काठमाडौं। दसैंमा सार्वजनिक यातायातलाई सरल र व्यवस्थित बनाउन निजी विद्यालय तथा सरकारमातहतका बस प्रयोगमा ल्याउन ‘पूर्वाधार विकास समिति’ ले निर्देशन दिएको छ।
बुधबार बसेको समिति बैठकमा सांसदले दसैंमा यात्रा सहज बनाउन उक्त सुझाव दिएपछि समितिले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
बैठकमा भौतिकमन्त्री प्रकाश ज्वाला, सचिव केशवकुमार शर्मा, यातायात व्यवस्था विभाग महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल, सडक विभाग महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाललगायत मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी थिए।
प्रत्येक वर्ष दसैंमा १५ लाख बढी यात्रुले सडकमार्ग प्रयोग गरेर काठमाडौं उपत्यका छाड्ने गर्छन्। तर, नियमित सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सवारीसाधन विशेषगरी बसले दसैंको चाप धान्न सक्दैनन्।
उपत्यकाभित्र बस खाली बस्ने, तर बाहिर जाने यात्रुले सास्ती बेहोर्नुपर्ने बाध्यताबाट बच्न विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाव सांसदहरूको थियो। जसका लागि विद्यालयका बस, नेपाली सेना, प्रहरी, निजामतीलगायत सरकारमातहतका ठूला बस उपत्यका बाहिर जाने व्यवस्था गर्न समिति सभापति एवं सांसद दीपक सिंहले भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन्।
सांसदहरूको सुझाव र समितिको निर्देशनपछि मन्त्री ज्वालाले अर्थ र गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताएका छन्। ‘यातायातको जिम्मेवारी हाम्रो मन्त्रालयको भए पनि स्कुल र विभिन्न सरकारी निकायका बस चलाउन गृह र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्छ,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘कसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ? इन्धन दिएर हुन्छ वा अन्य विकल्प हुन्छन्। यस विषयमा भौतिक मन्त्रालय सकारात्मक छ।’
साथै, टिकट बुकिङका सन्दर्भमा पनि मन्त्रालय गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको उनको भनाइ छ। यात्रुलाई पहिला टिकट नदिने र पछि महँगोमा बेच्ने, एउटै सिटमा ३/४ वटा टिकट काट्ने, टिकट खरिदमा बिचौलीया प्रवेश गरेर यात्रुलाई दुःख दिनेलगायत विषयमा मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागमार्फत् अनुगमन गर्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै सडक मर्मत पनि तीन चरणमा भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ठूला राजमार्ग, विदेशी सहयोगमा निर्माण गरिएका सडक र काठमाडौं उपत्यकाभित्र खाल्डाखुल्डी व्यवस्थित गर्ने गरी काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। यद्यपि, सडक मर्मत गर्नुपर्ने समयमा पानी परिरहेकाले समस्या भइरहेको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ।
कतिपय कुरा बजेट अभाव र प्रक्रियाका झन्झटले भनेजस्तो हुन नसकेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार सडक मर्मतको काम ‘सडक बोर्ड’ मार्फत् हुने गर्छ।
तर, चालू आर्थिक वर्ष बोर्ड खारेज गर्ने वा राख्ने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको थियो। अन्ततः बोर्ड कायम रहे पनि बजेट भने शून्य भएर हाल सडक मर्मत गर्न समस्या आएको हो।
‘सडक मर्मतका लागि कम्तीमा ७ अर्ब बजेट चाहिनेमा अहिले शून्य बजेट छ,’ बैठकमा सचिव शर्माले भने, ‘हामीले अनुरोध गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर बजेट दिएको भने पनि बोर्डमा आइसकेको छैन।’
उता यातायात व्यवसायी भने भाडा समायोजन अर्थात नबढाएसम्म अग्रिम टिकट बुकिङ नखुलाउने बताउँदै आएका छन्। तर, सचिव शर्माले भाडा समायोजन दसैंपछि मात्रै गर्ने गरी यातायात व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको बताए।
सरकार आफैंले सार्वजनिक सवारीसाधनको जिम्मेवारी नलिएका कारण निजी क्षेत्रसँग यातायातको भर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ।
सांसदहरूले राजमार्ग नजिकका होटल व्यवसायीले यात्रुलाई गुणस्तरीय खाजा÷खाना नदिने तथा मूल्य बढी लिने विषयमा पनि अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
तर, होटल व्यवसायको कुरा भौतिक मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष नजोडिने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सुझावमात्रै दिन सकिने मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, कालोबजारी, भाडा बढी लिए कारबाही गर्ने बताएको र सोहीअनुसार काम गर्ने भौतिकले जनाएको छ। यातायात व्यवसायीका सबै माग पूरा गर्न नसकिए पनि आवश्यक र केही महत्वपूर्ण माग सम्बोधन गर्ने मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ। तर, भाडा बढाउने पक्षमा मन्त्रालय नरहेको बताइएको छ।