफ्रिका क्षेत्रमा लगानी गरेका महतो एनआरएनए ‘मुभमेन्ट’ ले गैरआवासीय नेपालीलाई जागिर खानभन्दा व्यवसायमा संलग्न हुन प्रोत्साहित गरेको बताउँछन्।
हाल माछापुच्छ्रे बैंक, मेडिसिटी अस्पताललगायतमा अध्यक्ष रहेका महतोको शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष लगाव देखिएको छ। एनआरएनए मुभमेन्ट, एनआरएनको नेपालमा सामूहिक र व्यक्तिगत लगानीको सम्भावना र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महतोले अघि सारेका महत्वाकांक्षी योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका लागि लोकबहादुर चापागाई र सुवास योञ्जनले गरेको कुराकानी :
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) स्थापना भएको दुई दशक बित्यो। यो दुई दशक एनआरएनको ‘मुभमेन्ट’ लाई नेपाल र नेपालीसँग जोड्ने माध्यम (पुल) का रूपमा काम गर्ने सुरूवाती अपेक्षा कति पूरा भयो?
विदेशमा नेपालीहरूको सयौं संस्था थिए। त्यस्तो अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) किन आवश्यक प¥यो भन्ने पक्षलाई मिहिन ढंगले केलाउनुुपर्छ। एनआरएनए अभियान अगाडि बढाउनुको मुख्य तीन उद्देश्य थिए।
पहिलो, विश्वका धेरै देशमा ठूलो संख्यामा नेपाली बसिरहेका छन्। तर, एकअर्कामा चिनजान थिएन (यद्यपि सीमित क्षेत्रमा विभिन्न संस्था क्रियाशी थिए) तर, विश्वव्यापीरूपमा चिनजानका लागि कुनै पनि माध्यमै थिएन। त्यसैले एकअर्काबीच चिनजान हुने प्लेटफर्म निर्माण गरिएको हो।
दोस्रो, विदेश बस्ने नेपालीलाई विभिन्न देशमा विभिन्न समस्या छन्। खाडी देश हुन् वा युरोप, अमेरिका नै किन नहोस्, जुनसुुकै देश बस्ने नेपालीलाई कुनै न कुनै समस्या छन्। विश्वभरि रहेका नेपालीलाई एकीकृत गरेर देखिएका समस्यामा आवाज उठाएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न साझा संस्थाका रूपमा एनआरएनए निर्माण गरिएको हो।
तेस्रो, विदेशमा नेपालीहरू रोजगारी गरेर वा व्यापार–व्यवसाय गरेर राम्रैसँग जीविका चलाइरहेका थिए, र छन्। तर, विदेशमा रहेका नेपालीले अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता लिए पनि पुख्र्यौली थलो कहाँ हो र पुरानो घर कहाँ हो भनेर सोधेकै हुन्छ। आफ्नो (पुख्र्यौली) देशको माया जसलाई पनि हुन्छ। सम्बन्धित देशको आर्थिक स्थिति, मुलुुकको समृद्धि र ब्रान्डिङका आधारमा विदेशमा मान्यता दिने गरिन्छ।
जुनसुकै स्तरको कमाइ भएका नेपालीलाई विदेश जाँदा विमानस्थलमा पासपोर्टकै आधारमा अनेकांै प्रश्न सोधेर दुःख दिने र अपमानजनक व्यवहार बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ। देश जबसम्म समृद्ध हुँदैन, तबसम्म यस्तो व्यवहार सहनुपर्छ। आफ्नो महत्व बढाउन देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ। विदेशमा कमाएको केही पुँजी र सिकेका सीपलाई सामूहिकरूपमा देशको समृद्धिका लागि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने भाव एकीकृत गर्ने ‘प्लेटफर्म’ अभाव खड्किरहेका बेला एनआरएनएको अभियान सुरू भएको हो।
दुुई दशकको अभियानमा चाहेजस्तो सफलता भयो कि भएन भनेर प्रश्नहरू उठ्नु जायज छ। तर, यस अवधिमा एनआरएनएलाई यहाँसम्म ल्याउन संस्थापकको हैसियतले दुुई दशकसम्म धेरै मिहिनेत गरेको छु। धेरैको आलोचना र समर्थनबीच अहिले एनआरएनएको शाखा विश्वव्यापी भइसकेको छ।
धेरै संघसंस्था आउँदा पुरानाले हामीलाई बेवास्ता हुन्छ वा ओझेलमा पार्छ कि भन्ने त्रास धेरैमा थियो। हरेक देशमा गएर ‘कन्भिन्स’ गराउँदै हिँड्दा पैसामात्र नभएर समय पनि धेरै खर्च भएको छ। स–साना बालबालिका छाडेर एनआरएनए अभियानमा हिँड्दाको दिन साँच्चिकै कष्टप्रद थियो।
तर, सुुरुमा कल्पना गरेअनुसार अहिले संस्था अघि बढ्दा सन्तोष मिल्छ। यद्यपि, अझै राम्रो गर्ने ठाउँ छ। अहिले हरेक देशमा नेपालीलाई सहजै चिन्न सकिने भएको छ भने कुनै पनि देशमा नेपालीलाई समस्या परे तत्कालै आफ्नो आवाज उठाउने संस्थाका रूपमा एनआरएनए अगाडि बढेको छ। र, व्यक्तिगतरूपमा विदेश बस्ने नेपालीले नेपालमा केही न केही लगानी गरिरहनुका पछाडि एनआरएनए अभियानकै हात छ।
धेरै संघसंस्था आउँदा पुरानाले हामीलाई बेवास्ता हुन्छ वा ओझेलमा पार्छ कि भन्ने त्रास धेरैमा थियो। हरेक देशमा गएर ‘कन्भिन्स’ गराउँदै हिँड्दा पैसामात्र नभएर समय पनि धेरै खर्च भएको छ। स–साना बालबालिका छाडेर एनआरएनए अभियानमा हिँड्दाको दिन साँच्चिकै कष्टप्रद थियो।
अधिक नेपाली स्वदेशमा रहँदा देशलाई गाली गर्ने र विदेश पुुगेपछि देशभक्ति देखाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। यस्तो हुनुुमा पनि एनआरएनकै भूमिका छ त?
