काठमाडौं।विकासे मन्त्रालयहरुले आफु मातहतका कार्यालयबाट निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने रकमको यकिन विवरण तयार नगर्दा भुक्तानीमा समस्या भएको छ। निर्माण व्यवसायी महासंघले गत आर्थिक वर्षको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको दाबी गर्दै आएको छ।
तर, उक्त विवरण सही हो वा होइन अर्थात् यकिन भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको विवरण सरकारसँग छैन। जसले गर्दा भुक्तानी दिन नसकिएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर बताउँछन्। ‘हामीले भुक्तानी रोकेका छैनौं, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफुले तिर्नुपर्ने रकमको विवरण अर्थमा पठाउन भनेको छ’ सचिव पुष्करले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर सबै मन्त्रालयले विवरण पठाएका छैनन्।’
यकिन विवरण नभए पनि सरकारी अधिकारी र निर्माण व्यवसायी महासंघ दुवैले करिब ८ अर्ब रुपैयाँको बिल बनेर भुक्तानी नभएको स्वीकारेका छन्। भुक्तानी नपाएकोसहित विभिन्न ९ बुँदे माग राख्दै गत साउनमा निर्माण व्यवसायीहरुले सडक आन्दोलन गरेका थिए।
व्यवसायीको आन्दोलपछि सरकारले साउन ३० गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा ६ सदस्य समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधनका लागि समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो।
समितिमा संयोजक रेग्मीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापा, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव बुद्ध गुरुङ, कानुन मन्त्रालयका एक सहसचिव र सार्वजनिक खरिद अनुगमनका सहसचिव उमेश ढुंगाना सदस्य सचिव थिए।
उक्त समितिले भदौ १ गतेदेखि १५ गतेसम्म अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। समितिको प्रतिवेदनअनुसार सकेसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयले विनियोजित वार्षिक बजेटबाट भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्यस्तो सम्भव नभए अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
साथै एक सातामा सम्बन्धित मन्त्रालयले विवरण तयार गर्ने र १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी कुल २१ दिनको समय थियो। भदौ १५ मा समितिले उक्त सुझाव प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिएको समिति संयोजक डा. रेग्मी बताउँछन्। ‘हामीले सुझाव दिएअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘एक्सन प्लान’ बनाएर काम गरेको जनाएको छ’ संयोजक सचिव रेग्मी भन्छन्, ‘१५ दिनको समय बितिसक्यो तर निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएका छैनन्।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयले विकासे मन्त्रालयलाई समितिको सुझावअनुसार निर्देशन दिएको एक सहसचिव बताउँछन्। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको एक महिना बितिसक्दासम्म पनि विकासे मन्त्रालयले आफुले व्यवसायीलाई कुन आयोजनाबाट कति रकम दिनुपर्ने तथा आफैंले बजेट व्यवस्था गर्न सकिन्छ वा अर्थले बजेट मिलाइदिनु पर्ने यकिन जानकारी गराउन सकेका छैनन्।
अहिलेसम्मको विवरणअनुसार भौतिक मन्त्रालयको ४ अर्ब, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको १ अर्ब ७५ करोड, खानेपानी मन्त्रालयको करिब १ अर्ब रुपैयाँलगायत अन्य मन्त्रालयको गरी करिब ८ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ।
तर, सबैभन्दा बढी भुक्तानी दिनुपर्ने देखिएको भौतिक मन्त्रालयले नै हालसम्म विवरण दिएको छैन। सम्बद्ध स्रोतकाअनुसार शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको बैठकमा पनि अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र भौतिकसचिव केशवकुमार शर्माबीच उक्त विषयमा छलफल भएको थियो।
‘शुक्रबारको बैठकमा अर्थसचिवले भौतिक सचिवलाई विवरण नहुँदा भुक्तानी गर्न नसकिएको बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, अरु मन्त्रालयले पनि सबै विवरण पठाएका छैनन्’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले कमजोरी अर्थको होइन समितिको निर्देशनअनुसार विवरण नपठाउने अन्य मन्त्रालयको देखिएको छ।’
उता भौतिकसचिव शर्मा ३/४ दिन पहिला नै विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बताउँछन्। तर, अर्थसचिव पुष्करले भौतिक मन्त्रालयले शुक्रबारसम्म विवरण नपठाएको बताएका छन्। यसको वास्ताविकता के हो? भन्ने प्रश्न गर्दा सचिव शर्मा भन्छन्, ‘बिहीबारदेखि घरायसी कामले बिदामा छु, अहिले मन्त्रालयको कुरामा म केही बोल्दिन।’
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा व्यवसायीलाई समस्या हुँदै आएको बताउँछन्। भदौ १५ मा समितिबाट ६ जना र निर्माण व्यवसायीकातर्फबाट ५ जना गरी ११ जना बसेर १५ दिनभित्र व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो।
साथै बजेट नभएका आयोजना खारेज गर्ने वा बजेट व्यवस्था गर्ने, आवश्यकताअनुसार आयोजनाको म्याद थप गर्नेलगायत निर्णय पनि समितिले गरेको छ। समितिको सुझाव कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदा निर्माण व्यवसायीले फेरि आन्दोलन गर्ने बताउँन थालेका छन्।
