विश्वका जुनसुकै राजनीतिक प्रणाली भएका देशले पनि अर्थतन्त्रको विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेका हुन्छन्। निजी क्षेत्रको सहकार्यबिना कुनै पनि अर्थतन्त्र विस्तार हुने सम्भावना रहँदैन। नेपालमा हरेक र राजनीतिक दलले सैद्धान्तिकरूपमा निजी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँछन्।
तर, ऐन तथा नियम बनाउने समय र कार्यान्वयनकालमा भने अनेक बखेडा झिक्ने र निजी क्षेत्रलाई निराश बनाउने काममा घोषित/अघोषित राजनीतिक दलबीच ऐक्यबद्धता हुने गरेको छ। त्यसैको परिणाम सरकारी नीतिहरू निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण वा नियमन गर्नेभन्दा नियन्त्रण गर्न बढी उद्यत भएको पाइन्छ।
सरकारी कर्मचारीले निजी क्षेत्रलाई नाफाका लागि मरिहत्ते गर्ने र हुने/नहुने काम गरेर सम्पत्ति जोड्न माहिर भएको वर्गका रूपमा अथ्र्याउँदा थप समस्या हुने गरेको छ।
खुला बजार अर्थतन्त्रमा सरकारको भूमिका नियन्त्रणकारी हुँदैन। सरकार र निजी क्षेत्रले सँगसँगै काम गरेका हुन्छन्। तर, कर अधिकृत र प्रहरी अधिकृतले चाहे नेपालका कानुनहरू उद्योगी/व्यवसायी उठ्नै नसक्ने गरी थला पार्ने क्षमता राख्छन्। निजी क्षेत्रले विभिन्न कानुन खारेजी र संशोधनको माग राखेर पटक–पटक सडक आन्दोलन पनि गरेका छन्, तर सरकार र राजनीतिक दलले सुनेको नसुन्यै गर्छन्।
व्यवसायीहरू पनि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारलाई गाली गरेर समय खर्चिंदा गम्भीर विषय ओझेलमा पर्ने गरेको छ। सरकार र राष्ट्र बैंक पनि क्षणिक लाभहानी हेरेर एकअर्कालाई दोषारोपण प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुले मूलविषय सम्बोधनमा ढिलाइ भइरहेको छ।
व्यावसायिक माहौल बनाउन र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न तत्काल ऐन÷नियमावलीमा आवश्यक संशोधन हुनु जरुरी छ। उधारो उठाउने र अग्रिम जमानतसम्बन्धी कानुन नहुँदा व्यावसायिक माहौल बिग्रिँदै गएको छ। आयातमुखी अर्थतन्त्र औद्योगिकमुखी बनाउन विद्यमान कानुनहरूमा समयानुकूल संशोधनमा राजनीतिक दलहरू अग्रसर बन्नुपर्छ।
नेपालमा आर्थिक उन्नतिका असाधारण लगानीको अवसर रहे पनि व्यावसायिक माहौल नबन्दा औद्योगिक लगानी बढ्नुको सट्टा घट्दै गइरहेको छ। निर्वाचनका बेला र सरकार बनाउँदा समय किटान गरेर ‘यो गर्छु र त्यो गर्छु’ भन्ने राजनीतिक दलहरू राजनीतिक झिनाझपटी र क्षणिक लाभहानीमा केन्द्रित हुँदा दैनन्दिन व्यावसायिक वातावरण खस्किँदै गइरहेको छ।
प्रचलनमा रहेका धेरै कानुनले कर अधिकृत र प्रहरी अधिकृतलाई अधिकतम अधिकार दिएकाले कतिपय अवस्थामा मनमा लागेका भरमा व्यवसायीलाई दुःख दिने गरेको पाइन्छ। कानुनले ‘सयजना अपराधी छुटुन्, तर एकजना पनि निर्दोष नपरुन्’ भन्ने मान्यता राखेको हुन्छ। यसको अर्थ कानुन गलत हुँदैन भन्ने हो।
तर, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा रहेका कर अधिकृत र प्रहरी अधिकृत जसरी उद्योगी/व्यवसायीलाई दुःख दिने नियत राखेर काम गर्छन्, त्यसले कर अधिकृत र प्रहरीलाई मनोमानी गर्ने अधिकार नदिई स्पष्ट प्रावधानसहित कानुनमा समयसापेक्ष सुधार आवश्यक छ। आर्थिक कारोबार क्रममा भएका घटना क्रमलाई फौजदारी अभियोगसँग जोडेर जुन ढंगले धरपकड गरिएको छ, व्यावसायिक वातावरण खल्बलिएको छ।
उद्योग क्षेत्रको विकास र विस्तारमा वाधा मानिएका व्यवस्था हटाएर व्यावसायीले गरेका आर्थिक अपराधलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्छ। व्यवसायीलाई आर्थिक कारोबार फौजदारी अभियोग लगाउने व्यवस्थाले व्यावसायिक वातावरण खलबलिएको छ। कर्मचारीको कमजोरीका कारण उद्योगीले क्षति बेहोरे त्यसको क्षतिपूर्ति भर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
खारेज गर्नुपर्ने ऐन
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१
कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२
औषधी ऐन, २०३५
बोनस ऐन, २०३०
पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२
संशोधन गर्नुपर्ने ऐन/नियमावली
आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण ऐन, २०१७
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१
प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३
अन्तःशुल्क ऐन, २०५८
खाद्य ऐन, २०२३
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान र नियन्त्रण) ऐन, २०५२
बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८
भन्सार ऐन, २०६४
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
आयकर ऐन, २०५८
कम्पनी ऐन, २०६३
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४
तत्काल बनाउनुपर्ने ऐन
उधारो उठाउनेसम्बन्धी ऐन
अग्रिम जमानतसम्बन्धी ऐन