निश्चय पनि विदेश बस्ने नेपालीलाई नेपालप्रतिको नकारात्मक भ्रम चिर्न एनआरएनए अभियान सफल भएको छ। पहिले विदेश बसेर नेपाललाई गाली गर्ने समुदाय ठूलो थियो। तर, अहिले विदेशमा बस्ने ९० प्रतिशत नेपाली केही न केही लगानी गर्ने पक्षमा छन् र लगानी पठाउन थालेका छन्। विकसित देशमात्र नभई छिमेकी भारत र चीन समृद्ध हुन पनि गैरआवासीय नागरिकको ठूलो भूमिका छ। त्यसैले नेपाल बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो भन्ने धारणा विकास गर्न एनआरएन अभियान सफल भएको छ।
एनआरएन अभियान सुरू हुनु अघिसम्म विदेश बस्ने नेपालीले आफ्ना बालबालिकाले सकेसम्म नेपाली भाषा प्रयोग नगरोस् भन्ने चाहना राख्थे। तर, अहिले जसका छोराछोरी नेपाली र मातृभाषा बोल्दैनन्, उनिहरूमा आत्मग्लानि देखिन्छ। अहिले जो जहाँ गए पनि मेरो देश नेपाल र म नेपाली हुँ भन्ने भाव देखिन्छ।
जब जिम्मेवारी बोध हुन्छ, तब मान्छेले काम गर्न थाल्छ। एनआरएनएमा पनि आफ्नो जिम्मेवारीबोध देखिन्छ। विदेश बसेर हरेक नेपालीले केही न केही सफलता हात पारेकै छन्। आफ्नो देश धनी भएमात्रै आफ्नो पहिचान बढ्छ भन्ने स्वार्थका कारण एनआरएनएहरूले नेपालमा लगानी बढाइरहेका छन्। विदेश बस्ने नेपालीले नेपाललाई हेरेर आफ्नो स्वार्थ बनाएकाले लगानी विस्तार गर्नेछन् भन्ने विश्वास छ। सन् २००३ मा विदेश बस्ने नेपालीको विश्वभरि ५–७ सय रेस्टुरेन्ट थिएन भने अहिले ५–७ लाख पुगेको छ।
पेट्रोलपम्प र ग्रोसरीमा काममात्र गर्ने नेपाली अहिले मालिक भएका छन्। एनआरएनए स्थापनाका लागि विभिन्न देश जाने क्रममा नेपालीलाई भनेको थिएँ ‘काम त जहाँ पनि पाइहालिन्छ, अब तपार्इंहरू उद्यमशीलतामा लाग्नुपर्छ। जागिर खाँदा तपाईंको परिवारमात्र राम्रो हुन्छ, तर उद्यमी हुँदा सयौंलाई रोजगारी दिन सकिने भएकाले सयौं परिवारको राम्रो हुन्छ।’ जुन अहिले कार्यान्वयनमा आएको देख्दा खुसी लाग्छ।
विदेशमा केही मात्रामा दोस्रो पुस्ताले आफ्नो व्यवसाय सुरू गरे पनि धेरैमा पहिलो पुस्ताकै लगानी छ। र, एकैजनासँग धेरै पैसा नभएकाले ठूलो लगानी नेपालमा गर्न नसकिरहेका बेला एनआरएनएको प्लेटफर्मलाई विश्वास गरेर आफ्नो पहिचान बनाएर सामूहिक लगानी पठाउन लागेका छन्। एनआरएनएको अभियानमा साथ दिन सदस्यता लिएको हुनुपर्छ भन्ने छैन। विदेशमा रहेका ६० लाख नेपाली नै यो अभियानमा लाग्न सक्छन्।
देखिने गरी ठूलो लगानी नआएको र स–सानो लगानी तथ्यांकीय परिधिमा नपर्दा एनआरएनहरूको लगानी ओझेलमा परेजस्तो लाग्दैन?
पछिल्लो समय विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालमा लगानी गर्ने क्रमलाई तीव्र्रता दिइरहेको पाइन्छ। त्यसमा पनि व्यक्तिगत लगानी बढी छ। साना लगानीहरू सामूहिकरूपमा आए पनि मिलेर ठूलो लगानी ल्याउन सकिएको छैन। विदेशमा रहेका नेपालीले सामूहिकरूपमा लगानी गर्ने उद्देश्यसाथ १० अर्ब रुपैया पुँजी रहेको एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड खोलिएको छ। तर, ल्याउन ढिला भइरहेको छ। फन्डमा ५ प्रतिशत सरकारको पनि हिस्सा छ।
फन्डमा आवश्यक रकम जुटाउन र परियोजना छनौटलगायत काम गर्न सरकारले अनुमति नदिँदा ढिलाइ भइरहेको छ। नेपालीहरूमा काम छिटो सक्नुपर्छ भन्ने भावना विकास भएको छैन अर्थात भोलि प्रवृत्तिले काम गरिररहेको छ, जुन त्याग्न जरुरी छ। काममा जति ढिलाइ गर्यो उति नै नेपाललाई घाटा छ किनभने लगानीकर्ताहरू एक ठाउँ केन्द्रित भएर बस्दैनन्। अरू ठाउँमा पनि अवसर हेरिरहेका हुन्छन्। नेपालको सरकारी कामकाजलाई सहज बनाउन नसकेकै कारण पछि परिरहेको हो।
फन्ड सञ्चालन ढिलाइ हुनुमा सरकारलाई पनि दोष दिन्नँ किनभने नेपाली भएपछिको हाम्रो चरित्र नै ढिलो गर्ने भइसकेको छ। छिटो गर्न हतार गर्ने बानी नै नपरेका कारण फन्ड सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको छ। भोलि गरौंला भन्ने भाव परिवर्तन गर्न नसक्दा समस्या जेलिइरहेको छ। नेपालमा विदेशी लगानी आएन, आर्थिक मन्दी भयो, डलर अपुग भयो भनेर ठुल्ठूला सभा–सम्मेलन गरिरहँदा गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्छौं भनेर वर्षौंदेखि आवाज उठाएको फन्ड दुई वर्षअघि मात्रै दर्ता भयो।
तपाईंले भनेअनुसार अहिले जति पनि एनआरएन मुभमेन्ट छ, त्यो पहिलो पुस्ताकै छ। यस्तो अवस्थामा दोस्रो र तेस्रो पुस्ताले तपाईंहरु (पहिलो पुुस्ता) ले जस्तै नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउँछन् भन्ने आधार के छन्?
