काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा समय सीमा बढाएको छ। केन्द्रीय बैंकले अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् २०८३ असार मसान्तसम्म प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्य प्रवाहित कर्जामा सीमा तोकेर कर्जा प्रवाह गर्नु भनेको थियो। जसको समय सीमा बढाएर २०८४ असार मसान्त कायम गरिएको हो।
बिहीबार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकिकृत निर्देशन, २०७९ मा संसोधित व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले २०८४ असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषि, १० प्रतिशत ऊर्जा, १५ प्रतिशत लघु तथा घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ। कूल प्रवाहित कर्जाको २० प्रतिशत कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने हुन्छ।
जसमा बैंक तथा वित्त कम्पनीले कृषि क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ।
यस्तै, कूल प्रवाहित कर्जाको उर्जा क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्म ६.५ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्म ७ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्म ८ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ।
लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने छ।
साथै, कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्म १६ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्म १७ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्म १८ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तमा २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ।
