काठमाडौं। सरकारविरुद्ध बैंकहरूले दर्ता गराएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएर कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको अगुवाइमा १६ वाणिज्य बैंकले असोज ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराइएको थियो। जसको सुनुवाइ बुधबार भएको हो।
सरकारले बजेटमार्फत प्रिमियम मूल्यमा एफपिओ जारी गर्दा प्राप्त रकममध्ये बोनस सेयरका रूपमा बाँडेको रकममा आयकर तिर्नुपर्ने र मर्जर तथा एक्विजिसन हुँदा प्राप्त हुने लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) मा पनि आयकर उठाउनुपर्ने आर्थिक ऐन बनाएको छ।
आर्थिक ऐनको उक्त व्यवस्था भूतप्रभावी भएकाले पुँजीमा कर नलाग्ने भन्दै १६ वाणिज्य बैंकहरूले संयुक्तरूपमा सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसदलाई विपक्षी बनाइ बैंकहरूले दायर गरेको रिटमा अदालतले सरकारलाई कर माग्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढंगाना, इश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको पूर्णइजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ मा कुनै निकायले ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ’ (एफपिओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरका रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरे त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने उल्लेख छ।
सोही ऐनको दफा २७ मा निकायहररू एकापसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) वापत आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरे त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने उल्लेख छ।
कानुनको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु नपरोस् भन्दै सिटिजन्स, एनएमबी, नबिल र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपिओको प्रिमियम दुईवटै मुद्दामा रिट दायर गरेका थिए।
सानिमा, सिद्धार्थ, एनआइसी एसिया, कुमारी, हिमालयन, प्राइम कमर्सियल, प्रभु, ग्लोबल आइएमई, लक्ष्मी सनराइज र माछापुच्छ्रे बैंक भने मर्जर एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउने नीतिविरुद्ध अदालत गएका थिए।
साथै, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल र नेपाल एसबिआई बैंकले एफपिओको प्रिमियममा मात्रै रिट दायर गरेका थिए।