एनआरएन अभियान पहिलो पुस्तामै सुरू हुनु हाम्रा लागि सौभाग्यको कुरा हो, किनकि हामीले राम्रोसँग नेपाल चिनेका छौं। नेपालप्रतिको मायामात्रै छैन, यहाँको दुःख, पीडा पनि थाहा छ। हामी नेपालको नागरिक भएर विदेश गएका कारण पनि नेपालप्रति लगानी गर्नुपर्छ र विकसित बनाउनुपर्छ भन्ने भाव बढी हुनुको प्रमुख कारण हो। नेपालको नागरिक भएका कारण हामीले विदेशमा धेरै अपमान (ह्युमिलिएसन) सहेका छौं।
विदेशी भूमिका जन्मेर हुर्किएका, उच्च शिक्षा प्राप्त गरी काम गरेका र नागरिकता लिएकाहरूले पनि ह्युमिलिएसन अनुुभव गर्ने गरेको पाइन्छ। किनकि, आफ्नो पुस्ताअनुसारको अनुहार र कपाल त्यही खालको हुन्छ। जति नै राम्रो भए पनि पहिलाको घर कहाँ हो र कुन देशबाट आएको भनेर सोधेकै हुन्छ। तर, यो बुझ्न एउटा व्यक्तिको उमेर ५० देखि ६० वर्षको पुग्नुपर्दो रहेछ। त्योभन्दा अघिको उमेरमा त्यो ह्युमिलिएसनको वास्ता नै गरिँदैन।
एनआरएन अभियान सुरु गरेपछि हामीसँगै हाम्रा बच्चाहरू नेपाल आउन थाले। हाम्रा कुराहरू बिस्तारै सुन्न थाले। नेपालमा भएका समस्या र नेपाली भएर विदेशमा पाएको दुःखका विषय बालबच्चाले सुन्न थालेका मात्र छैनन्, नेपालबारे चासो र चिन्ता राख्न थालेका छन्। यो अभियानले दोस्रो र तेस्रो पुस्तामा पनि नेपालको माया र नेपालप्रतिको दायित्व भुल्नबाट रोकिएको छ।
दोस्रो, तेस्रो पुस्तालाई नेपालसँग सधैं नजिक राख्नकै लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता धेरै पहिलादेखि मागिएको थियो, जुन भर्खरैमात्र सम्बोधन भएको छ। दोस्रो, तेस्रो पुस्ता नेपाली नागरिकता लिन नेपाल आउनुपर्ने बाध्यतामात्र छैन, नेपालसँग जोड्ने माध्यम पनि भएको र तिमी विदेशमा जन्मिए पनि पुर्खा नेपाली हौ भनेर थप जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। अहिले नेपाल आउन सम्बन्धित राजदूतावासमा गएर भिसा लिएरमात्र आउनुपर्ने बाध्यता छ।
नागरिकता भएपछि आफ्नै मुलुक आउन विदेशी बन्नुपर्ने बाध्यता हट्ने छ। यसबाट नेपाल आउजाउ गर्ने क्रम पनि बढ्छ र आफ्नो घरजग्गा पनि बिक्री नगरी राख्छन्। घरजग्गा राख्दा १/२ जना कामदार राख्ने र गाडी चलाउनसमेत छुट्टै मान्छे राख्ने गर्दा रोजगारी समेत सिर्जना भइरहन्छ।
विदेशमा जति नै सम्पन्न भए पनि मानसम्मान नपाइने भएकाले अवकास जीवन बिताउन नेपालमै आउन चाहनेको संख्या अधिक छ। विदेशमा पारिवारिक र आध्यात्मिक माहोल नपाइने भएकाले पनि नेपाल आउन चाहनेको संख्या बढी नै छ। विदेशमा जति नै सम्पन्न जीवन बिताए पनि नेपालमा रहेका मठमन्दिर र गुम्बाहरूको ‘ओरिजिनालिटी’ अन्यत्र पाइँदैन। त्यसैले वृद्धावस्थामा नेपाल आउन चाहनेको संख्या धेरै छ।
विदेशमा अध्ययन उपचार असाध्यै महँगो छ। विदेशको तुलनामा अध्ययन र उपचार राम्रै हुने भएकाले पछिल्लो समय बालबालिकालाई पढ्न नेपाल ल्याउने चलन पनि बढिरहेको छ। नेपालमा आफ्ना बाजेबज्यैसँगै बस्न पाउँदा पारिवारिक घुलनशीलताले एकअर्काप्रति मायाभावको विकास हुन्छ।
एक्स्पोजर र नेटवर्किङ कम भएकाले नेपालको पढाइ कमजोर देखिएको हो। विदेशमा रहेका विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनभन्दा नेटवर्किङ राम्रो हुँदा धेरैको रोजाइ विदेश परेको हो। धनी मानिसका छोराछोरी अध्ययन गर्ने र विभिन्न देशका विद्यार्थी आउने भएकाले विदेशी विश्वविद्यालयहरूको महत्व बढेको हो।
नेपालमा पनि ५० देशका विद्यार्थी पढ्ने वातावरण बनाउन सके यहीँ नेटवर्किङ सुरु हुन्छ। अहिले रकेट आविष्कार भइरहेका बेलामा साइकल बनाउनतर्फ दौडिनु हुँदैन। आवश्यक वातावरण बनाउन नेपालीसँगै गैरआवासीय नेपाली पनि एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। यसो हँुदा विदेशमा रहेका दोस्रो, तेस्रो पुस्तामात्र होइन, भविष्यमा जन्मिनेहरूको पनि नेपालप्रतिको मायामोह कहिल्यै घट्दैन। यसले लगानीका बाटाहरू झनै विस्तार भएर जान्छ। नयाँ–नयाँ प्रविधि नेपाल भित्रिन्छन्।
गैरआवासीय नेपाली अभियान सुरु हुनुुअघि नै एनआरएनहरूको व्यक्तिगत लगानी आउने क्रम सुुरु भएको देखिन्छ। तथापि, सरकारीस्तरमा एनआरएनहरूले लगानी ल्याउँछन् भन्ने विश्वास देखिँदैन। एनआरएनएले पनि तथ्यांकीय विवरणसहित एनआरएनको लगानी विषयमा बहस गरेको देखिँदैन। किन?
गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालप्रतिको मायाका कारण विगतमा बिनानियम कानुुन पनि लगानी भित्र्याए। सतहमा देखिने गरी काम नगरे गफमात्र गर्छन् भनेर बुझ्छन् भन्ने थाहा पाएर त्यतिबेलाका नेतृत्वकर्ताहरूले धेरै व्यक्तिगत लगानी भित्र्याएका छन्। र, उनीहरूले नेपालीकै आधारमा लगानी गरे। किनकि, विदेशी लगानी भनेर ल्याउँदा त्यसैगरी फिर्ता जाने भएकाले नेपाली लगानीकै रूपमा आएको छ। धेरै लगानीकर्तासँग अहिले पनि नेपाली नागरिकता र नेपाली राहदानी छ।
एनआरएनहरूले विदेशबाट लगानी ल्याउँदा उसले रिप्याट्रिएसन (फिर्ता) पनि लैजान पाउनुपर्छ। २०६४ मा आएको गैरआवासीय नेपाली ऐनले एनआरएनहरूको लगानीलाई विदेशी र नेपाली लगानीकर्ता (दुवैको हैसियत) को सुविधा दिने व्यवस्था भयो। यसले गर्दा विदेशी मुद्रामा आएको लगानी र त्यसमा आर्जित प्रतिफल विदेशी मुद्रामा पनि लैजान सकिने व्यवस्था भएपछि लगानीकर्तामा विश्वास जागेको देखिन्छ।
तर, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) का रूपमा लगानी गर्न कोही पनि उत्सुक भने भएनन्। किनकि, एनआरएनहरूमा विदेशबाट पैसा ल्याएर लगानी गरी फेरि विदेश लैजाँदा भोलि यहाँका मानिसले मलाई के भन्लान् भन्ने शंकोच देखियो। प्रायः एनआरएनहरूले नेपालीसरह लगानी गरेको हुनाले एफडिआईमा तथ्यांकित भएन। लगानीको यो प्रवृत्तिले अहिलेसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेको छ।
अर्कातिर, व्यक्तिगतरूपमा लगानी गर्नेहरू धेरै भए। यसको पनि रेकर्ड भएन। त्यस्तै लगानी गरे, तर चर्चामा ल्याउन र आउन चाहेनन्। चिनेजानेका व्यक्ति र कम्पनीहरूका आधारमा केही तथ्यांक पाउन सकिए पनि समग्रमा कागजी तथ्यांक पाउन मुस्किल छ। नेपाली कम्पनीमै लगानी गरेको र नेपालीले नै लगानी गरेकाले पनि विदेशी लगानी हो भन्ने छुट्ट्याउन सकिने स्थिति नभएको हो।
अब एनआरएन डेभलमेन्ट फन्ड सुरु भएपछि एफडिआईमा आउने पैसा र लगानीका तथ्यांक पाउन सकिन्छ। फन्डमा आएको पैसा पनि ७०–८० प्रतिशत रकम रिप्याट्रिएसन नहुने खालको रहने सम्भावना छ। तर, हामीले लगानीकर्तामा आत्मविश्वास जगाउन रिप्याट्रिएसन अधिकार मागेका छौं। लगानी र प्रतिफल फिर्ता गर्ने व्यवस्थामा रोक लगाइन्छ भने अनेकौं शंका उत्पन्न हुने भएकाले रिप्याट्रिएसन अधिकार दिनुुपर्छ। रिप्याट्रिएसन व्यवस्था गर्दैमा अधिकार प्रयोग गर्दैनन्, तर फिर्ता लैजान पाइन्छ भन्ने आत्मविश्वासले लगानी बढ्छ।
अहिले पनि जलविद्युत, शिक्षा, सञ्चार, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै लगानी आएको छ। नागरिकता पाएपछि कसको कहाँ कति लगानी छ भन्ने यकिन तथ्यांक आउन सक्छ। त्यसका लागि अरू एक÷दुई वर्ष लाग्न सक्छ। तर, एनआरएनहरूको लगानी आएको छैन भन्ने आरोपमा भने कुनै सत्यता छैन। अध्ययन गरी हेर्ने हो भने विदेशीहरूको भन्दा बढी लगानी एनआरएनहरूको आएको हुनसक्छ। विदेशीहरूको पनि कहाँ लगानी धेरै आएको छ र? आएको भन्दा धेरै गइसकेको छ।
अहिले पनि जलविद्युत, शिक्षा, सञ्चार, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै लगानी आएको छ। नागरिकता पाएपछि कसको कहाँ कति लगानी छ भन्ने यकिन तथ्यांक आउन सक्छ। त्यसका लागि अरू एक÷दुई वर्ष लाग्न सक्छ। तर, एनआरएनहरूको लगानी आएको छैन भन्ने आरोपमा भने कुनै सत्यता छैन। अध्ययन गरी हेर्ने हो भने विदेशीहरूको भन्दा बढी लगानी एनआरएनहरूको आएको हुनसक्छ। विदेशीहरूको पनि कहाँ लगानी धेरै आएको छ र? आएको भन्दा धेरै गइसकेको छ।
एनआरएनएका प्रतिनिधिमात्र होइन, वैदेशिक लगानीकर्ताहरू पनि सरकारी ढिलासुस्तीका कारण हच्किने गरेको बताउँछन्। तपाईं दुई दशकभन्दा लामो अवधिदेखि नेपालमा लगानी गर्दै आउनुभएको छ। ढिलासुस्तीकै कारण वैदेशिक लगानी निरुत्साहित भएको हो कि बहानामात्रै?
