काठमाडौं। बैंकिङ क्षेत्रको जागिर आकर्षक मानिन्छ। यस क्षेत्रका रोजगारदाता प्रतिष्ठानले कर्मचारीलाई दिने तलब/भत्ताले आकर्षण बढाएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई तलब/भत्ता तथा बोनसकै लागि अर्बौं रकम खर्च गर्ने तथ्यांकले देखाउँछ। तर, यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले प्रतिफल भने नगन्यजस्तै पाउँछन्।
कर्मचारीकै कार्यदक्षताले संस्थाको प्रगति हुँदै जाने र व्यवसाय वृद्धि हुँदा उच्च आम्दानीसँगै नाफा र लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफलसमेत वृद्धि हुन्छ। तर, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा भने कर्मचारीको खर्च बर्सेनि करोडौं रुपैयाँले वृद्धि हुँदा लगानीकर्ताको प्रतिफल भने उक्त अनुपातमा वृद्धि हुन सकेको छैन।
बैंकका तल्लो तहका कर्मचारीदेखि कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को तलब अन्य क्षेत्रका कर्मचारीले पाउनेभन्दा १० गुणा धेरै हुन्छ। तर, बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताले भने अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा पाउने प्रतिफलभन्दा आधा कम प्रतिफल यो क्षेत्रबाट पाउँछन्।
बैंकका संस्थापकहरूले कर्मचारीलाई दिने तलब/भत्ता र बोनसमा बर्सेनि वृद्धि गर्दा कर्मचारीले भने सोहीअनुसार कार्यदक्षता वृद्धि गर्न सकेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकले सिइओको तलब निर्धारणमा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। अन्य कर्मचारीको तलब/भत्ता कतिसम्म दिने भन्ने विषयको एउटा मार्गदर्शन राष्ट्र बैंकले बनाउनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले खाइपाइ आएको घटाउन मिल्दैन भनेको छ। तर, एउटा आधारभूत तलब तोकेर कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा कर्मचारीको तलब/भत्ताका साथै बोनस थपघट गर्न पाउने बाटो खुला हुनुपर्छ।
राष्ट्र बैंकले सिइओको तलब निर्धारणमा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। अन्य कर्मचारीको तलब÷भत्ता कतिसम्म दिने भन्ने विषयको एउटा मार्गदर्शन राष्ट्र बैंकले बनाउनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले खाइपाइ आएको घटाउन मिल्दैन भनेको छ। तर, एउटा आधारभूत तलब तोकेर कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा कर्मचारीको तलब/भत्ताका साथै बोनस थपघट गर्न पाउने बाटो खुला हुनुपर्छ।
प्रायजसो बैंकहरूमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनकै आधारमा कर्मचारीको सरुवा बढुवा गर्ने चलन पनि छ। तर, तलब/भत्ता र बोनस भने पद र जागिर अवधिका आधारमा दिइन्छ। राष्ट्र बैंकले खाइपाइ आएको तलब/भत्ता घटाउन नपाउनेभन्दा उच्च कार्यदक्षता भएका कर्मचारी र कार्यक्षमता कम भएका वा कार्यइच्छा कम भएका कर्मचारीको एउटै तलब÷भत्ता र बोनस हुँदा कर्मचारीबीच अन्याय भएको छ।
