काठमाडौं। छिमेकी भारतसँग १० हजार मेगावाट बिजुली व्यापार सम्झौता मंसिरमा मात्र हुने भएको छ। नेपाल र भारत दुबै देशका ऊर्जा सचिवहरुको व्यस्तताले गर्दा बिजुली व्यापार सम्झौता सरेर तिहारपछि पुगेको हो।
दुबै पक्षको व्यवस्थताले गर्दा तिहारपछि मात्र विद्युत व्यापार सम्झौता हुन लागेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए।
‘तिहारलगतै सचिवस्तरिय बैठक काठमाडौंमा हुने भएको छ। सोही बैठकमा भारतका ऊर्जा मन्त्रालय र नेपालका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवहरुबीच १० हजार मेगावाट बिजुली खरिदबिक्री सम्झौता हुने छ’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने। मिति निश्चिन भइनसकेको उनले जानकारी दिए।
गत भदौ १८ गते भारत सरकारको मन्त्रिपरिषदले नेपालबाट १० हजार मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयलाई अन्तिमरुप दिन दुई देशबीच विद्युत व्यापार सम्झौता हुन लागेको हो। मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएलगतै सम्झौता हुने तयारी भएको थियो। तर, केही महिनापछि सरेको छ। नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवबीच २५ वर्षको दीर्घकालीन बिजुली किनबेच सम्झौता हुनेछ।
भारतले नेपाली लगानीमा बनेका एक दर्जन आयोजनाबाट ६ सय ३२ मेगावाट बिजुली खरिद गरिरहेको छ।
५ हजार मेगावाट क्षमताका ७ आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) भारतीय कम्पनीसँग छ। १० हजार मेगावाट बिजुली भारतीय कम्पनीहरूले बनाएका आयोजनाको मात्र किन्ने वा सबै आयोजनाको किन्ने स्पष्ट छैन।
सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो पटक नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशबीच विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) मा हस्ताक्षर भएको थियो।
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमात्र सम्झौता हुन लागेको हो। त्यही बेला लगानी बोर्ड र सतलज जलविद्युत निगम र जीएमआर इनर्जी लिमिटेडबीच ९००/९०० मेगावाट क्षमताका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण क्रममा जेठ १८ मा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने प्रारम्भिक सहमति गरेको थियो।
अलपकालीन सम्झौतामार्फत हुँदै आएको बिजुली व्यापारले बजार सुनिश्चित गरेको छ। यसबाट ऊर्जा उद्यमीलाई पनि राहत मिल्ने र लगानी बढने संभावना छ।
गत जेठ १८ गते प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी दुवैले बिजुली व्यापारसम्बन्धी दीर्घकालीन विषयमा सहमति भएको जानकारी गराएका थिए।
‘पछिल्लो वर्ष हामीले ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगका लागि एक ल्यान्डमार्क भिजन दस्तावेज बनाएका छौं। यसलाई अगाडि बढाएर नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता (लङटर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट) सम्पन्न भएको छ,’ प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए।
१० हजार मेगावाटको बजार सुनिश्चित भएपछि लगानीकर्ताले जलविद्युतमा लगानी बढाउने छन्। अहिले बजार नभएको भन्दै कतिपय आयोजना होल्ड भएका पनि अघि बढ्ने र बैंकले पनि सहज ऋण लगानी गर्ने सम्भावना बढेको छ।
भारतीय कम्पनी एसजेभिएन लिमिटेडले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको छ। यो आयोजनाको ७० प्रतिशत काम सकिएको छ। यस्तै एसजेभिएनले ६ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजना बनाउँदै छ। विद्युत प्राधिकरणको सहकार्यमा एसजेभिएनले ४ सय ९० मेगावाटको अरुण–४ जलविद्युत आयोजना बनाउने तयारी थालेको छ।
यस्तै एनएचपिसी लिमिटेडले ७ सय ५० मेगावाट पश्चिम सेती, ४ सय ५० मेगावाट सेती नदी र ४ सय ८० मेगावाट फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउने भएको छ। जिएमआर इनर्जी लिमिटेडले पनि ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउने छ।
नेपाल र भारतीय लगानीकर्ताले बनाएका जलविद्युत आयोजनाको मात्र बिजुली किन्ने नीति लिएको छ। अन्य विदेशी निर्माण व्यवसायी संलग्न आयोजनाको बिजुली नकिन्ने अघोषित नीति भारतले लिएको छ। चिनियाँ कम्पनीले बनाएको भन्दै भारतले मुलुककै ठूलो ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली किन्न मानिरहेको छैन्।