लगानीकर्ताहरू एक ठाउँमा मात्रै केन्द्रित हुँदैनन्। हरेक ठाउँमा अवसर खोजिरहेका हुन्छन् र एक ठाउँमा ढिला हुने देखेपछि अर्कातिर लागिहाल्छन्। नेपालमा धेरै समय लाग्ने गरेकै छ, यसले नेपालमा ल्याउन तयार गरिएको पैसा अन्यत्र गएका धेरै उदाहरण छन्। लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्ने इच्छा रहँदा रहँदै बाध्य भएर अन्यत्र जानुुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।
नेपालमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, तर पूर्णरूपमा भरपर्नु हुँदैन। जबसम्म आन्तरिक र एनआरएनहरूलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिँदैन तबसम्म मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन। छिमेकी भारतमा गैरआवासीय भारतीय (एनआरआई) हरूको लगानी विदेशी लगानीभन्दा ठूलो छ। चीन, श्रीलंका, फिलिपिन्सलगायत देशमा पनि गैरआवासीयकै लगानीको दबदबा छ।
गैरआवासीय नेपाली र नेपालीहरू भनेको एउटै हो। ‘स्टाटस’ मात्र फरक हो।
तर, विदेशी भनेको विदेशी नै हो। विदेशीको लगानीले प्रविधिसँगै विश्वभरि ब्रान्डिङ गरिदिन्छ। विदेशी लगानीले उत्साह थपिदिन्छ र जिम्मेवारीबोध गराउँछ। त्यसैले विदेशी लगानी ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्छ। तर, मुलुक समृद्ध बनाउन एनआरएनको लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
एनआरएन हुन् वा विदेशी, पुँजीका रूपमा थोरै लगानी लिएर आउने र बढी मात्रामा नेपालकै ऋण प्रयोग गरेर काम गर्ने, तर प्रतिफल अधिक लग्ने गरेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
वैदेशिक लगानीभन्दा आन्तरिक लगानीलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ। वैदेशिक लगानीले प्रविधि हस्तान्तरणदेखि ‘कर्पोरेट कल्चर’ सिकाउँछ। नत्र, थोरै लगानी ल्याउने र अधिक नाफा लिएर जाने स्थिति बन्यो भने मुलुकलाई कुनै फाइदा पु¥याउँदैन। पुँजी लगानी र ऋणको उपयोग सँगसँगै हुनुपर्छ। बैंक खोलेकै ऋण लगानी गर्न हो। ऋण लिने कोही भएन भने बैंकको के काम? तर, बैैंंकको ऋण ठूला लगानीमा मात्र नभई मध्यमवर्गीय लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने काममा प्रयोग गर्नुुपर्छ।
उदाहरणका लागि कुनै नयाँ भेन्चर आयो र त्यहाँ तीन÷चारजनाले अवसर पाउने भयो भने सबैभन्दा पहिलो अवसर राजनीतिक पहुँच भएकाहरूले पाउँछन्। यसमा विदेशीले अवसर पायो भने सीमित व्यक्तिलाई राम्रो तलब दिएर जागिरमा राख्छन् भने नेपालीहरूले पाए धेरै व्यक्तिलाई ठिक्कको तलब दिएर राख्छन्। जसका कारण रोजगारीको संख्या धेरै बढ्छ। अहिलेको स्थितिमा सरकारले लगानीसँगै रोजगारीको संख्या पनि हेर्नुपर्छ।
नेपालमा एनआरएनहरूले विदेशीसँग मात्र होइन, नेपालीसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले जसले बढी गाली ग¥यो त्यसलाई धेरै इज्जत र सम्मान दिने, तर काम गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्ति समाजमा हावी छ। समाजका लागि केही गरेकालाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा गाली गर्ने स्थितिले हाम्रा बालबालिकामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ र उसले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक बनाउन सक्छ। यसतर्फ सचेत हुने बेला आइसकेको छ।
अहिले लाखौं रुपैयाँ खर्चेर नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि विदेश गइरहेका छन्। ती विद्यार्थीलाई रोक्नु हुँदैन किनकि अहिलेसम्म नेपालमा रोकेर के रोकिएको छ र? त्यसैले सहजरूपमा विद्यार्थीलाई जान दिनुपर्छ, बरु हामीले विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययन गर्न आउन सक्ने र विद्यार्थी नेपालमै बस्ने वातावरण बनाउन ध्यान दिनुुपर्छ। विदेशी भूमिमा पाइने शिक्षा दिन र त्यस किसिमको नेटवर्किङ बनाउन सकियो भने विद्यार्थी विदेशिने क्रम आफैं रोकिन्छ।
विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउन आवश्यक संरचना बनाउन निजी क्षेत्र तयार छ, मात्र सरकारले साथ दिनुपर्छ। तर, गाली गर्नेहरूको पछि लागेर कुनै पनि निर्णय रोक्ने हो भने कहिल्यैै पनि विकास हुन सक्दैन। मेडिकल क्षेत्रलाई नै हेरौं न, एक व्यक्तिका कारण अर्बौं लगानी अहिले जोखिममा परिरहेको छ भने करोडौं तिरेर विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि विदेश जान बाध्य भइरहेका छन्।
भारतभन्दा नेपालमा धेरैपछि एनआरएन अभियान सुरु भएको देखिन्छ। तर, सेवा सुविधा छिटो र धेरै नेपालका गैरआवासीयले पाए भन्ने गरिन्छ। के वास्तविकता त्यस्तै हो?