बैंकहरू मर्जर तथा प्राप्तिले घटिरहेका छन्। बैंकको व्यवसाय घटेको छ। तर, कर्मचारी संख्या घटेको छैन। यसले गर्दा बैंकको खर्च आकासिएको छ। केही बैंकले कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्वेच्छिक अवकास योजना ल्याएका हुन्छन्। तर, त्यो योजनामा बैंकले चाहेको कर्मचारीभन्दा बैंकलाई चाहिले कर्मचारी बाहिरिन्छन्।
भोलिका दिनमा कर्मचारी दिगो हुँदैन भने आजैदेखि घटाउँदै जानुपर्छ। कर्मचारीले आफ्नो कार्य क्षमता बढाउन सक्दैन भने बैंकले पनि त्यस्ता कर्मचारी घटाउन पाउँछन्।
कतिपय बैंक कर्मचारी अहिलेको डिजिटल प्रविधिमा अभ्यस्त हुन सकेका छैनन् भने आफूलाई प्रविधिमा अपडेट गराउने कर्मचारी कमै हुन्छन्। विदेशका बैंकहरूमा एउटै कर्मचारीले चेक लिएर २/३ मिनेटभित्रै पैसा ग्राहकको हातमा दिन्छन्।
नेपालका बैंकमा भने चेक साटेर पैसा दिनकै लागि टोकन दिनेदेखि चेक भर्ने, नगद दिनेलगायत काममा ४/५ जना छुट्टाछुट्टै पदका कर्मचारी खटाउनुपर्छ। विदेशका बैंकमा चेक साटेर नगद दिनेसम्मको काम टेलरबाटै हुन्छ।
नेपालका बैंकहरू अझै पूर्णरूपमा पेपरलेस बन्न नसक्नुको कारण भनेको कर्मचारी प्रविधिमा अभ्यस्त नहुँदा पनि हो। पेपरलेस भएर सिस्टममा चल्ने हो भने कर्मचारी कम राख्नुपर्छ। एउटा कर्जाको फाइल ४०/४५ टेबलमा पुग्नुपर्ने हुँदा कर्जा पास हुन १५/२० दिन लाग्छ।
यस्ता समस्या समाधान गर्न कर्जाका प्रक्रिया अटोमाइजेसन÷डिजिटाइजेसन गर्नुपर्छ। यसले गर्दा कम जनशक्तिमा चाँडो र छिटो काम हुन्छ। यसका लागि कर्मचारीलाई नै डिजिटलमैत्री बनाउने वा त्यस्ता कर्मचारीलाई प्रमोट गर्नुपर्छ। समयअनुसार डिजिटल माध्यममा अभ्यस्त भएर ग्राहकलाई सेवा दिन सक्ने कर्मचारीको कार्यसम्पादनका आधारमा तलबदेखि सेवा सुविधा दिनुपर्छ।
यस्ता समस्या समाधान गर्न कर्जाका प्रक्रिया अटोमाइजेसन/डिजिटाइजेसन गर्नुपर्छ। यसले गर्दा कम जनशक्तिमा चाँडो र छिटो काम हुन्छ। यसका लागि कर्मचारीलाई नै डिजिटलमैत्री बनाउने वा त्यस्ता कर्मचारीलाई प्रमोट गर्नुपर्छ। समयअनुसार डिजिटल माध्यममा अभ्यस्त भएर ग्राहकलाई सेवा दिन सक्ने कर्मचारीको कार्यसम्पादनका आधारमा तलबदेखि सेवा सुविधा दिनुपर्छ।
बैंकको व्यवसाय नबढेको अवस्थामा थोरै कर्मचारीबाट धेरैभन्दा धेरै काम लिने नीति व्यवस्थापनको हुन्छ। खर्च व्यवस्थापनकै लागि जबर्जस्ती व्यवसाय बढाउनुभन्दा थोरै कर्मचारीबाट बढिभन्दा बढी ‘आउटपुट’ निकाल्नुपर्छ।
राष्ट्र बैंकले कर्मचारी ‘हायर’ गरेपछि ‘फायर’ गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, यो कुरा श्रम ऐनले बोलेको छैन। श्रम ऐनभन्दा राष्ट्र बैंकको ऐन हुनुहुँदैन। श्रम ऐनले ‘हायर एन्ड फायर’ गर्न अनुमति दिएको छ। काम नगर्ने कर्मचारीलाई बैंकले राखिराख्नुपर्छ भन्ने दबाब कुनै पनि ऐनले व्यवस्थापनलाई दिनु हुँदैन।
अन्य क्षेत्रमा काम नगर्ने कर्मचारीलाई संस्थाबाट हटाउने अधिकार व्यवस्थापनलाई हुन्छ। बैंकमा पनि त्यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले खुला गर्नुपर्छ। कर्मनिष्ठ र अनुशासित कर्मचारीबाट मात्रै संस्थाले लाभ पाउन सक्छ।
