काठमाडौं। पछिल्ला केही महिनायता मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको चर्को बहस चलिरहेको छ। यस्तो बहस चलिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घाइते अर्थतन्त्रलाई मलम’ लगाएर निको पार्ने प्रयास गरेको छ।
देशको अर्थतन्त्र सुधार तथा दिगो विकासका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र सुधारमा थप टेवा पुर्याउन बिहीबार एकिकृत निर्देशन २०७९ मा संशोधन गरेको छ। नयाँ नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले समग्र अर्थतन्त्रसँगै व्यावसायीक आत्मविश्वास बढाउने प्रयास गरेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र बताउँछन्।
‘अहिले राम्रोसँग अघि बढ्न नसकेको अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई कुनै न कुनै तबरले सहयोग गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले नीति संशोधन गरेको छ,’ डेपुटी गभर्नर मिश्रले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘आर्थिक वृद्धि, आर्थिक क्रियाकलाप सहयोग हुने गरी वित्तीय स्थायित्वको सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले महत्वपूर्ण कदम चालेको हो।’
मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रोसँग अघि बढ्न नसकेको अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले आम ऋणीलाई कर्जा तिर्न सहज हुने र अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सहयोग पुग्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकिकृत निर्देशन, २०७९ मा संसोधन गरिएको उनले बताए।
‘अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन केही क्षेत्रहरुलाई कर्जा प्रवाहमा सहजता दिएको छ। राष्ट्र बैंकले यस्ता क्षेत्रमा वित्तीय सहजता दिएर अर्थतन्त्र अघि बढाउन सहयोग गर्न खोजेको हो,’उनले भने,‘नयाँ नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले व्यवसायीक आत्मविश्वास बढाउन पनि सहयोग गर्छ’ उनले भने।
यद्यपि, केही अर्थविद्हरु राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन अर्थतन्त्रको समस्यामा मलम लगाउनभन्दा झरो टार्न ल्याएको बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले असल कर्जाको प्रोभिजन ०.०५ प्रतिशत बिन्दुले घटाउँदा बैंकहरुलाई खासै फरक नपरेको पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईको भनाइ छ।
‘कोभिड अघि १ प्रतिशत रहेकोलाई १.३ प्रतिशत पुर्याइएको हो,अहिले ०.०५ प्रतिशत बिन्दु घटाइनु भनेको खासै केही केही फरक देखिन्दैन, सेयर धितो कर्जामा १२ करोडलाई १५ करोड र २० करोड रुपैयाँ बनाइनुको औचित्य केही देखिएन। यही ठिक हो या त्यो भन्दा बढी हुनु पथ्र्यो वा फेरी किन सीमा कायम गरियो भन्ने कुराका जवाफ देखिएन।’
उनका अनुसार अहिलेको अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकको नीतिले तात्विक भिन्नता नल्याउने उनकोको तर्क छ। ‘यसले अर्थतन्त्रमा कति इन्च खुकुलो पार्छ भन्नेमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ नियमनलाई १ देखि १० नम्बर दिनु पर्दा ४ नम्बर दिन सकिन्छ।’उनले भने।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ निर्देशनले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँन खास सकारात्मक भुमिका नराख्ने उनको भनाइ हो।
प्रोभिजन ०.०५ प्रतिशत बिन्दु घटाएर नाफा थप गर्न सहयोग
बैंकहरुलाई पनि कोभिड अघि १ प्रतिशतमा रहेको असल कर्जाको प्रोभिजनलाई बढाएर १.३० प्रतिशत कायम गरिएको थियो। जसलाई घटाउँदै लाने नीतिको साथ राष्ट्र बैंकले असल कर्जाको प्रोभिजन १.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ। राष्ट्र बैंकले ०.०५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको कर्जा नोक्सानीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुको नाफा करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँले थप हुने प्रष्ट देखिन्छ।
यसले बैंकहरुको नाफा बढ्नेमात्रै नभएर कर्जा दिन सक्ने क्षमता क्यापिटल एडुकेसीमा समेत सहज बनाउँछ। असल कर्जा १.२५ प्रतिशत कायम हुँदा क्यापिटल एडुकेसी फे्रमवर्क २०१५ को व्यवस्था अनुसार टायर–२ थप गराउन सहयोग हुन्छ।
कर्जा प्रवाहमा सहजता
राष्ट्र बैंकले वास्तविक क्षेत्रलाई पनि चलायमान बनाउने गरी घर कर्जाको सुरक्षण मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) बढाएर ५० प्रतिशत कायम गरेको छ। यसअघि उपत्यकामा घरजग्गाको बजार मूयांकनको ३० प्रतिशत र बाहिर ४० प्रतिशत मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था थियो।