भारतभन्दा नेपालमा बढी सहजीकरण गरेको भन्ने विषयमा कुनै सत्यता छैन। भारतमा एनआरआईहरूलाई धेरै स्किम (अफर) हरू दिइएको छ। एनआरआईहरूलाई पैसाको कुनै अभाव हुन दिँदैनन्। भारतमा तरलता अभावको स्थिति हुँदा बैंकमा राखिने निक्षेपमा विदेशीहरूलाई ५ प्रतिशत, भारतीयहरूलाई ६ प्रतिशत र एनआरआईहरूलाई ९ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएको पाइन्छ। यसबाट थाहा पाउन सकिन्छ कि भारतमा एनआरआईहरूलाई कति धेरै महत्व दिइएको भनेर।
भारतसहित अन्य देशले गर्न नसकेको तर नेपालले गरेको काम भनेको एनआरएनसम्बन्धी ऐन संसदबाट पास गरिनुु हो। नेपाली नागरिकता लिएर विदेशिएका र विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीलाई एकै संस्थामा आबद्ध हुने बाटो खुलाएर एकीकृत गर्न सक्यौं, जुन संसारका लागि नमुनाको काम हो। भारतमा अहिले पनि भारतीय नागरिकता लिएका र विदेशी नागरिकता लिएका भारतीयहरूको संस्था छुट्टाछुट्टै छ।
भारतसहित अन्य देशले गर्न नसकेको तर नेपालले गरेको काम भनेको एनआरएनसम्बन्धी ऐन संसदबाट पास गरिनुु हो। नेपाली नागरिकता लिएर विदेशिएका र विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीलाई एकै संस्थामा आबद्ध हुने बाटो खुलाएर एकीकृत गर्न सक्यौं, जुन संसारका लागि नमुनाको काम हो। भारतमा अहिले पनि भारतीय नागरिकता लिएका र विदेशी नागरिकता लिएका भारतीयहरूको संस्था छुट्टाछुट्टै छ।
भारतले एनआरआईहरूको लगानी ल्याउन धेरै सहजीकरण गरिरहेको भनिरहँदा नेपालले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने काम के–के छन्?
अब नेपालले कानुनीरूपमा गर्नुपर्ने काम खासै छैन। कुनै एनआरएनले नेपालमा लगानी ल्याउन समस्या तेस्र्यायो भने बुझ्नुस्, उसको नेपालमा लगानी गर्ने मन छैन। एनआरएनएहरूलाई लगानीका लागि व्यक्तिगत, सामूहिक, नेपाली भएर कि विदेशी भएर लगानी गर्ने छनौटका आधारहरू तयार भएका छन्। लगानी ल्याएर काम सुरू गरेपछि आउने समस्या तत्कालै समधान हुन्छ। यहाँ काम नगर्ने तर समस्या छन् भनेर पन्छिने प्रवृत्तिका मानिस धेरै छन्।
तपाईंको अबको मिसन के हो? कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ?
जति बेला व्यवसाय बुम भइरहेको थियो, त्यतिबेला (सन् २००३ तिर) आफ्नो व्यवसायलाई साझेदार र कर्मचारीलाई जिम्मा लगाएर एनआरएनए अभियानमा लागेँ। त्यसले व्यावसायिकरूपमा मलाई केही हानी भए पनि विश्वभरि रहेका नेपालीलाई एक ठाउँमा उभ्याउन सफल भएकोमा खुसी र गर्व महसुस हुन्छ। यस सुखानुभूतिले जीवनको आयु १०/१५ वर्ष थपिएको जस्तो लाग्छ। तर, नेपालका लागि अझै धेरै गर्न बाँकी छ भन्ने भाव मनमा रहेकाले सधैं ऊर्जा मिलिरहेको छ।
अब नेपालमा विदेशी पैसा ल्याउनेमात्र होइन, यहाँको विकास सबैभन्दा पहिला कहाँ हुनुुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ। नेपालको पैसा विदेशिनबाट रोक्न केही क्षेत्रमा अभियान नै चलाउनुुपर्ने देखिन्छ। म देश छाडेर जाँदा (१९९२ तिर) नेपालमा धान चामल निर्यात कम्पनी थियो। तर, अहिले ठूलो मात्रामा आयात भइरहेको छ। भारतले चामल रोक्नेबित्तिकै नेपालमा हारगुहारको स्थिति बनेको छ।
त्यसैले उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सकिने सम्भावनाका क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ। नेपालको विकासमा ठूलो मात्रामा पैसा आउने क्षेत्र जलविद्युत हो। उत्पादन भएको बिजुली भारतसहित तेस्रो मुलुकमा बिक्री गर्न सके नेपालले विकासको फड्को मार्न सक्छ। भारतले अहिले १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने निर्णय गरिसकेको स्थितिमा जलविद्युत क्षेत्रको सम्भावना अधिक छ।
जलविद्युतपछि राम्रो सम्भावना भएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र हो।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सहुलियत दिएर व्यावसायिक हब बनाउन सके भविष्यमा विश्वको आकर्षणको केन्द्र नेपाल बन्न सक्छ। नेपालबाट सबैभन्दा बढी पैसा बाहिरिने क्षेत्रका रूपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विश्वकै हबका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। नेपालको हावापानी र वातावरणअनुसार वार्षिक लाखौं व्यक्ति अध्ययन र उपचारका लागि नेपाल आउन सक्छन्।
त्यसैले मेरो ड्रिम प्रोजेक्ट भनेको नेपाललाई कसरी अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मेडिकल र एजुकेसन हब बनाउने भन्ने हो। सरकारले सहयोग गरे ५–७ वर्ष र सहयोग नगरे १०–१२ वर्षसम्ममा यो अभियान सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विगतमा एनआरएनहरूले नेपालमा लगानी ल्याउँदा विदेशमा रहेको कालो धन सेतो बनाउन खोजेको, माफियाहरूको चलखेल रहेको भन्ने आरोपहरू लागेकै थिए।
नेपालमा बढी नै लगानीको स्रोत–स्रोत भन्ने गरेको पाइन्छ। स्रोत खोज्ने विषय जुन देशबाट पैसा आएको छ, उसको टाउको दुख्नुपर्छ। नेपालमा पैसा पठाउने देशको टाउको दुुखेको छैन, तर हाम्रो टाउको बढी नै दुखिरहेको छ। पैसा बैंकबाट आइरहेको छ, कसैले बोरामा हालेर ल्याएको छैन। विदेशका बैंकबाट नेपालको बैंकमा पैसा आउँदा स्रोत देखाएकै होला। विदेशी बैंकले शंंकास्पद भनेर लेखेको भए छानबिन गर्नुपर्छ। नत्र विदेशीभन्दा नेपाली किन बढी जान्ने बन्नु?