अनुशासन र कर्मनिष्ठ भनेको मिठो बोलेरमात्रै हुँदैन। अनुशासन भनेको उत्पादनसँग जोडिएको हुनुपर्छ। बैंकमा निक्षेप संकलन गर्ने होस् वा कर्जासम्बन्धी काम सबै उत्पादनसँग जोडिएको हुन्छ। उत्पादनशील कर्मचारीमात्रै संस्थाले राख्न पाए सोहीअनुसार उपलब्धि लिन सकिन्छ।
श्रम ऐनले काम नगर्ने वा गर्न नसक्ने कर्मचारी दुईपटकसम्म चेतावनी दिएर हटाउन मिल्छ भनेको छ। बैंकमा हटाउन नमिल्ने कारण के हो भनेर हामीले राष्ट्र बैंकलाई पटक/पटक प्रश्न गरेका छौं। बैंकहरूलाई श्रम ऐनमा नै ल्याउन अदालतले निर्णय गरिसकेको छ। श्रम ऐनअन्तर्गत रहेर बैंकका कर्मचारीले काम गर्न पाउनु भनेको सबैका लागि खुसीको कुरा हो। श्रम ऐनअन्तर्गत रहेर काम गर्दा बैंकिङ क्षेत्रका संघसंस्थाले कर्मचारी हायर गर्न पाउँछ भने फायर गर्ने अधिकार पनि उसैलाई हुन्छ।
श्रम ऐनले काम नगर्ने वा गर्न नसक्ने कर्मचारी दुईपटकसम्म चेतावनी दिएर हटाउन मिल्छ भनेको छ। बैंकमा हटाउन नमिल्ने कारण के हो भनेर हामीले राष्ट्र बैंकलाई पटक/पटक प्रश्न गरेका छौं। बैंकहरूलाई श्रम ऐनमा नै ल्याउन अदालतले निर्णय गरिसकेको छ। श्रम ऐनअन्तर्गत रहेर बैंकका कर्मचारीले काम गर्न पाउनु भनेको सबैका लागि खुसीको कुरा हो। श्रम ऐनअन्तर्गत रहेर काम गर्दा बैंकिङ क्षेत्रका संघसंस्थाले कर्मचारी हायर गर्न पाउँछ भने फायर गर्ने अधिकार पनि उसैलाई हुन्छ।
श्रम ऐन बैंकिङ क्षेत्रमा लागू गर्दा कर्मचारीको तलब/भत्ता लगायतमा हुने व्यवस्थापन खर्च धेरै कम हुन्छ। पदअनुसार कर्मचारीको एउटा आधारभूत तलब निर्धारण गरी अन्य सेवा सुविधा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा गर्दा धेरै खर्च कम हुन्छ।
कर्मचारी नियुक्ति भइसकेपछि हरेक वर्ष तलब बढाउनुपर्छ भन्ने हुनु हुँदैन। काम गर्ने कर्मचारीको मूल्यांकन व्यवस्थापनले गरेर सोहीअनुसार तलब÷भत्ता बढाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
अहिले बैंकमा कर्मचारी युनियनको त्रासमा व्यवस्थापनले उनीहरूसँग दिइने सेवा सुविधामा धेरै मोलमोलाइ हुन्छ। तर, श्रम ऐन लागू भएर सोहीअनुसार काम गर्ने कर्मचारीलाई व्यवस्थापनले प्रोत्साहन गर्न पाउने भए उनीहरू पनि खुसी हुन्छन्। यस्तो विषयमा व्यवस्थापनले प्रत्येक कर्मचारी हुन् या कर्मचारी युनियन सबैलाई राम्रोसँग बुझाउन सक्नुपर्छ। कर्मचारीलाई सन्तुष्ट गराउने जिम्मेवारी व्यवस्थापनको हो भने व्यवस्थापनलाई कामले खुसी बनाउने कर्तव्य पनि कर्मचारीको हो।
कर्मचारीको पदअनुसार आधारभूत पारिश्रमिक तय गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ग्रेड थप गरेर हरेक वर्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकनकै आधारमा बोनस दिँदै जानुपर्छ। यसो गर्दा काम नगर्ने कर्मचारीले एक÷दुई वर्ष नपाउँदा अर्को वर्षदेखि काम गर्न थाल्छ वा जागिर नै छाड्छ।
तर, सबैलाई एकनास गर्दा काम गर्ने कर्मचारीले पनि काम गर्न छाड्छन्। संस्थामा निष्क्रिय कर्मचारी बढ्छन्। व्यवस्थापन खर्च बढ्छ। खर्चअनुसार संस्थाले कर्मचारीबाट उपलब्धि लिन नसक्दा संस्था घाटामा जानुका साथै यस्तो बैंकमा वित्तीय जोखिम र संस्थागत सुशासनमा समस्या पनि बढ्दै जान्छ।
(एनएमबी बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
