काठमाडौं। आशयपत्र लिइ ठेक्का सम्झौता नभइसकेका बोलपत्र अघि नबढाउन कर्मचारीहरुले टेलिकम व्यवस्थापनलाई दबाब दिएका छन्। मैनावतीलगायत अन्य कम्पनीको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन तयारी गरेपछि व्यवस्थापनलाई कर्मचारीले आशयपत्र लिइसकेका ठेक्का प्रक्रिया तत्कालि अघि नबढाउन दबाब दिएका हुन्।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमको वर्तमान नेतृत्वले मैनावती स्टिल इन्डष्ट्रिजसँग १ सय ५२ वटा टावर खरिद गरे उनीहरु पनि भ्रष्टाचारमा तानिने भएका छन्। नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक सुनील पौडेल भ्रष्टाचारको आरोपमा पदमुक्त भएपछि मैनावती स्टिलको फाइल पुनः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो दिएर हेर्न थालेको छ।
पौडेलले मैनावतीका सञ्चालकसँग मिलेमतोमा ठूलो परिमाणमा टावर खरिदको जिम्मा दिन खोजेका थिए। नक्कली डकुमेन्ट बनाइ दिएको आवेदनलाई पौडेलले स्वीकृत गरेपछि टेन्डर प्रक्रिया विवादमा परेको थियो।
नेपाल टेलिकमले आफ्नो नेटवर्क विस्तार गर्न १३ फेब्रअरी २०२३ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। बोलपत्रमा मैनावती स्टिल, भगवती स्टील इण्ड्रस्टीज र उत्सर्ग इन्डियासमेत ३ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। मिलोमतोमा मैनावतीलाई टावर आपूर्तिको ठेक्का दिन खोजेको अख्तियार स्रोतको दाबी छ।
त्यसमा अझै अख्तियारले सुक्ष्म रुपमा छानबिन गरिरहेको छ। नयाँ नेतृत्वले मैनावतीलाई नै उक्त ठेक्का दिएमा अझै केही व्यक्तिमाथि अख्तियारले डण्डा चलाउने देखिन्छ।
कम्पनीको आर्थिक विनियममा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रबन्धक अनुप रेग्मीको संयोजकत्वमा पहिलो बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले बोलपत्रहरूको प्राविधिक मूल्यांकन गरी २ वटा बोलपत्र दाताहरू मैनावती र भगवती स्टिल्सलाई प्राविधिक रूपमा योग्य ठहर गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन मूल्यांकन प्रतिवेदनसहित टिप्पणी फाइल केन्द्रीय कार्यालयमा पेश गरेको थियो।
उक्त फाइललाई निर्णय प्रक्रियामा अल्झाएर, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेल र प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडाले पटकपटक मूल्यांकन समितिका संयोजक अनुप रेग्मी र प्रमुख प्राविधिक अधिकृत संगीता पहाडीलाई उक्त मूल्यांकन प्रतिवेदन सच्चाएर मैनावतीलाई मात्र प्राविधिक रूपमा योग्य ठहराएर पुनः फाइल पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए।
प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य बिदामा भएको समयमा प्रमुख प्राविधिक अधिकृतको जिम्मेवारी संगीता पहाडीलाई तोकिएको थियो।
मूल्यांकन प्रतिवेदन सच्याएर पुनः फाइल पेश गर्न मूल्यांकन समिति र प्रमुख प्राविधिक अधिकृतले कानुन र प्रचलित व्यवस्था तथा खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको मान्यता विपरित हुने भन्दै नमाने पश्चात पहाडी काम विशेषले सिंगापुर गएको बेलामा प्रमुख प्राविधिक अधिकृतको जिम्मेवारी प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडालाई दिएर उक्त फाइलमाथि चलखेल सुरु गरिएको हो।
नेपाल टेलिकमको प्रचलन अनुसार ११ तह भएको अवस्थामा अहिलेसम्म १० तहको प्रबन्धकलाई प्रमुख प्राविधिक अधिकृतको जिम्मेवारी दिइने गरेको छैन। यहीँनेर बदनियत स्पष्ट रूपमा देखिएको अख्तियारको अध्ययनबाट देखिएको छ।
पौडेल निलम्बनमा परेपछि पहाडी निमित्त प्रवन्ध निर्देशक छिन्।