नेपालमा बढी नै लगानीको स्रोत–स्रोत भन्ने गरेको पाइन्छ। स्रोत खोज्ने विषय जुन देशबाट पैसा आएको छ, उसको टाउको दुख्नुपर्छ। नेपालमा पैसा पठाउने देशको टाउको दुुखेको छैन, तर हाम्रो टाउको बढी नै दुखिरहेको छ। पैसा बैंकबाट आइरहेको छ, कसैले बोरामा हालेर ल्याएको छैन। विदेशका बैंकबाट नेपालको बैंकमा पैसा आउँदा स्रोत देखाएकै होला। विदेशी बैंकले शंंकास्पद भनेर लेखेको भए छानबिन गर्नुपर्छ। नत्र विदेशीभन्दा नेपाली किन बढी जान्ने बन्नु?
के तपाईं अझै अस्पतालमा लगानी विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ?
अस्पतालमा सुरुवाती लगानी गर्दा नै दीर्घकालीन भनेर गरिएको छ। अझै पनि नेपालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध छैन। राजनीतिक नेतृत्वले स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क भनेर गफ गरिरहेको पाइन्छ। तर, निःशुल्क सेवा भनेको के हो? बुझाउन सकेका छैनन्।
साँच्चिकै निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा दिने हो भने सबै नेपालीको बिमा गर्नुपर्छ। प्रत्येक नेपालीलाई वार्षिक २०–२५ लाख रुपैयाँसम्मको मेडिकल सेवा पाउने गरी १०–२० हजार रुपैयाँ बिमा शुुल्क तिरेर स्वास्थ्य बिमा गरिदिने हो, स्वतः निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन्छ। जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिन सरकारी अस्पताल भएरमात्र हुँदैन।। हामीले लामो बाटो खोज्नेभन्दा छिटो र छरितो बाटो रोजेर बिमामा आकर्षण गराउन सकिए गुणस्तरीय सेवा पाउन सकिन्छ। अहिले सहज र छिटोका लागि पहाड फोरेर टनेल निर्माणमा लागेका छन्।
अहिले धेरै नेता सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन गइरहेका हुन्छन्। म त भन्छु नेताहरू सरकारी अस्पतालमा नगएकै राम्रो हुन्छ किनभने कुनै नेता जानेबित्तिकै सबै डाक्टर उहाँहरूकै सेवामा लाग्दा सर्वसाधारण नागरिकले धेरै दुःख पाइरहेका हुन्छन्। बरू, उहाँहरू निजीमै गएर उपचार गर्दा कम्तीमा एकजना डाक्टरमात्र संलग्न हुन्छ। तर, सरकारी अस्पतालमा जानुु प्रचारबाजीका लागि ठिक भए पनि जनताको हितमा भने हुँदैन किनभने सरकारी अस्पतालमा कुनै नेता जानेबित्तिकै प्रायः सबै डाक्टर आफ्नो नियमित काम छाडेर पनि सम्बन्धित नेतालाई अनुुहार देखाउन जान्छन्।
त्यसैले निजी र सरकारी अस्पताल साथसाथै हुनुपर्छ। मेडिसिटी अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि सरकारी होस् वा निजी अस्पताल भनेको मेडिसिटीजस्तो हुनुुपर्छ भन्ने भाव पैदा भएको छ र नयाँ अस्पताल मेडिसिटीकै स्तरमा बन्नुपर्ने बाध्यता अर्थात ‘बेन्चमार्क’ खडा भएको छ। मेडिसिटी बन्नुअघि त्यो खालको संरचना र सुविधा पाउन विदेशमै जानुपर्ने बाध्यता थियो।
सरकारले लामो समयदेखि ‘एक डाक्टर एक अस्पताल’ को लोकप्रिय नारा अघि सारे पनि कार्यान्वयन नभइरहेका बेला मेडिसिटीले सार्थक तुल्याएको छ। एक अस्पताल एक डाक्टरको अवधारणा पूर्णरूपमा लागू गर्ने हो भने सरकारी अस्पतालमा चामत्कारिक सुुधार आउँछ।
नेपाललाई कसरी मेडिकल र एजुकेसन हब बनाउने गरी मैले काम गरिरहेको छु। त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालका डाक्टरहरूको क्षमता कुनै विदेशीको भन्दा कम छैन। खाली डाक्टरहरूलाई एक ठाउँमा बस्न सक्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ। अर्कातिर, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विदेशी विज्ञलाई नेपालमा काम गर्ने मौका दिनुपर्छ।
हाम्रा छोराछोरी श्रम सम्झौता गरेर विदेशमा काम गर्न गइरहेका छन् भने विदेशी विज्ञलाई नेपालमा आउन किन नदिने? एकजना न्युरो सर्जन आएर नेपालमा काम गर्दा उसको मातहतमा १० देखि १५ जनाले काम गर्ने भएकाले धेरैले सिक्ने मौका पाउँछन्।
