काठमाडौं। तोकिएको समयमा नवीकरण नगरेपछि केही समयअघि स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेजीमा पर्यो। अहिले लाइसेन्स खारेजीमा परेको लामो समय भइसकेको छ।
यद्यपि, मूल्यांकन समिति गठन हुन नसकेका कारण स्मार्ट सरकारको स्वामित्वमा आउन सकेको छैन। स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीमा परेको समयमा त्यसका पूर्वदायित्व कसले बेहोर्ने भन्ने अन्यौल सिर्जना भयो। जसको स्पष्ट व्यवस्था नियमावलीमा थिएन।
तर, हाल यी व्यवस्था स्पष्ट गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गरेको छ। सरकारले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ मा पहिलो संशोधन गरेको हो। संशोधित नियमावलीमा स्मार्ट टेलिकम सरकारी स्वामित्वमा ल्याउँदा देखिएका कठिनाइ सहज बनाइएको छ भने पहिला नभएका नयाँ प्रावधान पनि थपिएका छन्।
स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने समयमा सबैभन्दा बढी उठेको विषयमध्ये एक हो लाइसेन्स खारेजीमा पर्नुअघि कम्पनीको दायित्व कसले बेहोर्ने भन्ने विवाद त्यसबेला टेलिकमको सम्पत्ति सरकारले लिएपछि सोही सम्पत्तिबाट उसको दायित्व वहन गर्नुपर्ने चर्चा चलेको थियो।
तर, पछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर सम्पत्ति सरकारले जफत गरे पनि उसका पूर्वदायित्व कम्पनी स्वयंले बेहोर्नुपर्ने जानकारी गराएको थियो।
यद्यपि, तत्कालीन नियमावलीमा यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था थिएन। त्यसैले हालको संशोधनले भने नियम ३९ मा ३९ (क) उपनियम थप्दै यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। ‘यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि गरिएको काम कारबाहीबाट नेपाल सरकार, प्राधिकरण र अन्य सरकारी निकायलाई कुनै प्रकारको दायित्व सिर्जना हुने छैन’ संशोधित नियमावलीमा छ।
फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन
संशोधित नियमावलीले संशोधन हुनुभन्दा अगाडिको नियमावलीको नियम ३३ लाई पूर्णरूपमा प्रतिस्थापन गरेको छ। यसमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सी अनुमतिपत्रको बहाल अवधि समाप्त भएको मितिदेखि स्वतः नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसको उपनियममा फ्रिक्वेन्सी अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गरिरहेका ग्राहकलाई अन्य सेवा प्रदायकमा स्थानान्तरण नभएसम्म प्रयोग गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ग्राहक स्थानान्तरण नभएसम्म व्यवस्थापन समूहले त्यस्तो सेवा प्रदायकको सेवा सञ्चालन गर्न पनि नियमावलीले संशोधन गरेको छ।