राष्ट्र बैंकले अब उपत्यकाभित्र तथा बाहिर धितोसँग ऋणको एलटीभी रेसियो समान गरेको छ। साथै, सेयर धितो कर्जाको सीमा १२ करोडबाट २० करोड रुपैयासम्म र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिइने कर्जाको सुरक्षण मूल्य अनुपातसमेत ३० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत बनाएको छ। उक्त व्यवस्थाले रियलस्टेट कर्जा केही खुकुलो हुँदा घरजग्गा कारोबार चलायमान हुने देखिन्छ।
सेयर धितो कर्जाको सीमा १२ करोड रुपैयाँबाट व्यक्तिगतको १५ करोड र संस्थागतको २० करोड रुपैयाँ गरिएको छ। यसले गर्दा सेयर धितो कर्जा बढ्ने र पुँजी बजारका सूचकमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रष्ट छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र दैवी प्रकोपबाट प्रभावित परियोजनालाई समेत १० प्रतिशत ब्याज चुक्ता गराई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसले गर्दा उल्लेखित क्षेत्रकों ऋणहरु खÞराब कर्जामा वर्गिकरण हुने सम्भावना कम हुँदा बैंकहरुको प्रोभिजनमा खर्च घट्नुका साथै असुली प्रक्रियामा राहत पुगेको छ।
ब्याजदरमा ग्राहकबीचको भेदभाव हट्यो
एउटै प्रकृतिको कर्जाको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न नपाइने व्यवस्थाले ग्राहकबीचको भेदभाव हटाएको छ। बैंकहरुले आफ्ना नजिकका ग्राहकलाई महत्व दिँदै ब्याजदरमा छुट दिने र आम मानिसलाई ब्याजदरमा कस्ने प्रवृत्ति हटेको छ।
बैंकहरुले आधारदरमा प्रिमियम थप गरी कर्जाका ब्याजदर निर्धारण गर्छन्। ग्राहकहरुले ब्याजदरमा मोलमोलाइ गर्दा बैंकले ग्राहक सम्बन्धको आधारमा त्यही प्रिमियम घटाउने गर्छन्। कतिपय बैंकमा एउटै शीर्षकको कर्जाको ब्याजदर पनि दुई ऋणीबीच ५/६ प्रतिशतसम्मको अन्तर भएको पाइन्छ। राष्ट्र बैंकले यस्तो अन्तरमा २ प्रतिशतको क्याप लगाउँदा ग्राहकबीच हुने ब्याजदर भेदभाव केही हदसम्म घटेको छ।
यस्तै, तोकिएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको समयावधी एक वर्ष थप्दा बैंकहरुलाई थप सहजता प्रदान भएको छ। बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको सीमासम्म कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा तिर्नु पर्ने जरिवानाबाट बचाउ भएको छ।
काउन्टर साइक्लिकल बफर ०.५ प्रतिशत
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई काउन्टर साइक्लिकल बफर ०.५ प्रतिशत कायम गरेको छ। यसले गर्दा केही बैंकहरुलाई उक्त व्यवस्थाले कर्जा विस्तारमा समस्या हुन सक्ने सम्भावना छ। तर, उक्त बफर वाणिज्य बैंकहरुले आगामी असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने हो।
जसअनुसार अझै ९ महिनाको समय बाँकी हुँदा तोकिएको काउन्टर साइक्लिकल बफर ०.५ प्रतिशत कायम गर्न बैंकहरुलाई समस्या नहुने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ। तर, असल कर्जाको प्रोभिजन ०.०५ प्रतिशत बिन्दुले घट्दा पुँजी कोष कम हुने बैंकहरुलाई थप गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
वाणिज्य बैंकहरुले असार मसान्तसम्म ८.५ प्रतिशत रहेको प्राथमिक पुँजीकोष (टायर वान) ९ प्रतिशत कायम गर्नु पर्नेछ। क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ हुनुपर्ने उल्लेख छ।
काउन्टर साइक्लिकल बफर टायर वान क्यापिटलमै लाग्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए। ०.५ प्रतिशत लागु हुँदा प्राथमिक पुँजीकोष ९ प्रतिशत कायम हुनुपर्ने भएको हो। यद्यपि उक्त व्यवस्था सधैंका लागि नभएर अर्को वर्ष हट्न सक्ने उनको भनाइ छ।
‘आगामी असार मसान्तको वित्तीय विवरण प्रकाशित वा सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्नुअघि नै ९ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष कायम गर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता भट्टले भने, ‘तर यो साइक्लिकल अर्को वर्ष नलाग्न पनि सक्छ, अहिले कर्जाको विस्तार नै थोरै भएको हुँदा अर्को वर्ष ०.५ प्रतिशतभन्दा कम आउने सम्भावना छ।’
काउन्टर साइक्लिकल बफर पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको औसत अनुपात निकालेर गणना गरिन्छ।
उक्त औसत र पछिल्लो आर्थिक वर्षको जिडिपीमा निजी क्षेत्रको कर्जाको अनुपातबीचको अन्तर निकाल्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले तोकेको क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ मा उल्लेख छ।
यस्तो नम्बर ०.५ प्रतिशतभन्दा कम भएका काउन्टर साइक्लिकल बफर लाग्दैन। अहिले कर्जा विस्तार कम हुँदा यस्तो बफर ०.५ प्रतिशभन्दा कम आउन सक्ने उनको भनाइ छ।