१०/१५ जनालाई विदेशमा पढ्न पठाउँदा लाग्ने समय र खर्चको हिसाबमा एकजना नेपाल आउनुु कति सहज हुन्छ भन्ने पक्षलाई राम्रोसँग मूल्यांकन गर्नुपर्छ। तत्कालको तत्कालै उपचार पाउन अस्पतालहरूमा उच्चस्तरीय सुविधा दिनुपर्छ। अहिले मेडिसिटिको उपचारलाई युरोप, अमेरिकासँग दाँजिरहेका छौं। मेडिसिटीले पैसा नेपाली हैसियतको लिएको छ भने सेवा सुविधा विदेशी मापदण्डको दिइरहेको छ।
नेपालमा पनि विदेशमा जतिकै महँगो शुल्क लिन थालियो भने आमनेपालीले मेडिसिटीबाट के सुविधा पाउन सक्छन् त? त्यसैले सबैलाई सर्वसुलभ दरमा सुविधा दिन मेडिसिटीजस्तै सुविधा उपलब्ध हुने काठमाडौं उपत्यकामा ५ वटा र प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एकवटा अस्पताल खोल्ने योजना छ। मेडिसिटी काठमाडौंमा मात्र भएर भएन, विराटनगरमा भएको बिरामी काठमाडौं आउनु भनेको काठमाडौंबाट दिल्ली जानेले पाउने दुःखजत्तिकै हो।
उपचारकै लागि काठमाडौं वा विदेश जानुुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न मेडिसिटीकै दक्षतामा १ सयदेखि २ सयसम्म बेड भएका सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउने अभियान अघि बढेको छ।
मेरो लक्ष्य २०२४ को अन्त्यसम्ममा पूरा गर्ने थियो, तर आर्थिक मन्दीको प्रभावले केही ढिलो भएको छ। तथापि, २०२६ सम्म तोकिएका स्थानमा सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना छ। कपितय ठाउँमा भइरहेका अस्पताललाई आफ्नो मातहत ल्याएर सेवा सञ्चालन गर्ने काम हुुन्छ। केही समयअघि वीरगन्जमा नारायणी बयोधा अस्पताल किनेर बयोधा मेडिसिटीका नाममा सेवा सुुचारु गरिसकिएको छ।
सञ्चालनमा रहेका अस्पताल लिँदा निर्माणको समय बच्ने र उपकरणहरूसँगै स्वास्थ्यकर्मीमात्र उपलब्ध गराएर तत्कालै सेवा दिन सकिन्छ। अहिले मेडिकेयरमा पनि लगानी विस्तार गरेर ठूलो बनाउने काम भइरहेको छ। मेडिसिटी निर्माणका लागि करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ। अब आउने अस्पतालमा पनि प्रतिअस्पताल साढे ३ अर्बदेखि ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएकाले नयाँ अस्पतालमा मात्रै २५ अर्बभन्दा बढी लगानी हुने अनुमान छ।
तपाईंको कुरा सुन्दा नयाँ क्षेत्रमा हात हालेसँगै पुराना क्षेत्र छाड्दै जानुुभएको छ। पुरानो लगानी झिक्दै जाँदा धेरैले उपेन्द्र महतो ‘टाट’ पल्टियो समेत भन्न थालेका छन्। वास्तविकता के हो?
भन्नेलाई भन्न दिनुपर्छ। समाजमा पुँजीको विकास हुनुपर्छ। त्यसका लागि मेरो मान्यता भनेको एकै व्यक्तिले धेरै ठाउँमा धेरै समय ओगटेर बस्नु हुँदैन भन्ने हो। मुलुकभित्र रहेकाहरूको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मात्र नभएर कूल राष्ट्रिय उत्पादन (जिएनपी) बढाउन सबैको व्यवसाय हुनुपर्छ र सबै रोजगार हुनुपर्छ। त्यसका लागि सबैलाई मौका दिनुपर्छ। मौका दिने काम सरकारको हो।
लाइसेन्स दिने पनि सरकारकै काम हो। लाइसेन्स दिने बेला मान्छे चिन्न सकिन्छ। सबै ठाउँमा मापदण्ड हेरेर हुँदैन। नयाँ–नयाँ मान्छेलाई पनि अवसर दिनुपर्छ। तर, उनीहरूलाई ५ देखि १० वर्षसम्म लाइसेन्स बेच्न नमिल्ने गरी दायरामा बाँधिदिनुपर्छ। नत्र, कम्पनी खोलेजस्तै लाइसेन्स लिन पनि नक्कली मालिक अगाडि सारिदिन्छन्।
मैले एनसेलसहितका कम्पनीको सेयर बेचे पनि नयाँ अस्पताल बनाउन लगानी गरिरहेको छु। मेडिकल कलेजका रूपमा मेडिसिटिलाई विस्तार गर्न लागिरहेको छु। जसले कुनै सम्पत्ति बेचेर अर्कोमा लगानी नगरी पलायन हुन्छ भने त्यस्तालाई टाट पल्टिएको मानिन्छ। तर, मैले एउटा कम्पनीको सेयर बेचेर अर्कोमा लगानी गरिरहेको छु।
